काठमाडौं। मुलुकमा सामान्य अवस्था थियो भने सन् २०२६ अर्थात एक वर्षपछि गरिबको सूचीबाट हट्ने थियो। बिडम्बना, भ्रष्टचार अन्त्यसहित सुशासनको माग राख्दै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँगै देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।
अर्बौंको सरकारी सम्पत्ती मात्र जलेको छैन, निजी क्षेत्रको लगानीसमेत तहसनहस बनाइदिएको छ। योसँगै निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा त्रसित अवस्थामा पुगेको छ। जसको कारण लगानी घट्दो, बजार सुस्त र रोजगारी गुम्ने डर बढ्दै गएको छ।
सिंगो निजी क्षेत्र नै त्रसित भइरहेको अवस्थामा नेपाल भने गरिब मुलुकको सूचीबाट हटेर विकासशील बन्ने तयारीमा छ। तर, वास्तविक आम्दानी नबढी ‘धनी देखिन’ खोज्ने यो प्रयासले निजी क्षेत्रलाई थप निराश बनाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२१ नोभेम्बरमा बङ्ग्लादेश र लाओससँगै नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो। त्योसँगै नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको खुड्किलो चढ्न पाँच वर्षको सङ्क्रमण कालीन समय पाएको छ। यो समय सन् २०२६ मा सकिँदै छ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट हटेर स्तरोन्नति हुने खुशीको विषय भए पनि योपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँदै अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा तीन वर्ष समय थप्नका लागि पहल गर्न सरकारसमक्ष उनले आग्रह गरे।
यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेषतः साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ।
अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुर्नमुल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय नेपालमा भएको आन्दोलनका कारण समय थप्नु पर्ने उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।
यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेषतः साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ। ‘जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘त्यस कारण निजी क्षेत्रको समस्यमा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।’
नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले कोभिड १९ पछि विस्तारै तंग्रिन थालेको निजी क्षेत्रमाथि जेनजी आन्दोलनको ठूलो प्रभाव परेकाले अहिलेको अवस्थामा अल्पविकसित देशबाट स्तरउन्नति हुन नसक्ने बताए। ‘अहिले निजी क्षेत्र निकै नाजुक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। बैंकमा पैसा थन्किएको छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्था रहिरहे केही वर्ष पछाडि सार्नु पर्छ।’
राष्ट्रसंघले तोकेको तीन सूचकमध्ये मानव विकास सूचकांक र आर्थिक संवेदनशीलताका सूचकमा नेपालले प्रगति गरे पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भने अझै अपुरो प्रगति रहेको छ।
एलडिसिबाट स्तरउन्नती हुँदा नेपालले अहिले पाउँदै आएको विशेष सुविधा (जस्तैः जीएसपी, सस्तो ऋण र अनुदान) क्रमशः हराउँदै जान सक्ने भएकाले तत्कालै राष्ट्र संघलाई नेपालको विषम परिस्थितिबारे बुझ्न अनुरोध गर्नुपर्ने जोड निजी क्षेत्रले दिन थालेको छ।
अहिले नेपाली निर्यातका वस्तुहरू गार्मेन्ट, हस्तकला, गलैँचा र पाश्मिना-युरोपेली बजारमा ट्यारिफ बिना निर्यात गर्न पाइन्छ। तर, एलडीसी सूचीबाट बाहिरिएपछि ती वस्तुहरूमा ट्यारिफ लागू हुने भएकाले मूल्य प्रतिस्पर्धा घट्ने आशंका गरिएको छ। अहिलेका अधिकांश उद्योगहरूले आवश्यक स्तरको उत्पादन शृङ्खला बनाउन नसकेकाले यो चुनौतीपूर्ण हुने उद्योगीहरूको ठहर छ।
नेपालले हाल कम विकसित देशका रुपमा पाइरहेको व्यापारसम्बन्धी सुविधाहरू नपाउने अवस्था आउँछ।
नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले मुलक विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेकाले अर्थतन्त्र खस्किएको बेला एलडीसीबाट स्तरउन्नति हुन नहुने बताउँछन्। अहिले ठूला उद्योग मात्र हैन साना तथा घरेलु उद्योगहरु जेनजी आन्दोलनको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भइकाले स्वदेशी एवं विदेशी निकायबाट सहुलियत लिएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालले हाल कम विकसित देशका रुपमा पाइरहेको व्यापारसम्बन्धी सुविधाहरू नपाउने अवस्था आउँछ। विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य भए पनि अतिकम विकसित भएकाले नेपालले पाइरहेको सुविधासमेत पर्छ। यस्तै विभिन्न मुलुकले नेपाली उत्पादनलाई दिएको सहुलियतको सुविधा पनि गुमाउन सक्ने उनले बताए।
एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुन राष्ट्रसङ्घले केही मापदण्ड तोकेको छ। त्यस्ता मापदण्डमा राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय एक हजर २२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ वा कम हुनुपर्ने आदि छन।
नेपाल सन २०१८ मा पनि राष्ट्रसङ्घको एलडीसीबाट माथि उक्लिने सूचीमा परेको थियो। तर, त्यस बेला नेपालले सन २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै आफूलाई माथि नउकाल्न आग्रह गरेको थियो।
एलडीसीबाट माथि उक्लिन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा लगातार दुई पटक मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरेको थियो। तर, प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा हुन सकेको थिएन। यद्यपि, राष्ट्रसङ्घले तीनमध्ये दुई सूचकांक पूरा गर्नेलाई माथि उक्लिन सिफारिस गरी गर्ने गरेको छ।
-1761629965.jpeg)
