काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवेश र आर्थिक संकटबाट तग्रिँदै गरेको अवस्थामा नीति निर्माण तहमा सीधै हस्तक्षेप गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण, पूर्वाधार, ऊर्जालगायत क्षेत्रका व्यवसायी, विज्ञ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय हस्तीहरू ठूला राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्।
सन् २०१९ को अन्तिमबाट विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाको महामारी, रुस-युक्रेन युद्धका कारण इन्धन, निर्माण तथा अन्य सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिलगायत समस्याबाट मुलुक तग्रिँदै गरेको अवस्थामा भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनले व्यवसायी थप मारमा परेका छन्। व्यावसायिक पीडालाई नीति निर्माण तहमा रहेर सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले चुनावी मैदान रोजेको व्यवसायी बताउँछन्।
भदौ २७ मा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउँदै छ। यसका लागि मतदाता, दल, उम्मेदवार तथा निर्वाचन आयोगलाई चटारो छ। निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार माघ ६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३ हजार ४९० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यीमध्ये विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्माण, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रबाट करिब डेढ दर्जन हाराहारी व्यवसायी/विज्ञ चुनावी मैदानमा छन्।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई माघ ९ मा चुनाव चिन्हसमेत दिइसकेको छ। आउँदो चुनावबाट देशले नीति निर्माण निर्णयक तहमा प्रतिनिधि पाउनेछ। उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालदेखि घरदैलो, सभा, जुलुसलगायत कार्यक्रममार्फत आफ्ना एजेन्डा राखेर मतदाता फकाउँदै छन्। पुँजी पलायन, लगानी असुरक्षा मनौवैज्ञानिक त्रासका कारण मुलुकको निर्माण उद्योगसहित समग्र निजी क्षेत्र नै कठिन मोडमा छ। निर्माण र ऊर्जा पृष्ठभूमिका उम्मेदवारले जेनजी, स्थानीय मतदाता, पार्टी र आफ्ना क्षेत्रको मुद्दालाई समेत सम्बोधन गर्नुुपर्ने चुनौती छँदै छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत विभिन्न कानुन विकासका लागि बाधक बनिरहेका छन्।
उदयपुर क्षेत्र २ बाट एमालेबाट अमर रायमाझीले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका उनले आफ्नो मुख्य एजेन्डा भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि-पर्यटन प्रवर्द्धन र व्यवसायमैत्री कानुन निर्माण रहेको बताएका छन्। व्यवसायीका पीडा र कानुनी अड्चनलाई नजिकबाट बुझेकाले संसद् पुगेपछि विद्यमान झन्झटिला ऐन, नियम संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनको छन्। रायमाझीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका ४० वटा वडालाई सडक सञ्जालले जोड्नु र स्तरोन्नति गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे।
सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत विभिन्न कानुन विकासका लागि बाधक बनिरहेका छन्। यसका लागि संसद्बाटै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। ‘व्यवसायीलाई चोर वा अपराधीजस्तो होइन, सम्मानित नागरिक र करदाताको रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ। उनीहरूको आत्मबल बढाएर मात्रै पुँजी निर्माण र औद्योगिक वातावरण बन्न सक्छ,’ उनले भने। रायमाझीले युवा पुस्तामा देखिएको असन्तुष्टि र भ्रष्टाचार रोकथाम एवं सुशासन मागलाई सम्बोधन गरिने दाबी गर्छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान)ले आउँदो निर्वाचन घोषणापत्रमा सम्बोधन तथा एजेन्डा बनाउन ११ बुँदे सुझाव दिएको छ। महासंघले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखनका क्रममा राजनीतिक दललाई आयोजनाको ठेक्का, बाधक देखिएका सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का विभिन्न दफा/उपदफाबाट हुने कारबाही खारेज, लो बिडिङ, रकम भुक्तानी, उपभोक्ता समिति खारेज, बिमा, शान्ति-सुरक्षा प्रत्याभूति, निर्माण उद्योगसम्बन्धी छाता ऐन, उच्च स्तरीय आयोग गठनलगायत विषय सम्बोधन गर्न सुझाएको छ।
|
निर्माण व्यवसायीका ११ बुँदे सुझाव
१. ठेक्का सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य
