काठमाडौं। हाल निर्माण सामग्री सिमेन्ट, इँटा, र फलाम प्रयोगको क्रम जारी रहे सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जन दोब्बर हुने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले दिएको छ। विश्वव्यापी निर्माण क्षेत्रले सिमेन्ट, आरसीसी प्रयोगलाई तीव्रता दिएकै कारण प्राचीन पुख्रर्याैली ढुंगामाटा र काठ निर्मित संरचना नास हुने चिन्ता अध्यक्ष प्रतिवेदनले औंल्याएको हो।
अध्ययनले यस्ता सामग्री प्रयोगको मात्रा कम नभए विश्व तापक्रमलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताका जलवायु लक्ष्यलाई गम्भीर जोखिममा पार्ने उल्लेख गरेको छ।
गत अक्टोबर ३१ मा मनाइएको संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व सहर दिवसको सेरोफेरोमा प्रकाशित पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार यो अध्ययनले नेपालमा परम्परागत रुपमा माटो, ढुंगा, बाँस र काठजस्ता सामग्रीको परिमार्जित प्रयोग नै यसको मूल विकल्प रहेको बताएको छ।
नेपालमा सिमेन्ट र आरसीसी संरचना प्रयोग गरेर घर बनाउने प्रवृत्ति तीव्र गतिमा बढेको देखिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०२१ का अनुसार नेपालका ३३ प्रतिशत घर अझै माटो र ढुंगाबाट बनेका छन्, तर पछिल्ला १० वर्षमा सिमेन्ट र पिलरसहितका घरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
सन् २०११ मा आरसीसी ढलान भएका घर १८ प्रतिशत मात्रै थिए भने अहिले ३० प्रतिशत पुगेका छन्। त्यस्तै, ५२.२ प्रतिशत घरको गारो सिमेन्ट जडित इँटा वा ढुंगाबाट बनेको छ।
कार्बन उत्सर्जन बढाउने सिमेन्ट र फलामको प्रयोग
अध्ययनका प्रमुख लेखक चाओहुई ली भन्छिन्, ‘२०२२ मा, निर्माण उद्योगको ५५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन सिमेन्ट, इँटा र फलामजस्ता सामग्रीबाट आएको पाइयो। ६ प्रतिशत उत्सर्जन गिलास, प्लास्टिक, रासायनिक तथा जैव–आधारित सामग्रीबाट आएको थियो भने बाँकी ३७ प्रतिशत यातायात, सेवा, मेसिनरी र निर्माणस्थलका गतिविधिबाट।’
उत्सर्जन पछिल्ला वर्षमा विकसित देशहरूबाट विकासोन्मुख देशतर्फ सरेको छ। चीन र भारत अहिले विश्व उत्सर्जनको ठुलो हिस्सा ओगटिरहेका छन्। १९९५ मा धनी देशहरूले आधा निर्माण उत्सर्जन उत्पादन गर्थे, तर २०२२ सम्म आइपुग्दा ती देशमा उत्सर्जन स्थिर भएको छ भने विकासोन्मुख देशमा स्टील र सिमेन्टजस्ता कार्बन–घनत्व भएका सामग्रीमा निर्भरता बढ्दै गएको छ।
ग्रोनिङन विश्वविद्यालय (नेदरल्यान्ड्स) का सह–लेखक प्रजल प्रधान भन्छन्, ‘नेपालमा पनि स्थानीय रूपमा उपलब्ध परम्परागत निर्माण प्रविधि प्रयोग नगरेसम्म, सहर विस्तारले जलवायु लक्ष्यमा ठूलो असर पार्नेछ।’
प्रधानका अनुसार नेपालमा माटोढुंगा, बाँस र काठजस्ता परम्परागत सामग्रीले न केवल कार्बन कम गर्छन्, यसले स्थानीय रोजगारी, सौन्दर्य र हरित अर्थतन्त्रमा पनि योगदान दिन्छन्। नेपालका सहरी योजना, निर्माण संहिता, र लगानी नीतिमा जैविक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ।
अध्ययनका सह–लेखक, योर्गेन क्रप, बावस अर्थका अनुसार निर्माण क्षेत्रको चुनौती र समाधान विश्वभर समान छैनन्।
ठूला परिवर्तन गर्न जैविक सामग्रीको सम्पूर्ण आपूर्तिशृंखला स्तरमै संरचनागत रुपान्तरण आवश्यक छ–जसले सिमेन्ट, फलाम, इँटाजस्ता कार्वन उत्सजन सामग्रीको सट्टा नयाँ विकल्पको मार्ग खोल्छ।
निर्माण सामग्रीमा रुपान्तरण तत्काल सुरु नभएन निर्माण क्षेत्रले मात्रै अर्को दुई दशकभित्र लक्ष्यको सम्पूर्ण कार्बन बजेट खर्च गर्न सक्छ। त्यसैले, कम–कार्बन सामग्रीको विस्तार र निर्माण प्रणाली पुनःडिजाइन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य अपरिहार्य रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यासा का निर्देशक ह्यान्स जोआखिम (जोन) सेल्नह्यूबर भन्छन्, ‘मानवजातीले फलाम र सिमेन्टले आफैंलाई एउटा कुनामा थुनेको छ। यदि हामीले पेरिस सम्झौताका लक्ष्य पूरा गर्न चाह्यौं भने सहर बनाउने सामग्री नै पुनःआविष्कार गर्नुपर्छ।’
