काठमाडौं। सरकारको नीतिगत बेवास्थाले कसरी उद्योग व्यवसाय संकट पर्छ? भन्ने गतिलो उदाहरण हो, नेपाली सोल। विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरी विश्वप्रशिद्ध जुत्ता ब्राण्ड ‘बाटा’ जस्ता कम्पनीले प्रयोग गरिरहँदा पनि सरकारले नीतिगत सहजता नगरिदिँदा पर्याप्त मात्रामा पठाउन मुस्किल परेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।
सोल उत्पादक उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालले नेपाली सोल उच्च गुणस्तरका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको बताए। तर, निर्यातमा प्रोत्साहन नहुँदा मागअनुसार निर्यात गर्न नसकिएको बताउँछन्।
‘हामीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमै सोल उत्पादन गरी भारत निर्यात गरिरहेका छौँ। बाटाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डले हाम्रा सोल प्रयोग गरिरहेका छन्। यो हाम्रो लागि गौरवको विषय हो’, उद्योगी अग्रवालले भने, ‘तर दुःखको कुरा, सरकारले हामीलाई अझै पूर्ण तयारी वस्तुका रूपमा स्वीकार गरेको छैन।’
उद्योगीका अनुसार नेपालबाट वार्षिक १५ देखि २० करोड रुपैयाँ बराबरको सोल भारत निर्यात हुँदै आएको छ। आन्तरिक बजारमा ५ करोड रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ। यसले सोल उद्योग विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्र बनेको देखिन्छ।
सोल उद्योगमा अर्को सरकारी नीतिगत अस्पष्टता भनेको न्यून मूल्यांकन हो।
सरकारले जुत्ता चप्पल निर्यातमा नगद अनुदान दिँदै आए पनि त्यसको अभिन्न अंग मानिने सोल उद्योगलाई सो सुविधाबाट बञ्चित गरिएको अग्रवालको गुनासो छ।
‘सरकारले जुत्ता चप्पललाई तयारी वस्तु मानेर अनुदान दिन्छ। तर, सोललाई किन बेवास्ता गरिन्छ? सोल बिना जुत्ता सम्भव नै छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तीन वर्षदेखि निर्यातको तथ्यांक बुझाइरहेका छौँ। तर, सरकारले हेर्नै चाहँदैन।’
के छ समस्या?
सोल उद्योगमा अर्को सरकारी नीतिगत अस्पष्टता भनेको न्यून मूल्यांकन हो। ‘हाल करिब ९० प्रतिशत तयारी सोल न्यून मूल्यांकन गरेर आयात भइरहेका छन’ उद्योगी अग्रवालले भने ‘हामी कच्चा पदार्थ आयात गर्दा प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँसम्म खर्च गर्छौं। तर, बाहिरबाट तयारी सोल २०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा आयात भइरहेको छ। यसले स्वदेशी उद्योगलाई सीधै धराशायी बनाइरहेको छ।’
हाल १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कको व्यवस्था भए पनि बिलको चलखेलले समस्या समाधान नभएको उद्योगीहरूको दाबी छ। ‘दुई जोर सोलको ५० रुपैयाँको बिल बनाएर पनि भन्सार पास भइरहेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘त्यसैले भन्सार शुल्क प्रतिशतमा होइन, प्रतिजोर सोलमा न्यूनतम ५० रुपैयाँ लगाउनुपर्छ। यसले न्यून बिजकीकरण स्वतः रोकिन्छ।’
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले सोल निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले विषेश सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन्।
यदि, प्रतिजोर ५० रुपैयाँ भन्सार लागू गरियो भने आन्तरिक बजारमै १० देखि १५ करोड रुपैयाँको थप कारोबार सिर्जना हुन सक्छ। साथै, निर्यात प्रोत्साहन योजनामा सोल उद्योगलाई पनि जुत्ताचप्पलसरह समावेश गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
‘हामी निर्यात गर्न सक्छौं, विदेशी ब्रान्डले प्रयोग गरिरहेका छन् भने हाम्रो आन्तरिक बजार किन कमजोर छ?, यसको एउटै कारण हो, स्पष्ट नीति अभाव,’ अग्रवालले भने, ‘सरकारले अब ढिला नगरी सोल उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले सोल उत्पादकहरुको गुनासोबारे सकरात्मक छलफल भइरहेको बताए। ‘लामो समयदेखि मन्त्रालयमा सोल उत्पादकलाई प्रोत्साहन भएन भन्ने विषयमा गुनासो आइरहेको छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘निर्यातमा नगद अनुदान दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय भने हुन सकेको छैन।’
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले सोल निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले विषेश सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन्। उनले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरुले सरह छुट पाउनुपर्ने र निर्यातमा नगद अनुदान पाउनुपर्ने विषयमा आफ्नोतर्फबाट उद्योग मन्त्रालयमा पहल गर्ने बताए।
