नेपालको प्रधानमन्त्रीमा ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएका छन्। तर, चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्री बनेका बालेनका आगामी बाटा झनै कठिन हुनेछन्- यदि उनले सुशासन र विकास खाकालाई तीव्रता दिएनन् भने।
शाह प्रधानमन्त्री बन्नुको पृष्ठभूमि नेपालको राजनीतिमा गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले दिएको एउटा ऐतिहासिक मोड हो। भ्रष्टाचार, अक्षमता र पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तुष्टिले सडकमा विस्फोट भएको त्यो आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनको माग मात्र थिएन, राज्य सञ्चालनको शैली बदल्ने आवाज थियो। त्यही आवाजलाई समेटेर बालेन प्रधानमन्त्री भएका छन्।
भदौ आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न सहरमा तनाव सिर्जना भयो, भौतिक र मानवीय क्षति पनि भयो। तर, त्यसले नेपाली समाजको एउटा ठूलो सत्य उजागर गर्यो, जनताले अब केवल राजनीतिक नारा होइन, परिणाम चाहन्छन्। शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, दक्षता र उत्तरदायित्वको माग गर्दै उठेको त्यो आन्दोलनले अन्ततः राजनीतिक संरचनामै ठूलो परिवर्तन ल्यायो।
राजनीतिक इतिहासमा केही घटना यस्ता हुन्छन्, जसले एकैपटक धेरै कुरा बदलिदिन्छन्- सत्ता समीकरण मात्र होइन, मान्छेको सोच्ने तरिका, राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण र राज्यसँगको सम्बन्ध नै। फागुन २१ को आमनिर्वाचन त्यस्तै एक घटना हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ मतसहित विजय हासिल गर्नु र बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बन्नु। यो केवल एउटा चुनावी नतिजा होइन, यो नेपाली जनताको दशकौंको थुप्रिएको असन्तोष, निराशा र नयाँ सुरुआतको आकांक्षाको एकमुष्ट विस्फोट हो।
२०१५ लमा नेपाली कांग्रेसले ल्याएको दुई तिहाइ बहुमतपछि नेपालमा कुनै एक दलले यत्रो ठूलो जनादेश पाएको यो पहिलोपटक हो। त्यो बहुमत ‘लोकतन्त्रको नयाँ सुरुआत’को भावनामा आएको थियो। यो बहुमत ‘पुरानो राजनीति अन्त्य’को मागमा आएको छ। दुवैको पृष्ठभूमि फरक छ, तर दुवैमा जनताको एउटै अपेक्षा थियो- परिवर्तन।
बालेन शाहलाई जान्न पहिले उनको यात्रा बुझ्नुपर्छ। उनी परम्परागत राजनीतिज्ञ होइनन्। पार्टीभित्र लागेर, संगठन बनाएर, दशकौं पर्खेर सत्तामा पुगेका मान्छे होइनन् उनी।
यो परिवर्तनको माग केवल हिजोआज जन्मेको होइन। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले त्यो असन्तोषलाई सडकमा ल्याएको थियो। कुशासन, भ्रष्टाचार, दलालतन्त्र र नातावादविरुद्धको त्यो आन्दोलन केवल युवाको गुनासो थिएन, नेपाली समाजको गहिरो रोगको लक्षण थियो। त्यो आन्दोलनको जगमा बसेको अस्थायी सरकारले निर्वाचन गरायो र जनताले आफ्नो मतमार्फत एउटा स्पष्ट सन्देश दिए-‘अब पुरानो ढाँचामा फर्कनु हुँदैन।’
त्यो सन्देशको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी बालेनको काँधमा आएको छ।
को हुन् बालेन?
