काठमाडाैंं। नेपाली अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षदेखि स्थिर पुँजी निर्माणमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। यो प्रवृत्ति देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। लामो समयसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत हाराहारी स्थिर रहेको पुँजी निर्माण अहिले आएर २४ प्रतिशत आसपासमा सीमित भएको छ।
स्थिर पुँजी निर्माण भनेको भौतिक सम्पत्तिमा गरिने लगानी हो, जसमा भवन, पूर्वाधार, मेसिनरी तथा उपकरण, सडक, पुल, विद्युत आयोजनाजस्ता दीर्घकालीन उत्पादनशील सम्पत्तिहरू समावेश हुन्छन्। यसको गिरावटले सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको लगानीमा कमी आएको संकेत गर्दछ।
स्थिर पुँजी निर्माण कुनै पनि अर्थतन्त्रमा निश्चित अवधिभित्र भौतिक सम्पत्तिमा गरिएको कुल लगानी हो। यसमा नयाँ भवन निर्माण, मेसिनरी खरिद, सडक तथा पुल निर्माण, विद्युत आयोजना, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्रलगायतका पूर्वाधार विकास समावेश हुन्छ। यो लगानीले भविष्यमा उत्पादन क्षमता बढाउँछ र आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्दछ।
स्थिर पुँजी निर्माणको उच्च दर भएको देशहरूमा आर्थिक वृद्धि पनि उच्च हुने गर्दछ। यसले उत्पादन क्षमता बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने र जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्य गर्दछ। चीन, भारत, भियतनामजस्ता तीव्र विकास गरिरहेका देशमा अर्थतन्त्रको३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म पुँजी निर्माणमा लगानी भएको पाइन्छ।
नेपालको विगत दशकको स्थिर पुँजी निर्माण
उपरोक्त तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ कि स्थिर पुँजी निर्माण २०२१/२२ मा २९.३७५ मा पुगेपछि निरन्तर घट्दै गएको छ र २०२४/२५ मा आइपुग्दा यो २४.०७५ मा झरेको छ। यो झण्डै ५ प्रतिशत अंकको ठूलो गिरावट हो।
स्थिर पुँजी निर्माण घट्नुका प्रमुख कारण
सरकारी पुँजीगत खर्चमा कमीः सरकारी पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर निकै निम्न रहेको छ। बजेटमा विनियोजन भए पनि परियोजना सञ्चालनमा ढिलाइ, प्रशासनिक जटिलता, राजनीतिक अस्थिरता र क्षमताको अभावले गर्दा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। गएको आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मात्र भएको थियो, जुन जीडीपीको करिब ३.४५ मात्र हो।
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचनः निजी क्षेत्रले पनि नयाँ लगानीमा हिचकिचाहट देखाइरहेको छ। व्यापार घाटा, लगानीकर्तालाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण, गिरेको मनोवल र लगानीमैत्री नीति अभावले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना र विद्यमान उद्योगको विस्तारमा कमी आएको छ।
विप्रेषण आय उपभोगमा केन्द्रीकरणः नेपालको अर्थतन्त्रमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याउने विप्रेषण आय मुख्यतः उपभोगमा खर्चिएको छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन। यसले बचत र लगानीको अनुपातमा असन्तुलन सिर्जना गरेको छ। गएको वर्षको तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य बचत जीडीपीको मात्र ७.६१ प्रतिशत छ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा कमीः प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी घटेर ६ अर्ब १७ करोड मात्र रहेको छ, जुन अत्यन्तै न्यून हो। नीतिगत स्पष्टता, कानुनी सुरक्षा र पूर्वाधार अभावले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालतर्फ आकर्षित भएका छैनन्।
निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिः सिमेन्ट, फलाम, इँट्टाजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले पनि पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाएको छ। यसले गर्दा थोरै बजेटमा परियोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको छ।
स्थिर पुँजी निर्माण घट्दा मुलुकमा पर्ने क्षति र प्रभाव
आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तताः स्थिर पुँजी निर्माणमा गिरावटको सबैभन्दा ठूलो असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्छ। पुँजी निर्माण नभएमा उत्पादन क्षमता बढ्दैन र फलस्वरूप अर्थतन्त्र सुस्त हुन्छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गतवर्ष ३.८७५ मात्र रह्यो, जुन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ। चालू वर्ष पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने विश्वबैंकले प्रक्षेपण गरिसकेको छ।
रोजगारी सृजनामा बाधाः पुँजीगत लगानीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सृजना गर्दछ। पूर्वाधार निर्माण, उद्योग स्थापना र व्यावसायिक गतिविधि विस्तार नभएमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदैन। यसले युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेल्छ र देशभित्रै बेरोजगारी बढ्दै जान्छ।
उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकतामा कमीः नयाँ मेसिनरी, प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी नभएमा उत्पादकत्व बढाउन सकिँदैन। पुरानो प्रविधि र कमजोर पूर्वाधारले गर्दा नेपाली उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यसले व्यापार घाटा बढाउँछ र आयातमा निर्भरता बढ्दै जान्छ।
गुणस्तरीय सेवामा बाधाः शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, सञ्चार जस्ता सेवा क्षेत्रको विकासका लागि पनि लगानी आवश्यक हुन्छ। पुँजी निर्माण कम भएमा यी क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा दिन सकिँदैन, जसले गर्दा मानव विकास सूचकांकमा प्रगति हुन सक्दैन।
दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा खतराः लगानीमा निरन्तर गिरावटले अर्थतन्त्र स्थिर वृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन। यसले भविष्यमा गरिबी न्यूनीकरण, जीवनस्तर सुधार र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा नेपाल कम आय भएको देशको रूपमा फसिरहने जोखिम बढ्छ।
क्षेत्रीय असमानतामा वृद्धिः पुँजीगत लगानी विकसित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदा अविकसित र पिछडिएका क्षेत्रहरूको विकास हुन सक्दैन। यसले क्षेत्रीय असमानता बढाउँछ र राष्ट्रिय एकतामा समेत असर पार्दछ।
विदेशी ऋणमा निर्भरताः घरेलु लगानी कम भएमा सरकारले विकास आयोजनाका लागि विदेशी ऋण लिन बाध्य हुन्छ। यसले सार्वजनिक ऋणको बोझ बढाउँछ। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जुन कुल जीडीपीको ४४.६९ प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७५ अर्ब र बाह्य ऋण १४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत असारदेखि कात्तिकसम्म सार्वजनिक ऋणमा ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।
क्षेत्रीय तुलनात्मक विश्लेषणः दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रको तुलना गर्दा नेपालको स्थिति कमजोर देखिन्छ। भारतमा स्थिर पुँजी निर्माण अर्थतन्त्रको ३२(३५ प्रतिशत छ भने बंगलादेशमा २८(३० प्रतिशत रहेको छ। चीनमा यो ४० प्रतितशत भन्दा माथि छ। यी तथ्यांकहरूले नेपालले लगानी बढाउन सकेमा मात्र दिगो विकास सम्भव हुने संकेत गर्दछन्।
नेपालको स्थिर पुँजी निर्माण अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशतदेखि घटेर २४ मा आइपुग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यो अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने नेपाल निम्न आय भएको देशको दुष्चक्रमा फसिरहनेछ र मध्यम आयको देशको सपना अधुरै रहनेछ। पुँजी निर्माणमा आएको गिरावट आर्थिक संकेतक मात्र नभइ भविष्यका लागि खतराको घण्टी हो। सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले मिलेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ।
नेपालले यदि तत्काल लगानी बढाउने नीति अपनाउन सक्यो भने आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ, जीवनस्तरमा सुधार आउँछ र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो आर्थिक चुनौतीको समय हो र समयमै सही निर्णय लिन आवश्यक छ।
