काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अध्यक्ष पदमा तीन वर्ष बिताएका चन्द्रप्रसाद ढकाल चैत ३१ गते बिदा हुँदैछन्। कार्यकारिणी सदस्यदेखि एसोसियट उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अन्ततः अध्यक्षसम्मको लामो यात्रा तय गरेका ढकालको बिदाइ केवल एउटा नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभई निजी क्षेत्रले आफ्नो परिचय र भूमिका फेर्ने एउटा निर्णायक अध्यायको समापन हो।
आइएमई ग्रुपमार्फत मुलुकभर आक्रामक लगानी विस्तार गर्दै पहिलो पुस्ताको सफल उद्यमीका रूपमा परिचित ढकालको महासंघ अध्यक्षमा पुग्दा एउटा स्पष्ट भिजन थियो– निजी क्षेत्रलाई केवल ‘माग गर्ने पक्ष’बाट ‘नीति निर्माणको साझेदार’मा रुपान्तरित गर्ने। तीन वर्षको यात्रामा उनले त्यो भिजनलाई कतिसम्म साकार पार्न सके भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै यस समीक्षाको उद्देश्य हो।
जुन बेला सम्हाले, त्यो बेला थियो अँध्यारो
ढकालले अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदा देश आर्थिक चाप र अन्योलको गहिरो भुमरीमा थियो। कोभिड १९ महामारीले छोडेका घाउ ताजै थिए। अर्थतन्त्रको पांग्र्रा राम्रोसँग घुम्न पाउँदैनथ्यो, व्यापारिक गतिविधि सुस्ताएको थियो, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चलिरहेका थिए। त्यसमाथि रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्य अकासिएको थियो, जसको असर सीधै नेपालको उत्पादन र आपूर्ति शृंखलामा परेको थियो।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव थियो। साना र मझौला उद्यमी ऋणको किस्ता तिर्न हम्मेहम्मे परिरहेका थिए। चर्को ब्याजदरले लगानी विस्तारको सपना टाढिएको थियो। बजारमा माग थिएन। उत्पादन बिकिरहेको थिएन र उद्यमीहरू एउटा अदृश्य भारले थिचिएजस्ता देखिन्थे। यस्तो वातावरणमा महासंघको नेतृत्व सम्हाल्नु भनेको आगोको ज्वालामा भासिएको घर सम्हाल्नुजस्तै थियो।
माथिबाट थपिएको थियो–राजनीतिक अस्थिरताको बोझ। ढकालको तीनवर्षे कार्यकालमा मुलुकमा पाँचपटक सरकार फेरियो। नयाँ सरकार आउँदा नयाँ मन्त्री, नयाँ प्राथमिकता र नयाँ कार्यशैली। यो अनिश्चितताले महासंघलाई निरन्तर नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने र आफ्ना माग फेरि दोहोर्याउने झन्झटमा राख्थ्यो। नीतिगत निरन्तरता थिएन, प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुनुअघि नै सरकार बदलिन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन एजेन्डा अघि बढाउनु निकै कठिन थियो।
तर, यी चुनौतीले ढकाललाई निरुत्साहित गरेनन् बरु उनले यिनलाई आफ्नो रणनीतिको आधार बनाए। उनले सुरुदेखि नै स्पष्ट प्राथमिकता तय गरेः अर्थतन्त्रको तत्काल सुधार, सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको नयाँ संस्कृति निर्माण, नीतिगत एवं कानुनी अवरोध हटाउने अनि निजी क्षेत्रलाई राज्यको मर्यादाक्रममा उचित स्थान दिलाउने। यी लक्ष्य केवल भाषणमा सीमित रहेनन्। उनले यिनलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रमबद्ध प्रयास गरे।
अख्तियारको दायराबाट मुक्ति : पहिलो ठूलो कूटनीतिक जित