बालेन शाहलाई जान्न पहिले उनको यात्रा बुझ्नुपर्छ। उनी परम्परागत राजनीतिज्ञ होइनन्। पार्टीभित्र लागेर, संगठन बनाएर, दशकौं पर्खेर सत्तामा पुगेका मान्छे होइनन् उनी। उनी एक र्यापर हुन्, एक इन्जिनियर हुन् र एक असन्तुष्ट युवा नागरिकका रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका मान्छे हुन्, जसले प्रणालीलाई ‘भित्रबाट’ चुनौती दिन रोजे।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बन्दा उनी पनि ‘फेरि अर्को राजनीतिक अनुहार’ मात्र बन्लान् भन्ने आशंका धेरैमा थियो। तर, उनले त्यो आशंका गलत साबित गरे। अतिक्रमण हटाउँदा शक्तिशालीसँग लड्न डराएनन्। फोहोर व्यवस्थापनमा व्यावहारिक कदम चाले। कार्यालय समयमा बसेर काम गरे। सार्वजनिक स्थान फिर्ता गराए। डिजिटल सेवा विस्तार गर्न पहल गरे।
त्यही कारण उनी काठमाडौंमा मात्र होइन, देशभर चर्चाको विषय बने। जनताले भने, ‘यो मान्छेले महानगरमा यस्तो गर्न सक्छ भने देश चलाउँदा के गर्न सक्ला? यसले के गर्न सक्ला? को जवाफ खोज्दै जनताले आफ्नो मत दिए। अब त्यो मतको जिम्मेवारी बालेनमाथि छ।
जेनजी आन्दोलनलाई सतहमा बुझ्दा यो भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलन मात्र लाग्छ।
तर, महानगर चलाउनु र राष्ट्र चलाउनु उस्तै हो? एउटा सहरका सडक सफा गर्नु र देशको अर्थतन्त्र चलाउनु उस्तै हो? अतिक्रमण हटाउनु र भू-राजनीतिक जटिलतामा देशको हित जोगाउनु उस्तै हो? यी प्रश्नका जवाफभित्र बालेनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा लुकेको छ।
जेनजी आन्दोलनलाई सतहमा बुझ्दा यो भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलन मात्र लाग्छ। तर गहिरिएर हेर्दा यो आन्दोलनले धेरै तह बोकेको थियो।
पहिलो तह थियो- तत्काल असन्तोष। ठेकेदारतन्त्र, नातावाद र राज्य संयन्त्रमा दलालहरूको हालीमुहाली। यो असन्तोष सबैभन्दा मुखर थियो र सबैले देख्न सक्थे।
दोस्रो तह थियो- दीर्घकालीन निराशा। काम खोज्दा विदेश जानुपर्ने बाध्यता, देशमा भविष्य नदेख्नुको पीडा र ‘यहाँ केही बदलिँदैन’ भन्ने हार मानेको भावना। यो तह बढी गहिरो र बढी खतरनाक थियो।
तेस्रो तह थियो- एउटा नयाँ सपनाको माग। केवल ‘भ्रष्टाचार रोकियोस्’ मात्र होइन, ‘रोजगारी होस्, देश विकसित होस्, मेरो जीवन सुधार होस्’ भन्ने आकांक्षा। यो सबैभन्दा शक्तिशाली तह थियो, किनकि यसमा नकारात्मक असन्तोष मात्र होइन, सकारात्मक चाहना पनि थिए।
बालेनले यी तीनै तहको जनादेश पाएका छन्। उनले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ-पहिलो तहको माग। उनले युवालाई देशमै भविष्य देखाउनुपर्छ- दोस्रो तहको माग। उनले अर्थतन्त्र, सेवा र जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउनुपर्छ-तेस्रो तहको माग। यो तीनै मागलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सक्नु नै बालेन सफलताको मापदण्ड हुनेछ।
बालेन सरकारको आर्थिक रोडम्याप
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संक्रमणको अवस्थामा छ। पछिल्लो दशकमा आर्थिक वृद्धिदर अस्थिर एवं र अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर भएको छ। उत्पादन क्षेत्र कमजोर छ, औद्योगिक गतिविधि अपेक्षाकृत न्यून छ र व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो अवस्थामा छ। यस्तो संरचनाले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन।
नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विश्वास पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।
देशभित्र उत्पादनको आधार कमजोर हुँदै जाँदा आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने मात्र होइन, घरेलु उद्योगको विकासलाई पनि सीमित बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउने नीति ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विश्वास पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक ढिलाइ र कर प्रणालीको जटिलताले व्यावसायिक वातावरणलाई कठिन बनाएको छ। धेरै उद्योगी तथा लगानीकर्ताले नेपालमा नीति परिवर्तनको अनिश्चितताका कारण दीर्घकालीन लगानी गर्न हिच्किचाउने गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रारम्भिक कदमले नै बजारमा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ कि नयाँ प्रशासन नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको पक्षमा छ। यदि सरकारले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनायो, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनायो र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्पष्ट कदम चालयो भने आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ।
सबैभन्दा जटिल चुनौतीः भूराजनीतिको महाचक्रव्यूह
बालेनले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्ने समय विश्व व्यवस्था दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा अनिश्चित समयमा छ। शीतयुद्धको समय विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित थियो- अमेरिका र सोभियत संघ। त्यो ढाँचा बुझ्न सजिलो थियो। आज विश्व बहुध्रुवीय छ, तर त्यो बहुध्रुुवीयता स्थिर होइन-यो उथलपुथलको बहुध्रवीयता हो, जहाँ हरेक शक्तिराष्ट्र आफ्नो प्रभाव बढाउन र अरूको घटाउन सक्रिय छन्।
चीनको उदय अब बहस गर्ने विषय होइन- यो स्थापित तथ्य हो। युरोपियन युनियनकै हाराहारी पुगेको चीनको अर्थतन्त्र, प्रविधिमा गरिरहेको छलाङ-कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम कम्प्युटिङ, इलेक्ट्रिक सवारी र सामरिक रूपमा इन्डो-प्यासिफिकमा बढ्दो सक्रियताले अमेरिकालाई सीधा चुनौती दिइरहेको छ। भारत पनि विश्व शक्तिको रूपमा उदाउँदै छ- आर्थिक, सामरिक र प्रविधि सबै क्षेत्रमा। रुस-युक्रेन युद्धले युरोपको स्थायित्व हल्लाएको छ र मध्यपूर्वमा इरान-अमेरिका द्वन्द्वले विश्वको ऊर्जा आपूर्तिलाई सधैं धम्कीमा राखेको छ।
नेपालका लागि यो भूराजनीतिक महाचक्रव्यूह विशेष किसिमले खतरनाक छ। किनकि, नेपाल दुई उदाउँदो शक्ति भारत र चीन बीचमा छ। नेपालको रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउँछ, जुन अहिले युद्धको आगोमा छ। नेपाल आयातमा यति निर्भर छ कि कुनै पनि बाह्य झड्काले आन्तरिक संकट ल्याउन सक्छ।
बालेनको कूटनीतिक दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ?
नेपालको परम्परागत कूटनीति ‘सन्तुलन’को नीतिमा आधारित छ-भारत र चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने। तर, यो सन्तुलन प्रायः निष्क्रिय छ-हामी कसैसँग झगडा गर्दैनौं, तर आफ्नो हित पनि सक्रिय रूपमा खोज्दैनौं। बालेनले यो ‘रक्षात्मक सन्तुलन’बाट ‘आक्रामक साझेदारी’मा जानुपर्छ।