बिनाअध्ययन/अनुसन्धान तथा बिनास्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजना छनोट एवं घोषणा गरेका कारण अहिले मुलुकमा साढे ६ खर्बभन्दा बढीका आयोजना पुगिसकेको छ। राज्यसँग उल्लिखित साढे १ खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको छ। अतः आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी विभिन्न कारणले रुग्ण तथा जीर्णावस्थामा रहेका ठेक्का बजेट नभएका, न्यून बजेट भएकाको लागि सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरी त्यस्ता रुग्ण तथा जीर्ण रहेका ठेक्का सुबिस्ताको आधारमा तत्काल अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्छ। विगतमा बजेटमा राखिने तर वास्तविक स्रोत सु्निश्चितता नभएको र ठूला आयोजनामा न्यून बजेट निकासा दिएलगायतका विविध कारणले कार्यान्वयन नगरिने परिपाटीका कारण अधिकांश योजना अलपत्र भएकाले दुई आर्थिक वर्षसम्ममा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने।
२. ठेक्का फरफारक गरी हस्तान्तरण
८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि नियम कानुन (बोलपत्रको सर्तनामा) नभएकोे नाममा कर्मचारीबाट आफूखुसी गरिएको, डिजाइनमा आएको त्रुटिलगायत कारणले रुग्ण ठेक्कालाई उचित निकास दिई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), उपदफा (३) को खण्ड (ग), उपदफा (४) र उपदफा (५) बमोजिम फरफारक गरिनुपर्ने।
३.सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कारबाही खारेज सम्बन्धमाः
निर्माणसम्बन्धी करारमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवाद मध्यस्थताबाट निरुपण गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मध्यस्थता एवं न्यायिक निर्णयबिनै आफूखुसी एवं स्वेच्छाचारी किसिमबाट सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) एवं उपदफा (८) प्रयोग गरी आफूखुुसी ठेक्का तोडी सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कार्य खारेज गर्नुपर्ने।
४.ठेक्का लो बिडिङ प्रथा रोक्नुपर्ने
हालको कानुनी व्यवस्थाले अत्यधिक मात्रामा घटी कबुल गर्ने र सार्वजनिक निकायले समेत घटी कबुल गर्नेलाई छनोट गर्नेबाहेक अन्य विकल्प छनोट गर्न नसक्ने हुँदा यसबाट समयमा गुणस्तरयुक्त कार्य हुन नसक्ने, रुग्ण ठेक्काको संख्या बढ्दै जाने भएकाले हालको व्यवस्था संशोधन गरी १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी हुने गरी बोलपत्र पेस भए स्वतः ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हट्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। १५ प्रतिशतसम्म घटी हुने गरी पेस भएका बोलपत्रमध्ये औषत नजिक हुने गरी पेस भएका बोलपत्रलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा संशोधन गरिनुपर्ने।
५.भुक्तानी
विभिन्न कारण निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर प्रभाव पर्ने हुँदा व्यवसायीको भुक्तानी रोकिन नहुने। यसरी समयमा भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाइ चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग नै बन्द हुने विकराल स्थितिको तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने।
६. नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भूमिका
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायतका नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रको पूर्ण रूपमा ज्ञान एवं जानकारी नहुँदा निर्माण व्यवसायीले विविध समस्या झेल्नुपरेकाले त्यसको सम्बोधन हुनुपर्ने।
७. उपभोक्ता समिति खारेज
हालको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने व्यवस्थाले गुणस्तरहीन हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने, राज्यलाई राजस्व संकलन नहुनेलगायत कारणले हालै अर्थ मन्त्रालयबाट जारी परिपत्र बमोजिम हुने गरी १० लाखसम्मको निर्माण कार्य मात्र उपभोक्ता समितिबाट गराउन नियम ९७ तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने ।
८. बिमा
जेनजी आन्दोलनपछि असुरक्षाका कारण निर्माण परियोजनामा कार्यरत स्थानीय तथा मुख्यतया छिमेकी भारत, बंगलादेशका हजारौं मजदुर घर गई निर्माण स्थलमा नफर्किएकाले मजदुर अभाव भएको, अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा व्यवसायीले बैंकको ऋण किस्ता, मूल्यअभिवृद्धि करलगायत रकम तिर्ने अवस्था नभएकाले थप समय दिइनुपर्ने, त्रृटि सच्याउने अवधि (डीएलपी) र ‘एक्ट अफ गुड’को सीएआर कर बिमाले कभर नगर्ने हुँदा त्यसमा हुने क्षतिको जिम्मा सम्बन्धित कार्यालयले लिनुपर्ने।
