नेपाल सरकारले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालमा गरेको लगानी बिक्री गरी प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर नलाग्ने विषयमा गरेको निर्णय अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। यस विषयमा हामीले कर विज्ञ, सरकारी कर्मचारी र विदेशी लगानीमा दख्खल राख्ने विभिन्न विज्ञसँग कुराकानी र छलफल गरी पाठकका लागि यो ब्रिफिङ तयार पारेका छौं।
दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भनेको के हो?
सन् १९७० को दशकपछि पर्याप्त पुँजी भएका विकसित देशहरूलाई सीमापार लगानी अवसरको आवश्यकता हुन थाल्यो भने अर्कोतर्फ न्यून आर्थिक विकास भएका देशलाई लगानीयोग्य पुँजीको खाँचो रहेको देखिन्थ्यो। पुँजी निर्यात क्षमता भएका राष्ट्रलाई आफ्नो देशको पुँजी अन्य मुलुकमा लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफलमा आफ्नै देशको कराधिकार कायम राख्ने चाहनाका साथै आफ्ना करदाताको दोहोरो कर लाग्ने अवस्था निस्तेज गर्ने अवसरको खोजीमा थिए भने पुँजी भित्र्याउने मुलुकले लगानी भित्र्याउँदा हुने अन्य आर्थिक अवसरको आसमा उक्त प्रतिफलको केही भाग कर गुमाएर पनि वा भनौं कराधिकारको हस्तान्तरण गरेर भए पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अग्रसर थिए।
फलस्वरुप एक मुलुकका बासिन्दाले अर्को मुलुकमा लगानी गरी प्राप्त प्रतिफलमा कुनै एक मुलुकमा मात्र कर लाग्ने वा कराधिकारको बाँडफाँड गर्ने र द्वैध कराधानबाट मुक्त गर्ने गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने अवधारणाको प्रादुर्भाव भयो। यसमा आर्थिक विकास तथा सहायता संगठन (ओइसीडी) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यस्तो सम्झौताको नमुना विकास गर्ने कार्यको नेतृत्व लिए।
ओइसीडीले विकास गरेको सन्धिको प्रारुपलाई ओइसीडी मोडल डीटीएए तथा संयुक्त राष्ट्र संघले विकास गरेको सन्धिको प्रारुपलाई युएन मोडल डीटीएएका नामले विभिन्न मुलुकहरूले आ–आफ्नो प्राथमिकता अनुरुप अपनाउँदै आएको पाइन्छ।
नेपालसँग यस्तो सम्झौता नभएका अन्य मुलुकबाट मौरिससमा कम्पनी खडा गर्ने र त्यहाँबाट यहाँ लगानी भित्र्याउने सम्भावनाको ढोका भने यो सम्झौताले खोलिदिएको थियो।
ओइसीडी मोडल डीटीएएले विशेषगरी बासिन्दामुखी कराधिकारको पैरवी गर्ने हुँदा पुँजी निर्यात गर्ने मुलुकका लागि उत्तम मानिन्छ भने युएन मोडल डीटीएए स्रोतमुखी कराधिकारको पैरवी गर्ने हुँदा तेस्रो विश्वका मुलुकका लागि उपयुक्त मान्ने गरिन्छ।
नेपालले हालसम्म कति देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ? सो सम्झाैताका कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको छ त?
