नेपालको बैंकिङ इतिहासमा कडा र साहसी निर्णय लिन सक्ने कुशल प्रशासकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १६औं गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल परिचित छन्। उनको कार्यकाल विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि (८ अर्बको नीति) र ‘बिग मर्जर’मार्फत वित्तीय सुदृढीकरणका लागि कोसेढुंगा मानिन्छ।
वर्तमान समय नेपाली अर्थतन्त्र एकातिर शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतिर सहकारी संकट र बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल)ले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती थपेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलिया देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ। बजारमा माग घटेको छ भने निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन।
ब्याजदरको सन्तुलन, पुँजी पलायनको जोखिम र ऋण नतिर्ने अराजक प्रवृत्तिले निम्त्याउन सक्ने गम्भीर संकटबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राखेका पूर्वगभर्नरसँग नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र युवा पुस्तामा देखिएको सामाजिक असन्तुष्टिको प्रभावबारे क्यपिटल नेपालले विशेष कुराकानी गरेको छ। यिनै समसामयिक विषय, राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, सहकारी संकट र भावी आर्थिक दिशाबारे राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. नेपालसँग क्यापिटलकर्मी दिलु कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक (विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स) बलियो हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक बजार र माग किन शिथिल बन्यो? यसमा मौद्रिक नीति दोषी कि वित्तीय नीति?
यसमा दुवै नीतिको भूमिका छ। तर, अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने मुख्य इन्जिन भनेको वित्तीय नीति नै हो। मौद्रिक नीति त त्यसको एउटा महत्वपूर्ण पाटो मात्र हो, जसले बजारमा मुद्रा व्यवस्थापन गर्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो।
यो समस्या अहिलेको मात्र होइन, धेरै वर्षदेखिको हो। हाम्रो वित्तीय नीति स्पष्ट हुन सकेन। सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहँदा नीतिगत अस्थिरता भयो, जसले गर्दा जनता र लगानीकर्तामा विश्वासको संकट पैदा भयो। केन्द्रीय बैंकले आफ्ना तर्फबाट नीतिगत सुधारका प्रयास गर्दागर्दै पनि सरकारको वित्तीय नीति प्रभावकारी नहुँदा त्यसले नतिजा दिन सकेको छैन।
अहिलेकै उदाहरण हेरौं। वित्तीय नीतिको मुख्य पाटो भनेको पुँजीगत खर्च हो। जब सरकारले पुँजीगत खर्च गर्छ, तब ठूला आयोजना सुरु हुन्छन् र बजेटको न्यायोचित वितरण हुन्छ। त्यो पैसा तल्लो तहसम्म पुग्छ। जब आममानिसको हातमा पैसा पुग्छ, तब मात्र तिनले उपभोग बढाउँछन् र बजारमा माग सिर्जना भई अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।
तर, अहिलेको अवस्था हेर्नुस्। यो वर्षको बजेटमा विनियोजित ४०७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ६ प्रतिशत मात्र भएको छ, जुन अत्यन्तै न्यून हो। सरकारले नै खर्च नगरेपछि अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ? जहाँ पनि निजी क्षेत्र र बजारले सरकारको खर्च गर्ने शैली र नीतिलाई हेरेर नै आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउँछन्। जबसम्म सरकारले ठूला आयोजनामार्फत पुँजीगत खर्च गरेर तल्लो तहसम्म पैसा पठाउँदैन, तबसम्म बजारमा माग र उपभोग बढ्दैन। सरकारले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकको नीतिले मात्र चमत्कार गर्न सक्दैन।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ। तैपनि कर्जा माग अपेक्षित रूपमा किन बढ्न सकेको छैन?
राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने जति काम गरिरहेकै छ। अहिले नीतिगत दर र बैंक दरमा कटौती गरिएको छ, लघुवित्तको कर्जा सीमा बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। राष्ट्र बैंक विस्तारै लचक बन्दै गएको देखिन्छ। तर, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने धेरै लचकताले मात्र पनि समस्या समाधान हुँदैन।
हिजोका दिनमा ब्याजदर १२–१३ प्रतिशत हुँदा पनि मानिसले बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार–व्यवसाय गरिरहेका थिए। किनभने, त्यतिबेला लगानी सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चित थियो। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको लगानीमैत्री वातावरण अभाव हो। वातावरण नभएपछि जतिसुकै सस्तो ब्याजदरमा पनि कसैले पैसा लिएर लगानी गर्ने जोखिम मोल्न चाहँदैन।
हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्काे यथार्थ भनेको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र’ हो। हामीले गणना गर्ने ६० प्रतिशत औपचारिक अर्थतन्त्र शिथिल छ, तर त्यही अनौपचारिक क्षेत्रले गर्दा अर्थतन्त्र जेनतेन टिकिरहेको छ। अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु तर कर्जा विस्तार नहुनुका पछाडि सर्वसाधारण र लगानीकर्तामा रहेको राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताको चिन्ता मुख्य हो।
राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने जति काम गरिरहेकै छ। अहिले नीतिगत दर र बैंक दरमा कटौती गरिएको छ, लघुवित्तको कर्जा सीमा बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
‘भोलि मेरो लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने त्रास छ। पछिल्ला केही अराजक गतिविधि र आन्दोलनले निजी होस् या सरकारी सम्पत्ति। कुनै पनि बेला असुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने नकारात्मक सन्देश दिएको छ। सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने सन्देश गएकाले त्रास झन् बढेको छ।
सोही त्रासका कारण अहिले कर्जा विस्तार जम्मा ६ प्रतिशत हाराहारी खुम्चिएको छ, जबकि सरकारको लक्ष्य १२ प्रतिशत थियो। मानिसले कर्जा तब मात्र लिन्छ, जब उसमा भोलि कमाएर ऋण तिर्न सक्छुु भन्ने मनोबल हुन्छ। जबसम्म लगानी सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्थायित्व हुँदैन, तबसम्म मानिस लगानीका लागि अगाडि आउने स्थिति म देख्दिनँ।
त्यसो भए निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न राष्ट्र बैंकले थप के गर्न सक्छ?
राष्ट्र बैंकले अहिलेको स्थितिमा ऋणीको आत्मविश्वास बढाउन कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणजस्ता औजारमा थप लचकता देखाउनुपर्छ। पछिल्लो मौद्रिक नीति समीक्षाले केही सकारात्मक संकेत त दिएको छ, तर पर्याप्त छैन। विशेषगरी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशनले व्यवसायमा अनावश्यक दबाब दिँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ।
अर्काे महत्वपूर्ण कुरा ब्याजदर स्थिरता हो। अहिले ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आएको छ, तर यो दर कति समय टिकिरहला भन्ने लगानीकर्ताको लगानीकर्ताको डर छ। यदि केन्द्रीय बैंकले यो सस्तो ब्याजदर यति अवधिसम्म स्थिर रहनेछ वा ह्वात्तै बढ्दैन भन्ने ग्यारेन्टी वा नीतिगत आधार दिन सक्यो भने मात्र मानिस ऋण लिएर लगानी गर्न हौसिन्छन्।
यद्यपि एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ–राष्ट्र बैंक एक्लैले सबै थोक गर्न सक्दैन। जबसम्म सरकारका तर्फबाट राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म केन्द्रीय बैंकको प्रयासले मात्र लगानी वातावरण बन्दैन।
मौद्रिक नीतिले मात्रै सबै थोक हुँदैन भन्दाभन्दै पनि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको अपेक्षा वित्तीय नीतिमा भन्दा मौद्रिक नीतिमा बढी देखिन्छ। यसको खास कारण के होला?
