काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन नदिन र आयोजना निर्माणका लागि सरकारसँग भएका सबै सम्झौता र समझदारीहरू खारेजीको माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यो फैसलाले 'सुविधा सन्तुलन'को सिद्धान्त अपनाउँदै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणाधीन निकुञ्जभित्रका जलविद्युत् आयोजना रोक्न नमिल्ने ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मंसिर ३ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको हो। यो फैसलाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।
मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालीले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो। कम्पनीले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरेको करिब छ वर्षपछि सुप्पा तामाङसमेतले २०७९ वैशाख २७ गते उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य रोकी पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट दायर भएपछि २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नहकु सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। इजलासले तत्कालै नै स्पष्ट संकेत दिएको थियो कि सम्बन्धित निकायबाट पटक-पटक निर्णय भइसकेको र कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्यसमेत भइरहेको अवस्थामा सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै यही मंसिर ३ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले रिट नै खारेज गरिदिएको हो।
निवेदकले उठाएका गम्भीर आरोप र चिन्ता
रिट निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गम्भीर वातावरणीय र कानुनी समस्या सिर्जना गर्ने तर्क राखेका थिए। उनीहरूले निकुञ्जभित्र ६.४६ हेक्टर जग्गा प्रयोग हुने भएकोमा यसमध्ये ४.७५ हेक्टर स्थायी रूपमा र १.७१ हेक्टर अस्थायी रूपमा प्रयोग हुने बताए। साथै, यस क्षेत्रमा रहेका १६७ वटा रुख बिरुवा हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
निवेदकहरूको प्रमुख चिन्ता निकुञ्जभित्र संकटापन्न अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरू सदाका लागि लोप हुने र दुर्लभ प्रजातिका वनस्पति तथा बिरुवाहरू नष्ट हुने अवस्थाको सिर्जना भएको थियो। उनीहरूले यहाँको जैविक विविधतामा व्यापक ह्रास आइरहेको र निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ऐन एवं नियमावलीको परिकल्पना र उद्देश्य पूर्ण रूपमा पराजित भएको तर्क गरेका थिए।
विशेष गरी निवेदकहरूले १० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछि नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले त्यसलाई २० मेगावाटको परियोजनामा रूपान्तरित गरिएको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो कि सरकारले आफैंले बनाएको कार्यनीतिको सर्वथा विपरीत हुने गरी आरक्षको कोर क्षेत्रभित्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्य दुराशययुक्त रहेको थियो।
निवेदकहरूले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३ जेठ २६ को निर्णय तथा सो आधारमा मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालीसँग २०७३ साउन १३ मा भएको सम्झौता बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य माग राखेका थिए। साथै, निकुञ्ज क्षेत्रको जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ बदर गर्ने मागसमेत गरेका थिए।
सरकारी निर्णय र व्यापक कानुनी प्रक्रिया
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ जेठ २६ गते लाङटाङ खोला जलविद्युत्को भौतिक संरचना निर्माणका लागि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको जग्गा र रुख बिरुवा हटाउन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय अचानक लिइएको होइन, बरु विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूबीच लामो छलफल र अध्ययनपछि लिइएको थियो।
सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालीबीच २०७३ साउन १३ गते औपचारिक सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौतामा आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने सबै सर्त र शर्तहरू स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो।
आयोजनाले कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने व्यापक र जटिल सबै प्रक्रिया पूरा गरेको अदालतले नोट गरेको छ। आयोजनाले विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरेको थियो, जुन नेपालको कानुनअनुसार अनिवार्य हुन्छ। विद्युत विकास विभागबाट आवश्यक अनुमति लिइएको थियो, जुन कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको लागि आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसैगरी, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट विशेष इजाजत लिइएको थियो, जसले निकुञ्ज प्रशासनले पनि यो आयोजनालाई स्वीकृति दिएको देखाउँछ। विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको थियो, जसले आयोजनाको व्यावसायिक व्यवहार्यतालाई प्रमाणित गर्छ। यसबाहेक, प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित अन्य सबै निकायबाट आवश्यक अनुमति र स्वीकृति प्राप्त गरिएको थियो।
अदालतमा भएको विस्तृत कानुनी बहस
