काठमाडौं। कैलालीका किसान छेद्दु डंगौराले असोज २७ गते स्थानीय गल्लामा ५ क्विन्टल धान बिक्री गरे। उनले १० कठ्ठा जग्गामा धान खेती गरेका थिए। करिब १५ क्विन्टल धान फलाएका छेद्दुले वर्षभरिको खर्च राखेर पाँच क्विन्टल धान तिहार मनाउनका लागि बिक्री गरे।
डंगौराले प्रतिक्विटल २६ सय रुपैयाँका दरले धान बिक्री गरे। उनको हातमा १३ हजार रुपैयाँ मात्रै पर्यो। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा प्रतिक्विटल पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ कम मूल्यमा धान बिक्री गरेको सुनाउँदै भने। ‘तिहार मान्नका लागि धान बिक्री गरे,’ उनले भने, ‘प्रतिक्विटल २६ सय रुपैयाँमा धान बिक्री गरेँ।’
उनी जस्तै किसान हुन्, कञ्चानपुरकी सञ्जु चौधरी। उनले पनि १५ कठ्ठा जमिनमा धान खेती गरेकी छन्। उनले ३५ बोर (करिब ५० किलो) धान फलेको सुनाइन्। घरायासी खर्च चलाउनका लागि दुई बोरा धान बिक्री गरिन्। उनले प्रतिकिलो २५ रुपैयाँका दरले आफूले दुई बोरा धान बिक्री गरेको सुनाइन्। ‘मोबाइलमा ३४ सय रुपैयाँ प्रतिक्विटल देखाउँछ। गुजारा नचलेर दुई बोरा धान बेचेँ। तर, २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो किलोमा बेचेँ,’ उनले भनिन्।
यी दुई किसान प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। जसले एक विगाहाभन्दा कम क्षेत्रफलमा पुस्तौदेखि खेतीपाती गर्दै आएका छन्। यस्ता किसान नेपालमा अधिकांश छन्, जो सानो क्षेत्रफलमा खेती गर्ने गरेर गुजारा चलाउने र सरकारले दिएको सेवाबाटै बन्चित हुने। खेतीपातीको काम दैनिक गुजारामा मात्रै सिमित हुने गरेका छन्।
नेपालको पश्चिम क्षेत्र सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशमा करिब असारमा धान रोपाइँ सकिन्छ। असोज दोस्रो सातामा धान भित्र्याउन सुरु हुन्छ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई, कैलालीकी वरिष्ठ कृषि अधिकृत सञ्जु रिमालका अनुसार सबै किसानसँग धान भण्डारण गर्ने पर्याप्त ठाउँ नहुनु, घरको खर्च चलाउनुपर्ने, बिउ र मल खरिद गर्नुपर्ने तथा पुरानो ऋण तिर्नुपर्ने जस्ता कारणले गर्दा किसानहरूले धान लामो समयसम्म होल्ड गरेर राख्न सक्ने अवस्था छैन।
यही बाध्यताले गर्दा उनीहरू न्यूनतम् समर्थन मूल्यभन्दा कममा बेच्न विवश छन्। उनका अनुसार कैलाली कञ्चनपुरको बजारमा मोटो धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार ४ सय देखि दुई हजार ८ सयसम्म बिक्री किसानले गरेका छन्। ‘मसिनो धान केही बढी मूल्यमा खरिद गरे पनि धेरैजसो किसानले सरकारी समर्थन मूल्यभन्दा कममा धान बेच्न बाध्य छन्,’ उनले भनिन्।
नेपालको पश्चिम क्षेत्र सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशमा करिब असारमा धान रोपाइँ सकिन्छ। असोज दोस्रो सातामा धान भित्र्याउन सुरु हुन्छ। यहाँका अधिकांश किसान थारू सामुदायका छन्। दसैँमा नयाँ अन्न (धान)को चामलबाट बनाइने ‘ढिक्री’ पुजामा प्रयोग हुने भएकाले दसैँअगावै धान काटिसक्ने गर्छन्।
योसँगै केही धान बेचेर आफ्नो दसैँ तथा तिहार खर्च जोहो गर्छन्। तर, सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान खरिद गर्ने एक मात्रा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दसैँ र तिहारपछि मात्रै धान खरिद गर्छ। यसले गर्दा साना किसानले स्थानीय गल्ला व्यापारीलाई धान बिक्री गर्ने गरेका छन्। यो वर्ष पनि खाद्य कम्पनीले ढिलो गरी धान खरिद सुरु गरेको छ।
सरकारले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि खरिद प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती र सिमितताका कारण यो नीति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। किसानहरूले धान काटेर बजारमा ल्याउने समय असोज दोस्रो साताभित्रै भए पनि सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (खाद्य कम्पनी)ले भने कात्तिकको ११ गतेपछि मात्र खरिद सुरु गरेको छ। खाद्यले कैलालीको धनगढी, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरलगायत क्षेत्रबाट कात्तिक ११ गतेदेखि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान खरिद सुरु गरेको छ।
खाद्य कम्पनीले खरिद प्रक्रिया सुरु गरे पनि यसले सबै किसानको धान खरिद गर्न नसक्ने देखिएको छ। खाद्य कम्पनीसँग सीमित बजेट र खरिद डिपो जिल्लाभरि सबै किसानलाई पायक पर्ने स्थानमा नहुनु पनि किसानले धानको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। धानको गुणस्तर चिस्यानको मात्रा र मिसावट जस्ता मापदण्डमा खाद्य कम्पनीले कडाई गरेकाले पनि किसानको धान खरिद हुन गाह्रो हुने गरेको धान वरिष्ठ कृषि अधिकृत रिमालले बताइन्।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको बैठकले प्रतिक्विन्टल मोटा धान तीन हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको तीन हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ। तर स्थानीय गल्ला व्यापारी प्रतिक्विटल दुई हजार ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँमा मात्रै धान खरिद गरिरहेका छन्। यसले किसानले आफ्नो लगातअनुसारको धानको मूल्य पाउन नसकेको किसानले गुनासो गरेका छन्।
धान खरिदको मुख्य चुनौती अपर्याप्त बजेट र स्रोत साधनको कमी हो। धान खरिदका लागि कम्पनीले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट ७० करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ।
यता, खाद्यले चालू आर्थिक वर्षमा ७० करोड रुपैयाँको एक लाख ९० हजार क्विटल धान खरिद सुरु गरेको छ। खाद्यले देशभरका किसानको धान खरिद गर्नु समर्थन मूल्य लागू गराउने उद्देश्यले खरिद गरिरहेको छ। तर, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन।