यसको कारण विगत अभ्यास हो। भूकम्पका बेला सरकार अलमलमा थियो, तर राष्ट्र बैंकले तत्कालै पुनर्संरचना नीति र २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा ल्याएर राहत दियो। कोभिड समय पनि राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्स र अन्य सुविधामार्फत अर्थतन्त्रलाई ‘बाउन्स ब्याक’ गरायो।
२०७२ भूकम्पको समय सम्झनुस्। त्यतिबेला सरकारमा एक प्रकारको अनिश्चितता थियो–के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन। तर, केन्द्रीय बैंकले सरकारभन्दा अगाडि बढेर नीतिगत राहतका कार्यक्रम ल्यायो। त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले ऋणको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र भूकम्प पीडितका लागि २ प्रतिशत सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनेजस्ता सुविधा घोषणा गर्यो। त्यसले सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा ठूलो आत्मविश्वास बढायो। संकटको घडीमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सुचारु रहे, कुनै बैंक बन्द भएनन्। यसले बजारमा एउटा बलियो सन्देश दियो–‘सरकारले केही गर्न नसके पनि केन्द्रीय बैंकले चाह्यो भने अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्छ।’
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत बजारमा सहुलियत दिँदा लगत्तैका तीन वर्षमा लगातार करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो। त्यतिबेला ब्याजदर केही माथि नै भए पनि कर्जा विस्तार र आर्थिक गतिविधि निकै तीव्र थियो। पछिल्लो समय कोभिड–१९ को महामारीमा पनि राष्ट्र बैंकले नै राहतका प्याकेज ल्याएर निजी क्षेत्रलाई आड भरोसा दियो। यिनै ऐतिहासिक कारणले निजी क्षेत्रमा ‘केन्द्रीय बैंकले केही सुविधा दियो भने हामीलाई सहज हुन्छ’ भन्ने बलियो मनोविज्ञान बनेको छ।
संकटका बेला दिइने यस्ता सहुलियत र लचकताले दीर्घकालमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने जोखिम कत्ति हुन्छ?
पक्कै पनि यसले दीर्घकालमा जोखिम निम्त्याउन सक्छ। अहिले खराब कर्जा बढ्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो। समयमै ऋण नउठ्दा समस्या ‘पाइल अप’ (थुप्रिएर) हुन्छ। अन्ततः बैंकिङ क्षेत्र र केन्द्रीय बैंक दुवैलाई अप्ठेरो पर्छ। यस्तो सहुलियत कति समयसम्म दिने भन्ने निश्चित सीमा हुनुपर्छ।
भूकम्पपछिको अनुभव हेरौं। त्यतिबेला हामीले सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा र पुनर्संरचनाका सुविधा दियौं। नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले जर्जर भएको अर्थतन्त्रमा केही समयपछि सुधार आयो। बैंकमा भएको पैसा विस्तारै परिचालन हुन थाल्यो। तर, समस्या के भने अर्थतन्त्र लयमा फर्किएपछि ती लचिला नीतिलाई विस्तारै हटाउनुपथ्र्यो, जुन कुरा धेरैले बुझेनन्।
कोभिडको समय पनि राहत दिइयो। तर, अर्थतन्त्र केही सुधार हुनासाथ ती नीति फिर्ता लिन खोज्दा निजी क्षेत्रको दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले दबाब थाम्न सकेन। त्यही खुकुलो नीति लगातार जारी राख्दा बजारमा पैसा अभाव भयो र पछि आयातमा प्रतिबन्ध र कोटा निर्धारणजस्ता कडा कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आयो।
भूकम्पपछिको अनुभव हेरौं। त्यतिबेला हामीले सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा र पुनर्संरचनाका सुविधा दियौं। नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले जर्जर भएको अर्थतन्त्रमा केही समयपछि सुधार आयो।
नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्जले कोभिडको समयमै एउटा लेखमार्फत चेतावनी दिएका थिए–संकटका बेला लिइएका खुकुला नीतिलाई यदि समयमै र सही ढंगले व्यवस्थापन गरिएन भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई ‘बाउन्स ब्याक’ गरेर ठूलो क्षति पु¥याउँछ। हामीले पनि ती सहुलियतलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिलेको परिस्थिति बेहोर्नुपरेको हो। विशेषगरी अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशलाई यसले झन् ठूलो असर पार्ने उनले उल्लेख गरेका थिए।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च बिन्दुमा छ। यसले १७ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्छ। तर, विडम्बना के भने हामीले ‘कर्जा विस्तार हुनु नै अर्थतन्त्रका लागि घातक हो’ भन्ने गलत भाष्य सिर्जना गर्यौं। कर्जा विस्तार नराम्रो होइन, त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने मुख्य कुरा हो। बैंकबाट गएको पैसा उद्योग, कलकारखाना वा ठूला आयोजनामा गयो कि केवल उपभोगमा मात्रै खर्च भयो? यसको सूक्ष्म अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ। कर्जा विस्तार भएन भने आर्थिक क्रियाकलाप नै हुँदैन र आर्थिक वृद्धि पनि सम्भव छैन। नीति ल्याउनु मात्र ठूलो कुरा होइन। त्यसलाई सही समय कार्यान्वयन गर्नु र संकटपछिको व्यवस्थापनमा चुक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो।
कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुको दोष राष्ट्र बैंकलाई दिइन्छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ?