भारतसँग भावनात्मक कूटनीति होइन, व्यावसायिक कूटनीति चाहिन्छ, जहाँ प्रत्येक सम्झौतामा नेपालको स्पष्ट लाभ देखिन्छ।
भारतसँगको सम्बन्धमा व्यापार असन्तुलन सुधार, बिजुली निर्यात विस्तार, खुला सीमा व्यवस्थापन र नेपाली श्रमिक हकहितको संरक्षणमा ठोस कदम। भारतसँग भावनात्मक कूटनीति होइन, व्यावसायिक कूटनीति चाहिन्छ, जहाँ प्रत्येक सम्झौतामा नेपालको स्पष्ट लाभ देखिन्छ।
चीनसँगको सम्बन्धमा-बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गत आयोजनाको विवेकशील कार्यान्वयन। सबै आयोजना नराम्रा छैनन्, तर सबै आयोजना अन्धा भएर स्वीकार गर्नु पनि हुँदैन। केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गजस्ता आयोजनाको ठोस आर्थिक विश्लेषण गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ।
तर, बालेनको कूटनीतिको सबैभन्दा तत्काल र महत्वपूर्ण काम भनेको रेमिट्यान्सको विविधीकरण हो। मध्यपूर्वमा १७ लाखभन्दा बढी नेपाली छन्। त्यो क्षेत्र अस्थिर भएको खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्र डगमगाउँछ। जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, जर्मनी र क्यानडामा दक्ष नेपाली जनशक्ति पठाउने रणनीति अहिल्यैदेखि बनाउनुपर्छ। यसका लागि सीप विकास केन्द्र, भाषा तालिम र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता जरुरी छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा थाहा लाग्छ- कुल कर्जाको ५९.५ प्रतिशत र कुल निक्षेपको ६५.८ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा मात्र केन्द्रित छ। यसको अर्थ अर्थतन्त्रको मुटु काठमाडौंमा मात्र धड्किरहेको छ। बाँकी देश आर्थिक रूपमा काठमाडौंको उपनगर बन्दै छ।
भोट हाल्न सुदूरपश्चिमको गाउँ जाने मान्छेहरू भोट हालेको भोलिपल्टै काठमाडौंतर्फ फर्कन्छन्-किनकि काम यहीं छ। उनीहरूको मतले आफ्नो जिल्लाको नेतृत्व चुन्छ, तर उनीहरू आफ्नै जिल्लामा बस्न सक्दैनन्। यो विरोधाभाष नेपालको विकास मोडलको सबैभन्दा ठूलो विफलता हो।
बालेनले महानगरमा काठमाडौंलाई सुव्यवस्थित गर्ने काम गरे। अब उनलाई काठमाडौंबाट बाहिर हेर्नुपर्छ। देशका अन्य सहरलाई (धनगढी, भैरहवा, विराटनगर, पोखरा, हेटौंडा, धरान) वास्तविक आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु उनको राष्ट्रिय एजेन्डाको पहिलो बुँदा हुनुपर्छ।
विकेन्द्रीकरणका बाधा के हुन्?
पहिलो- पूर्वाधार अभाव। बिजुली नियमित छैन, इन्टरनेट गति सुस्त छ, सडक कच्ची छन्, अस्पताल छैन, राम्रा स्कुल छैनन्। यी नभए उद्यमी र कुशल जनशक्ति बाहिरी सहरमा जाँदैनन्। पूर्वाधारमा लगानी नगरी विकेन्द्रीकरण केवल भाषणमा सीमित हुन्छ।
दोस्रो- नीतिगत प्रोत्साहन अभाव। काठमाडौं बाहिर व्यवसाय गर्न कुनै थप फाइदा छैन-बरु झन् कठिन छ। बालेनले ‘काठमाडौं बाहिर उद्योग खोल्दा थप कर छुट’ वा ‘काठमाडौं बाहिरका स्टार्टअपका लागि विशेष ऋण सुविधा’जस्ता नीति ल्याउन सक्छन्।
तेस्रो- मानसिक बाधा। ‘काठमाडौं बाहिर भविष्य छैन’ भन्ने सोच। यो सोच बदल्न मात्र नीति पुग्दैन। रोल मोडल चाहिन्छ। विराटनगरमा सफल आईटी फर्म, धनगढीमा फस्टाउँदो उद्यम, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बन्दा मात्र मान्छेहरूको सोच बदलिन्छ।
सूचना प्रविधिः बाहिरी सहरको सुनौलो अवसर
