काठमाडौं। नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष पुगेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको करिब दुई दशक पुग्नै लाग्दासमेत तत्कालीन सरकारबाट आतंकवादी घोषित माओवादी र राज्य पक्षबाट द्वन्द्वमा संलग्न शाही सेनाबाट भएका हत्या, बलात्कार र जबर्जस्ती बेपत्ताका घटना छानबिन नहुँदा पीडित अझै न्यायकै पर्खाइमा छन्।
लामो समयसम्म न्याय नपाएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पीडितमैत्री नभएको आरोप लगाउँदै द्वन्द्वपीडित धर्नामा बसेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै उनीहरूले दुवै आयोग कार्यालय अगाडि सांकेतिक विरोध कार्यक्रम गरेका हुन्। उनीहरुले दुवै आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा पनि माग गरेका छन्।
‘द्वन्द्वपीडित समुदाय’को आह्वानमा भएको धर्नामा सहभागी पीडित राम भण्डारीले आयोगप्रति आफूहरुको विश्वास नभएको उल्लेख गर्दै दुवै आयोग पदाधिकारीको राजीनामा माग गरे। आयोगमा वास्तविक पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई शान्ति सम्झौतामार्फत टुंग्याइने भनिए पनि पीडितलाई न्याय दिने भनेर कल्पना गरिएका दुई आयोगमा राजनीतिक दल समर्थक पदाधिकारी नियुक्त हुँदा पीडितको न्याय पाउने आशा निराशामा परिणत भएको हो।
यस अवसरमा तत्कालीन माओवादीबाट सरकारसँग सम्झौता गरेका हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक रहेका पुष्पकमल दाहालले संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरेका छ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुगेको अवसरमा शुभकामना दिँदै संयोजक दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समानता तथा समृद्धिका मुद्दा पूरा नभएसम्म जनयुद्ध र शान्ति सम्झौताको मर्म तथा भावना अधुरै रहने बताए।
शान्ति सम्झौताका प्रमुख हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति विशेष स्मरण र सम्मान व्यक्त गर्दै संयोजक दाहालले जीवित हस्ताक्षरकर्ताका रुपमा यस प्रक्रियामा योगदान पु¥याउने सबैप्रति सम्मान व्यक्त गरे।
तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा सरकार र विद्रोही पक्षबीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
-1759906124.jpeg)
