काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्रले गम्भीर मोड लिएपछि निजी क्षेत्रका तीनैओटा सङ्गठनहरु एकै ठाउँ उभिएर साझा धारणा तयार पारेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रलाई गति दिन साझा धारणा बनाएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छन् ।
निकै लामो छलफल गरेर तीन ओटै संस्थाले साझा धारणा बनाइसकेका छन । उक्त धारणा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बुझाउने तयारी भएको छ । तीन ओटा संस्थाले मौद्रीक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सुझाव तयार पारिसकेका हुन् ।
मौद्रिक क्षेत्र
मौद्रिक उपायले उद्योग व्यवसायहरुमा अतिरिक्त पुँजी प्रवाह गर्ने र रिपेमेन्टलाई व्यवस्थित रुपले ३ देखि ५ वर्ष अवधि बढ्ने र ऋणको लागत घटेर आर्थिक चक्रलाई थप बिग्रिन नदिई उद्योग व्यवसाय सुचारु राख्न मद्दत पुग्ने उनीहरुको निश्कर्ष छ । समग्रममा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, तथा अर्थ व्यवस्थालाई टाट पल्टिनबाट जोगाइ निजी क्षेत्रको क्षमतामा सुधार ल्याई तत्काल राहत दिने भएकाले निम्न निर्णय लिनुपर्ने भएको छ ।
१.कम्तिमा ३ वर्ष अवधिका लागि कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनुपर्ने
२. १ खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष खडा गरी घाटाम जाने उद्योग व्यापार तथा व्यवसायका लागि ३ वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनरकर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान हुने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ । अन्य सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजका लागि ५ प्रतिशत पुनरकर्जाको व्यवस्था गरे २ वर्षमा किस्ता बन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
३.विद्यमान अवस्थामा ऋण इक्विटी अनुपातमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी दुई वर्षका लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने । घाटामा रहेका उद्योगहरुको हकमा सुक्ष्म निगरानीको समयलाई ५ वर्ष गर्ने र बैंकहरुलाई ऋणको पुनसंरचनाका लागि स्वीकृत वा सिफारीस गर्ने । यस्तै आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पुँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिट योग्य र असल ऋणीहरुका लागि ५ वर्ष वा सो भन्दा बढीका लागि बैंकलाई पुरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रीक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
४.ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समयसीमा स्पष्ट नभएको र समयसीमा प्रष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने
श्रम तथा रोजगार
लकडाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै उद्योग, व्यापार, तथा व्यवसाय पुर्णत बन्द छन् । लकडाउन कहिले अन्त्य हुने अनिश्चित छ । लकडाउन खुले पनि व्यापार व्यवसाय पहिलेकै अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने भएकाले कम्पनी तथा फर्मले चरम आर्थिक संकट व्यहोर्नु पर्ने जोखिम छ । तसर्थ, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा पर्न जाने संकटलाई समाधान गर्न श्रमिक व्यवस्थापनमा निम्म निर्णयहरु लिनुपर्छ ।
१. उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक कम्पनी तथा फर्मले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२. प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक २/२ वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षका लागि स्थगित गरी आगमी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठान स्तरमा सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३.उद्योग व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धी क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ–आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसँग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने ।
श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीन ओटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । लकडाउनको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्नु उपयुक्त हुने छ ।
४.कुनै कम्पनी वा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाइ कर्मचारी तथा कामदारालाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने
बिजुलीमा राहात
बिजुलीको महशुल कम्पनी तथा फर्मको लागतको एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहन गएको सन्दर्भमा व्यावसायिक लागत कम गर्न विद्युतको महशुलमा राहत दिन निम्न उपायहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. ४ महिनाका लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने,
२.बिजुलीको महशुल तिर्ने समयसीमा ४ महिनाका लागि पछि सार्नुपर्ने
३. बिजुलीको महशुलममा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने
नीतिगत सुधार
नीतिगत सुधारमा विस्ताकारी वित्तीय नीति ल्याउन आग्रह गरिएको छ । यसबाट वृहत राहत तथा सार्वजनिक खर्चमा हुने बढोत्तरीले विभिन्न माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास छ । साथै लकडाउन खुलेपछि पनि उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न निम्म निर्णय गरिनुपर्छ ।
१.यस विषम परिस्थितिलाई आंकलन गरी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तिमा ५ प्रतिशतसम्मको वित्तीय राहात प्याकेज ल्याउनुपर्ने ।
२.सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नुपर्ने रकमहरुमा भ्याट क्रेडिट, ड्यूटी रिफन्ड, अनबन्ड, ठेकेदारहरुलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान आपूर्ति गरेबापतको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन तीन ओटै संठगनले माग गरेका छन् ।
-1727955401.jpg)
-1727942107.jpeg)