नेपालमा यतिखेर हजारौँ युवा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ र अन्य आईटी सेवाका क्षेत्रमा काम गर्छन्। तिनको काम ल्यापटप र इन्टरनेटमा निर्भर छ-भौगोलिक स्थानमा होइन। तर, तिनीहरू काठमाडौंमा बस्छन्। किनकि, छिमेकीहरू यहीं छन्, सामाजिक सञ्जाल यहीं छ र ‘हुने ठाउँ’ यहीं छ भन्ने धारणा छ।
यो न्यूनतम लगानीमा अधिकतम प्रभाव पार्ने काम हो र बालेनले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
धनगढी, भैरहवा वा विराटनगरमा हाइस्पिड फाइबर ब्रोडब्यान्ड, सरकारी सहयोगमा को-वर्किङ स्पेस र आईटी पार्क बनाउन कति खर्च लाग्छ? काठमाडौंको एउटा फ्लाईओभर निर्माण अंशले यो सम्भव छ। यो न्यूनतम लगानीमा अधिकतम प्रभाव पार्ने काम हो र बालेनले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
उदार अर्थनीतिः लाइसेन्सराजको अन्त्य र प्रतिस्पर्धी वातावरण सुरुआत
नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा गहिरो रोग छ- लाइसेन्स राज। व्यवसाय गर्न इच्छुक कुनै पनि मान्छे सरकारी कार्यालयको धाउरी बन्नुपर्छ। दर्ता गर्न, नवीकरण गर्न, कर तिर्न, आयात-निर्यात गर्न, भर्तीनामा दिन। हरेक कदममा एउटा सरकारी झन्झट, एउटा बिचौलिया र एउटा अनावश्यक ढिलाइ। यो प्रणालीले इमानदार उद्यमीलाई दण्डित गर्छ र बिचौलियालाई पुरस्कृत गर्छ।
सन् १९९० को दशकमा नेपालमा उदारीकरण आयो र त्यसपछि निजी क्षेत्रमा उत्साह देखियो-बैंक, टेलिकम, उत्पादन उद्योग र सेवा क्षेत्रमा नयाँ लगानी आयो। तर, त्यो उत्साह टिकेन। राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, बजारको अनिश्चितता र जग्गाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले निजी क्षेत्रको मनोबल ढालेको छ। आज कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको छ। यो अर्थव्यवस्थाको दीर्घकालीन कमजोरीको संकेत हो।
बालेनले उदार अर्थनीति अपनाउनुपर्छ भन्नाले कुनै वर्गको हित नभएर समग्र अर्थव्यवस्थाको गतिशीलता फर्काउनु हो। यसका लागि केही ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।
पहिलो- व्यवसाय दर्ता र बन्दको सम्पूर्ण डिजिटलीकरण। नेपालमा व्यवसाय खोल्न औषत कति दिन लाग्छ? धेरै मुलुकमा यो एक दिनमा हुन्छ, अनलाइनमै। नेपालमा महिनौं लाग्छ। बालेन सरकारले ७ दिनभित्र व्यवसाय दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्न सक्छ र त्यो गर्न ठूलो बजेट चाहिँदैन, चाहिन्छ राजनीतिक इच्छाशक्ति।
दोस्रो- साना तथा मझौला उद्यमका लागि सुलभ ऋण। नेपालका अधिकांश उद्यमी बैंकमा धितो राख्न नसकेर कर्जा पाउँदैनन्। स्थानीय तहको ग्यारेन्टीमा परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रणाली (जहाँ स्थानीय सरकार उद्यमको औचित्य प्रमाणित गर्छ) अभिनव र व्यावहारिक उपाय हो।
तेस्रो- कृषि र खाद्य प्रशोधनमा ग्यारेन्टेड बजार। किसानको सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पादन होइन, बजार हो। सेना, प्रहरी र सरकारी संस्थाहरूले आफ्नो खाद्यान्न खरिद स्थानीय किसानबाट गर्ने ग्यारेन्टी दिइयो भने किसानलाई तत्काल बजार मिल्छ र खाद्य आयात घट्छ।
चौथो- ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीका बाधा हटाउने। जलविद्युत् मात्र होइन, सौर्य र वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने जोखिम बढिरहेको छ। चीन, क्यानडा र ब्राजिलले सौर्य र वायु ऊर्जामा गरिरहेको लगानी हेर्दा नेपाल पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