९.शान्ति-सुरक्षा प्रत्याभूति
सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाटै परियोजना स्थलमै गई सस्तो लोकप्रियताका लागि ठोस प्रमाणबिनै निर्माण व्यवसायीको मनोबल गिर्ने गरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुका साथै अराजक समूह प्रवेश गरी निर्माण व्यवसायी तथा मजदुरलाई बिनाकारण धम्क्याउने र मानमर्दन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले असुरक्षा बढ्नुका साथै परियोजना निर्माण कार्यमा गतिरोध उत्पन्न भएको हुँदा निर्माण व्यवसायी र निर्माण उपकरणको सुरक्षा प्रत्याभूति हुनुपर्ने।
१०.निर्माण उद्योगसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण
निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगसँग सम्बन्धित छरपस्ट सबै ऐन–कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै छाता ऐनमा सूचीकृत गरिनुपर्ने।
११.उच्चस्तरीय आयोग गठन
निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन-कानुनलाई निर्माण उद्योगमैत्री बनाई यस क्षेत्रमा देखापरेका अन्य व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि महासंघसहित सरोकारवाला सबै निकायसँग आवश्यक छलफल गरी सु्शासन प्रत्याभूति, दिगो विकास, समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तत्काल उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरी श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्ने।
|
देशको आर्थिक विकासमा अपार सम्भावना बोकेको निजी क्षेत्रमध्ये ऊर्जा पनि पर्छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। ३६ हजार ३३६ मेगावाटका ९ सय ५८ आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। विद्युत् उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब बराबरको लगानी भइसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समय विभिन्न चुनौती थपिएका छन्। अतः निर्वाचनमा ऊर्जा विषयलाई पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले चुनावी एजेन्डा बनाउनुपर्छ।
ऊर्जाविज्ञ कुशल गुरुङले गृहजिल्ला कास्की क्षेत्र २ मा उज्यालो नेपाल पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। करिब साढे २ दशकदेखि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय उनले नवीकरणीय ऊर्जामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विज्ञतासमेत हासिल गरेका छन्। उनको मुख्य चुनावी एजेन्डा आर्थिक समृद्धि र सुशासन रहेको छ। पछिल्लो समय युवा पुस्तामा देखिएको चरम असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न ‘आर्थिक विकास’ नै एक मात्र विकल्प भएको उनको बुझाइ छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ। बैंकमा पर्याप्त तरलताको पुँजीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन कानुन सुधार्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार विस्तार, खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र दाउरालाई विस्थापित गरी विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग बढाउने योजना अघि सारेका छन्।
विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनलाई नेपालले अवसरमा बदल्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘नेपालले जलवायु वित्त भित्र्याउन सक्छ, तर त्यसका लागि स्पष्ट भिजन र नेतृत्व चाहिन्छ,’ उनले भने। हाल स्वीडेनसँग मात्र सीमित रहेको कार्बन व्यापार सम्झौतालाई अन्य मुलुकहरूसँग पनि विस्तार गर्ने र ‘नेट जिरो इमिसन’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि यातायात र भान्छामा डिकार्बोनाइजेसन गर्ने योजना रहेको गुरुङले सुनाए। जेनजी आन्दोलनका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्दै देशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन दूरदृष्टि भएको नेतृत्व आवश्यक रहेकाले आफूले उम्मेदवारी दिएको उनले स्पष्ट पारे।
उद्यमी पराजुलीले ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दा संसद्मा उठान गर्न संसदीय निर्वाचनमा होमिएका बताएका छन्।
जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मेगावाट बढी जलप्रवाही गरी १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता देखाए पनि हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको छ। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले विद्युत् ऐन, २०४९ परिमार्जन गरी बहुबिक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउनेलगायत विषय सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
