काठमाडाैं । कोरोनाको कहरबाट अर्थतन्त्र जोगाउन बंगलादेश सरकारले क्षेत्रगत रुपमै अर्बौ टाँका राहत प्याकेज ल्याइसक्दा पनि नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो भन्ने आँकलन समेत निकाल्न सकेको छैन् ।
बंगलादेशले क्षेत्रगत रुपमै क्षतिको आंकलन गरेर अर्थतन्त्र जोगाउन अर्बाै टाँका राहत ल्याइसकेको छ । बंगलादेशले ल्याएको यो दोस्रो राहत प्याकेज हो । यसअघि पनि राहत प्याकेज ल्याइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले क्षतिको अध्ययन गर्न कमिटि गठन गरेको छ । तर, त्यसले अहिलेसम्म वास्तविक क्षतिको विवरण निकाल्न सकेको छैन । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकबाट पनि अझैसम्म आँकलन आइसकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले त अहिलेसम्म अध्ययनको काम पनि सुरु गरेको छैन । आर्थिक क्षतिको बारेमा नेपाल सरकार भन्दा बंगलादेश सरकार कति गम्भीर छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।
अप्रिल २७ मा बंगलादेश बैंकले औद्योगिक क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई कम गर्न स्टिमुलस प्याकेज र इन्सेन्टिभ ल्याएको हो । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छैन् । शुक्ष्म रुपमा अध्ययन भइरहेकाले कुन क्षेत्रलाई कति र कस्तो राहत प्याकेज चाहिने भन्ने कुनै तथ्यांक नआएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।
बंगलादेशले औद्योगिक र सेवा क्षेत्रका लागि ३० हजार करोड टाँकाबराबरको राहत प्याकेज ल्याएको छ । त्यसैगरी, निर्यातमुलक उद्योगका लागि ५ हजार करोड टाँकाको राहत प्याकेज ल्याएको छ। साना उद्योग र कृषि क्षेत्र जोगाउन २५ हजार करोड टाँकाको राहत पनि ल्याएको छ । त्यसैगरी न्यून आए भएका प्रोफेसनल, कृषक, अल्ट्रा स्मल विजनेशका लागि ३ हजार करोडको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । बंगलादेश बैंकले साढे ७८ हजार करोड टाँकाको राहत प्याकेज ल्याएको छ । बंगलादेशले बैंकले ब्याजमा पनि ठूलो राहत दिएको छ।
तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म राहत प्याकेज ल्याएको छैन् । सरकारले इन्टरनेटमा छुट दिन भनेको छ, बैंकको ब्याज २ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन भनेको छ । विद्यालयलाई शुल्क नलिन भनेको छ ।
घरबेटीलाई भाडामा छुट दिन भनेको छ । यी सबै निजी क्षेत्र हुन् । सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत दिएको छैन् । मात्रै कर बुझाउने समयलाई पर सारेको छ । तर, मिनाह हैन । तैपनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिलेको सम्पूर्ण क्षति सरकारले ब्यहोर्नुपरेको अवस्थामा करको दायित्व झन बढ्ने बताएका छन ।
कुन क्षेत्रमा कस्ताे राहत प्याकेज ल्याएकाे बंगलादेश सरकारले, हेर्नुस ।