काठमाडौं। ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधान गर्ने प्रयासमा सिंहदरबारमा सोमबार भएको उच्चस्तरीय सहमति कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसक्दा उद्योगीहरू थप संकटमा परेका छन्। देशको सर्वोच्च तहबाट निस्किएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसम्म औपचारिक रूपमा पुग्न नसक्दा १८ दिनदेखि बन्द उद्योगको संकट अझ गहिरिँदै गएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको सहभागितामा भएको छलफलले महत्वपूर्ण सहमति निकालेको थियो।
सहमतिअनुसार उद्योगले बक्यौताबापत तिर्नुपर्ने रकमको पहिलो किस्ता धरौटीको रूपमा बुझाउने र सोही आधारमा विद्युत लाइन पुनः जोड्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। यो सहमति विवाद समाधानको दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिएको थियो तर तीन दिन बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सबै पक्ष निरास छन्।
सहमतिलगत्तै महासंघ अध्यक्ष ढकालले पीडित उद्योगीलाई धरौटी बापत एक किस्ता रकम तुरुन्त बुझाउन अनुरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको छलफलले सकारात्मक सन्देश दिएपछि उद्योगी उत्साहित भएका थिए।
अध्यक्ष ढकालको पहलपछि उद्योगीले मंगलबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले प्रदान गरेको २८ किस्ता सुविधाअनुसार पहिलो किस्तालाई धरौटीको रूपमा बुझाउने औपचारिक घोषणासमेत गरेका थिए। उद्योगीले विद्युत बक्यौता तिर्न तयार रहेको र तत्काल उद्योग सञ्चालनमा फर्कन चाहेको स्पष्ट पारेका थिए।
तर, यो सम्पूर्ण सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अझ चिन्ताजनक कुरा के कार्यान्वयनको मुख्य निकाय विद्युत् प्राधिकरण नै सहमतिबारे अन्धकारमा रहेको देखिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सरकार र उद्योगीबीच भएको सहमतिबारे आफूहरूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नै नआएको बताउँदै अचम्म व्यक्त गरे।
‘हामीलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय वा ऊर्जा मन्त्रालयबाट उद्योगीसँग भएको सहमति सम्बन्धमा कुनै औपचारिक सूचना प्राप्त भएको छैन,’ कार्यकारी निर्देशक सिलवालले स्पष्ट पारे, ‘हाम्रो बुझाइमा अहिले किस्ता मात्रै छ, धरौटीको विषय त थाहै छैन। हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं तर, जानकारी छैन भने कसरी अघि बढ्ने?’
सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले प्रधानमन्त्रीसहितको सहभागितामा भएको छलफलबाट निस्किएको सहमति कार्यान्वयन गर्न उद्योगी पूर्ण तयार रहेको दोहोर्याए। ‘हामी प्राधिकरणलाई धरौटीबापतको रकम तुरुन्त बुझाउन तयार छौं तर, यसका लागि प्राधिकरणले छुट्टै खाता उपलब्ध गराउनुपर्छ’, पूर्वअध्यक्ष थापाले जोड दिए, ‘१६ दिनदेखि उद्योग बन्द भइसकेका छ। हरेक दिन करोडौं रुपैयाँ क्षति भइरहेको छ। हजारौं मजदुर बेरोजगार भएका छन्। पैसा बुझाएर तत्काल सञ्चालनमा फर्कन चाहन्छौं। तर, प्राधिकरणले सहयोग गर्नुपर्छ।’
उद्योगीको अडान स्पष्ट छ - उनीहरू किस्ता होइन, धरौटी बुझाउन तयार छन्। यो कानुनी दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण फरक पार्छ। किस्ता भनेको बक्यौता स्वीकार गरेर तिर्ने हो भने धरौटी भनेको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहँदासमेत अस्थायी रूपमा जम्मा गर्ने रकम हो।
‘हामी न्यायका लागि अदालत जाने बाटो खुल्ला राख्दै रकम बुझाउन सहमत भएका हौं’, एक उद्योगीले भने, ‘तर सामान्य खातामा पैसा जम्मा गर्ने छैनौं। धरौटीका लागि छुट्टै खाता अनिवार्य छ। यसले हाम्रो कानुनी अधिकार सुरक्षित गर्छ। हामी प्रधानमन्त्रीको वचनमा विश्वास गरेर अघि बढ्न चाहन्छौं तर, कानुनी सुरक्षा पनि चाहन्छौं।’
प्राधिकरणको तर्क भने फरक छ। सरकार र उद्योगीबीच के सहमति भएको छ भन्ने औपचारिक जानकारी नपाएकाले धरौटी रकमका लागि छुट्टै खाता दिने विषय नउठ्ने कार्यकारी निर्देशक सिलवालको भनाइ छ।
प्राधिकरणले आफ्नो अडान कायम राख्दै किस्ता रकम मात्र बुझ्ने जिकिर गरिरहेको छ। ‘हामी नियमअनुसार चल्छौं। लिखित निर्देशन आउनुपर्छ। मौखिक कुराको आधारमा हामी अघि बढ्न सक्दैनौं’, एक प्राधिकरण अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने।
