काठमाडौं। आजभन्दा करिब दुई दशकअघि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र लिएर स्याङ्जामा स्थापना भएको मुक्तिनाथ विकास बैंक चाँडै ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। बैंकले वाणिज्य बैंक हुनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको हो।
मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ र सीमित संख्यामा केन्द्रित गर्ने राष्ट्र बैंकको ‘बिग मर्जर’ नीतिका बावजुद, बलियो वित्तीय आधारशिला बनाएको मुक्तिनाथ विकास बैंकले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुन औपचारिक रूपमा नियामक निकाय समक्ष निवेदन दर्ता गराइसकेको बैंकका पूर्वअध्यक्ष भरतराज ढकालले बताए।
‘बैंकले लगभग चार-पाँच वर्षदेखि वाणिज्य बैंकका लागि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर (पूर्वाधार)हरू विकास गरेर तयारी गरिरहेको थियो,’ बैंकका पुर्वअध्यक्ष ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘एजिएमले प्रस्ताव परित गरेपछि आवश्यक प्रकृया पूरा गरी निवेदन पेश गरेका छौँ, निवेदन राष्ट्र बैंकमा अध्ययनको अवस्थामा छ।’
बैंकको १९औँ वार्षिक साधारणसभाले आवश्यक पुँजी वृद्धिसहित स्तरोन्नतिको प्रस्ताव पारित गरेपछि मुक्तिनाथले आफ्नो लामो समयदेखिको तयारीलाई मूर्त रूप दिएको हो।
उनका अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिका लागि लामो समयदेखि आधार तयार गर्दै आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन बाफियाले बैंकहरु स्तरोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार यसअघि पनि तत्कालिन सानिमा विकास बैंक, प्रभु विकास बैंक पनि स्तरोन्नति भएर वाणिज्य भएका हुन्।
तत्कालिन नेपाल मर्चेन्ट फाइनान्स पनि स्तरोन्नति भएर एनएमबि बैंक भएको हो। हाल अस्तित्वमा रहेर, विकास बैंक/फाइनान्सबाट स्तरोन्नति भई ‘क’ वर्गको बैंकको रूपमा स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गरिरहेका प्रमुख बैंकहरू एनएमबि बैंक र सानिमा बैंक हुन्। प्रभु बैंक धेरै संस्थाहरूको मर्जरको परिणाम हो। जसमा विकास बैंकहरू पनि थिए।
यी सबै सूचकहरूले मुक्तिनाथलाई धेरै वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा पनि बलियो अवस्थामा रहेको देखाउँछन्।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि पुँजी संरचना र व्यवसायको प्रकृतिमा भिन्नता कायम गरेको छ। स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाको मुख्य भनेकै तोकिएको चुक्ता पुँजी हो। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेको छ। जुन मुक्तिनाथले पूरा गर्ने निर्णय र आवश्यक क्यपिटल प्लान बनाएर निवेदन पेश गरेको ढकाल बताउँछन्।
‘क्यापिटल मिट गर्नु मुख्य मापदण्ड हो। हामीले सबै मापदण्ड मिट गरेर नै निवेदन दिएका हौँ,’ उनले भने। बैंकले आफ्नो स्थापना कालदेखि मर्जर वा एक्विजिसनभन्दा पनि बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमार्फत आन्तरिक क्षमताका आधारमा पुँजी वृद्धि गर्दै आएको छ। जुन यसको बलियो वित्तीय आधारको प्रमाण हो।
बैंकले देशव्यापी रूपमा ४८ जिल्लामा १७९ वटा शाखा विस्तार गरी ठूलो सञ्जाल र १४ लाखभन्दा बढी सेवाग्राही जुटाएको छ। वित्तीय सूचकहरूमा पनि मुक्तिनाथ अब्बल देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा बैंकले एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो।
यी सबै सूचकहरूले मुक्तिनाथलाई धेरै वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा पनि बलियो अवस्थामा रहेको देखाउँछन्। वाणिज्य बैंकको रूपमा कारोबार गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, प्रविधि र मानव संशाधन विकासमा बैंकले विगत चार पाँच वर्षदेखि लगानी गरिरहेको बैंकका ढकाल बताउँछन्।
स्तरोन्नतिपछि के हुन्छ फरक?