नेपालले हालसम्म जम्मा ११ वटा मुलुकसँग तथा एउटा सार्कस्तरीय सीमित क्षेत्रीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ। मिहीन रुपमा केलाउने हो भने पर्याप्त अध्ययन एवं तयारीबिना नेपालले गरेका यस्ता सन्धि वास्तवमा नेपालको आवश्यकताभन्दा पनि दोस्रो पक्षको हितलाई परिलक्षित गरी सम्पन्न गरिएको भन्न लाज मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन।
नेपालले प्रचलित दुईमध्ये कुनै मोडललाई पूर्ण रुपमा अनुशरण नगरी मिश्रित व्यवस्था अवलम्बन गरेको देखिन्छ। जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघको मोडल पूर्ण अनुशरण नेपालका लागि हितकारी थियो भन्न सकिन्छ। आफ्ना मुलुकका हवाई यातायात, ऊर्जालगायतका कम्पनीलाई नेपालमा कर छुट गराउने उद्देश्यले प्रायःजसो मुलुकले नेपालसँग विगतका यस्ता सम्झौता सम्पन्न गरेको प्रस्ट देखिन्छ।
नेपालले वैदेशिक लगानीको प्राथमिक उद्देश्यले यस्ता सम्झौता गरे पनि भर्खरै मात्र गरिएका अध्ययनले सम्झौता सम्पन्न भएका मुलुकबाट नगन्य मात्र वैदेशिक लगानी आप्रवाह भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यसको अर्थ हामीले गरेको कराधिकारको त्यागले वैदेशिक लगानी भित्र्याउ हामी असफल भएकै हौं। वार्षिक करोडौंको राजस्व गुमाएर उद्देश्यअनुसारको वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसक्ने हो भने यस्ता सम्झौताको उपादेयता के रह्यो? नेपालले साँच्चै मनन् गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
नेपाल र मौरिससबीच भएको भनिएको सन्धिमा के कस्ता व्यवस्था छन्? यो सम्झौताले कर छलीलाई सहयोग गरेको हो?
यस्ता सम्झौतामध्ये सन् १९९९ मा भएको नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौता त्यसमध्ये एक हो। मौरिसस कर छुटका लागि उपयुक्त मुलुकको रुपमा चिनिन्छ। साथै, उक्त देश पुँजी पर्याप्तताका हिसाबले समेत अत्यधिक लगानीयोग्य पुँजी रहेको राष्ट्रका रुपमा समेत चिनिँदैन। लाभको सीमितता, प्राथमिक उद्देश्य परीक्षण, सन्धि बजारीकरण निषेधलगायतका करचुहावट उन्मूलनसम्बन्धी व्यवस्था अभाव रहेको नेपाल र मौरिससको सम्झौताबाट कर छुटको फाईदा लिन नेपालसँग यस्तो सम्झौता नभएका अन्य मुलुकबाट मौरिससमा कम्पनी खडा गर्ने र त्यहाँबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने सम्भावनाको ढोका भने यो सम्झौताले खोलिदिएको थियो।
तथापि, नेपाललाई चाहिएको लगानी हो, मौरिससभन्दा अन्य मुलुकबाट मौरिसस हुँदै लगानी आउँछ भने पनि त्यो नेपालकै हितमा हुनेछ। नेपाललाई मान्य हुनेछ भन्ने आशयले पनि यस्तो सम्झौता गरेको भनी बचाउ गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। नेपाललाई लगानी चाहिएको थियो भने जुन देशको पैसा जताबाट आए पनि नेपाललाई फाइदा नै हुने अवस्था देखिन्छ । लगानी नै नचाहिएको थियो भने यस्ता सम्झौताको आवश्यकता नै हुँदैन ।
नेपाल र मौरिससबीच सन्धिमा पुँजीगत लाभमा लाग्ने करका बारे व्यवस्था केछ?
नेपाल मौरिसस सन्धिको धारा १३(४) ले स्पष्ट रूपमा एक मुलुकका बासिन्दाले अर्को मुलुकमा लगानी गरी सेयर बिक्रीमा भएको पुँजीगत लाभमा पहिलो मुलुकमै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, मौरिससबासीद्वारा नेपालमा गरेको लगानीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभ नेपालमा नभई केवल मौरिससमा मात्र करयोग्य हुन्छ भनी व्यवस्था गरेको छ। मौरिसमा कर लाग्ने भनी सम्झौताले भने पनि त्यहाँको घरेलु कानुनले आफ्नो देशमा शुन्य कर लाग्ने व्यवस्था गरेकाले सो लाभमा लगानीकर्ताले कही पनि कर तिर्नुपर्दैन।
हालको डोल्मा विवाद के को हो?