अन्तरिम आदेश र अन्तिम सुनुवाइमा दुवै पक्षबाट देशका प्रतिष्ठित वकिलहरूले व्यापक कानुनी बहस गरेका थिए। निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए। उनले वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता र निकुञ्जको मूल उद्देश्यमा केन्द्रित भई आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिवादी पक्षबाट नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बहस गरेका थिए। उनले सरकारको निर्णय संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेको तर्क राखेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट अधिवक्ता शंकर कुमार निरौलाले देशको ऊर्जा आवश्यकता र यस्ता आयोजनाको महत्वबारे प्रकाश पारेका थिए।
मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ताहरू दिनमणी पोखरेल, आशिष अधिकारी, यादव प्रसाद ढुंगाना र मणिराज आचार्यले संयुक्त रूपमा बहस गरेका थिए। उनीहरूले आयोजनाले पूरा गरेका सबै कानुनी प्रक्रिया, गरिएको लगानी र वातावरण संरक्षणका लागि गरिएका उपायहरूबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए।
सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लिखित प्रमुख आधारहरू
सर्वोच्च अदालतले मिसिल संलग्न कागजातहरू, आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन र दुवै पक्षबाट प्रस्तुत गरिएका सबै प्रमाण सूक्ष्म रूपमा हेरेर निर्णय गरेको छ। अदालतले सबैभन्दा पहिले नोट गरेको तथ्य यो थियो कि सम्बन्धित निकायबाट २०७३ सालदेखि विभिन्न विषयमा पटक-पटक निर्णय भइसकेको र कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको अवस्था रहेको थियो।
अदालतले विशेष जोड दिएको दोस्रो महत्वपूर्ण आधार 'सुविधा सन्तुलन'को सिद्धान्त थियो। आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको, ठूलो लगानी भइसकेको, रोजगारी सिर्जना भइसकेको र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको अवस्थामा अचानक अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सुविधा सन्तुलन बिग्रने अदालतको ठहर थियो। यसले निजी लगानीकर्ता, सरकार र सार्वजनिक हित सबैमा असर पर्ने हुनाले यस्तो आदेश जारी गर्नु उचित नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
तेस्रो महत्वपूर्ण बिन्दु यो थियो कि निवेदनमा उठाइएका निकुञ्ज क्षेत्रको जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ बदर गर्ने जस्ता व्यापक विषयहरू अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत नै निरूपण हुने भएकोले अहिले नै यिनमा निर्णय गर्नु आवश्यक नभएको अदालतको धारणा थियो।
अदालतले उक्त विषय वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणालीसँग सम्बन्धित भएकोले र गम्भीर प्रकृतिको भएकोले शिघ्र निर्णय हुनुपर्ने देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। यसले अदालतले यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र द्रुत निर्णय गर्ने प्रयास गरेको देखाउँछ।
अन्तरिम आदेश अस्वीकृतिको स्पष्ट तर्क
२०७९ जेठ २४ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकु सुवेदीको संयुक्त इजलासले जुन तर्क राखेको थियो, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो। इजलासले स्पष्ट भाषामा भनेको थियो, "प्रस्तुत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा २०७३ सालदेखि सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक-पटक निर्णय भइ कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्यसमेत भइरहेको अवस्था देखिँदा सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।"
यो तर्कले स्पष्ट संकेत गरेको थियो कि एकपटक आयोजना निर्माण प्रक्रिया वैध रूपमा अगाडि बढिसकेपछि, सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि र वास्तविक निर्माण कार्य सुरु भइसकेपछि त्यसलाई रोक्नु उपयुक्त नहुने थियो। यसले अदालतले पनि सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको देखाउँछ। यो सिद्धान्तले कानुनी विवादमा कसको हित बढी प्रभावित हुन्छ र समग्र सार्वजनिक हितमा के उचित हुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गर्छ।
नजिरको व्यापक र दूरगामी महत्व
यो फैसलाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराईले यो फैसलाको महत्व व्याख्या गर्दै भनेका छन्, "सर्वोच्चको यही फैसलाको नजिरमा अब सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट भएको छ।"
भट्टराईले थप स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, "उक्त रिट निवेदनमा प्रतिवादीहरूलाई अदालतले बोलाएको र सबै पक्षको बहसपछि अन्तरिममा आदेश नदिई अग्राधिकार दिएको मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला अनुसार बादीको रिट नै खारेज गरेको कारणबाट निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा सर्वोच्च अदालतले उचित ठहर्याएकोले अब उपरान्त निकुञ्जभित्र निर्माण रोकिएका सम्पूर्ण आयोजना यही रिट खारेजको निर्णय अनुसार सञ्चालन गर्न सकिने नजिर स्थापित भएको छ।"