हाम्रो समाजमा गलत भाष्य सिर्जना गरिएको छ। कर्जा विस्तार हुनु नै अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो हो। यो बिल्कुल गलत सोच हो। कर्जा विस्तार नभई आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दैन र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन। संसारभरिको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने विशेषगरी दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशको अध्ययनले के देखाउँछ भने क्रेडिट–जीडीपी रेसियो ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहँदा त्यसले ग्रोथलाई राम्रो गर्छ।
दक्षिणपूर्वी एसियाली देशको अध्ययनले पनि देखाउँछ कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कर्जा विस्तार अनुपात सन्तुलित रहँदा त्यसले ग्रोथलाई नै सघाउँछ। तर, हामीकहाँ कर्जा विस्तार गर्न नदिने र बैंकमा पैसा थुपार्ने प्रवृत्ति देखियो। अहिले ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा हुँदा र बैंकहरूले सहजै पैसा दिइरहँदा पनि कर्जा माग छैन।
बैंकको नाफा घट्दो छ र उनीहरूले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ‘पैसा नल्याउनुस्’ भन्न थालिसकेका छन्। यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंक मात्र होइन, सरकारको वित्तीय नीति पनि सक्रिय हुनुपर्छ। तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउन सकेको छैन।
समस्या कर्जा विस्तारमा होइन, कर्जा सदुपयोगमा हो। बैंकबाट गएको पैसा उद्योग, कलकारखाना वा ठूला आयोजनामा गएको छ कि केवल उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको छ? यो हेर्ने मुख्य काम राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र अनुगमनको हो। यदि कर्जा उत्पादक क्षेत्रमा गएको छ भने त्यसले रोजगारी र आर्थिक वृद्धि दुवै दिन्छ।
हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई विकास निर्माण र पुँजी निर्माणमा रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न नसक्नुको कारण के होला?
