काठमाडौं। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा प्रचलित प्रथा र नीतिको विषय लिएर गभर्नर विश्वनाथ पौडेल र व्यवसायी वर्गबीच विरोधाभास देखा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल कर्जामध्ये ८० प्रतिशत धितो मूल्यांकनको आधारमा प्रवाह भइरहेको छ।
बैंकहरू कर्जा प्रदान गर्दा धितोको मूल्यांकन गर्छन्। ऋणीले निर्धारित समयमा कर्जा चुक्ता नगरे, बैंकले सो धितो लिलाम गरी आफ्नो ऋणास्त्व उसुल गर्छ। यो अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया), राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ तथा नियामकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनमा स्पष्ट छ।
गभर्नर पौडेलले आइतबार नाफिजको अनुष्ठानमा यो प्रक्रियालाई भ्रष्टाचार भनी व्याख्या गरे। 'मानिसहरू धितो राखेर कर्जा लिन्छन्। बैंकहरूले त्यो कम मूल्यमा बेच्छन्। यो निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हो,' गभर्नरले अतिरिक्त जानकारी दिँदै थपे, 'सरकारी बैंकहरूबाट कर्जा दिलाइदिन्छु भनेर पैसा लिने अवस्थामा सरकारी निकायले कारबाही गर्छ। निजी क्षेत्रमा यस्तो गरे हामी गम्भिर रूपमा लिन्छौँ।' मधेस प्रदेशमा कर्जा मिलाइदिने भनेर बिचयौलियाका गतिविधि बढेकाले उनले शाखा प्रबन्धकलाई अनुगमनको निर्देशन दिएका छन्।
गभर्नरको यो वक्तव्य एक अर्को सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। कर्जा प्रणालीमा स्वच्छता र अनुशासन आवश्यक भए पनि, सार्वजनिक रुपमा वैध प्रक्रियालाई भ्रष्टाचार भनी व्याख्या गर्नुले बैंकिङ क्षेत्रलाई कमजोर गर्छ। यसले आम जनताका मनमा यो विचार जन्मिन सक्छ कि- कर्जा नतिरे पनि कोही दायित्व नहुन सक्छ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले व्यवहारिक समस्या उजागर गरे। उनले भने, 'घर जग्गाको बजार शिथिल रहेको अवस्थामा कतिपय ऋणीहरू साधारण ब्याज नतिरी सकेका छन्। जब बैंकले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम गर्छ। बैंकका केही कर्मचारीको दुरुपयोगको कारण यो धेरै सस्तोमा बेचिन्छ। यसले उद्यमी व्यवसायीलाई ऋण लिन निरुत्साहित गर्छ।'
गभर्नरको याे मन्तव्यले अनिश्चितताको संकेत दिन्छ। एकातिर आपराधिक क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही गर्नु उचित छ।
गभर्नर पौडेलले आफ्नो भनाइ राख्दै थपे, 'कर्जा स्वच्छ र अनुशासित वातावरणमा जो पाउनुपर्ने हो। उसैले पाउनु पर्छ। कुनै व्यक्तिले जबरजस्ती अरूको धितो सस्तोमा बेच्ने, कष्टमा परेको मानिसको फाइदा उठाउने कुरा भ्रष्टाचारको अंश हो। राष्ट्र बैंकले यसलाई क्षम्य नराखेको छ।'
गभर्नरको याे मन्तव्यले अनिश्चितताको संकेत दिन्छ। एकातिर आपराधिक क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही गर्नु उचित छ। अर्कातिर, एक वैध र कानुनी प्रक्रियालाई सार्वजनिक रुपमा भ्रष्टाचार भनी व्याख्या गर्नुले नीतिगत असङ्गति देखाउँछ।
बैंकको धितो लिलाम गर्ने अधिकार बाफियाको दफा ५१मा स्पष्ट छ। निर्धारित समयमा कर्जा चुक्ता नहुँदा बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरी ३५ दिनको प्रविधि दिन्छ। यो अवधि पूरा भए बैंकले धितो लिलाम गर्न सक्छ। ठूलो ऋणको अवस्थामा ऋण असुली न्यायाधिकरण ऐन, २०५८ को प्रयोग हुन्छ। न्यायाधिकरणले दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि वा यदि बैंकको दाबी सही ठहरिएमा धितो लिलाम गर्ने आदेश दिन्छ।