महासंघ नेतृत्व सम्हालेकै भोलिपल्ट ढकालमाथि एउटा जटिल परीक्षा आइपुग्यो। संसद्मा निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा ल्याउने विधेयक प्रस्तुत भयो। यो विधेयक पारित भएको भए नेपालको निजी क्षेत्र असंख्य नियामक र अनुसन्धानकारी निकायको मातहत पुग्थ्यो। लगानीकर्तामाझ असुरक्षा भाव बढ्थ्यो। जो लगानी गर्न सोचिरहेका थिए, उनीहरू पनि पछि हट्थे। वैदेशिक लगानीका लागि पठाइने सन्देश पनि नकारात्मक हुन्थ्यो।
ढकालले यो खतरालाई तत्काल बुझे र आफ्नो सबै कूटनीतिक सामथ्र्य परिचालन गरे। उनले दुवै सदनका १७५ भन्दा बढी सांसदलाई एकै कार्यक्रममा उपस्थित गराए। त्यो कार्यक्रम केवल एक औपचारिक भेला थिएन। यो निजी क्षेत्रको व्यवस्थित, तथ्यमा आधारित र तर्कपूर्ण पैरवीको मञ्च थियो।
ढकालले सबै दलका जनप्रतिनिधिलाई यो बुझाउन सफल भए कि निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारको निगरानीले लगानी वातावरणलाई कसरी क्षति पुर्याउँछ, कसरी उद्यमशीलतालाई हतोत्साहित गर्छ र अन्ततः राजस्व र रोजगारीमा कसरी नकारात्मक असर पर्छ।
अन्ततः निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराबाट बाहिर राखियो। यो जितले निजी क्षेत्रको सामूहिक शक्ति र महासंघ नेतृत्वको रणनीतिक दूरदर्शिता दुवैलाई सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित गर्यो। महासंघको अध्यक्ष पदमा बस्ने व्यक्तिले संसद् र राजनीतिक दलसँग पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश गयो।
नीति निर्माणको ढोका खोल्यो महासंघले
ढकाल कार्यकालको सबभन्दा गहिरो र दूरगामी परिवर्तन भनेको निजी क्षेत्रको भूमिका पुनर्परिभाषित हुनु हो। विगतमा महासंघ प्रायः माग राख्ने, दबाब दिने, आन्दोलन गर्ने र टकरावमा उत्रने भूमिकामा सीमित थियो। सरकारले सुन्यो भने ठीक, नत्र अर्को आन्दोलनको तयारी। यो एउटा अन्तहीन र थकाउने चक्र थियो, जसमा निजी क्षेत्रको ऊर्जा र साधन खर्चिन्थ्यो, तर परिणाम न्यून हुन्थ्यो।
ढकालले यो परम्परागत ढाँचालाई तोडे। उनले टकरावलाई छाडेर संवाद र सहकार्यलाई आफ्नो प्राथमिक हतियार बनाए। यसको अर्थ सरकारलाई साझेदारको रूपमा लिएर नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने रणनीति थियो। जब निजी क्षेत्र माग गर्ने पक्षबाट समाधान दिने पक्षमा बदलिन्छ, तब राज्यले पनि उसलाई फरक नजरले हेर्छ।
बागलुङको ढोरपाटनमा आयोजित कार्यकारिणी बैठकबाट सुरु भएको बृहत् आर्थिक बहस शृंखला यसको सबभन्दा सशक्त उदाहरण हो। सरकार, राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रका अगुवालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर देशको आर्थिक एजेन्डामा खुला र पारदर्शी बहस गरियो। नेपालमा नीति निर्माण प्रायः बन्दकोठाभित्र सीमित वृत्तका मान्छेले गर्ने परम्परा रहेकामा यो खुला बहसको अभ्यासले त्यसलाई चुनौती दियो।
यसै पहलको परिणामस्वरुप उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन भयो, जसको संयोजन निवर्तमान अर्थमन्त्री तथा अनुभवी अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालले गरे। आयोगले ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका सुझाव दियो। वर्षौंदेखि उठ्दै आएका कानुनी जटिलता, प्रक्रियागत ढिलाइ र नियामक अस्पष्टताका मुद्दा पहिलोपटक व्यवस्थित रूपमा सुधार एजेन्डामा समेटिए। केही सुझाव कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्, बाँकी प्रक्रियामा छन्।
