काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले नेपालको दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा इस्युअर डिफल्ट रेटिङ (आईडीआर) 'बीबी माइनस' कायम राखेको छ। फिचले नेपालको रेटिङका लागि स्थिर आउटलुक दिएको छ, जसले आगामी समयमा पनि रेटिङ स्थिर रहने सङ्केत गरेको छ।
फिचको यो निर्णय नेपालमा गत भदौमा भएको जेड जेनेरेसन आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणकालका बीचमा आएको हो। सेप्टेम्बर २०२५ को शुरुमा युवा नेतृत्वको आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गरे पनि, १२ सेप्टेम्बरमा गठित अन्तरिम सरकारले शान्ति पुनर्स्थापना गरी २०२६ मार्च ५ मा निर्वाचन घोषणा गरेको छ। फिचले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चित रहे पनि, आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले हालैको सामाजिक अशान्तिको बीचमा पनि सार्वभौम ऋण शक्तिलाई सुदृढता प्रदान गरेको छ। तर एजेन्सीले राजनीतिक अनिश्चितता लम्बिएमा आर्थिक र वित्तीय दृष्टिकोणमा जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
फिचले देखेको नेपालको बलियो पक्ष
कम र क्षमताभित्र ऋण: सरकारी बाह्य ऋण भण्डार जीडीपीको २३ प्रतिशत मात्र छ, जुन उच्च सर्तहरूमा छ - औसत परिपक्वता अवधि १३ वर्ष र औसत ब्याजदर करिब १ प्रतिशत मात्र।
सुदृढ बाह्य तरलता: नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा हालको बाह्य भुक्तानीको १३.५ महिनाको कभरेज प्रदान गरेको छ, जुन 'बीबी' श्रेणीका समकक्ष देशहरूको औसत ४.८ महिनाभन्दा धेरै माथि छ।
आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन: आईएमएफ कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले सुधार कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, जसले बृहत् आर्थिक स्थिरता कायम राख्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई समर्थन गरेको छ। अक्टोबर २०२५ मा आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले छैटौं समीक्षा पूरा गरी नेपाललाई करिब ४३ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ।
चुनौतीहरू र चिन्ताका विषय
वित्तीय घाटा बढ्ने प्रक्षेपण: संघीय (केन्द्रीय) सरकारको घाटा आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा जीडीपीको ३.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, जुन २०२४/२५ को अनुमानित १.७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यो निजी क्षेत्रको कमजोर राजस्व सङ्कलन र पुनर्निर्माण तथा निर्वाचनमा सरकारी खर्च बढेको कारण हो।
आर्थिक वृद्धिमा कमी: फिचले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको वास्तविक जीडीपी वृद्धिदर २०२४/२५ को ४.६ प्रतिशतबाट घटेर २.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। हालैको अशान्ति, कमजोर उपभोक्ता आत्मविश्वास र पर्यटनमा कमीले यसमा योगदान गर्ने बताइएको छ।
वित्तीय क्षेत्रको कमजोरी: गैर-निष्पादन ऋण (एनपीएल) आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा कुल ऋणको ५.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २०२३/२४ को ३.७ प्रतिशतबाट बढेको हो।
रेटिङ परिवर्तनका सर्तहरू
राजनीतिक अस्थिरताले सुशासन मापदण्डमा गिरावट आएमा वा मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावना कमजोर भएमा रेटिङ घट्न सक्छ। साथै, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋणदाताहरूको समर्थनमा उल्लेखनीय कमी आएमा पनि रेटिङ घटाउन सक्ने फिचले जनाएको छ। तर, बलियो र स्थिर आर्थिक वृद्धिले प्रतिव्यक्ति जीडीपीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएमा वा सरकारी ऋणमा उल्लेखनीय कमी आएमा रेटिङ बढ्न सक्ने फिचले संकेत गरेको छ।
मध्यमकालीन सम्भावना
फिचले नेपालको मध्यमकालीन वृद्धि सम्भावनाहरू जलविद्युत उत्पादन र प्रसारणमा निरन्तर लगानी, थप विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति र व्यापार वातावरण सुधार गर्न संरचनात्मक सुधारहरूद्वारा समर्थित हुने अनुमान गरेको छ।
अर्थमन्त्री खनालको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले बजेट अनुशासन कायम राख्दै पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि स्रोत परिचालन गर्ने रणनीति अपनाएको छ। खनालले भनेका छन्, "हामी तयार नभएका आयोजनाहरूसँग अगाडि बढ्न सक्दैनौं। प्रत्येक रुपैयाँ जिम्मेवारीपूर्वक खर्च गरिनुपर्छ।"
आर्थिक सुधार आयोगका पूर्व अध्यक्षबाट अर्थमन्त्री बन्ने खनालको यात्रा प्रतीकात्मक छ। उनले आफ्नै सिफारिस गरेका सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाएका छन्। विश्लेषकहरू र निजी क्षेत्रले उनको इमान्दारिता, अनुशासन र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति आशावादी छन्।
फिचको रेटिङ पुष्टि राजनीतिक अनिश्चितताको बीचमा नेपालको आर्थिक लचकताको सङ्केत हो। आईएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन, बलियो बाह्य तरलता र अर्थमन्त्री खनालको नेतृत्वमा सुरु भएका सुधार पहलहरूले रेटिङ कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
तर, आगामी निर्वाचन, राजनीतिक स्थिरता र संरचनात्मक सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयन नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने प्रमुख कारकहरू हुनेछन्। अर्थमन्त्री खनालको 'राइट म्यान राइट प्लेस'को भूमिकाले नेपाललाई यो संक्रमणकालबाट सफलतापूर्वक पार लैजान सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