यो फैसलाले केवल लाङटाङ आयोजनालाई मात्र होइन, देशभरका निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माणाधीन वा योजनाबद्ध अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पनि कानुनी सुरक्षा प्रदान गरेको छ। यसले लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउने र जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुनी संरक्षण र अदालतको मानहानी
भट्टराईले आगामी दिनमा यस्ता आयोजनाको कानुनी सुरक्षाबारे पनि महत्वपूर्ण जानकारी दिँदै भनेका छन्, "यस फैसलापछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न खोजियो भने निर्माणमा रोक लगाउने कुनै पनि निकायविरुद्ध अदालतको मानहानी हुने मुद्दा लगाउन सकिन्छ।" यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कानुनी संरक्षण हो जसले अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्छ।
अदालतको मानहानीको मुद्दा अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ र यसको दण्ड पनि कडा हुन्छ। यसले सरकारी निकाय, स्थानीय तह वा कुनै पनि संस्थाले सर्वोच्चको यो फैसलालाई बेवास्ता गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ। यो कानुनी व्यवस्थाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूलाई बलियो कानुनी सुरक्षा कवच प्रदान गरेको छ।
विशेष परिस्थिति र कानुनी खालीपन
यो मुद्दाको एउटा विशेष पक्ष यो थियो कि निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कुनै विशेष निकुञ्ज कार्यविधि र ऐन नभएको अवस्थामा यो आयोजना अघि बढेको थियो। यस कानुनी खालीपनको अवस्थामा सरकारले विभिन्न तहबाट निर्णय र अनुमति दिएर यो आयोजना अघि बढाएको थियो। यसैले निवेदकहरूले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, निकुञ्ज विभागको सम्झौता, विद्युत् विकास विभागको अनुमति र विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत खरिद सम्झौता सबै खारेजीको माग गरेका थिए। तर अदालतले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको र उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर निर्णय भएको भन्दै यी सबै बहाल राखेको छ।
'सुविधा सन्तुलन'को सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग
यो फैसलामा 'सुविधा सन्तुलन'को सिद्धान्त प्रमुख र निर्णायक आधार बनेको छ। यो कानुनी सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय न्यायशास्त्रमा व्यापक रूपमा स्वीकृत छ। यस सिद्धान्त अनुसार अदालतले कुनै पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तिम निर्णय गर्दा कसको हित बढी प्रभावित हुन्छ र कुन निर्णयले समग्र न्यायको हितमा योगदान पुर्याउँछ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ।
यस मुद्दामा अदालतले विचार गरेको थियो कि आयोजनामा पहिले नै ठूलो लगानी भइसकेको छ। लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइसकेको छ र त्यसको ब्याज तिर्दै आएको छ। आयोजनाको निर्माण कार्यमा सयौं श्रमिक र प्राविधिक कर्मचारी संलग्न छन् र उनीहरूको रोजगारी यसमा निर्भर छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय समुदायलाई पनि विभिन्न किसिमको फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा अचानक आयोजना रोकिएमा लगानीकर्ता दिवालिया हुन सक्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा डुब्न सक्छ, सयौं मानिस बेरोजगार हुन सक्छन् र राष्ट्रिय हितमा पनि ठूलो क्षति पुग्न सक्छ। अर्कोतर्फ, आयोजना निरन्तर चल्दा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुसार संरक्षणका उपायहरू लागू गर्न सकिन्छ र जैविक विविधतालाई पनि जोगाउन सकिन्छ। यी सबै कुरा तौलेर अदालतले सुविधा सन्तुलन आयोजना जारी राख्नुमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अन्य निकुञ्जमा प्रभाव र सम्भावना
यो नजिरले अन्य राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पनि सीधा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। हाल मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा धेरै जलविद्युत् आयोजना रोकिएका वा विवादमा रहेका छन्। यी आयोजनाहरूले पनि यदि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको भए यही नजिरको आधारमा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
विशेष गरी पूर्वी नेपालका विभिन्न निकुञ्ज क्षेत्रमा उच्च क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू लामो समयदेखि अलपत्र परिरहेका छन्। यी आयोजनाहरूमा लगानीकर्ताहरूले पहिले नै ठूलो रकम खर्च गरिसकेका छन् र सर्वेक्षण अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छन्। अब यो फैसलाले यस्ता आयोजनाहरूलाई नयाँ आशा प्रदान गरेको छ। यदि तिनीहरूले सबै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छन् भने निर्माण अघि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ।
कानून व्यवसायीहरूले यो फैसलाले वातावरण संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको बताएका छन्। तर, यस्तो सन्तुलन कायम गर्नु सजिलो छैन। यसका लागि सबै पक्षबाट जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार र प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