हामीसँग भएको पुँजी मुख्यतया रेमिट्यान्समा आधारित हो। यो हाम्रो आन्तरिक उद्योग वा व्यवसायबाट आर्जित विदेशी मुद्रा होइन। त्यसैले यसमा एउटा ठूलो जोखिम के छ भने जुन दिन वैदेशिक रोजगारी वा रेमिट्यान्समा गिरावट आउँछ, यो सञ्चिति पनि ह्वात्तै घट्छ। रेमिट्यान्स बढ्दा सञ्चिति बढ्ने र घट्दा घट्ने हुनाले यसलाई ढुक्कसँग दीर्घकालीन आयोजनामा खर्च गरिहाल्न सरकार डराएको देखिन्छ।
सेयर बजारको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको हो। तर, नेपालमा बोर्ड जुन रूपमा क्षमतावान् र साधन–स्रोतसम्पन्न हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन।
हामी आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हौं। भोलि आयातका लागि तिर्नुपर्ने पैसा पनि यही सञ्चितिबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यद्यपि कम्तीमा एक–दुईटा महत्वपूर्ण र रुपान्तरणकारी ठूला आयोजनामा यसलाई ‘सोभरेन फन्ड’ वा रणनीतिक लगानीका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर, यसो गर्न नसक्नुको मुख्य कारण सरकारमा रहेको नीतिगत अस्थिरता र आँट अभाव हो।
यस्तो निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद्देखि राष्ट्र बैंकसम्मको एउटै सोच र बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। यो राज्यको ढुकुटीको कुरा हो। त्यसैले यसलाई नीतिगत रूपमै पारित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गर्ने समय गलत थियो र यसले निजी क्षेत्रलाई रुष्ट बनायो भन्ने आरोप छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य कर्जाको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्नु नै थियो। यो ढिलो–चाँडो ल्याउनैपर्ने नीति थियो। तर, यसलाई लागू गर्ने समयको विषयमा बहस हुन सक्छ। कुनै पनि नीति ल्याउँदा बजारको परिस्थिति र समयको विशेष महत्व हुन्छ। मलाई लाग्छ, यसलाई अलि अगाडि वा अलि उपयुक्त समय हेरेर ल्याउनुपथ्र्याे।
एउटा कुरा के बिर्सनुहुँदैन भने केन्द्रीय बैंक संसारभरि नै ‘बलिको बोको’ बन्ने गर्छ। अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा त्यसको जस सरकारले लिन्छ, तर बिग्रिनेबित्तिकै गभर्नर वा केन्द्रीय बैंकका कारण बिग्रिएको आरोप लगाइन्छ। यो नेपालमा मात्र होइन, अमेरिका र भारतजस्ता देशमा पनि देखिन्छ।
जहाँसम्म चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कुरा छ, यसको मुख्य उद्देश्य कर्जा दुरुपयोग रोक्नु र सदुपयोग सुनिश्चित गर्नु नै हो। यो नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक थियो र यसलाई राष्ट्र बैंकले लागू गर्नैपथ्र्याे। तर, केन्द्रीय बैंकले ल्याउने नीतिमा ‘टाइमिङ’को निकै ठूलो महत्व हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा सीमा वा घरजग्गा कारोबारमा बारम्बार नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा बजारमा अस्थिरता आयो भन्ने गुनासो छ। के सम्पत्ति मूल्य नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले यति धेरै हस्तक्षेप गर्न आवश्यक हुन्छ?
यसलाई स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ। वास्तवमा सेयर बजारको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको हो। तर, नेपालमा बोर्ड जुन रूपमा क्षमतावान् र साधन–स्रोतसम्पन्न हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। म आफैं बोर्ड अध्यक्ष हुँदा बनेका कतिपय ऐन–कानुनबाटै अहिलेसम्म यो क्षेत्र चलिरहेको छ। सेयर बजार प्रविधिले निकै छिटो प्रभाव पार्ने क्षेत्र हो। निगरानीका लागि दक्ष जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, जसमा बोर्ड अझै कमजोर छ।
सेयर बजारमा एउटा विशिष्ट अवस्था छ। यहाँ सूचीकृत कम्पनीमध्ये करिब ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्। जब धितोपत्र बोर्डले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन, तब केन्द्रीय बैंकको नीतिले स्वतः सेयर बजारलाई असर गर्छ।
केन्द्रीय बैंकको सोच के हुन्छ भने बैंकको पैसा केवल सेयर बजारमा मात्र नथुप्रियोस्। व्यक्तिले सेयरमा पनि लगानी गरोस्। तर, सँगसँगै उद्योग, व्यवसाय एवं अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगानी र खर्च बढोस्, ताकि आर्थिक क्रियाकलाप सबै क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्न सकोस्।
भोलिका दिनमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी (जस्तै उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत् आदि) उल्लेख्य रूपमा सेयर बजारमा सूचीकृत हुन थाल्छन्, तब केन्द्रीय बैंकको नीतिको प्रभाव सेयर बजारमा कम हुँदै जानेछ। अहिले बैंकिङ क्षेत्रको वर्चस्व भएकाले नै राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप बढी देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकले सेयर बजारको मार्जिन कर्जामा लगाइएको सीमा खुकुलो बनाउँदा पनि कर्जा माग नबढ्नुको कारण के होला? के लगानीकर्ताको मनोबल अझै उठ्न नसकेको हो?
