काठमाडाैं। नेपालको आर्थिक संरचना असामान्य गतिमा परिवर्तन हुँदै छ। तथ्यांक देखिएको रूप सकारात्मक लाग्दा पनि यसले चिन्तास्पद तस्बिर बाहिर ल्याएकाे छ। नेपालकाे अर्थ व्यवस्था रेमिट्यान्समाथि अधिक निर्भर हुँदै गएको छ। घरेलु आर्थिक उत्पादन कमजोर हुँदा विप्रेषण र सीमित निर्यातले अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गरिरहेकाे छ। यो अवस्था दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि गम्भिर चिन्ताकाे विषय भएकाे अर्थविद्काे भनाइ छ।
सबैभन्दा चिन्तास्पद संकेत विप्रेषण आप्रवाहमा आएको छ। विप्रेषण ३१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६८७ अर्ब १३ करोड पुगेको छ। कात्तिक महिनामा एकै महिनामा १३३ अर्ब ८२ करोड विप्रेषण आयो। यो तथ्यले के संकेत गर्छ? यसको मतलव- अर्थतन्त्र अनिवार्य रूपमा स्वनिर्भर छैन। यो अर्थ व्यवस्था एक गभीर समस्या हो। विप्रेषणमा आश्रित अर्थ व्यवस्था अस्थिर र कमजोर हुन्छ। यदि, विदेशी रोजगार घट्यो भने अर्थतन्त्रमा संकट पर्छ।
निर्यातमा ७७.५ प्रतिशत वृद्धि प्रथम दृष्टिमा ठूलो जस्तो लाग्छ। तर, विस्तृत विश्लेषण गर्दा वास्तविक कारण पछिल्लो वर्षको आधार अत्यन्त कमजोर थियो भन्ने कुरामा लुकेको छ। पछिल्लो वर्षको चार महिनामा निर्यात केवल ४.२ प्रतिशतले बढेको थियो। जो अत्यन्त मन्द वृद्धि हो।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा- निर्यातको २६.६ प्रतिशत भाग भारतमा जान्छ। अलैँची, भटमास जस्ता वस्तु छन्। नेपाल कुनै आधुनिक निर्माण उद्योगका वस्तु निर्यात छैन। यो निर्यात वृद्धि स्थायी नहुन सक्छ। यसलाइ संरचनागत निर्यात वृद्धि भन्न सकिँदैन।
मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा घटेको छ। पहिलो दृष्टिमा यो शुभ संकेत हो। तर मुद्रास्फीति घट्नुकाे अर्थ अर्थतन्त्रमा माग कमजोर छ भन्ने हो। यदि, अर्थतन्त्रमा वास्तविक विकास भएको हुन्थ्यो भने माग बढ्न थाल्थ्यो र मूल्य पनि बढ्न थाल्थ्यो। तर, यहाँ मूल्य घट्यो।
विशेष गरी खाद्य तथा पेय पदार्थमा मुद्रास्फीति ऋणात्मक (-३.३२ प्रतिशत) भएको छ। यसकाे संकेत स्पष्ट छ। घरेलु माग कमजोर छ। उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ। मानिस खरिद गर्न डराउँदै छन्। सरकारी खर्च पनि घटिरहेको छ।
नेपाली रुपैयाँ ३ महिनामा ३.३ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ। अमेरिकी डलरको विनिमय दर १३७ बाट १४१.७० पुगेको छ। यसले नेपालको मुद्रा कमजोर छ। विदेशी विनिमय बजारमा नेपाली रुपैयाँको माग कम भएको छ। यदि यो प्रवृत्ति जारी रह्याे भने आयात अझै महँगो हुन्छ।
आयातित वस्तुको मूल्य बढ्छ। फलस्वरूप मुद्रास्फीति फेरि बढ्न सक्छ। सबैभन्दा बढी गरिब र मध्यम वर्गीय मानिस पीडित हुन्छन्। वास्तवमा व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५१५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ।
सरकारको खर्च ४६८ अर्ब ८८ करोड छ। तर, राजस्व ३२६ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ मात्रै संकलन भएकाे छ। खर्च र आयबीच १४२ अर्ब ३३ करोडको खाडल छ। राजस्व संकलनमा सरकारको क्षमता कमजोर छ। निक्षेप २.३ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा १.२ प्रतिशत। यो अत्यन्त कम गति हो। यसले बैंकिङ सेक्टर मन्दमा छ भन्ने संकेत गर्छ।
निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ (वार्षिक आधारमा), जो सामान्य दर छ। नेपालको अर्थ व्यवस्था ठेस पुगेकाे संकेत गरिरहेकाे छ। विप्रेषणको आश्चर्यजनक वृद्धि, निर्यातको कृत्रिम वृद्धि, घरेलु माग कमजोरी र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनलगायत सबै संकेतले नेपालको अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन विकास नभई अल्पकालीन समस्याको समाधान मात्र गर्दै छ भन्ने देखिन्छ।
-1754286218.jpeg)
