काठमाडौं। नेपाली उखु किसान अहिले दोहोरो संकटको मुखमा छन्। एकातिर सरकारले वर्षौंदेखि दिँदै आएको अनुदान अचानक आधा कटौती गरिदिएको छ, अर्कोतिर आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा देशको चिनी उद्योग र हजारौं किसानको भविष्य अन्धकारमय देखिएको छ।
सरकारले बजेट अभाव र स्रोत जुटाउन नसकिएको भन्दै किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुमा दिँदै आएको ७० रुपैयाँ बराबरको अनुदान एकाएक आधा घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भदौ ९ गते ७५ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २१ लाख ४२ हजार ८५७ क्विन्टल उखु क्रसिङको लागि हो।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उखु अनुदानका लागि २ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ मात्र अनुदान दिने निर्णय गरेपछि अपेक्षित रकमभन्दा आधा मात्र भुक्तानी हुन सक्यो। सरकारले निकासा गरेको २ अर्ब रकममध्ये अझै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयसँग बाँकी छ।
किसानको आक्रोश र माग
उखु किसानहरू आफूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्। आधा रकम मात्र प्राप्त भएपछि किसान श्यामबाबु राय निराश छन्। "हामीले कृषि मन्त्रालयमा बाँकी रकम पाउनुपर्ने भन्दै निरन्तर माग राख्दै आएका छौं," उनले भने, "छलफल भएको मात्र जानकारी छ, तर रकम कहिले भुक्तानी हुने हो, कुनै स्पष्टता छैन।"
उखु किसान संघर्ष समिति संरक्षक राकेश मिश्रले यो कटौतीलाई किसानमाथिको 'अपराध' संज्ञा दिएका छन्। "राज्यबाट मल, बीउ र उन्नत जातका भेराइटीजस्ता आधारभूत सुविधा नपाउनु, माटो परीक्षण तथा खेती सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभाव रहनु — यी सबैले किसानको उत्पादन र आम्दानीमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ," उनले बताए, "क्रसिङको सिजन नजिकिँदै गर्दा पनि समर्थन मूल्य र बक्यौता भुक्तानी अनिश्चित छ। चैतको पहिलो हप्तासम्म क्रसिङ नगरे उखु आफैं सुकेर नष्ट हुन्छ।"
सरकारी नीतिमा असंगति
गत मंसिरमा नै कृषि मन्त्रालयले उखु किसानलाई गत वर्षकै सरह प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान तोकेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो। तथापि मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेन। असार अन्तिम साता मात्र मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित रकमबाट आधा कटौती गरी ३५ रुपैयाँ मात्र अनुदान निर्धारण गर्यो।
सरकारले २०७२/७३ देखि किसानलाई नगद अनुदान दिन थालेको थियो। २०७५ सालदेखि भने उखु किसानको खातामा सीधै अनुदान पठाउन थालिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले अनुदान सहित उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो। यसमा ३५ रुपैयाँ सरकारी अनुदान थप हुँदा किसानले प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँ प्राप्त गरे।
अघिल्लो वर्ष चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँका दरले उखु खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिएकाले किसानले कुल ६ सय ३५ रुपैयाँ पाएका थिए। यस वर्ष अनुदान आधा हुँदा किसानको आम्दानी उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।
उखु खेतीबाट किसानको पलायन
सर्लाहीका कृषक हरिश्याम रायको कथा यस संकटको जीवन्त उदाहरण हो। यो वर्ष १२ बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गरेका राय केही वर्षअघि १५ बिघा जमिनमा उखु खेती गर्थे। यो वर्ष लगानी लगाइसकेपछि उनी अब उखु खेती छोड्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
"यो वर्ष लगाइसकेको छु, तर अर्को वर्ष उखु खेती गर्दिनँ," रायले स्पष्ट पारे, "सरकारले अनुदान नदिँदा चिनी उद्योगलाई उखु दिएर लागत उठ्दैन। केही श्रम गरेर उखुबाट गुँड बनाएर आफैं बजारमा लैजाँदा मात्र केही लागत उठ्छ।" हरेक वर्ष किसान उखुभन्दा अन्य खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गइरहेका छन्। उखु खेतीमा निर्भर रहँदै आएका किसान पछिल्लो समय गहुँ, मुसुरो, तोरी, धान, मकैलगायत वैकल्पिक खेतीमा लाग्न थालेका छन्। सरकारी तथ्यांकले पनि उखु खेतीको क्षेत्रफल घट्दो प्रवृत्ति देखाउँछ।