नेपालले सन् १९९९ मा मौरिसससँग करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि सन २००२ मा नेपालले आयकर ऐन, २०५८ लागू गर्यो। अर्थात्, हालको आयकर ऐन आउनुअघि नै नेपालले मौरिसससँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता गर्दाका बखत नेपालमा आयकर ऐन, २०३१ प्रचलनमा थियो।
उक्त सन्धि हस्ताक्षरपछि लागू भएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३(५) ले सन्धिको फाइदा लिन ‘कम्पनीका ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयरहोल्डर सन्धि–मुलुकका निवासी हुनुपर्छ’ भन्ने छुट्टै सर्त थपेको थियो। अर्थात्, नेपालमा पुँजीगत कर छुट पाउन नेपालमा लगानी गर्ने मौरिससको कम्पनीमा नेपाल वा मौरिसस वा दुवै राष्ट्रको बासिन्दा व्यक्तिको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व भए मात्र नेपालमा कर छुट पाइन्छ, नत्र पाइँदैन भन्ने व्यवस्था नेपालको आयकर ऐन, २०५८ ले गरेको हो। तर, सो व्यवस्था नेपाल र मौरिसको सन्धिमा उल्लेख छैन।
यही सन्दर्भमा मौरिससमा दर्ता भएको कम्पनी डोल्मा ईम्प्याक्ट फण्ड जसमा ९९ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी मौरिसस बाहिरका तर सरकारी एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्था डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसनको रहेको छ । नेपालमा लगानी गरेको कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा सोमा भएको पुँजीगत लाभमा उपरोक्त सम्झौता बमोजिम नेपालमा कर लाग्ने÷नलाग्ने र असुल गर्नुपर्ने÷नपर्ने विवाद हो।
सम्झौतालाई सर्वोपरि मान्ने हो भने उक्त लाभमा नेपालमा कर लगाउन पाइँदैन भने आयकर ऐनको व्यवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने सो लाभमा नेपालमा कर लाग्छ। अर्थात्, डोल्माको हकमा ‘नेपालको आयकर ठूलो कि मौरिसससँग गरिएको करमुक्ति सम्झौता ठूलो’ विवादको मूल जरो यही हो।
यो विवाद आउनुका पछाडि कमजोरी कसको?
सन्धि भएपछि बनेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३(५) को व्यवस्था अर्को पक्षलाई समयमै जानकारी गराई सोहीअनुरुप सन्धिको पुनरवलोकन गराउन नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको ठूलो कमजोरी देखिन्छ। यस सन्धिको धारा २ को उपधारा ५ मा सन्धिपछि बन्ने घरेलु कर कानुनले सन्धिका कुनै व्यवस्थालाई परिवर्तन गरे सोको जानकारी अर्को पक्ष राष्ट्रलाई दिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ।
तर, उक्त सन्धि गरेको २ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको आयकर कानुनले सन्धिमा नै हस्तक्षेप हुने गरी व्यवस्था गरेपछि नेपालका अधिकारीले सोको जानकारी मौरिससलाई गराउनुपर्नेमा आयकर ऐन, २०५८ लागू भएसँगै २४ वर्ष हुँदा समेत त्यस्तो जानकारी नगराउनु नै समस्याको जड रहेको देखिन्छ। यसको मूल कारणमा हाम्रो क्षमता अभाव नै हो।
विदेशी लगानीकर्ताले कसरी लगानी गर्ने? कुन बाटोबाट लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ? सोचेर सो बाटो तय गर्नु सामान्य व्यावसायिक मर्यादाभित्र नै पर्छ। तर राज्यले सो बाटोलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप छ÷छैन विश्लेषण गरेर नियमन तथा नियन्त्रण गर्न विभिन्न सम्झौता गर्ने, भएका सम्झौतालाई पुनरवलोकन गरी देशलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तमा व्यवसाय गर्ने राम्रो वातावरण बनाउने हो। एउटा करदातालाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरी अन्तरराष्ट्रिय जगतमा लगानीकर्तामाझ आफ्नो छवि धुमिल बनाउने कार्यले दीर्घकालमा नेपाल लगानीका लागि अनुपयुक्त मुलुकको रुपमा चित्रित बनाउनु गलत हो।
राज्यले करदाता केन्द्रितभन्दा पनि नीति केन्द्रित छलफल र निर्णय गर्न सके नेपालको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विग्रेको छविमा सुधार आउन सक्ने थियो। अन्य समयमा आयकरका विषयमा अन्य कानुनभन्दा आयकर ठूलो भनिन्छ तर यस अवस्थामा कसरी सन्धभन्दा आयकर ऐन सानो मानियो?
