काठमाडौं । कोरोना भाइसरले असर पुर्याएका क्षेत्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य प्राथमिकता पर्ने भएका छन् ।
कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यममा लगाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई चलायमान बनाउनेलगयातका क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महत्वकांक्षी योजना भन्दा पनि कोरोनाले तहस नहस भएको क्षेत्रलाई पुनरउत्थान गर्ने गरि बजेट केन्द्रीत हुने अर्थका प्रवक्ता तथा सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए ।
तर, कोरोना भाइसरले निम्त्याएको संकट सम्बोधन गर्न राहत प्याकेज बजेटमा समाबेश गर्ने÷नगर्ने विषयमा भने मन्त्रालय अझै अलमलमा छ ।
‘जुन देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन्, ती देशमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । ती देशको आर्थिक गतिविधिमा नकरात्मक प्रभाव परेकाले त्यहाँ रोजगारीमा गएकाहरु फर्किन्छन्, । त्यसैले सरकारले बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणका कामहरु, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकता पर्ने छन् ।’
उनका अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई बढी भन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भनाई अर्थको छ । यसमा विषयगत मन्त्रालयहरुको पनि समान धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थविद्हरुले पनि बजेटले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भन्दा पनि ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रलाई जोगाउने, थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाइरहेका छन् । विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने समेत बताइरहेका छन् ।
लकडाउन सुरु हुनुपूर्व अर्थले बजेटको मोटामोटी खाका बनाइसकेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १७ खर्ब ५९ अर्बको बजेट सिलिङ र पन्धौं योजनाले लिएका लक्ष्य र नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख विषय अनुसार खाका बनाएको मन्त्रालयले अहिले त्यसलाई सच्याउन तिर लागेको छ ।
परिस्थिति फरक भएकाले पानीजहाज, रेललगायतका महत्वाकांक्षी योजना अहिले नराख्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । लक्ष्य भन्दा कम राजस्व उठेकाले सरकारलाई अहिले नै खर्च व्यवस्थापन गर्न कठीन भइसकेकाले नयाँ बोझ नदिने पक्षमा देखिएको हो । स्रोत जुटाउनै अर्थलाई धौ धौ भएपछि महत्वाकांक्षी योजना बजेटमा नराखिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरोना भाइसरले निम्त्याएको संकटले एकातिर बजेट प्राथमिकता परिवर्तन हुने भएका छन्, भने अर्कातिर आकार पनि घट्ने भएको छ । कोरोना भाइसरले बढी असर पुर्याएका क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइँदै छ ।
नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका मुलुकमा पनि कोरोन भाइसरको असर पुगेकाले दातृ मुलुक र संस्थाहरु धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ । त्यही कारण मन्त्रालयले महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम समावशे गर्नुको साटो आयोगले दिएको सीमा भन्दा तल रहेर बजेट ल्याउने तयारीमा छ ।
मन्त्रालय अहिले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता विकास साझेदार संस्थासँग उनीहरुले कति ऋण दिन सक्छन् भन्ने बारे छलफलमा छ । दातासँग सहुलियत कर्जा लिने विषयमा गृहकार्य समेत भइरहेको प्रवक्ता खत्रीको भनाइ छ ।
कोरोनाको असर कति पर्छ अझै यकिन नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था आउने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन ।
आउँदो जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताउँदै त्यसबलासम्म अर्थतन्त्रमा क्षतिको यकिन विवरण नआउन पनि सक्ने संभावना रहेको उनले औल्याए ।अधिकारीले क्षतिको गहन अध्ययन गरी योजनाहरुको पुन प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन ।
-1734593381.jpg)