खाद्यले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढीबाट धान खरिद गरिरहेको छ। कम्पनीले कम्पनीले महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर, नेपालगन्ज, जुम्ला, तुलसीपुर, भैरहवा, पोखरा, विरगञ्ज, लहान, जनकपुर, विराटनगर र विर्तामोड गरी १३ वटा शाखाबाट धान खरिद गर्छ। कैलालीको धनगढीको ५ हजार ३ सय क्विटल कम्पनीले धान खरिद गरेको छ।
धान खरिदको मुख्य चुनौती अपर्याप्त बजेट र स्रोत साधनको कमी हो। धान खरिदका लागि कम्पनीले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट ७० करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गराउनको निम्ति खाद्यको स्रोत साधनले मात्रै धान्न नसक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले बताए।
‘कृषिमा क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना छ, जिल्ला जिल्लामा कृषि सहकारीहरु छन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड छ। मन्त्रालयले धानको मूल्य निर्धारण गरिदिने हामीलाई मात्रै जसरी पनि किसानको धान खरिद गरिदिनु भनेर सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘एउटा मात्र निकायले मूल्य कार्यान्वयन गरेर हुने विषय नै होइन।’
आचार्यले बिगत आर्थिक वर्षमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान खरिद गरी आफूले सस्तोमा बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘इन्डियाबाट आयात गरेको चामल अथवा नेपालले सस्तोमा धान किने व्यापारीले उत्पादन गरेको चामलसँग खाद्यले प्रतिस्पर्धा गर्दा बेच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले धान खरिदका लागि भनेर छुट्टै बजेट निकासा गर्दैन, आन्तरिक स्रोतबाट खरिद गर्दा जहिले पनि महंगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने हुन्छ।’ बजेट सिमितताका कारणले खाद्यले देशभरिको धान खरिद गर्ने अवस्था नरहेको बताए।
न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गराउन खाद्यको स्रोत साधनले मात्र धान्दैन। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य निकायहरू जस्तैः कृषि सहकारी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि सामग्री कम्पनीले पनि खरिदमा सघाउनुपर्ने बताए।
गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख टन धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले करिब ९४ प्रतिशत रोपाइँ हुन सकेको छ।
खुला बजार अर्थतन्त्रअन्तर्गत राज्यले निजी व्यापारीलाई तोकिएकै मूल्यमा धान किन्न बाध्य पार्न नसक्ने भएकाले बजार मूल्य माग र आपूर्तिअनुसार चल्ने गरेको छ। राज्यले केही न केही हस्तक्षेप गरेको देखाउन र किसानको गुनासो कम गर्नका लागि खाद्य कम्पनीमार्फत खरिद गरिरहेको कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए।
गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख टन धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले करिब ९४ प्रतिशत रोपाइँ हुन सकेको छ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२ लाख ९५ हजार ८८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ हुन सकेको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार धानको औसत उत्पादकत्व ४.१९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने ५४ लाख २९ हजार ७६६ टन मात्रै धान उत्पादन हुने देखिन्छ। यो उत्पादन गत वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा पाँच लाख २५ हजार टन धान कम हो। गत वर्ष धान बालीको कुल उत्पादन ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन थियो।
समर्थन मूल्य लागू गराउन निजी क्षेत्रलाई दबाब दिने र कृषि सहकारीलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यक रहेका आचार्यले औँल्याइएका छन्।
साथै, पछिल्लो समयको असामान्य वर्षाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै धानबालीमा क्षति पुगेको छ। यसले पनि धान बाली घट्ने देखिन्छ। बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि मन्त्रालयको बजेटमाथि प्रश्न
कम्पनीका अधिकारीहरूले कृषि मन्त्रालयको ठूलो बजेट र धान खरिदका लागि छुट्याइएको न्यून बजेटमाथि प्रश्न उठाएका छन्। कृषि मन्त्रालयको आधा रकम रासायनिक मल अनुदानमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ।
‘५० अर्ब रुपैयाँ बजेट हुने कृषि मन्त्रालयले किसानको धान खरिद गर्नका लागि खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीमार्फत दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट किन छुटाउन सक्दैन? यो गलत भयो,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले प्रश्न गरे।
समर्थन मूल्य लागू गराउन निजी क्षेत्रलाई दबाब दिने र कृषि सहकारीलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यक रहेका आचार्यले औँल्याइएका छन्। यस्तै, चैते धान खरिदमा पनि चिस्यानको समस्याका कारण ढिलाइ हुने गरेकाले सरकारले मौसमी समस्या समाधानका लागि ड्रायरलगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यको सरकारी लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउन खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी, कृषि मन्त्रालय, सहकारी संस्था र स्थानीय तहलगायत सबै निकायहरूले समन्वय र पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्यथा, धान खरिदको ढिलाइ र सीमितताको मार सधैँ किसानले नै भोग्नुपर्ने अवस्था रहिरहने छ।
-1755776837.jpg)