यो परिणाम सानो होइन। यसले देखाउँछ कि निजी क्षेत्रले आवाज मात्र उठाएन, बरु नीतिगत तहमा परिवर्तन ल्याउने हैसियत पनि बनायो। ढकालले महासंघलाई एउटा दबाब समूहबाट नीति परामर्शको संस्थामा रुपान्तरित गर्ने प्रयास गरे र त्यो प्रयास धेरै हदसम्म सफल रह्यो।
विधान संशोधन: संस्थाभित्रको क्रान्ति
महासंघको आन्तरिक संरचनामा ढकालले गरेको परिवर्तन सायद बाहिरबाट कम देखिन्छ, तर यसको महत्व दीर्घकालीन र गहिरो छ। दशकौंदेखि विवादको बिउ बन्दै आएको विधान संशोधनको प्रश्नलाई ढकालले आफ्नो कार्यकालमा सर्वसम्मतिले टुंगाए– यो आफैंमा उल्लेखनीय उपलब्धि हो।
यसअघि महासंघमा एउटा स्वतः उत्तराधिकारीको व्यवस्था थियो–वरिष्ठ उपाध्यक्षले आफ्नो पालो आएपछि अध्यक्ष बन्ने। यो व्यवस्थाले नेतृत्व चयनलाई एक सीमित घेरा र पूर्वनिर्धारित मार्गमा बाँधेको थियो। यसमा प्रतिस्पर्धा थिएन, वैकल्पिक दृष्टिकोण थिएन र व्यापक सदस्यताको प्रत्यक्ष सहभागिता थिएन।
ढकालले यो व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा अध्यक्ष चयन गर्ने प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्न सफल भए। अब नेतृत्व स्वतः उत्तराधिकारबाट होइन, प्रतिस्पर्धात्मक जनादेशबाट आउनेछ। यो परिवर्तनले महासंघभित्र शक्ति सन्तुलनको नयाँ समीकरण निर्माण गरेको छ। आगामी नेतृत्वले आफ्नो दृष्टिकोण, कार्यक्रम र क्षमता प्रस्तुत गरेर सदस्यको विश्वास जित्नुपर्नेछ। यसले संस्थालाई थप उत्तरदायी, जीवन्त र समावेशी बनाउनेछ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पुग्ने बाटो पनि फराकिलो बनाइयो, जसले नेतृत्व विकासको दायरालाई विस्तार गर्यो। यसले संस्थामा नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर दिन्छ। समग्रमा यो संशोधनलाई महासंघको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणको पहिलो ठोस कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
१० अर्बको सपनाः नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड
नेपालमा लगानी अभाव केवल पुँजीको कमीका कारण होइन, जोखिम वहन गर्ने संरचना अभावका कारण पनि हो। बैंकले ऋण दिन्छन्, तर इक्विटी लगानी अभाव छ। साना उद्यमी र स्टार्टअपलाई प्रारम्भिक पूँजी जुटाउन अत्यन्त कठिन छ।बजारमा पुँजी भए पनि यो सही ठाउँमा सही समयमा पुग्दैन।
यसै समस्याको समाधानका लागि ढकालले नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारे। यो संस्थाको मूल सोच हो–निजी क्षेत्रकै भित्रबाट सामूहिक लगानीको एउटा ढाँचा तयार पार्ने, जसले ठूलसाना दुवैखाले पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न सकोस्। १० अर्ब रुपैयाँलाई इक्विटी मानेर सञ्चालन गरिए यसमार्फत ५० अर्बसम्मका परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अनुमान छ। यो आफैंमा एउटा साहसिक र दूरदर्शी सोच हो।
विशेषगरी स्टार्टअप र युवा उद्यमीलाई लक्षित यो संस्थाले नेपालमा उद्यमशीलताको पारिस्थितिकी तन्त्र (इकोसिस्टम) निर्माण गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। अहिले नेपालमा धेरै युवाहरू राम्रा विचार भएर पनि पुँजी अभावमा उद्यम सुरु गर्न सक्दैनन् वा सुरु गरेपछि विस्तार गर्न सक्दैनन्। यदि यो अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ भने यसले परियोजना वित्तीयकरणको नयाँ नमुना स्थापित गर्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा ठोस योगदान पुर्याउनेछ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यापक अभियान
