काठमाडौं। नेपाल र भारतबीचको व्यापार सहजीकरणको इतिहासमा ऐतिहासिक मोड आएको छ। दुई देशबीच भएको पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन गरी अब कोलकाता र विशाखापटनम्बाट नेपालका प्रमुख नाकाहरूमा रेलमार्गबाट सबै प्रकारका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने भएको छ।
बिहीवार नयाँ दिल्लीमा नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र भारतका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलबीच भएको भेटवार्तामा लेटर अफ एक्सचेञ्ज आदान-प्रदान गरी यो ऐतिहासिक सम्झौता भएको हो। मन्त्री सिन्हा भारतको विशाखापटनम्मा आयोजना हुने ३०औं साझेदारी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत भ्रमणमा छन्। दिल्लीबाट विशाखापटनम् जानुअघि उनले भारतीय समकक्षीसँग भेटघाट भएकाे हाे।
विगतको सीमितता र नयाँ सम्भावना
विगतमा उक्त दुवै नाकाबाट रेलमार्फत चारवटा वल्क सामान मात्र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा भएको यो संशोधनबाट अब सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने भएको छ। यसबाट नेपालको पारवहन लागत र समयमा कमी आई व्यापार सहजीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लिएको छ। यो सम्झौताले नेपालको व्यापारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधित सम्झौता अनुसार कोलकाता र विशाखापटनम्बाट विराटनगर-जोगवनीसम्म रेल मार्फत र त्यहाँबाट भैरहवासम्म सडकमार्ग प्रयोग गरी सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। त्यस्तै कोलकाता र विशाखापटनम्बाट नौतनवा (सुनौली) सम्म पनि रेल मार्फत सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने भएको छ। यी दुवै मार्गले पूर्वी र मध्य नेपालका व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
व्यापारिक लाभ र सम्भावना
रेलमार्फत कार्गो ढुवानी गर्दा समयमा उल्लेख्य कमी आउने र पारवहन लागतमा पनि कमी आएपछि आयातित सामानको मूल्यमा सकारात्मक असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विभिन्न प्रकारका सामान ढुवानी गर्न सकिने भएकाले व्यापारिक विकल्प विस्तार हुने र कोलकाता र विशाखापटनम् दुवै बन्दरगाहबाट सुविधा उपलब्ध भएकाले नेपाली व्यवसायीलाई थप विकल्प मिल्ने भएको छ। यसबाट नेपालको समुद्री पहुँचमा सुधार आउने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
एलओईको महत्व र कानूनी बाध्यता
भेटवार्तामा एलओई आदान-प्रदान भएकाले यो सम्झौता कानूनी रूपमा बाध्यकारी भएको छ। एलओई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा औपचारिक प्रतिबद्धताको महत्वपूर्ण कागजात मानिन्छ। यसअघि चारवटा वल्क सामानको मात्र सुविधा रहेकोमा अब सबै प्रकारका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने भएपछि नेपाली व्यवसायीहरूलाई नयाँ अवसर खुलेको छ।
द्विपक्षीय विषयमा विस्तृत छलफल
उक्त भेटघाटको अवसरमा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन व्यवस्था, व्यापार पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ। मन्त्री सिन्हाले व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण गर्नका लागि ब्यूराे अफ इन्डियन स्ट्याण्डर्ड प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरलीकरण र द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन व्यवस्थामा थप सुधार एवम् सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा छलफलको क्रममा रहेका विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन जोड दिए।
ब्यूराे अफ इन्डियन स्ट्याण्डर्ड प्रमाणीकरण नेपाली उत्पादनहरू भारतीय बजारमा निर्यात गर्दा प्रमुख अवरोधको रूपमा रहेको छ। यसको प्रक्रिया सरल भएमा नेपाली उत्पादनको निर्यात वृद्धि हुने व्यवसायीहरू अपेक्षा गर्दै आएका छन्।
छिमेकी पहिला नीतिको प्रशंसा
मन्त्री सिन्हाले भारत सरकारको "छिमेकी पहिला नीति" को प्रशंसा गर्दै सो नीति अनुरुप द्विपक्षीय व्यापार एवं पारवहन व्यवस्थामा सुधारका साथै लगानी प्रवर्द्धनका लागि दुवै मुलुकले समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। भारतले छिमेकी मुलुकहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने यो नीति अन्तर्गत नेपाल-भारत सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै गएको छ। यस नीतिले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहकार्यमा नयाँ आयाम थपेको मानिन्छ।
