काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला १० महिना हुँदा पनि पूर्णपाठ आउन सकेको छैन।
संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने भनेर सर्वोच्च अदालतले २०८१ माघ २ गते फैसला गरेको थियो। तर, यसको पूर्णपाठ आउन नसकेको हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, आरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्रमा २६७ आयोजना पर्छन्। ती आयोजना १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका आयोजना सबैभन्दा धेरै आयोजना प्रभावित भएको छ। यहाँ ७८ वटा आयोजना छन्।
यस्तै, मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानाका ५१, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा ४१, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा २६, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा १४, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा ११, अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा १०, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा ४, ढोरपाटन शिकार आरक्षमा ३ र शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा २ आयोजना प्रभावित छन्।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा ढिलाई हुँदा फैसला अगाडिका विकास आयोजनाका काम पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौं लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाको भविष्य पनि अन्यौल रहेको बताए।
विषय गम्भिर भएकाले पूर्णपाठ लेखनमा कतिपय विषय खुलाउनुपर्ने भएकाले आउन समय लागेको पाण्डेले बताए।
संक्षिप्त पाठले कानुन खारेज गरिसकेपछि विकास आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पूर्ण पाठ नआएसम्म थप निर्णय लिन र काम अघि बढाउन अन्योल सिर्जना भएको छ। उनीहरू पूर्णपाठमा आउने व्याख्या र विस्तृत विवरणको प्रतीक्षामा देखिन्छन्।
गत वर्ष माघ महिनामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रहरूभित्र विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी गरिएको कानुन संशोधनलाई खारेज गर्ने संक्षिप्त पाठ (संवैधानिक इजलासको बहुमतको निर्णय) जारी गरे पनि त्यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी, सहायक प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार पूर्णपाठ तयार पार्ने प्रक्रिया अहिले कागजपत्र संकलनको चरणमा छ।
‘फैसलाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात र मिसिल जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीका कारण नस्ट भएकाले त्यसको पुनप्र्राप्ति को काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मंसिर भर कागजात संकलनको काम हुने र अर्को पुसमा प्रमाणीकरण भएर आउने प्रक्रिया सुरु हुने छ।’
विषय गम्भिर भएकाले पूर्णपाठ लेखनमा कतिपय विषय खुलाउनुपर्ने भएकाले आउन समय लागेको पाण्डेले बताए। कागजात संकलन र प्रमाणीकरणको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा पूर्णपाठ आउन पुसको अन्त्य वा माघ महिनासम्म लाग्न सक्ने पाण्डेले अनुमान गरे।
