काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फर्जी बिल नतिरेको आरोपमा २५ उद्योगको विद्युत लाइन काटेको १३ दिनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि छलफल डाकेकी छन्। तर, छलफलको शैली र सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठेको छ। विवादमा प्रत्यक्ष रूपमा पिडित उद्योगीमध्ये एक जनालाई पनि छलफलमा सहभागी गराइएको छैन, जसले यो छलफल समस्या समाधानका लागिभन्दा राजनीतिक दबाब छल्न मात्र गरिएको हो भन्ने आलोचना सुरु भएको छ।
मुख्यमन्त्रीको दबाबपछि बैठक
आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले प्राधिकरणले राजनीतिक स्टन्ट गर्न र पपुलर बन्न उद्योगको लाइन काट्नु अनुचित भएको र यसले उद्योगीलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने दबाब दिएका थिए।
मुख्यमन्त्रीको दबाबपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार सिंहदरबार कार्यालयमा विशेष बैठक डाकेकी हुन्। तर, बैठकको संरचना र सहभागीको छनोटले यो छलफल कत्तिको गम्भीर छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
पीडित उद्योगी बाहिर, महासंघ अध्यक्ष भित्र
सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न सराेकारवालाइ साथमा राखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग छलफल गरेकी छन्। तर, प्राधिकरणले लाइन काटेर प्रत्यक्ष समस्यामा पारिदिएका २५ उद्योगीमध्ये एक जनालाई पनि छलफलका लागि बोलाइएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार, उर्जामन्त्री घिसिङले समस्यामा परेका उद्योगीलाई बोलाएको खण्डमा आफू छलफलमा नबस्ने अडान राखेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकाललाई बोलाएर छलफल गर्न लागिएको हो। घिसिङ र ढकालबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको र उर्जामन्त्रीले आफूलाई कम्फर्टेबल हुने व्यक्ति मात्रै छलफलमा बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।
स्रोतले बताएअनुसार महासंघलाई बोलाइएपछि अध्यक्ष ढकाल नै आउनुपर्ने भनिएको थियो। ढकालले पनि आफूबाहेक अरू उद्योगीलाई नल्याउन भनेकाले अरू जान नमिल्ने समकक्षीलाई जवाफ दिएका थिए।
'यो छलफल होइन, शो हो'
लाइन काटिएर समस्यामा परेका उद्योगी छलफलप्रति असन्तुष्ट छन्। ‘समस्या के हो? कसरी समाधान गर्ने भन्ने मिटिङमा समस्यामा परेकालाई नबोलाएपछि कसरी समाधान हुन्छ?’ एक उद्योगीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो छलफल देखाउनका लागि मात्रै गरिएको हो। समस्या समाधान गर्न बोलाइएको होइन।’
उनले थपे, ‘२५ उद्योगको लाइन काटिएको छ। २५ उद्योगीमध्ये एक जनालाई त बोलाउनुपर्थ्याे नि? हामी नै पीडित पक्ष हौं। हामीलाई बाहिर राखेर कसरी वास्तविक समस्या र समाधानबारे छलफल हुन्छ?’
अर्का उद्योगीले मुख्यमन्त्रीको दबाब झेल्न नसकेर मात्र बैठक बोलाइएको र त्यसबाट कुनै ठोस उपलब्धि हुन नसक्ने बताए। ‘मुख्यमन्त्रीहरूले असल नियतले विषय उठाएका थिए’, उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्रीले झारा टार्ने काम गरे। यो देखावटी छलफल मात्र हो।’
संस्थागत प्रतिनिधित्व कि वास्तविक समस्या समाधान?