यो अवस्थाले संस्थागत समन्वयको गम्भीर कमजोरीलाई झल्काउँछ। रोचक र चिन्ताजनक कुरा के प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष स्वयं ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ हुन्, जो सहमतिको छलफलमा उपस्थित थिए। मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षको दोहोरो भूमिकामा रहेका घिसिङले सहमति भएको दुई दिनसम्म पनि आफ्नै संस्थालाई औपचारिक निर्देशन दिन नसक्नु सरकारी संयन्त्रको कमजोरीलाई प्रस्ट पार्छ।
सुरुमा उद्योगीले सरकारसँग भएको सम्झौता लिखित रूपमा हुनुपर्ने कडा अडान राखेका थिए। विगतमा मौखिक आश्वासन पालना नभएको अनुभव उनीहरूसँग थियो। तर, महासंघ अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्रीसहित भएको छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षलाई लिखित सम्झौताभन्दा पनि उच्च तहको राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्दै उद्योगीलाई सहमत गराएका थिए। ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री सबै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। योभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता के चाहिन्छ?’ ढकालले तर्क गरेका थिए। उद्योगीहरू पनि यही भरोसामा धरौटी रकम बुझाउन तयार भए।
तर, प्राधिकरण र सरकारबीच समन्वय अभावले यो सम्पूर्ण सहमति नै संकटमा परेको छ। एकातिर उद्योगी करोडौंको पैसा बुझाएर तत्काल उद्योग सञ्चालनमा फर्कन व्यग्र छन्, अर्कोतिर प्राधिकरण सहमतिको जानकारी नै नभएको भन्दै किस्ताको कुरा गरिरहेको छ। यो अवस्थाले उद्योग क्षेत्रमा थप अनिश्चितता र अविश्वास निम्त्याएको छ।
प्राधिकरणले केही समयअघि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने विभिन्न उद्योगलाई ठूलो रकमको बक्यौता भएको भन्दै विद्युत आपूर्ति काटेको थियो। यसले सिमेन्ट, फलाम, खाद्यान्न लगायत विभिन्न उद्योग ठप्प भएका थिए।
उद्योगीले भने बक्यौताको विवाद छ। प्राधिकरणले तोकेको अत्यधिक शुल्क तिर्न नमिल्ने भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन्। तर, प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नमिल्ने अडान लिएको थियो।
प्रधानमन्त्री स्तरबाट छलफल भएको र बीचको बाटो निकालिएको थियो। तर, त्यो बीचको बाटो पनि अहिले संकटमा परेको छ। उद्योगीहरू भन्छन्, ‘हामी सरकारको वचनमा विश्वास गरेर अघि बढ्न तयार छौं। तर, प्राधिकरणले सहयोग गर्नुपर्छ। यदि धरौटी खाता नै खोल्न सकिएन भने हामीले के गर्ने? किस्ताको रूपमा पैसा बुझाउन सक्दैनौं, किनकि त्यसले अदालती मुद्दा कमजोर हुन्छ।’
अर्कोतिर प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्, ‘हामी मनपरी गर्न सक्दैनौं। नियम, कानुन, लेखा परीक्षण सबै कुरा हेर्नुपर्छ। लिखित निर्देशनबिना कसरी नयाँ खाता खोल्ने? मन्त्रालयले औपचारिक पत्र पठाउनुपर्छ।’
यो विवादले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा परेको संकटको चित्रण मात्र होइन, सरकारी संयन्त्रभित्रको समन्वयहीनता र निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलताको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। प्रधानमन्त्री स्तरबाट निर्णय भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्नु प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोरीलाई प्रस्ट पार्छ।
उद्योगीले १६ दिनदेखि बन्द उद्योगबाट दैनिक करोडौं रुपैयाँको उत्पादन घाटा भइरहेको, हजारौं मजदुर प्रभावित भएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै असर परिरहेको बताइरहेका छन्। निर्माण क्षेत्र सिमेन्ट अभावमा प्रभावित भइरहेको छ। बजारमा सिमेन्टको मूल्य बढ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उद्योगीहरू बताउँछन्।
अब सबैको नजर कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय वा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई औपचारिक निर्देशन दिन्छ र यो विवादको समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएको छ। उद्योगीहरू पैसा लिएर प्राधिकरणको ढोकामा पर्खिरहेका छन्, तर प्राधिकरण औपचारिक निर्देशनको पर्खाइमा छ।
-1757417863.jpeg)