वास्तवमा करका सम्बन्धमा अन्य घरेलु कानुनको दाँजोमा प्रस्तुत ऐनको स्थान माथि हुने भन्ने विधायिकी मनसायले आयकर ऐनको दफा १४२ को व्यवस्था गरेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता घरेलु कानुभन्दा माथि हुने भन्ने भियना सन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ।
नेपालको सन्धि ऐन तथा सन्धि पालनाको अनिवार्यको आधारभूत सिद्धान्तबाट निर्देशित सन्धि कानुनसम्बन्धी भियाना महासन्धीअनुसार कुनै पनि मुलुकले आफ्नो घरेलु कानुनलाई आधार बनाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तोड्न सक्दैन। यो परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। ५० प्रतिशत स्वामित्व नियम एक प्रकारको दुरुपयोग विरोधी प्रावधान हो, तर यस्तो घरेलु प्रावधानले नेपालले स्वैच्छाले हस्ताक्षर गरेको सन्धि निरस्त गर्न सक्दैन।
त्यसकारण अर्को देशसँग गरेको सम्झौता सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दाका बखत घरेलु कानुनभन्दा जहिले पनि माथि हुन्छ। तर, करसम्बन्धी विषयमा नेपालको आयकर नेपालकै अन्य घरेलु कानुनभन्दा माथि हुने कल्पना आयकर ऐनमा गरिएको छ।
विदेशमा यस प्रकारका विवाद भएका छन÷छैनन् र त्यस किसिमका विवादलाई कसरी समाधान गरिन्छ?
भारतको कर प्रशासनविरुद्ध आजादी बचाओ आन्दोलनको यस्तै प्रकारको मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ। भारत र मौरिससबीच करसम्बन्धी दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता सन् १९८२ मा हस्ताक्षर भएको थियो र मार्च १९८३ मा भारतमा लागू भयो।
उक्त सन्धिमा विशेषगरी धारा १३ अन्तर्गत साझा कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभसम्बन्धी प्रावधान थियो, जुन नेपाल र मौरिससबीच भएको सम्झौतामा रहेको व्यवस्थाजस्तै हो। मौरिससमा बसोबास गर्ने बासिन्दा कम्पनीले भारतस्थित कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा भारतमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था थियो।
केन्द्रयी प्रत्यक्ष कर परिषद्ले कर नलाग्ने परीपत्र जारी गर्दै मौरिससका बासिन्दा कम्पनीले भारतका कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा भारतमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने भनी स्पष्ट पार्याे। यस विषयमा ‘आजादी बचाओ आन्दोलन’लगायतकाले उक्त परिपत्रलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
भारतको सर्वोच्च अदालतले घरेलु कानुन लागू नभई दुईपक्षीय सम्झौता नै माथि हुने भएकाले सम्झौताका प्रावधान लागू हुने मान्यता दियो, अर्थात् भारत सरकारले दोहोरो कर मुक्तिको सूचना प्रकाशित गरेपछि त्यो सम्झौता प्रचलित आयकर ऐनको अन्य प्रावधानभन्दा माथि कार्य गर्नेछ भनी स्पष्ट पा¥यो।
दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नगरी विदेशी लगानी देशमा आउँदैन त?
