काठमाडौं। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क विवादमा सरकार र उद्योगीबीच मध्यमार्गी सहमति भएको छ। विवादित रकम धरौटिका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत लाइन तुरुन्त जोडिने भएको हो।प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको कार्यकक्षमा सोमबार भएको उच्चस्तरीय छलफलबाट यस्तो सहमति भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालबीच भएको छलफलले समाधानको बाटो खोलेको हो।
के भयो सहमति?
सहमति अनुसार, उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिले दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटिका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। यसरी धरौटि बुझाएपछि काटिएको विद्युत लाइन तुरुन्त जोडिनेछ। धरौटि बुझाउँदै उद्योगीहरूले आफ्नो असहमति समेत निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नेछन्। त्यसपछि उनीहरू पुनरावलोकनमा जाने र अन्य कानुनी उपचार खोज्न स्वतन्त्र हुनेछन्।
विवादको पृष्ठभूमि
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै करिब दुई दर्जन उद्योगको विद्युत लाइन काटेको थियो। यसअघि आइतबार पनि महासंघ अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल लगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरी समाधानको पहल गर्नुभएको थियो। त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई महासंघमा बोलाएर छलफल गरिएको थियो।
छलफलमा उद्योगीहरूले किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटिका रूपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सक्ने बताएका थिए।
