काठमाडौं। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटन पुनरुत्थानको कथा सुनाइरहँदा, हवाई यात्राको मूल्य भने पर्यटक र नेपाली दुवैका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ।
हवाई टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले नेपालको एभिएसन, ट्राभल एजेन्सी र समग्र पर्यटन अर्थतन्त्रलाई गहिरो दबाबमा पारेको नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाको भनाइ छ। सरकारको नजरमा राजस्व संकलनको सहज उपाय भए पनि व्यवसायीको दृष्टिमा यसले नेपाललाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष थपलियाको गुनासो छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८१ बाट सरकारले एयरलाइन्सको टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै पनि अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल आउने हवाई भाडा महँगो भइरहेको बेला सरकारले भ्याट लगाएपछि थप महँगो गन्तव्यको रुपमा परिचित भएको छ। जसको कारण नेपाल आउन चाहने धेरै पर्यटक अन्य मुलुकतर्फ सिफ्ट भइरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
‘नेपालमा एभिएसन कारोबार ठूलो छ। तर, प्रत्यक्ष कर न्यून छ। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले बिक्री करबाहेक अन्य कर तिर्दैनन्, कतिपय अवस्थामा त्यो पनि द्विपक्षीय हवाई सम्झौताका कारण छुट गरिएको छ’ नाट्टा अध्यक्ष थपलियाले भने ‘सरकार ‘कहाँबाट राजस्व उठाउने’ भन्ने दबाबमा पुग्यो र सबैभन्दा सजिलो लक्ष्य यात्रु बनाइयो।’
टिकट काट्ने बित्तिकै कर उठ्ने भएकाले प्रशासनिक हिसाबले यो उपाय सहज देखियो। तर, यही सहजताले दीर्घकालीन नोक्सानीको ढोका खोलेको उनको भनाइ छ। भ्याट लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडामा आएको वृद्धि अस्वाभाविक देखिन्छ।
सरकारको नजरमा राजस्व संकलनको सहज उपाय भए पनि व्यवसायीको दृष्टिमा यसले नेपाललाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष थपलियाको गुनासो छ।
अमेरिका जाने टिकटमा २५ देखि २८ हजार रुपैयाँसम्म, दुबई जानेमा ९–१० हजार रुपैयाँ र दिल्लीमा ३–४ हजार रुपैयाँसम्म भ्याटकै कारण थपिन्छ। दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको हवाई भाडा निकै महँगो बन्न पुगेको छ। भारतमा इकोनोमी क्लासमा ५ प्रतिशत जीएसटी लाग्छ, जुन १०० रुपैयाँभन्दा कम हुन्छ। नेपालमा भने एउटै टिकटमा हजारौं रुपैयाँ कर लाग्दा यात्रुको निर्णयमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भएको होटल हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताए।
‘नेपालबाट उड्दा मात्रै भ्याट लाग्ने भएकाले नेपाली यात्रुहरू सीमापार एयरपोर्टतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्या ३–४ घण्टाको ड्राइभमा गोरखपुर, बागडोगरा वा दिल्ली पुगेर उड्न थालेको छ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘यसले काठमाडौं, लुम्बिनी र भद्रपुरजस्ता नेपाली एयरपोर्टको व्यापार घटाएको छ। टिकट कारोबारमा गिरावट आएको छ र हवाई आवागमन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।’
भ्याटको असर केवल नेपाली यात्रुमा सीमित छैन। नेपाल आउने विदेशी पर्यटकका लागि पनि टिकट महँगो हुँदा गन्तव्यको प्रतिस्पर्धात्मकता घटेको होटल एशोसिएशन अफ नेपाल(हान)का अध्यक्ष विनायक शाहको भनाइ छ। छिमेकी देश—श्रीलंका, भारत र भियतनाम—सस्ता र सहज विकल्पका रूपमा अगाडि आएका छन्। लुक्ला उडानमा यात्रु संख्या करिब २३ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै उनले महँगो हवाई यात्रा पर्यटनसम्ममा असर पारिरहेको बताए।
ट्राभल एजेन्सीहरू यो नीतिबाट दोहोरो मारमा परेका छन्। एकातिर टिकट बिक्री घटेको छ, अर्कोतिर अनलाइन र विदेशबाट टिकट काट्ने प्रवृत्ति बढेको छ। एयरलाइन्सहरूले कमिसन नदिने अभ्यास बढ्दै गएको छ, तर ट्राभल एजेन्सीले लिने सेवा शुल्कमा पुनः भ्याट र त्यसपछि आयकर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
सर्वोच्चको आशमा व्यवसायी
सरकारले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि नाट्टाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले एक महिनाका लागि अन्तरिम आदेश दिए पनि पछि निरन्तरता दिएनन्। अहिले सो मुद्दा अदालतमै विचाराधिन छ। ‘सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको कारण अबको आशा सर्वोच्च अदालतनै हो,’ नाट्टा अध्यक्ष थपलियाले भने।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले समेत भ्याट हटाउनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। सरकारी निकाय स्वयंले तयार पारेको त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउनु नीतिगत इच्छा शक्तिको अभावको संकेत भएको उनको भनाइ छ।
नाट्टाले भ्याट हटाउन नसक्ने अवस्थामा उद्योगले वैकल्पिक प्रस्ताव पनि अघि सारेको थियो। १३ प्रतिशत भ्याटको सट्टा २–३ हजार रुपैयाँको फ्ल्याट शुल्क लगाउने हो भने यात्रुमा ठूलो असर नपर्ने, भ्याट डिफन्डको झन्झट नहुने र सरकारलाई अझ बढी राजस्व आउने हिसाब प्रस्तुत गरिएको थियो। तर, यो प्रस्ताव पनि सरकारी निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिकतामा पर्न सकेन।
यससँगै हवाई यात्रामा लगाइएको लक्जरी करले पनि विवाद थपेको छ। नेपालमा फ्रस्ट क्लास वा बिजनेस क्लास यात्रुका लागि छुट्टै सेवा संरचना नहुँदा लक्जरी करको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। होटलहरूको औसत अकुपेन्सी ३५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा थप करले उद्योगलाई झनै दबाबमा पारेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
अर्थमन्त्री पनि पन्छिए
अर्थमन्त्री नहुँदासम्म एयरलाइन्समा लगाएको भ्याट फिर्ता हुनुपर्ने र व्यवसायमा अनावश्यक कर थोपर्नु हुन्न भनेर वकालत गर्ने रामेश्वर खनाल पनि पन्छिएको व्यवसायीको आरोप छ। अर्थमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेपछि व्यवसायीहरुले भेट गरी भ्याट हटाउन आग्रह गरे पनि अन्तरिम सरकारले त्यो कार्य गर्न असम्भव भएको प्रतिक्रिया दिएको नाट्टा अध्यक्ष थपलियाको भनाइ छ।
‘भ्याट हटाउने निर्णय अहिलेको सरकारले गर्न सक्दैन,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै अध्यक्ष थपलियाले भने, ‘कुनै माध्यमबाट सहज गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने छु।’