ढकाल नेतृत्वको महासंघले आन्तरिक पुँजीले मात्र अपेक्षित आर्थिक विकास सम्भव नहुने ठहर गर्दै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनतर्फ व्यापक र सुव्यवस्थित अभियान सञ्चालन गर्यो।
महासंघले भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, जापान, अस्ट्रेलिया र विभिन्न युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकमा द्विपक्षीय व्यापारिक सम्मेलन आयोजना गर्यो। यी सम्मेलनमा नेपालको लगानी सम्भावना, उपलब्ध प्राकृतिक र मानव संसाधन, पूर्वाधार विकासका अवसर र कानुनी सुधार व्यवस्थित तरिकाले प्रस्तुत गरियो। लगानीकर्तालाई आउन आग्रह मात्र गरिएन, उनीहरूका चिन्ता र प्रश्न पनि सुनिए र सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो।
ढकालले प्रधानमन्त्रीका विदेश भ्रमण अवसरलाई पनि लगानी आकर्षण मञ्चका रूपमा प्रयोग गरे। भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र थाइल्यान्डजस्ता देशमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला त्यहाँका प्रमुख लगानीकर्तालाई भेला गराइयो। यसले एउटा शक्तिशाली सन्देश पठायो–नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र एकै स्वरमा बोलिरहेका छन्, लगानी स्वागत गर्न तयार छन्।
यो प्रयासको प्रत्यक्ष परिणाम तत्काल मापन गर्न कठिन छ, किनकि वैदेशिक लगानी आकर्षण दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। तर, यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी समुदायमाझ एउटा गम्भीर गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न र नेपालप्रतिको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
राष्ट्रिय आर्थिक बहस: संस्कृतिमा परिवर्तनको सुरुआत
नेपालमा नीति निर्माण परम्परागत रूपमा बन्दकोठाभित्र, सीमित वृत्तका मान्छेले, प्रायः बहुपक्षीय सहभागिताबिनै हुने गथ्र्यो। मन्त्रालयका अधिकारी, केही सल्लाहकार र राजनीतिक नेताहरूले तय गरेका नीति सार्वजनिक हुन्थे–निजी क्षेत्र, सिभिल सोसाइटी र सामान्य जनताको सरोकार प्रायः बेवास्तामा पथ्र्यो।
उनले महासंघमार्फत राष्ट्रिय आर्थिक बहसलाई संस्थागत स्वरुप दिने प्रयास गरे। यी बहसहरूमा सरकार, प्रतिपक्ष, नियामक निकाय, विशेषज्ञ, उद्योगी र कहिलेकाहीँ साधारण नागरिकका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुने गरे। आर्थिक नीतिका जटिल प्रश्नहरू खुला मञ्चमा छलफलमा आए, विभिन्न दृष्टिकोण सुनिए र तिनको आधारमा सिफारिस तयार गरिए।
यसले नीति निर्माणको संस्कृतिमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ। जब नीति निर्माणमा बहुपक्षीय सहभागिता हुन्छ, त्यसको स्वामित्व साझा हुन्छ, कार्यान्वयन सहज हुन्छ र नीति यथार्थपरक हुन्छ। ढकालको कार्यकालमा सुरु भएको यो अभ्यासलाई आगामी नेतृत्वले निरन्तरता दियो भने नेपालको आर्थिक शासन प्रणालीमा गुणात्मक सुधार आउनेछ।
निजी क्षेत्रको प्रोटोकल र सुरक्षा रणनीति
निजी क्षेत्रको मर्यादा र सुरक्षाको प्रश्न दशकौंदेखि अनुत्तरित थियो। सरकारी कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कस्तो स्थान दिने, उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, राज्यको नजरमा उनीहरूको हैसियत के? यी प्रश्न कहिल्यै व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन भएका थिएनन्।