यसको मुख्य कारण नीतिगत अस्थिरता नै हो। लगानीकर्तामा ‘भोलि कुन बेला फेरि नीति परिवर्तन हुन्छ’ भन्ने ठूलो संशय छ। मेरो कार्यकालमा यस्तो सीमा लगाएको थिइनँ, किनकि बजारलाई आफ्नै गतिमा चल्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो।
कुनै पनि नीति बजारमा ल्याइएपछि त्यसलाई विश्वास दिलाउन निश्चित समयसम्म स्थिर राख्न जरुरी हुन्छ। बेलाबेला नीति परिवर्तन भइरहँदा लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन्छन्। अहिले सीमा खुकुलो हुँदा पनि लगानीकर्ता ‘फेरि अर्को’ बन्देज लाग्ने त होइन? भन्ने त्रासमा छन्।
केन्द्रीय बैंकजस्तो गरिमामय संस्थाले ब्याजदरबाहेकका अन्य नीतिगत क्षेत्रमा लगानीकर्ताको पूर्ण विश्वास दिलाउन केही समयका लागि स्थिरता दिनैपर्छ। जबसम्म नीतिमा स्थायित्व हुँदैन, तबसम्म खुकुलो व्यवस्थाले मात्र बजारमा कर्जा माग र लगानीकर्ता मनोबल बढाउन सक्दैन।
हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ। यदि विश्व बजारमा कुनै उथलपुथल भएर रेमिट्यान्स घट्यो भने अर्थतन्त्रले त्यो झट्का धान्न सक्ला?
हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यस्तो झट्का धान्न सक्दैन। कोभिड–१९ को समय जब श्रीलंकामा आर्थिक संकट देखिन थाल्यो, काठमाडौंमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधिसँग कुरा गरेको थिएँ। उनीहरूले नेपालको रेमिट्यान्स पनि बन्द हुने र अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने आकलन गर्दै ‘रेस्क्यु प्याकेज’को तयारीसमेत गरेका थिए। तर, अचम्मलाग्दो गरी नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रवाह निरन्तर रह्यो र हामी जोगियौं।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने रेमिट्यान्सको निरन्तरता सम्बन्धित देशको राजनीतिक र आर्थिक स्थितिमा निर्भर हुन्छ। हाम्रा अधिकांश श्रमिक अदक्ष छन्। तिनको माग ती देशमा मात्र हुन्छ, जहाँ भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा भइरहेका हुन्छन्। भोलि ती देश विकसित भएर म्यानुअल लेबरको आवश्यकता कम भए वा त्यहाँको राजनीतिले विदेशी श्रमिकप्रति कडा नीति लियो भने हाम्रो रेमिट्यान्सको स्रोत सुक्न सक्छ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने रेमिट्यान्सको निरन्तरता सम्बन्धित देशको राजनीतिक र आर्थिक स्थितिमा निर्भर हुन्छ। हाम्रा अधिकांश श्रमिक अदक्ष छन्।
अहिले देश सञ्चालन गर्नेहरूलाई बडो आनन्द छ। आयातका लागि विदेशी मुद्रा आइरहेकै छ, राजस्व उठिरहेकै छ। युवा जनशक्ति विदेशिएकाले यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने वा तिनका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छैन। निर्यात न्यून हुँदा पनि रेमिट्यान्सले गर्दा अर्थतन्त्र चलेकै छ। तर, यो सुखद पक्ष होइन। हामीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा ध्यान दिनै छाडेका छौं।
अर्काे ठूलो जोखिम के भने अहिले खाडी मुलुक, जापान र कोरियाजस्ता देशले श्रमिकलाई परिवारै लैजाने सुविधा दिन थालेका छन्। यदि श्रमिकले परिवार उतै लगेर पैसा पनि उतै राख्न थाले भने रेमिट्यान्स ह्वात्तै घट्नेछ। यदि नेपालमा ब्याजदर धेरै समयसम्म न्यून रह्यो र विदेशमा बढी भयो भने श्रमिकले पैसा स्वदेश पठाउनुको साटो उतैका बैंकमा जम्मा गर्नेछन्। त्यसैले रेमिट्यान्सको भर पर्नुको साटो आन्तरिक रोजगारी र उत्पादन बढाउनेतिर राजनीतिक दलको सोच जानु जरुरी छ।
भारतीय मुद्रा (भारु) सँगको स्थिर विनिमय दरलाई पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको हो कि अहिलेकै अवस्था ठीक छ?