ऊर्जा उद्यमी भरत पराजुली स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र १ मा उम्मेदवारी दिएका छन्। पराजुली एकीकृत व्यापार कम्पनी तथा ब्रह्मायणी हाइड्रो पावरका अध्यक्षसमेत हुन्। यतिबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी अभियानमा छन्। उद्यमी पराजुलीले ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दा संसद्मा उठान गर्न संसदीय निर्वाचनमा होमिएका बताएका छन्।
नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्रमाथि सबैतिरबाट आक्रमण हुँदा संसद्मा यस क्षेत्रका समस्या र समाधानका लागि आफूले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको तर्क उनको छ। ‘१३ वटा उद्योगको लाइन काट्दा ४० हजार व्यक्तिको रोजगारी प्रभावित भयो। ५०० मेगावाट विद्युत् खेर गयो। अब देशमा १३ लाख उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन र लाखौं नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि राजनीतिमा होमिएको हुँ,’ पराजुलीले भने।
ऊर्जा क्षेत्रका १३ बुँदे चुनावी सुझाव
१. ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रूपमा रुपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शतप्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने।
२. विद्युत ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुबिक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने।
३. राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत विसं. २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट, सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट योजनाका साथ तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई खुला गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने। सरकारले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन (नेट जिरो इमिसन)को लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रका लागि छुट्टै योजना निर्माण गर्ने तथा यी लक्ष्य हासिल नहुन्जेलसम्म ऊर्जा संकटकाल लगाएर उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने।
४. सिमेन्ट उद्योगमा जस्तै विद्युत् खपत वृद्धि गर्न हरेक उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आधारभूत पूर्वाधार राज्यले निर्माण गरिदिने तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग व्यवसाय र सवारीसाधनको उपयोगलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिने।
५.नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जालाई छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरी बढ्दो आयात न्यूनीकरण र कमजोर निर्यातलाई बलियो बनाउने।
६.ऊर्जामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित बनाउने गरी आवश्कीय वित्तीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने।
७.ऊर्जालगायत उद्योग व्यवसायमा धेरै पुँजी लगानी गर्नेलाई सरकारद्वारा विशेष सम्मान व्यवस्था गर्ने।
८.संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच ऊर्जा विकासको स्पष्ट नीति र मार्गचित्र निर्माण गरी सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा ठूला-ठूला आयोजना निर्माण गर्ने।
९.विद्यमान कानुनका आधारमा ऊर्जामा लगानी गर्ने भएकाले सोही आधारमा अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गरी अस्थिर नीतिबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने।
१०.नेपालको प्राकृतिक स्रोतलाई उच्च उपयोग गर्न ऊर्जालगायत आयोजन विकासका लागि वन क्षेत्रको उपयोगलाई सरलीकृत र सहज बनाउने।
११.ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्द, हड्तालमुक्त क्षेत्र निर्माण बनाउने।
१२.ऊर्जा क्षेत्रको सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख दलका प्रमुखसहितको सहभागितामा राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद् निर्माण गर्ने।
१३.सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा जलविद्युत् विकासका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र त्यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा एकेडेमी निर्माण गर्ने।