नेपालले वैदेशिक लगानीको प्राथमिक उद्देश्यले यस्ता सम्झौता गरे पनि भर्खरै मात्र गरिएका अध्ययनले सम्झौता सम्पन्न भएका मुलुकबाट नगन्य मात्र वैदेशिक लगानी आप्रवाह भएको निष्कर्ष निकालिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा अहिले आएर दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समाधान हो भन्ने मानसिकतामा क्रमिक परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ। वास्तवमा श्रमको उपलब्धता, श्रमको मूल्य, राज्यको आर्थिक नीति तथा नीतिगत स्थिरता, विवाद समाधानको संयन्त्र, पुँजी फिर्ताको सहजता, राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा स्थिरता, बजार प्रतिस्पर्धाको स्तर, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, ग्राहक र ग्राहकको क्रय शक्ति, व्यावसायिक वातावरणलगायत पक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाहका आधारको रुपमा स्थापित भएका छन्।
कर छुट विषय अब द्वितीय निर्धारकको रूपमा लिन थालिएको छ। तसर्थ, अनुचित रुपमा कराधिकार एवं कराधार ह्रास वा क्षयीकरण गरेर लगानी भित्र्याउने राष्ट्रको सोच तथा प्रयासमा क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै गएको छ।
विशेषगरी दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएका देश खोज्दै हिँड्ने र कर दायित्व शुन्य वा न्यून हुने गरी आफू अनुकूल कर नियोजन गर्न अन्यत्र देशमार्फत लगानी गर्ने कार्यलाई सन्धि किलमेलको नाम दिँदै यस्ता योजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा ओइसीडी, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका करसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एकमत भएपछि हाल आएर राष्ट्रिय हितका आधारमा समानुपातिक कराधिकारको संरक्षण गरेर मात्र यस्ता सम्झौता गर्ने आधारभूत अवधारणा अधिकतम राष्ट्रहरूले अवलम्बन गर्न थालेका छन्।
तर, विदेशी लगानीकर्तालाई सन्धिका विभिन्न व्यवस्थाले उनीको लगानी सुरक्षित गर्ने भएकाले विदेशी लगानीकर्ता सकेसम्म लगानी गर्ने मुलुक र आफ्नो मुलुकबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भइदियोस भन्ने आशा गर्छन् र सरकारले पनि धेरैभन्दा धेरै देशसँग आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिदिएर लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन प्रयत्नशील देखिन्छन्।
नेपालले मौरिसससँगको सन्धि खारेज नै गर्न जरुरी थियो त?
विभिन्न देशमा हेर्ने हो भने त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालमा यति वटा देशसँग दोहोरो करमूक्ति सम्झौता गरे, यति वटा देशसँग भएको सम्झौतालाई आफूअनुकूल पार्ने गरी संशोधन गरे भनी उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गर्छन्। तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा व्यवसायलाई सहज बनाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने कुनै पनि जाँगर नभएकाले यस विषयमा नेपालमा एकदमै विरलै छलफल हुने गरेको पाइन्छ।
नेपालले मौरिसससँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। नेपालको हालको नेतृत्वले समेत भएकै सम्झौतालाई नेपालअनुरुप बनाउने गरी मौरिसससँग छलफल चलाई आवश्यक संशोधन गराउन सकेको भए ‘सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो। यो सम्झौता खारेजीले मौरिसस हुँदै नेपाल आइरहेको अलिअलि विदेशी लगानी पनि आउन बन्द हुने हो कि भन्ने संशय सिर्जना भएको देखिन्छ।
मौरिससजस्तै व्यवस्था राखेर अन्य सात वटा देशसँग समेत नेपालको दोहोरो सम्झौता भएको देखिन्छ। तर, सरकारले अन्य देशको सम्झौता खारेजी नगरी उनीहरूलाई नेपालको आयकर ऐनको हालको व्यवस्था जानकारी दिने मात्र कार्य भएको छ। त्यसकारण त्यी अन्य देशबाट नेपालमा आएका विदेशी लगानी बिक्रीमा अहिले भइरहेको जस्तै विवाद भविष्यमा नहोला भन्न सकिँदैन। यस्ता विवाद जति धेरै हुँदै जान्छन्, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि दिनप्रतिदिन धुमिल बन्दै जान्छ।