तर, केही विश्लेषक भने महासंघ अध्यक्षलाई बोलाउनु औपचारिक रूपमा ठीक भएको तर्क गर्छन्। ‘संस्थागत हिसाबमा अध्यक्षज्यू जानुभएको ठीक छ’, एक उद्योगीले स्वीकार गर्दै भने, ‘तर कम्तीमा उहाँसँग एक जना प्रतिनिधिको रूपमा पीडित पक्षबाट छलफलका लागि लगेको भए समस्या समाधानका वास्तविक उपाय निस्कन सक्थे। महासंघले सबै उद्योगीको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर, यो विशेष समस्यामा परेका उद्योगीसँग प्रत्यक्ष रूपमा छलफल हुनु आवश्यक थियो।’
ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद कसरी उत्पन्न भयो, वास्तविक समस्या के हो र कसरी समाधान हुन सक्छ भन्ने विषयमा महासंघ अध्यक्षसँग मात्र छलफल गर्दा यकिन टुंगो लाग्न नसक्ने उद्योगीको भनाइ छ।
उद्योगीलाई भेट्नै अस्वीकार
समस्या झन् गम्भीर छ। लामो समयदेखि ट्रंक/डेडिकेटेड लाइनबाट पीडित बनेका उद्योग व्यवसायीले आफ्नो धारणा राख्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न समय माग्दा समेत दिइरहेका छैनन्। यति मात्र होइन, उद्योगीले पत्रमार्फत आफ्नो धारणा राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउँदासमेत दर्ता नगरी ऊर्जा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको थियो। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उद्योगीको पहुँचमा कृत्रिम अवरोध सिर्जना भएको आशंका बलियो बनाएको छ।
घिसिङको नियन्त्रण
प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादको विषयमा उद्योगीसँग सीधा छलफल नगर्न र आफैंले मिलाउने जिम्मा ऊर्जामन्त्री घिसिङले लिएका छन्। घिसिङले यो विषयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहेको र आफू अनुकूलका मानिससँग मात्र छलफल गर्न चाहेको स्पष्ट देखिएको छ।
सोमबारको छलफलमा पनि घिसिङले आफू अनुकूलका व्यवसायी अर्थात् पीडित उद्योगीलाई प्रतिनिधिको रूपमा नल्याउने सर्तमा मात्र छलफलमा बस्न तयार भएका थिए। विद्युत् प्राधिकरणले फर्जी बिल नतिरेको आरोपमा २५ उद्योगको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणको यो कदमलाई लिएर उद्योगीले तीव्र विरोध जनाइरहेका छन् र यसले उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताइरहेका छन्।
राजनीतिक आयाम
यो विवादले राजनीतिक आयाम पनि लिएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीले प्राधिकरणले राजनीतिक स्टन्ट गरेको आरोप लगाएका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयले यसलाई कानुनी प्रक्रिया मात्र भएको जिकिर गरिरहेका छन्।
तर, सोमबारको छलफलको ढाँचाले यो विवाद समाधानमा सरकारको गम्भीरतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। ‘छलफल हेर्दा ऊर्जामन्त्री घिसिङले पिडित उद्योगीलाई प्रतिनिधिको रूपमा ल्याउनै अस्वीकार गरेर महासंघ अध्यक्षलाई मात्र बोलाएको देखिन्छ’, एक उद्योगीले भने, ‘यो छलफल समाधानका लागि भन्दा छलफल गरेका थियौं भन्न मात्र भएको देखिन्छ।’ उद्योगमा लाइन काटिएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको र लाइन जोड्न कुनै पनि ठोस पहल नगरेको आरोप खेपिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो छलफल गर्नु आलोचनाको विषय बनेको छ।
विश्लेषक भन्छन्-सरकारले वास्तविक समस्या समाधानका लागि पीडित पक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्नेमा देखावटी छलफल गरेर राजनीतिक दबाब व्यहोर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसले समस्या समाधानमा थप ढिलाइ हुने र उद्योग क्षेत्रमा अनिश्चितता बढ्ने उनीहरूको चिन्ता छ। उद्योगीले भने जबसम्म वास्तविक समस्यामा परेका पक्षसँग छलफल हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि सकारात्मक नतिजा आउन नसक्ने र यो विवाद लम्बिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
के हुन्छ अबको बाटो?
अब यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा अनिश्चितता कायमै छ। उद्योगीहरू आफ्नो समस्या सुनुवाइका लागि पहुँचको खोजीमा छन् भने सरकार महासंघमार्फत वार्ता अगाडि बढाउने रणनीतिमा छ। तर, यो रणनीतिले समस्या समाधान गर्छ कि थप जटिल बनाउँछ भन्ने विषयमा उद्योगी समुदायमा शंका बढ्दै गएको छ। लाइन काटिएको १३ दिनसम्म पनि कुनै ठोस समाधानको संकेत नदेखिएपछि उद्योगीको निराशा बढेको छ।
-1758615207.png)
-1757417863.jpeg)