ढकाल नेतृत्वको महासंघले यो विषयलाई दृढतापूर्वक उठायो। सरकारले अन्ततः निजी क्षेत्र सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गर्यो। यसले निजी क्षेत्रको सुरक्षा, सम्मान र प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता दर्शाउँछ। यदि यो रणनीति अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यसले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने र रोजगार दिने इकाइको रूपमा नभई राष्ट्रिय विकासको साझेदारको रूपमा स्थापित गर्नेछ।
सीप विकास: भविष्यका लागि बुनिएको जग
दक्ष जनशक्ति अभाव नेपालको उत्पादन क्षेत्रको पुरानो र गहिरो घाउ हो। उद्योगमा चाहिएको सीप भएका कामदार पाउन गाह्रो छ। उपलब्ध जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्छ, जसमा समय र लागत खर्चिन्छ। यो स्थितिले उत्पादन लागत बढाउँछ, गुणस्तर घटाउँछ र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकतालाई कमजोर बनाउँछ।
ढकालले यो समस्यालाई महासंघको एजेन्डामा प्रमुखता साथ राखे। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँगको सहकार्यमा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। निजी क्षेत्रले नै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सोचलाई व्यावहारिक रुप दिइयो। यो लगानीको प्रतिफल तत्काल देखिँदैन, तर दीर्घकालमा यसले नेपाली उद्योगको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता दुवैमा सकारात्मक असर पार्नेछ।
यसले वैदेशिक रोजगारीको गुणस्तर सुधार गर्नमा पनि भूमिका खेल्छ। अहिले नेपालबाट बाहिर जाने श्रमिक प्रायः अदक्ष श्रेणीमा काम गर्छन् र न्यून पारिश्रमिक पाउँछन्। यदि उनीहरू दक्ष भएर गए उनीहरूले राम्रो काम र राम्रो ज्याला पाउने मात्र होइन, नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको गुणस्तर र परिमाण दुवै बढ्नेछ।
अधुरा कामः इमानदार मूल्यांकन
ढकालको कार्यकाललाई केवल उपलब्धिको नजरले मात्र हेर्नु इमानदार समीक्षा हुँदैन। राजनीतिक अस्थिरताले धेरै राम्रा योजना र पहललाई अधुरो छाड्यो। पाँचपटक सरकार फेरिँदा नीतिगत निरन्तरताको अभाव भयो। हरेकपटक नयाँ सरकारसँग नयाँ सम्बन्ध जोड्नुपर्यो, पुराना प्रतिबद्धता फेरि माग गर्नुपर्यो।
विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास उत्साहजनक भए पनि ठोस र दिगो परिणाम अझै पूर्णतः देखिन बाँकी छन्। लगानी आकर्षण एक दिनको खेल होइन, तर प्रयास र परिणामबीचको खाडल अझै फाट्न बाँकी छ। कतिपय कानुनी सुधारका सुझाव प्रक्रियामा थन्किएका छन्। नीतिगत परिवर्तन कागजमा आउन र व्यवहारमा उत्रन बीचको दूरी नेपालमा सधैं ठूलो रहन्छ। उद्यमी र लगानीकर्ताको मनोबल पहिलेभन्दा राम्रो भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा लगाना वातावरण अझै अनुकूल भएको छैन भन्ने गुनासो निजी क्षेत्रभित्रकै केही वर्गबाट आउने गरेको छ।
ढकालको सबभन्दा ठूलो योगदान सायद कुनै एक नीति वा कानुन परिवर्तन होइन–यो सोचमा आएको परिवर्तन हो। निजी क्षेत्र राष्ट्रिय विकासको बाधक होइन, यो राष्ट्रिय समृद्धिको इन्जिन हो भन्ने सन्देश उनले शब्दले मात्र होइन, कार्यले पनि प्रमाणित गर्ने कोसिस गरे।