तथ्यांकमा देखिएको गिरावट
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा उखु खेतीको क्षेत्रफलमा क्रमिक गिरावट आइरहेको छ, यद्यपि समग्र उत्पादन तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएको थियो, जसबाट ३१ लाख ८३ हजार टन उखु उत्पादन भयो। अर्को वर्ष २०७८/७९ मा क्षेत्रफल घटेर ६२ हजार ५६७ हेक्टरमा सीमित हुँदा उत्पादन पनि ३१ लाख ५९ हजार टनमा झर्यो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा क्षेत्रफल थप घटेर ६२ हजार ८३३ हेक्टरमा सीमित भयो, यद्यपि उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएर ३१ लाख ३० हजार टन पुग्यो। तर पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा परिस्थिति झनै चिन्ताजनक बन्यो — क्षेत्रफल घटेर ५५ हजार ४४० हेक्टरमा सिमित हुँदा उत्पादन मात्र २७ लाख ६० हजार टन भयो। यी तथ्यांकले उखु खेतीप्रति किसानको आकर्षण उल्लेख्य रूपमा घटेको प्रष्ट पार्छन्।
विरोधाभासी नीति: अनुदान घटाउँदै भन्सार कम गर्दै
एकातिर उखु किसानलाई दिइने अनुदान बजेटमार्फत कटौती गरिएको छ, अर्कोतिर आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत सरकारले सख्खर, गुँड र चिनीको भन्सार महशुल ५० प्रतिशत घटाएको छ — ३० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यस्तो विरोधाभासी नीतिले स्वदेशी उखु उत्पादक र चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा आयातलाई सहज बाटो बनाइदिएको छ।
भन्सार महशुल कम हुँदा भारतबाट चिनी आयात बढ्ने सम्भावना छ, जसले गर्दा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। देशभर करिब १३ वटा चिनी उद्योग छन्, जसमध्ये धेरैजसो उखु अभावका कारण आफ्नो उत्पादन क्षमताको आधा मात्र सञ्चालनमा छन्।
समर्थन मूल्यमा नगण्य वृद्धि
सरकारले तीन वर्षदेखि उखुको समर्थन मूल्य खासै बढाएको देखिँदैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार तीन वर्षमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल मात्र २० देखि २५ रुपैयाँ बढाइएको छ, जुन मुद्रास्फीति र उत्पादन लागत वृद्धिको तुलनामा नगण्य मात्र हो।
किसान रायको आरोप छ कि सरकारले १० वर्षदेखि तथ्यविना, अनुमानको भरमा उखुको मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ। "सरकारले हचुवाको भरमा कहिले १० रुपैयाँ, कहिले २० रुपैयाँ बढाउँछ," उनले भने, "यसरी घाटा खाएर उखु खेती गर्न सक्दैनौं। किसानले खेती छाडेमा उखु नपाएर उद्योग पनि बन्द हुन्छन्।"
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ मूल्य रहेको उखु अर्को वर्ष २०८०/८१ मा ६३५ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। यसमा सरकारको ७० रुपैयाँ अनुदान पनि समावेश थियो। तर गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २० रुपैयाँ मूल्य बढाएर ६५५ रुपैयाँमा क्रसिङ हुने भनिएपनि अनुदान आधा कटौती भएपछि वास्तविक मूल्य ६२० रुपैयाँ मात्र रह्यो।
अनिश्चितताको बादल
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. पण्डितले किसानलाई थप ३५ रुपैयाँ दिनुपर्ने चौतर्फी माग भएसँगै अन्तरिम सरकारका कृषि मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारसहितको टोलीसँग छलफल भइरहेको बताइन्। तर कहिले र कसरी बाँकी रकम भुक्तानी हुने भन्ने अझै अनिश्चित छ।
उखु खेती तराई–मधेश क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा छिमेकी बजारमा निर्यात गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको छ। तर राज्यको बेवास्ताका कारण यो सम्भावनाशील क्षेत्र नै अहिले अस्तित्वको संकटमा छ।
यदि सरकारले किसानमैत्री र विज्ञसम्मत नीति अवलम्बन नगरे, आगामी दिनमा नेपालमा उखु खेती र चिनी उद्योग दुवै ध्वस्त हुने खतरा छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर हजारौं किसान परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।
