काठमाडौं । दोस्रो प्रोग्रामेटिक तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन विकास नीति क्रेडिट परियोजनाअन्तर्गत वित्तीय सङ्घीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई थप सघाउ पुर्याउन विश्व बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्दै आएको सहयोग नवीकरण गरेको छ । दस करोड डलरको परियोजना अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरेको सुधार कार्य पूरा गर्नका लागि अघि बढाइएको छ । उक्त सुधार कार्य प्रथम विकास नीति क्रेडिट प्रोजेक्टअन्तर्गत सुधार सहयोगका लागि सुरु गरिएको थियो । उक्त सम्झौता अर्थ मन्त्रालयका सचिव लालशङ्कर घिमिरे र विश्व बैङ्कका कन्ट्री म्यानेजर फारिस एच हदाद जेभर्सले अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
‘नेपालको सङ्घीयतामा जारी गतिशील प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने वल्र्ड बैङ्क तथा अन्य विकास साझेदारप्रति हामी आभारी छौं,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘नेपालको तीन तहको सरकारको सफलताको प्रथमिक खम्बा भनेको सहकार्य र क्षमता हो र देशको विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हामीले जिम्मवारीसँगै जवाफदेहिताको विकास गर्न आवश्यक छ ।’
यस परियोजनाले दुई खम्बाअन्तर्गत नेपालीको सङ्घीयताको मुद्दालाई बल पुर्याउन सुधारको सहयोग गर्नेछ । पहिलो खम्बाले विभिन्न विधेयक, नीति तथा नियमावालीबाट वित्तीय सङ्घीयता स्थापना गर्ने उपायलाई सहयोग गर्छ । सङ्घीय तहमा पारित भएको छाता विधेयकले बजेट कार्यान्वयनलाई मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै अकाउन्टिङ र वित्तीय रिपोर्टिङको प्रारुपलाई सुधार गर्छ, साथै स्थानीय सरकारलाई बजेट प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउने कानुनी मोडलको आधार तयार गर्छ ।
यस्तै दोस्रो खम्बाले उपराष्ट्रिय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नीतिगत प्रारुपलाई बलियो बनाउन सुधारका लागि सहयोग गर्छ । यो विधेयक र नियमावलीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले बजेट साइकललाई सञ्चालन गर्नुका साथै नागरिकप्रति जवाफदेहिता, पारदर्शिता सम्बर्धन गर्छ । यस्तै मध्यावधि खर्च प्रारुपको तयारीलाई निर्देशन गर्दै खर्च नियन्त्रणलाई बिलयो बनाउँछ र राजस्व सङ्कलन प्रणालीको विकासलाई सहयोग गर्छ । यो सुधारमा लैङ्गिक प्रतिक्रियात्मक बजेट तयारी, पर्यावरणीय आधारप्रति नेपालको कमजोर अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उपाय र प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन सुधार जस्ता विषयलाई समावेश गर्छ ।
‘सङ्घीय राज्यमा रुपान्तरण हुने नेपालको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी मुद्दा हो र नेपाल सरकारको यो पूरा गर्ने उद्देश्यमा सहयोग गर्न विश्व बैङ्क समूह प्रतिबद्ध छ,’ विश्व बैङ्कका कन्ट्री म्यानेजर जेभोर्सले भने, ‘यो बजेट सहयोगमा प्रस्तावित सुधारको दिगोपन एउटा पेचिलो पक्ष हो । सरकार र विकास साझेदारबीचको साझेदारीले नेपाल सङ्घीयताको मुद्दामा अघि बढिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्था, समावेशिता र पीडा उन्मूलनलाई थप मजबुत बनाउन सक्षम हुनेछ ।’
प्रथम विकास नीति क्रेडिटको सहायताले विकास गरेको सुधारमा आधारित परियाजनाले तीन तहको सरकारमाझ संसाधन बाडफाँटलाई नियमन गर्ने वैधानिक प्रारुप स्थापना गर्ने र स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालनलाई निर्देशन गर्नेछ । साथै यसले बजेट कार्यान्वयन गर्ने र सङ्घीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली मजबुत बनाउने उपायलाई सहयोग गर्नेछ ।
सङ्घीय तहमा जाने नेपालको योजनाले जनतामाझ सेवा पुर्याउने र सामाजिक तथा पूर्वाधार सेवाको प्रभावकारी उपलब्धतालाई बढाउने उद्देश्य लिएको छ ।
-1751010894.jpeg)
-1750828349.jpg)