यो विषय बेलाबेला चर्चामा आउने गर्छ। अहिले अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मुद्रामा पनि परेको छ। भारु कमजोर हुँदा हाम्रो मुद्रा पनि कमजोर हुन्छ र बलियो हुँदा बलियो हुन्छ।
केही मानिसलाई लाग्न सक्छ, हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च छ, त्यसैले विनिमय दर पुनरवलोकन गरौं। तर, मेरो विचारमा अहिले त्यसको उपयुक्त समय आएको छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र अझै आत्मनिर्भर छैन। हामी आयातमा पूर्णतः निर्भर छौं, विशेषगरी भारतसँग। जतिन्जेल हामी आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा मजबुत हुँदैनौं र आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापलाई बलियो बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म स्थिर विनिमय दर नै हाम्रा लागि सुरक्षित कबच हो।
अहिलेको ‘रोजगारविहीन वृद्धि’ (जबलेस ग्रोथ)को समस्या सम्बोधन गर्न र कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न मौद्रिक नीतिले कसरी सघाउन सक्छ?
रोजगारी वृद्धिका लागि सरकार एवं राष्ट्र बैंकले स्टार्टअप र साना उद्योगलाई लक्षित गरी ३ प्रतिशतसम्मको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरका कार्यक्रम ल्याएका छन्। विशेषगरी मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका लागि १० करोडसम्मको कर्जामा सहुलियत दिने नीतिले सहरिया शिक्षित युवालाई केही राहत त दिन्छ।
रोजगारी वृद्धिका लागि सरकार एवं राष्ट्र बैंकले स्टार्टअप र साना उद्योगलाई लक्षित गरी ३ प्रतिशतसम्मको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरका कार्यक्रम ल्याएका छन्।
तर, देशमा रहेको अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकको ठूलो जमातलाई सम्बोधन गर्न यी साना प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। वास्तविक रोजगार सिर्जना हुन ठूला उद्योगी र व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा लिएर नयाँ–नया ठूला आयोजना र उद्योग सुरु गर्नुपर्छ। जबसम्म ठूला ‘प्रोजेक्ट’ सञ्चालन हुँदैनन्, तबसम्म तल्लो तहका श्रमिकले काम पाउँदैनन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई सहजीकरण गर्ने र सरकारले लगानी वातावरण बनाउने हो भने मात्र रोजगारीमा उल्लेख्य सुधार आउनेछ।
अहिले कुल ५६ खर्ब कर्जामध्ये ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यो कर्जा प्रायः लघुवित्तमार्फत नै जान्छ, जो आफैं अहिले १० प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल)को समस्यामा छ। के अब यी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्ग कर्जा सीमा र क्षेत्रलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला भएको होइन?
