काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न माग गरेका छन्। हरेक आन्दोलन, बन्द हड्तालको क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न माग गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितको सहभागितामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले निर्वाद रुपमा काम गर्ने वातावरण नभएको र गलत काम गर्नेलाई कारवाही नगर्दा निजी क्षेत्र त्रसित भएको बताए।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको सम्पत्तीमाथि भएको आक्रमणपछि मनोबल खस्किएको बताउँदै सरकारले संवेदनशिल क्षेत्रको रुपमा निजी क्षेत्रलाई घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। महासंघले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवादमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरमा नल्याउँदा अझै त्रास बढेको बताउँदै तत्कालै कानुनी कारवाही गरेर कानुनी राजको आभाष गराउन आग्रह गरे।
‘हामीले सरकारबाट आश्वासन हैन, सुरक्षाको प्रतिबद्धता खोजेका छौँ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ‘ऋणधन गरेर व्यवसायीले सेवा दिएर नाफा खोज्नु अपराध हो?’
अध्यक्ष ढकालले अहिले निजी क्षेत्रले मात्र ५५ लाखलाई रोजगारी दिइरहेको बेला भएको आक्रमणले मनोबल पूर्ण रुपमा गिरेको बताए। ‘यदि, निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना नगर्ने हो भने सरकारले मात्र रोजगारी कति सिर्जना गर्ला?,’ उनले भने ‘निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ। ’
सरकारले वर्षमा चार हजारलाई रोजगारी दिने गरेको छ। त्यसबाहेक अन्यलाई निजी क्षेत्रले रोजगारी दिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग काम गर्न दिएको छैन। नीतिगत झमेला रहेको उनले बताए।
‘लगानी नभए रोजगारी हुँदैन। रोजगारी नभए जनजीवन राम्रो बन्दैन,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘बैंकमा ११ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ। उसले लगानीकर्ता खोजिरहेको छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण पर्खिरहेको छ। निजी क्षेत्रले बनाउने पूर्वधारमा पनि अवरोध भैरहेको छ। सरकारले पूर्वधारमा लगानी बढाउन सकेको छैन।’
सर्वसाधारणमा पनि निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा नकरात्मक छ। त्यसैले जेनजी आन्दोलनको निशानामा निजी क्षेत्रनै परेको उनको भनाइ छ। ‘पुँजी पलायनको जोखिम बढेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षण एवंम प्रवद्र्धन नीति तत्कालै ल्याउनु पर्छ।’