आत्मनिर्भरता र आपूर्ति सुरक्षाको अनिवार्यता
नेपालले २०४५/४६ मा भारतको नाकाबन्दी भोग्यो। पेट्रोल, खाना, औषधी सबै अभाव भयो। २०७२ मा संविधान जारीपछि पनि नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको पीडा भोग्यो। तर, ती पाठबाट नेपालले केही सिकेन। गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालले पेट्रोलियम पदार्थमा २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्यो। यो कुल वस्तु आयातको १६ प्रतिशत हो। त्यसबाहेक ४० अर्बको चामल र १४ अर्बको तरकारी आयात गरियो। खाद्यान्नदेखि ऊर्जासम्म नेपाल परनिर्भर छ।
मध्यपूर्वमा इरान-अमेरिका द्वन्द्व भड्किरहेको समय पेट्रोलियम आपूर्ति अवरोध हुन सक्छ। मूल्य अकस्मात बढ्न सक्छ। बढेको छ। त्यसको सोझो मार नेपाली उपभोक्तामाथि पर्छ।
बालेन सरकारले तीन स्तरमा आत्मनिर्भरताको नीति अपनाउनुपर्छः
ऊर्जा आत्मनिर्भरताः पेट्रोलियम आयात घटाउन विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने, इलेक्ट्रिक सवारीमा अनुदान वा कर छुट दिने र घरेलु ऊर्जा आपूर्ति सुदृढ बनाउने। नेपालको जलविद्युत् क्षमता अझै पूर्ण उपयोग भएको छैन। भारतमा बिजुली बेचेर राजस्व र आन्तरिक खपतमा सस्तो ऊर्जा दुवै सम्भव छ।
खाद्य आत्मनिर्भरताः तराईमा धान, गहुँ र मकै उत्पादन बढाउन किसानलाई सस्तो मल, सुलभ ऋण र बाली बिमाको व्यवस्था। स्थानीय सरकारले अत्यावश्यक खाद्यान्नको न्यूनतम मौज्दात राख्ने अनिवार्य व्यवस्था।
रणनीतिक भण्डारणः कम्तीमा ६ महिनाको पेट्रोलियम र खाद्यान्न मौज्दात राख्न सक्ने क्षमता विकास। यो ‘रक्षात्मक लगानी’ हो, जसले बाह्य संकटको समय देशलाई थेग्न सक्छ।
सुशासन र सेवा प्रवाह
बालेनप्रति जनताको सबैभन्दा ठूलो विश्वास यही हो कि उनी ‘काम गर्ने मान्छे’ हुन्। काठमाडौंमा उनले देखाए–सरकारी कार्यालयमा समयमै कर्मचारी आउने, फोहोर थुप्रिन नपाउँदै उठाइने, अतिक्रमण मौका पाउनासाथ हटाइने। यो ‘दैनिक सुशासन’को अनुभव नेपालका अधिकांश नागरिकले पाएका छैनन्।
सवारी नामसारी, घरजग्गा कर, खानेपानी बिल। यी सेवा घरबसेर अनलाइनमा गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ। मिटर बिग्रियो भने नागरिकले कार्यालय धाउनुपर्ने होइन, प्राविधिक घरमै आउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सार्वजनिक यातायातमा निश्चित समयतालिका र सिटको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
सेवा प्रवाहमा सुधार भनेको केवल ‘सुविधा’ होइन-यो आर्थिक क्षमता बढाउने प्रत्यक्ष उपाय हो।
एक नागरिकले सवारी नामसारी गर्न दिनभर लाउँदा उसको उत्पादकत्व शून्य हुन्छ। लाखौं नागरिकले दैनिक जीवनमा यस्ता झन्झट भोग्दा समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व घट्छ। सेवा प्रवाहमा सुधार भनेको केवल ‘सुविधा’ होइन-यो आर्थिक क्षमता बढाउने प्रत्यक्ष उपाय हो।
शिक्षा र स्वास्थ्यः समानताको आधारशिला
नेपालमा राम्रो शिक्षा र राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउनु धनीको विशेषाधिकार बनेको छ। बालेन सरकारले यो असमानता घटाउन दुई क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
