कर्णाली। कर्णालीमा ‘विश्व भोकमरी सूचांक–२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।
वेल्ट हंगर हिल्फेको सहयोगमा जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड)द्वारा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शाहले ‘विश्व भोकमरी सूचकांक–२०२५’ को प्रतिवेदनले नेपाल र त्यसमा कर्णालीले सुधार्नुपर्ने कुरा मार्गनिर्देशन भएको बताए।
उनले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पुर्याउन कर्णाली सरकारले खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, कृषि रणनीतिका साथै परागशेचन रणनीतिको (मस्यौदा) तयार गरेको जनाए। मन्त्री शाहले भने, ‘कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन कम छ । यद्यपि कम जमिनबाट बढी मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने गरी सरकारले लागेको छ।’
सार्वजनिक प्रतिवेदनले सूचकांकमा उल्लेख भएका बुँदाले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने जनाउँदै उनले कृषिसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरु र कृषकहरुले यसले विशेष मद्दत पुग्ने बताए। यो प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयवस्तु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका सचिव र कृषि विज्ञहरुले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
लिबर्डका कार्यक्रम प्रमुुख लक्ष्मण खत्रीले विगत सात वर्षदेखि लिबर्डले नेपालमा भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको जनाउँदै नेपालमा पुड्कोपन हटाउन नसकिए पनि ख्याउटेपन, बाल मृत्युदरमा सुधार आएको उल्लेख गरे।
दिगो विकास लक्ष्य अनुसार पोषणसम्बन्धी बहुआयामिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने उनको भनाइ छ।
‘यसमा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘खाद्य असुरक्षा हटाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कृषि र पोषणसम्बन्धी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा केही सुधार आएको छ।’
वेल्ट हंगर हिल्फेका देशीय निर्देशक साकिव नावीले कुरा गर्ने र योजना बनाउने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नेगरी तीनवटै तहका सरकारले काम गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने बताइन्।
विज्ञ विकास देउजाले विश्वभर विभिन्न राजनैतिक द्वन्द्वका कारण भोकमरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन चुनौती रहेको जनाए। विश्वमा नेपाल मध्यम रहेको जनाउँदै उनले यही गतिमा काम गर्दै जाँदै भोकमरी शून्यमा झार्न विश्वलाई अझै सय वर्ष लाग्ने बताए।
नेपालले पनि सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि नेपालमा कुल जनसंख्याको ५.२ प्रतिशत जनसंख्या गम्भीर भोकमरीको समस्यामा रहेको उनको भनाइ थियो।
पोषणविज्ञ सोमाकुमारी रानाले भोकमरीको सूचकांकमा विश्वका १२३ देशमध्ये नेपाल ७२औं स्थानमा रहेको बताइन्। सन् २०१६ देखि यहाँसम्म आउँदा खाद्य सुरक्षामा खासै सुधार नआएको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘नेपालमा अहिले पनि हरेक आठ जनामा एक जना भोकै हुन्छ। हरेक पाँच जना बालबालिकामा एक जनाले खानै पाउँदैनन्। कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सबै निकाय जुट्नुपर्छ।’
वेल्टहंगरहिल्फे, कन्सर्न वल्र्डवाइड र आइएफएचभीले विश्व, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा भोक तथा कुपोषणको स्थिति मापन र मूल्यांकन गर्न वार्षिक रुपमा ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ प्रतिवेदन जारी गरिँदै आएको बताइएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागीले शून्य भोकमरी अभियानलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
कार्यक्रममा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवद्वय सञ्जीवकुमार कर्ण र शंकर शाह, बूढीगंगा नगरपालिका बाजुराका नगरप्रमुख रामबहादुर बानिया, बराहताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन, युनिसेफ बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका पोषण अधिकृत शेरबहादुर दहितसँग लिबर्डका रिता गुरुङले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको रेथानेबाली, पोषण, खाद्य सुरक्षा, बनेका नीति एवं ऐन र भएका सफल अभ्यासबारेमा छलफल सत्र सञ्चालन गरेका थिए।–रासस
-1762702328-1762739649.jpg)