बैंक र ऋणीबीचको कर्जा सम्झौतामा पनि लिलामसम्बन्धी शर्तहरू स्पष्ट रूपमा लेखिन्छन्। यो प्रक्रिया ऋणीको जानकारीमा र सहमतिमा गरिन्छ। बाफियाले यो अधिकार प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्य दुवै छन्। एक- निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नुस। दुई- समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम गर्नु।
चालू वर्षको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि तथा गैरकृषि सम्पत्तिको सुरक्षणमा १५ प्रतिशत र घर जग्गा सुरक्षणमा ६४.३ प्रतिशत रहेको छ। यसले कुल ७९.३० प्रतिशत कर्जा धितो सुरक्षण मूल्यांकनको आधारमा प्रवाह भइरहेको देखाउँछ।
खराब ऋण अनुपात (एनपीएल) दरमा वृद्धि भएको छ। असोज मसान्तसम्म बैंकहरूमा ५१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनपीए) जमा भइसकेको छ। वाणिज्य बैंकमा यो ४३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ब्याज बक्यौतासमेत चिन्ताको विषय बनेको छ। असोज मसान्तसम्म यो ३ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ।
नियामकद्वारा तोकिएको धितो मूल्यांकन मानदण्डमा कर्जा प्रवाह नभएको भन्दै धेरै बैंकहरूलाई बढी पूँजी भण्डार राख्न लगाइएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ३ खर्ब १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ यसमा समावेश छ। नियामक निकाय, सरकार र प्रहरी प्रशासन सबै धितो सुरक्षित कर्जालाई प्राथमिकता दिँदै कानुन, नीति निर्देशन र अनुगमनी ढाँचा तयार गर्छन्। तथापि, राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफ्नै नीति निर्देशनकै विपरीत सार्वजनिक वक्तव्य दिएका छन्।
नियामकद्वारा तोकिएको धितो मूल्यांकन मानदण्डमा कर्जा प्रवाह नभएको भन्दै धेरै बैंकहरूलाई बढी पूँजी भण्डार राख्न लगाइएको छ। यसैगरी, बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६५ अनुसार धेरै बैंकरहरू आर्थिक अपचलको मुद्दामा कसुदार ठहर भएका छन्। यस पृष्ठभूमिमा, गभर्नरको एक अर्को सार्वजनिक वक्तव्य कि 'धितो लिलामी भ्रष्टाचार हो' को संकेत दिन्छ कि नियामकको दृष्टिभङ्गि अस्पष्ट र असङ्गत भइरहेको छ।
पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईले गरेको कर्जा मिनाहको आन्दोलन व्यापक प्रभाव फेलाएको छ। यसको फल: स्वरूप धेरै ऋणीहरू साँवा ब्याजसमेत नबुझाएका छन्। जसले खराब कर्जा अनुपात बढाएको छ। यस परिस्थितिमा गभर्नरको भ्रष्टाचारको आरोप अतिरिक्त नकारात्मक सन्देश दिन्छ।
यसले सामान्य ऋणीहरूमा यो सन्देश जाना सक्छ कि ऋण नतिरे पनि बैंकले कानुनी कदम चाल्न सक्दैन। आर्थिक दायरामा कर्जा संस्कृति र अनुशासन अति आवश्यक छ। ऋण प्रवाह, ऋण तिर्ने क्षमता र ऋण असुली- तीनै पक्षको सन्तुलन समग्र वित्तीय प्रणाली कमजोर हुन्छ।
धितो लिलाम एक वैध कानुनी प्रक्रिया हो। यस प्रक्रियामा भ्रष्टाचार हुन सक्छ। तर, प्रक्रिया आफै भ्रष्टाचार हाेइन। समस्या र समाधान अलग-अलग हुन्छन्। गभर्नर पौडेलको अभिप्राय विशेष दुष्प्रवृत्तिहरू सम्बोधन गर्न सक्छन्। तथापि, सार्वजनिक रुपमा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई भ्रष्टाचार भनी व्याख्या गर्नुले बैंकिङ क्षेत्रलाई दुर्बल गर्छ। कर्जा संस्कृतिलाई हानी पुग्छ। अर्थतन्त्रको वास्तविक परिस्थितिलाई विचार गर्दै नीति र व्यवहारमा सङ्गति राख्दै, पारदर्शिता र जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्दै यस समस्याको समाधान गरिनु पर्छ।
-1748070875.jpg)