शिक्षामाः उपत्यकाका सहरी क्षेत्रमा विद्यालय जोन नीति लागू गर्दा ट्राफिक घट्छ, बच्चाको समय बच्छ र स्थानीय तहबीच शैक्षिक प्रतिस्पर्धा बढ्छ। सरकारी विद्यालयलाई ‘गरिबका लागि मात्र’ भन्ने धारणाबाट मुक्त गर्न शिक्षकको तलब, तालिम र जवाफदेहितामा ठोस सुधार अनिवार्य छ। प्रविधि-आधारित शिक्षा, अनलाइन पाठ्यक्रम, भिडियो कक्षालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउन डिजिटल पूर्वाधार विस्तारसँगै काम गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्यमाः स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो छ, तर व्यवहारमा दुरुपयोग, ढिलाइ र कागजी झन्झटले थलिएको छ। वृद्ध र निम्न आयवर्गका लागि छुट्टै सरलीकृत स्किम, स्थानीय तहमार्फत निगरानी र डिजिटल क्लेम प्रणालीले यो योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा (जहाँ किसानले आफ्नो फोनबाट डाक्टरसँग परामर्श लिन सकून्) न्यूनतम लगानीमा ठूलो प्रभाव पार्ने काम हो।
कर्मचारीतन्त्रको पुनर्जागृतिः
बालेनले बाहिरी शत्रुसँग (भ्रष्ट नेता, दलाल व्यापारी, अतिक्रमणकारी) लड्दा जनताको समर्थन पाए। तर, उनको सबैभन्दा कठिन युद्ध भित्रको शत्रुसँग हुनेछ- नेपालको कर्मचारीतन्त्र।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र दशकौंको राजनीतिक भर्ती, सरुवा बढुवाको दलगत खेल र जवाफदेहिताको पूर्ण अभावले जर्जर बनेको छ। राम्रो नीति बनाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। कार्यान्वयन कर्मचारीको हातमा छ र कर्मचारी परिवर्तनको विरोधी हुन्छन्। किनकि, परिवर्तनले उनीहरूको जागिरदेखि बिचौलियागिरीसम्म सबैमा खतरा ल्याउँछ।
-1766658506.jpg)
बालेनले महानगरमा कर्मचारीलाई ‘डर’ले होइन, ‘नतिजा’मा केन्द्रित गराए। केही कर्मचारी उत्प्रेरित भए, केहीले प्रतिरोध गरे। यसका लागि बालेनले नतिजामुखी मूल्यांकन प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध उदाहरणीय कारबाही (केही ठूला मुद्दामा दृष्टान्तयोग्य कदम) जरुरी छ। साथै, दक्ष र इमानदार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कार बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। भय मात्रले कर्मचारी सुध्रिँदैनन्, प्रोत्साहन पनि चाहिन्छ।
बालेनको एउटा ठूलो जोखिम उनीमाथि गरिएको अत्यधिक अपेक्षाको भार हो। जनताले उनमा ‘सबै समस्याको एकमात्र समाधान’ देखेका छन्। पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार सकिने, अर्थतन्त्र फड्को मार्ने, बेरोजगारी हट्ने, सेवा सुधार हुने यो सब हुने हो तर पाँच वर्षमा मात्र सम्पूर्ण रुपान्तरण हुन सक्दैन।
यो अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसके तीन वर्षपछि ‘बालेनले पनि केही गरेनन्’ भन्ने निराशा सुरु हुन सक्छ। यसले परिवर्तन प्रक्रियालाई नै पछाडि धकेल्न सक्छ।
बालेनको एउटा विशेषता छ, जुन नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त दुर्लभ छ।
त्यसैले बालेनले पहिलो दिनदेखि नै इमानदार संवाद गर्नुपर्छ। ‘यो पाँच वर्षमा हामी यति गर्छौं, यति गर्न अझ समय लाग्छ’ भनेर जनतासामु स्पष्ट रोडम्याप राख्नुपर्छ। छोटो अवधिमा देखिने, महसुस गर्न सकिने परिणाम (सेवा सुधार, भ्रष्ट अधिकारीविरुद्ध कारबाही, सडक मर्मत, बिजुली आपूर्ति सुधार)ले जनताको विश्वास कायम राख्छ।