सरकारले आयोजनालाई अनुमति दिँदा कडा वातावरणीय मापदण्ड तोक्नुपर्छ। यी मापदण्ड केवल कागजमा मात्र सीमित नभई व्यावहारिक रूपमा लागू हुने र मापन गर्न सकिने किसिमका हुनुपर्छ। विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया अझ बढी व्यापक र समावेशी बनाउनुपर्छ। यसमा स्थानीय समुदाय, वातावरणविद्, वन्यजन्तु विशेषज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्छ।
नियमित अनुगमन अत्यन्त आवश्यक छ। आयोजनाले तोकिएका वातावरणीय मापदण्ड पालना गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ। यसका लागि स्वतन्त्र अनुगमन समिति गठन गर्न सकिन्छ जसमा सरकारी निकाय, स्थानीय प्रतिनिधि र वातावरणविद् समावेश हुनुपर्छ। यस समितिले नियमित रूपमा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
जैविक विविधता संरक्षणको विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ। संकटापन्न प्रजातिका जनावर र वनस्पतिको विशेष संरक्षणका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ। यदि आयोजनाले यस्ता प्रजातिलाई खतरामा पार्ने देखियो भने तत्काल सुधारात्मक उपाय गरिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा प्रजातिको वैकल्पिक बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ।
स्थानीय समुदायको सहभागिता र फाइदा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने स्थानीय समुदायलाई आयोजनाको योजना बनाउने देखि कार्यान्वयनसम्म सबै चरणमा सहभागी गराउनुपर्छ। आयोजनाबाट हुने आर्थिक फाइदाको उचित हिस्सा स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्छ। रोजगारी सिर्जनामा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
वन्यजन्तु संरक्षणको प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्छ। निर्माण कार्यका क्रममा जनावरहरूको आवागमनमा बाधा नपुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि आवश्यक भए वाइल्ड लाइफ करिडाेरको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आयोजना क्षेत्रमा आवाज र प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्तिको व्यवस्था स्पष्ट र पर्याप्त हुनुपर्छ। यदि वातावरणीय क्षति हुन्छ भने आयोजनाले त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। यो क्षतिपूर्ति केवल आर्थिक मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको पुनर्स्थापनाको रूपमा पनि हुनुपर्छ। जति क्षेत्रमा रुख बिरुवा हटाइन्छ, त्योभन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिनुपर्छ।
सर्वोच्चको फैसलाले दिएको सन्देश
यो फैसलाले भविष्यमा निकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने र सम्बन्धित सबै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यो केवल औपचारिकता होइन, वास्तविक र प्रभावकारी प्रक्रिया हुनुपर्छ भन्ने पनि फैसलाले जनाएको छ।
फैसलाले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि एकपटक सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना निर्माण सुरु भइसकेपछि त्यसलाई सजिलै रोक्न सकिँदैन। यसले लगानीकर्ताहरूलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्छ र उनीहरूको विश्वास बढाउँछ। तर, यसको मतलब वातावरण संरक्षणलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। वातावरण संरक्षणका सबै उपाय आयोजना सञ्चालन भइरहँदा पनि कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला नेपालको जलविद्युत् विकास र वातावरण संरक्षणको इतिहासमा निस्सन्देह महत्वपूर्ण मानिनेछ। यसले एकातर्फ ऊर्जा विकासको बाटो खोलेको छ भने अर्कोतर्फ वातावरण संरक्षणको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट गरेको छ। 'सुविधा सन्तुलन'को सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गरेर यो फैसलाले देखाएको छ कि विकास र संरक्षण दुवै एकसाथ सम्भव छन्, यदि ती जिम्मेवारीपूर्वक गरिए भने।
यो फैसलाले लगानीकर्ताहरूलाई कानुनी निश्चितता प्रदान गरेको छ। अब उनीहरू थाहा पाएका छन् कि यदि उनीहरूले सबै कानुनी प्रक्रिया इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्छन् भने उनीहरूको लगानी सुरक्षित छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्नेछ र नेपालको ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
तर, यस्ता आयोजनाको दीर्घकालीन प्रभावको निरन्तर अध्ययन र अनुगमन आवश्यक रहने विशेषज्ञहरूले जोड दिएका छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एकपटकको कार्य होइन, यो निरन्तर प्रक्रिया हुनुपर्छ। आयोजना सञ्चालनको प्रत्येक चरणमा वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गरिनुपर्छ र आवश्यक सुधार गरिनुपर्छ।
विकास र संरक्षणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु नै दिगो विकासको मूल आधार हो भन्ने यो फैसलाले स्पष्ट पारेको छ। यो सन्तुलन केवल कानुनी दस्तावेजमा मात्र होइन, व्यावहारिक धरातलमा पनि कायम हुनुपर्छ। सरकार, आयोजना सञ्चालक, स्थानीय समुदाय र वातावरणविद् सबैले मिलेर काम गर्दा मात्र यो सम्भव हुन्छ।
अन्तमा भन्नुपर्दा, यो फैसलाले नेपाललाई आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षण दुवैमा अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सबै सरोकारवालाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। तभी मात्र हामी आउने पुस्तालाई स्वच्छ वातावरण र पर्याप्त ऊर्जा दुवै हस्तान्तरण गर्न सक्नेछौं।