मुक्तिनाथ विकास बैंक ‘ख’ वर्गबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएपछि यसको कार्य क्षेत्र र कारोबारको दायरामा महत्वपूर्ण फड्को आउने छ। वाणिज्य बैंक बनेपछि मुक्तिनाथले पूर्ण विदेशी विनिमय कारोबार गर्न पाउने छ।
यसअन्तर्गत ग्राहकहरूलाई आयात निर्यातका लागि लेटर अफ क्रेडिट (एनसी), बैंक ग्यारेन्टी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वित्तपोषण (ट्रेड फाइनान्स) लगायतका सबै सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने छ।
बचतकर्ताहरूले एकै ठाउँबाट पूर्ण बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने सुविधा पाउने छन्।
यस्तै, वाणिज्य बैंकको हैसियतले यसले सरकारी राजस्व संकलन, सरकारी भुक्तानी तथा विभिन्न सरकारी कोषको व्यवस्थापनसम्बन्धी कारोबार गर्न पाउने छ। यसले बैंकको विश्वसनीयता र बजार पहुँचलाई थप विस्तार गर्ने छ। वाणिज्य बैंकको पुँजी र निक्षेप आधार ठूलो हुने भएकाले यसले ठूला परियोजना तथा कर्पोरेट क्लाइन्टहरूलाई उच्च सीमाको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छ। जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउने छ।
मुक्तिनाथको स्तरोन्नतिबाट बैंकको व्यवसाय, लगानीकर्ता र बचतकर्ता तीनै पक्षलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ। कार्य क्षेत्र विस्तारले बैंकलाई उच्च मार्जिन भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सरकारी कारोबारमा प्रवेश गर्न बाटो खुल्ने छ। ठूलो पुँजी आधारले जोखिम वहन क्षमता बढ्ने र नाफाको सम्भावना पनि उच्च हुने छ।
‘क’ वर्गको बैंकको सेयर मूल्य र बजारमा यसको प्रतिष्ठा सामान्यतया ‘ख’ वर्गको भन्दा उच्च हुने गर्छ। यसले सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य (नेटवर्थ)मा सकारात्मक असर पार्ने छ। साथै, ‘क’ वर्गको बैंकको रूपमा मुक्तिनाथको विश्वसनीयता र संस्थागत सुशासनको छवि थप बलियो हुनेछ। बचतकर्ताहरूले एकै ठाउँबाट पूर्ण बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने सुविधा पाउने छन्।
राष्ट्र बैंकको मूल्यांकन र नियामक मापदण्ड
राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकको स्तरोन्नतिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) ऐन र आफ्नो एकीकृत निर्देशनअन्तर्गतका विभिन्न प्रावधानहरूलाई पछ्याउँदै विस्तृत मूल्यांकन गर्ने छ। स्तरोन्नतिको सम्पूर्ण प्रक्रिया राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले हेर्छ। बैंकले दिएको निवेदनमा राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागले हेरिरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
‘मुक्तिनाथले स्तरोन्नति निवेदन दिएको हो भन्ने जानकारी सम्बन्धित विभागबाट आएको छ। तर, निवेदन पेश गर्दैमा पाइन्छ भन्ने हुँदैन। राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अध्ययन गर्छ (वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने असर लगायतका पक्षहरूमाथि) अध्ययन गर्छ। सकारात्मक देखिएमा पहिला सैद्धान्तिक सहमति दिन्छ। पछि अन्तिम एप्रुभ दिइन्छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले भने।
निवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अध्ययन गरेर पहिला सैद्धान्तिक सहमति र त्यसपछि मात्रै अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले स्तरोन्नति गर्दा तोकिएको न्यूनतम ८ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम भए/नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात तोकिएको सीमाभित्र रहेको र पुँजी पर्याप्तता अनुपात बलियो रहेको सुनिश्चितता गर्छ। साथै, बैंकले विगतमा राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेको/नगरेको, तथा संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ रहेको/नरहेको विस्तृत अध्ययन हुन्छ।
वाणिज्य बैंकको कारोबार गर्न सक्ने गरी बैंकको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली बलियो र प्रभावकारी रहेको/नरहेको जाँचसमेत हुन्छ। राष्ट्र बैंकको वर्तमान संख्या घटाउने र बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँग मुक्तिनाथको स्तरोन्नति कत्तिको मेल खान्छ भन्ने विषयमा पनि गहन विश्लेषण हुनेछ। निवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अध्ययन गरेर पहिला सैद्धान्तिक सहमति र त्यसपछि मात्रै अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले वित्तीय सुदृढता, व्यापक सञ्जाल र पुँजी पर्याप्तता जस्ता आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गरे पनि, राष्ट्र बैंकको संख्या घटाउने कठोर नीतिका कारण यसको निवेदनलाई नियामकले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ। समग्रमा, यो निर्णय नेपालको वित्तीय प्रणालीको पुनर्संरचनामा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ।