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषय सरकार र केन्द्रीय बैंकले निकै सोचविचार गरेर तय गर्नुपर्छ। कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र’ घोषणा गरेर निश्चित प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्नुको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी बढाउनु नै हो।
विगतमा धेरैजसो बैंकको पैसा केवल व्यापार–व्यवसायमा मात्र केन्द्रित भयो। त्यसैले वास्तविक क्षेत्रमा लगानी पुगोस् भनेर हामीले यी क्षेत्र तोक्यौं। विपन्न वर्ग कर्जाका हकमा पनि असहाय र तल्लो तहका मानिसको वित्तीय पहुँच पुगोस् भन्ने नै यसको मर्म हो। यदि लघुवित्तमार्फत यो कर्जा तल्लो तहसम्म पुगिरहेको छ भने त्यसलाई पूर्णतः रोक्नुहुँदैन। तर, प्रभावकारी बनाउन भने जरुरी छ।
हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको एउटा विशिष्ट विशेषता भनेको ‘पुनर्कर्जा’ हो। विश्वका अन्य मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाताको रूपमा संकटमा परेका बैंकलाई मात्र पैसा दिन्छन्, तर नेपालमा अर्थतन्त्रलाई गति दिन राष्ट्र बैंक आफैं अगाडि बढेर पुनर्कर्जा दिने गर्छ। मैले २०७६ कै मौद्रिक नीतिमा यी क्षेत्रलाई समयअनुसार परिमार्जन र विस्तार गर्दै लैजाने उल्लेख गरेको थिएँ।
अहिलेको परिस्थिति हेर्दा पुराना निर्देशनलाई पुनरवलोकन गर्ने समय भइसकेको छ। अहिलेको आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिजस्ता नयाँ क्षेत्र थप्ने र जुन क्षेत्रमा लगानी माग वा प्रतिफल कम छ, त्यसलाई हटाएर सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ। अध्ययनका आधारमा रोजगार र आयस्रोत बढाउने नयाँ सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी कर्जा सीमा परिमार्जन गर्नु नै अहिलेको सही दिशा हुनेछ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएका आर्थिक अनियमितता र ठगी घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)निकै सक्रिय देखिएको छ। यसलाई राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय असफलता मान्नुहुन्छ कि नियामक र प्रहरीबीचको उचित समन्वय?
बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन अभाव र ठगीका घटना संसारभर नै हुने गर्छन्। सन् २०२३ मा अमेरिकाका सिलिकन भ्याली र सिग्नेचरजस्ता बैंकहरू कोल्याप्स भए। भारतमा पनि चन्दा कोचर र यस बैंकमा देखिएका ठगी र सुशासनका मुद्दा हाम्रासामु छन्। त्यसैले यस्ता समस्या देखिनुलाई नियामकको पूर्ण असफलता भन्न मिल्दैन।
नेपालको सन्दर्भमा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धान राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमै भएको हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणले फाइल मसिनो गरी हेरेको हुन्छ। तर, ठगी वा फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट अधिकार र संयन्त्र प्रहरीसँग मात्र हुन्छ। बैंकिङ विज्ञता राष्ट्र बैंकसँग छ भने अनुसन्धानको दख्खल प्रहरीसँग छ। त्यसैले अहिले सीआईबीले राष्ट्र बैंककै विज्ञलाई टिममा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो नियामक र सुरक्षा निकायबीचको अपरिहार्य समन्वय हो।
सहकारीका धेरै मुद्दाले गर्दा पनि अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रहरीको सक्रियता बढी देखिएको हो। सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले नगर्ने भए पनि त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा पर्दा प्रहरीको भूमिका बढ्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको दफा ५७ अनुसार पनि कर्जा असुली र धितो व्यवस्थापनमा कानुनी प्रावधान कडा छन्।
वित्तीय सुशासन कायम गर्न र ठूला ‘फ्रड’ रोक्न राष्ट्र बैंक र सीआईबी दुवैको आ–आफ्नो सीमा र शक्ति छ। यी दुई निकायबीच सहकार्यले नै निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित हुने र वित्तीय प्रणालीमा सुशासन कायम हुने विश्वास दिलाउँछ।
गएको आइतबार छापिएको अन्तर्वार्ताको बाँकी भाग अहिले प्रकाशित गरिएको हो। वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशातर्फ लैजाँदै छन्? आर्थिक गतिविधि चलायनमा बनाउन कुन नीति बढी महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बारेमा क्यापिटल नेपालले डा. नेपालसँग गरेको कुराकानीलाई दुई भागमा विभाजन गरेर प्रकाशित गरेका हौं।
-1743570672.jpg)