बालेनको एउटा विशेषता छ, जुन नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त दुर्लभ छ। उनी इमेजमा होइन, कामको नतिजामा आफूलाई मापन गर्छन्। परम्परागत नेपाली राजनेता भाषणमा, रंगीन कार्यक्रममा र मिडिया उपस्थितिमा ऊर्जा खर्च गर्छन्। बालेनले काठमाडौंमा देखाए-कम बोल, बढी काम।
यो शैली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि कायम राख्न सक्नु उनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सम्पत्ति हुनेछ। तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘कम बोल्ने’ नेताले जोखिम पनि उठाउँछ। संसद, मन्त्रिपरिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र जनतासँग सञ्चारको सन्तुलन बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
उनको अर्को शक्ति-उनी पुरानो राजनीतिक भागबन्डाको प्रणालीबाट मुक्त छन्। मन्त्रिमण्डल बनाउँदा दक्षतालाई प्राथमिकता दिएकाले उनीमाथि दलीय दबाब कम हुनेछ। यो अवसर उपयोग गरेर उनले ‘विशेषज्ञ सरकार’ बनाउन सक्छन्-जहाँ स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य विज्ञ हुन्, अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री हुन् र परराष्ट्रमन्त्री कूटनीतिज्ञ हुन्।
बालेनसामु उभिएको निर्णायक अवसर
नेपालको इतिहासमा थोरै नेताहरूले साँचो अर्थमा ‘परिवर्तन ल्याएका छौं’ भनेर दाबी गर्न सक्छन्। अधिकांश नेताहरूको शासनकाल सत्तामा बाँच्नुको संघर्षमा खर्च भयो। देश बनाउनेभन्दा पद जोगाउने बढी सरोकार थियो।
बालेनसामु इतिहासले एउटा असाधारण अवसर दिएको छ-दुई तिहाइ बहुमत, जनताको अप्रतिम विश्वास र एउटा देश जो वास्तवमा परिवर्तन चाहिरहेको छ। यस्तो अवसर बारम्बार आउँदैन।
यो प्रश्नको भार बालेनले बुझ्नुपर्छ। यो भार डर हुनुहुँदैन- यो उत्प्रेरणा हुनुपर्छ। अतिक्रमण हटाउँदा दबाब थियो, तर उनले झुकेनन्।
तर, अवसर र सफलता एउटै होइनन्। अवसरलाई सफलतामा बदल्न चाहिन्छ- स्पष्ट दृष्टिकोण, व्यावहारिक कार्यक्रम, योग्य टिम र अथक परिश्रम।
जनताको विश्वासको भार
बालेनमाथि नेपाली जनताले असाधारण विश्वास राखेका छन्। यो विश्वास सजिलै आएको होइन-यो वर्षौंको निराशापछिको अन्तिम उम्मेदजस्तो छ। जनताले भनेका छन्- ‘यदि यो मान्छेले पनि गर्न सकेन भने कसले गर्छ?’
-1768733434.jpg)
यो प्रश्नको भार बालेनले बुझ्नुपर्छ। यो भार डर हुनुहुँदैन- यो उत्प्रेरणा हुनुपर्छ। अतिक्रमण हटाउँदा दबाब थियो, तर उनले झुकेनन्। राजनीतिको पुरानो प्रचलनले निरुत्साहित गर्न खोज्यो, तर उनले बाटो छाडेनन्। त्यही मनोबल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि कायम राख्नु उनको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो।
नेपालले जेनजी पुस्तालाई जन्म दिएको छ, जसले ‘सहनु र बाँच्नु’ होइन, ‘माग्नु र पाउनु’को राजनीति गर्यो। त्यो पुस्ताको सपना बालेनको नीतिमा देखिनुपर्छ। रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता, भ्रष्ट अधिकारीको अगाडि हात जोड्नुपर्ने लाचारी र ‘राम्रो मान्छेका लागि यहाँ ठाउँ छैन’ भन्ने पीडाबाट मुक्ति दिलाउनु। यही हो- बालेनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी।
काठमाडौंको मेयरले एउटा सहर बदल्ने कोसिस गरे। अब नेपालको प्रधानमन्त्रीले एउटा राष्ट्र बदल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। फरक ठूलो छ, तर दिशा एउटै हो- परिणाममुखी, इमानदार र जनतासँग सीधा जवाफदेही शासन।
