काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न समस्यालाई मूल्यांकन गरी अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) समूहबाट तत्कालिन अवस्थामा स्तरोन्नति हुन नसक्ने व्यहोरासहितको पत्रचार गर्ने गरी सरकारले आन्तरिक तयारी थालेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघलाई तत्कालिन परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न लगाएर एलडीसी समूहबाट स्तरोन्नति तत्काललाई पछाडि सार्न पत्रचार गर्न थालेको हो।
सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाबाट नेपालसहित बंगलादेश र लाओसलाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको थियो। त्यहीअनुसार सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बेला गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन भएको थियो। उक्त आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण निजी क्षेत्र धरासायी भएको भन्दै तत्कालिन अवस्थामा एलडीसी ग्रयाजुएशनमा जाँदा समस्या उत्पन्न हुने निष्कर्षसहित सरकारले पत्रचार गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए।
जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा धरासायी बनेर मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा एलडीसी ग्रयाजुएशनमा जाँदा अहिले विभिन्न मुलुकबाट ट्यारिफमा पाइरहेको सुविधासमेत खोसिने हुन्छ। यस कारण केही वर्षका लागि स्थगन गर्न निजी क्षेत्रका तीन वटै संस्थाहरुले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई संयुक्त रुपमा छलफल गर्न अनुरोध गरेका थिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तत्कालिन अवस्था चुनौतीमूलक रहेकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको आवश्यकता औँल्याउँदै एलडीसी ग्रयाजुएसनलाई स्थगन गर्नका लागि पत्रचार गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
नेपालसहित बंगलादेश पनि सन् २०२६ मा एलडीसी स्तरउन्नतिमा जाने सूचीमा रहेको थियो। तर, गत वर्ष भएको आन्दोलनका कारण ठूलो क्षति बेहोरेपछि तत्कालका लागि पोस्टपोन्ड गर्ने तयारी गरिसकेको छ।
‘एलडीसी ग्रयाजुएसनमा जानु नेपालका लागि राम्रो हो,’ उद्योग मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘हामीले योजना आयोगलाई मौखिक सुझाव दिइसकेका छौँ। बाँकी अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्ने छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशसहित विभिन्न व्यवसायिक संघसंस्थाले पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिमा एलडीसी स्तरउन्नति हुँदा घाटा लाग्ने भन्दै विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेको छ।
योजना आयोगमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। उनी आफै अहिलेको बदलिँदो अवस्थामा एलडीसी स्तरउन्नतिमा जाँदा निजी क्षेत्रलाई हुने घाटाबारे जानकार रहेकाले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पछि सार्नका लागि अनुरोध गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्ने सोमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
‘अहिले अर्थमन्त्री ज्यू एलडीसी स्तरउन्नतिको विषयमा छलफलमै हुनुहुन्छ,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सायद, उहाँ पनि स्तरउन्नति तत्कालका लागि पोस्टपोन्डकै पक्षमा लाग्नु हुनेछ।’
नेपालसहित बंगलादेश पनि सन् २०२६ मा एलडीसी स्तरउन्नतिमा जाने सूचीमा रहेको थियो। तर, गत वर्ष भएको आन्दोलनका कारण ठूलो क्षति बेहोरेपछि तत्कालका लागि पोस्टपोन्ड गर्ने तयारी गरिसकेको छ। बंगलादेशकै जस्तो घटना नेपालमा भएकाले सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्रचार गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रले राख्दै आएको छ। नेपाल सन् १९७१ देखि एलडीसी सूचीमा छ।
राष्ट्रसंघले तोकेको तीन सूचकमध्ये मानव विकास सूचकांक र आर्थिक संवेदनशीलताका सूचकमा नेपालले प्रगति गरे पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा अपुरो प्रगति रहेको छ।
नेपालले हाल कम विकसित देशका रुपमा पाइरहेको व्यापारसम्बन्धी सुविधाहरू नपाउने अवस्था आउँछ।
एलडीसीबाट स्तरउन्नति हुँदा नेपालले पाउदै आएको विशेष सुविधा (जस्तैः जीएसपी, सस्तो ऋण र अनुदान) क्रमशः हराउँदै जान सक्ने भएकाले तत्काल राष्ट्र संघलाई नेपालको विषम परिस्थितिबारे बुझ्न अनुरोध गर्नुपर्ने जोड निजी क्षेत्रले दिन थालेको छ।
अहिले नेपाली निर्यातका वस्तुहरू गार्मेन्ट, हस्तकला, गलैँचा र पाश्मिना युरोपेली बजारमा ट्यारिफबिना निर्यात गर्न पाइन्छ। तर, एलडीसी सूचीबाट बाहिरिएपछि ती वस्तुहरूमा ट्यारिफ लागू हुने भएकाले मूल्य प्रतिस्पर्धा घट्ने आशंका गरिएको छ। अहिलेका अधिकांश उद्योगहरूले आवश्यक स्तरको उत्पादनमूलक बनाउन नसकेकाले यो चुनौतीपूर्ण हुने उद्योगीहरूको ठहर छ।
नेपालले हाल कम विकसित देशका रुपमा पाइरहेको व्यापारसम्बन्धी सुविधाहरू नपाउने अवस्था आउँछ। विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य भए पनि अतिकम विकसित भएकाले नेपालले पाइरहेको सुविधासमेत पर्छ। यस्तै, विभिन्न मुलुकले नेपाली उत्पादनलाई दिएको सहुलियतको सुविधा गुम्छ।
