काठमाडौं। नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सरकारसँग कानुन सुधारसहित यसअघि भएका विभिन्न सम्झौताहरुलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न सुझाव दिएका छन्। कम्पनीहरूले लेखा प्रणालीलाई सरल बनाउन, पेरिस कन्भेन्सन सम्झौता पालना गर्न र दैनिक ज्यालादारी कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीको तर्फबाट सामूहिक रुपमा आफ्नो एजेन्डा पठाउँदै नेपालमा थप लगानी भित्र्याउन र लगानी विस्तारका लागि कानुन सुधारको माग अघि सारेका हुन्। खासगरी, अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल लगानीमैत्री रहेको र उनले चाहेमा समस्या तत्कालै समाधानका लागि कानुनी सुधार गर्ने अपेक्षा राख्दै कम्पनीहरूले विभिन्न माग अघि राखेका हुन्।
विदेशी कम्पनीहरूले अभिभावक कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्न अनुमति पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। अहिले नेपालमा व्यवसाय गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले दुईवटा खाता प्रणाली तयार पारिरहेका छन्। एक स्थानीय कानुन अनुसार र अर्को अभिभावक र होल्डिङ कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउँदै आएका छन्।
जसको लागि दुई पटक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ, त्यसले कम्पनीलाई झन्झटिलो बनाउँछ र खर्च पनि दुई पटक उठाउनुपर्ने भएकोले नेपाल बाहिरको मुख्य नियन्त्रण भएको सहायक कम्पनीहरूले आफ्नो अभिभावक कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो एक सेट खाता तयार गर्ने र लेखा परीक्षण गर्न अनुमति दिने कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले धेरै देश (बंगलादेश, भारत) ले यसै सिद्धान्त अपनाइसकेको उल्लेख छ।
उत्पादन होल्डिङ कम्पनी वा यसको समूहले बनाएको कम्पनीलाई ट्रेडिङ गतिविधि गर्न अनुमति दिने वर्तमानमा, कानुनअनुसार निर्माण कम्पनीहरूलाई ट्रेडिङ गतिविधि गर्न अनुमति छैन।
उत्पादन होल्डिङ कम्पनी वा यसको समूहले बनाएको कम्पनीलाई ट्रेडिङ गतिविधि गर्न अनुमति दिने वर्तमानमा, कानुनअनुसार निर्माण कम्पनीहरूलाई ट्रेडिङ गतिविधि गर्न अनुमति छैन। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले धेरै नविनतम उत्पादन बनाउँछन्, जसका लागि स्थानीय सुविधा र क्षमता उपलब्ध छैन, उद्योग क्षेत्रलाई लाभ पुग्न सक्छ। तर, कानुनअनुसार व्यापार गर्न नसक्ने भएकोले स्थानीय कम्पनीहरूलाई केवल आफ्नो समूह र सम्बद्ध कम्पनीले बनाएको उत्पादनमा ट्रेडिङ गर्न सामान्य अनुमति दिनुपर्ने भनिएको छ।
ट्रेडमार्क र सम्बन्धित कानुन सरकारका निकायले पालना गर्नुपर्ने ट्रेडमार्कसँग सम्बन्धित नेपाल पेरिस कन्भेन्सन सम्झौता र डब्लुटिओअन्तर्गत रहेकोले स्थानीय ट्रेडमार्क कानुनअनुसार स्थानीय व्यक्ति र कम्पनीले आफ्नो नाममा प्रसिद्ध ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न अनुमति पाइरहेको उल्लेख गर्दै कानुन र पेरिस कनभेन्सन सम्झौताबीच अस्पष्टता रहेको भनिएकाे छ। जसको कारण धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा काम गर्न नराम्रो बनाइरहेको र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घट्दै गएकोले पेरिस कन्भेन्सन सम्झौता पालना गर्नुपर्ने र ट्रेडमार्कमा कडा प्रावधानसहित संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आयकर मूल्यांकनको क्रममा रोयल्टी र प्राविधिक शुल्क अस्वीकृत हुने समस्या भोगिरहेका छन्।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आयकर मूल्यांकनको क्रममा रोयल्टी र प्राविधिक शुल्क अस्वीकृत हुने समस्या भोगिरहेका छन्। ती शुल्क सामान्यतया उत्पादन वा प्रविधि विकासका लागि खर्च गरिरहेको कम्पनीले वर्षौसम्म विस्तार गर्दै आएको हुन्छ। जब प्रविधि वा उत्पादनलाई अन्य कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिन्छ, शुल्क न्यूनतम दरमा लिइन्छ। यसका लागि कि यस्तो शुल्कलाई स्वीकृति दिनुपर्छ, नत्र यसले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने खतरा बढाउने जोखिम रहेको बताइएको छ।
यसमा सुधार आएन भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी घटाउने सम्भावना छ, जसले देशको उद्योग विकास र रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव व्यवसायीहरुको भनाइ छ। तेस्रो देशमा उत्पादन भएका वस्तु भारतबाट प्रत्यक्ष किन्न कठिन भएकोले आपूर्ति ढिलाइ र अतिरिक्त खर्च बढेको गुनासो उनीहरुले गरेका छन्। भारतबाट खरिदको सुविधा दिएमा सरकारले राजस्वमा नकारात्मक असर नपर्ने र अन्तिम प्रयोगकर्ताले समय, लागत र कार्यकुशलतामा लाभ पाउनेछ।
विदेशी कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व रकम पठाउन जटिल नियमले कम्पनीहरूलाई समस्या बनाएको छ। बिस्कुट र बेकरी उत्पादनको लागि आवश्यक व्हे प्रोटिन नेपालमा उपलब्ध नभएकाले भारतबाट आयातमा छूट वा अनुमति दिन सुझाव दिइएको छ। लामो अवधि सम्झौता प्रत्येक दुई वर्षमा हस्ताक्षर हुनु र न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जनले उद्योगमा लागत बढाउने भएकाले अन्तराल ३/४ वर्षसम्म बढाउने सिफारिस गरिएको छ।
ग्रेच्युटी रकम सीआईटी वा अन्य कोषबाट एसएसएफमा स्थानान्तरणको स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक छ, जसले कर्मचारीलाई उच्च ब्याजदर र कम करदरको प्रत्यक्ष लाभ दिनेछ। दैनिक ज्यालादारी कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोष(एसएसएफ) खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ। यसले बारम्बार रोजगारी परिवर्तन गर्ने कामदार र नियोक्ताबीच अनावश्यक प्रशासनिक बोझ घटाउने र सञ्चालनमा सहजता ल्याउने दाबी गरिएको छ।
-1745125809.jpg)
