नेपालको श्रम बजार अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामामा छ। प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति रोजगार बजारमा प्रवेश गर्छन्। तर, स्वदेशमा पर्याप्त रोजगार अवसर नहुँदा धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब दुई तिहाइ योग्य नागरिकले रोजगारी पाएका छैनन्।
जसले पाउँछन्, उनीहरूको आम्दानी न्यूनतम पारिवारिक आवश्यकताभन्दा कम छ। यसरी स्वदेशमा अपर्याप्त रोजगार र कम पारिश्रमिकले वैदेशिक रोजगारी अन्तिम विकल्प बन्दै गएको छ। बर्सेनि थुप्रै श्रम शक्ति बजारमा आइरहेका छन्। उनीहरूलाई सरकारले उद्यम, स्वरोजगारतर्फ सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्, श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल। युवायुवतीलाई आफैं केही गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
सरकारको पहलबाट निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वैदेशिक लगानीका कम्पनी नेपालमा भित्र्याउने खाले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। यसै सन्दर्भमा श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ नेपालसँग क्यापिटल नेपालका संवाददाता अशिम सापकोटाले गरेको कुराकानीको सारः
अहिलेको नेपाली श्रम बजारको समग्र अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। तर, स्वदेशमा रोजगार अवसर सीमित भएको कारण धेरै युवाले रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्दा विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। विभिन्न सरकारी तथ्यांक र श्रमशक्ति सर्वेक्षणले देखाउँछ कि १६ वर्ष उमेर पुगेका करिब २ करोड ६ लाख नेपालीमध्ये केवल एक तिहाइले मात्र पूर्णकालीन वा आंशिक रोजगार पाएका छन्।
बाँकी दुई तिहाइले रोजगारी नपाएका छन् वा रोजगार गर्न सक्षम भए पनि अवसर पाएका छैनन्। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नभएकाले ठूलो संख्यामा नेपाली युवकयुवती वैदेशिक रोजगारी खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्। स्वदेशमा उपलब्ध रोजगारले न्यूनतम पारिवारिक आवश्यकता पनि पूरा गर्न कठिन छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २०७५ को अनुसन्धानअनुसार परिवारको आधारभूत जीवनयापनका लागि प्रतिमहिना २२ हजार रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ। तर, औषत कमाइ करिब १७ हजार रुपैयाँ मात्र छ। यसले परिवार धान्न असम्भव बनाउँछ। स्वदेशमा सीमित कमाइ र बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीलाई अन्तिम विकल्प मानिएको छ। नागरिक आफ्नो जीविकोपार्जन, परिवारको पालनपोषण र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विदेश जान बाध्य भएका छन्। यसरी स्वदेशमा अपर्याप्त रोजगार र कम पारिश्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख प्रेरक कारकको रूपमा काम गरेको छ।
नेपालमा ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छ। किन यस्तो अवस्था आयो? यी विद्यमान समस्यालाई नीतिगत तहबाट कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ?
विश्वका थुप्रै देशले यो विषयमा गम्भीर भएर सोचेका छन्। धेरै अगाडि बढिसकेका छन् भने नेपालले पनि सक्छ र सक्नुपर्छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा सधैंभर निर्भर भएर बस्नुहुँदैन। यसले दीर्घकालीन समस्या पैदा गर्छ। सरकारले केही पहल गरेजस्तो देखिए पनि यो पर्याप्त छैन।
बर्सेनि थुप्रै श्रमशक्ति बजारमा आइरहेको छ। उनीहरूलाई सरकारले उद्यम, स्वरोजगारतर्फ सरकारले गम्भीर भएर सोचनुपर्छ। युवकयुवतीलाई आफैं केही गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। सरकारको पहलबाट निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा हुन सक्छ वा वैदेशिक लगानी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा भित्र्याउने खाले वातावरण सिर्जना गर्यो भने क्रमिक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। सरकार आफैँले अन्य केही गर्न नसके पनि उसको पहलमा निजी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरेर पनि गर्न सकिन्छ।
नागरिक आफ्नो जीविकोपार्जन, परिवारको पालनपोषण र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विदेश जान बाध्य भएका छन्। यसरी स्वदेशमा अपर्याप्त रोजगार र कम पारिश्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख प्रेरक कारकको रूपमा काम गरेको छ।
अर्को, वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्यो। म कतै जागिर खान जाने भन्दा पनि आफैं गर्छु तर त्यसका लागि उत्पादनशील केही काम गर्छु। म कृषिकै केही काम गर्छु। मलाई चाहिएको बेलामा मल, बिउ तथा औषधी चाहियो। मैले उत्पादन गरेको कृषि उपज वस्तु यहीबाट बिक्री भयो भने सरकारलाई केही पनि अनुरोध गर्न जरुरी रहेन। सरकारले स्थानीय, प्रदेश वा संघीय तहबाट बजार सुनिश्चित हुने, आवश्यक मेकानिजम र निर्यातमैत्री वातावरण बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ। त्यसो भयो भने मानिस निश्चिन्त भएर मिहिनेत गर्न सक्छन् र स्वरोजगारतर्फ आकर्षित हुन्छन्।
यी नीति वास्तविक आवश्यकतामा आधारित भई सम्बन्धित समुदायसँग परामर्श गरेर ल्याउनुपर्छ। यस्ता कार्यक्रमले बेरोजगारी घटाउन, वैदेशिक पलायन रोक्न र देशमै पौरख गरेर सफल जीवन बिताउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। यो निराशाको बीचमा पनि स्वदेशमा संघर्ष गरिराख्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यहाँ सम्भव छ। आवश्यक भनेको नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको पाटो रह्यो।
यहाँले निराशाको बीचमा पनि सम्भव छ भन्नुभयो। नेपालमा एउटा सम्भावनाको क्षेत्र हो भनेर इंगित गर्न खोज्नुभयो। देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न श्रम नीतिले कुन–कुन विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्छ?
नेपालमा अझै पनि ठूलो संख्यामा मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन्। नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले गर्दा कृषिको वास्तविक आधुनिकीकरण आवश्यक सामग्रीको समयमै उपलब्धता र किसानका लागि बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चत गर्न राज्यले कसर बाँकी राख्नुहुँदैन। उद्यमशीलता, उत्पादन, पर्यटन, केयर गिभिङजस्ता नयाँ र सम्भावना युक्त क्षेत्र पहिचान गरेर स्वरोजगार र आत्मनिर्भर कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक छ।
नेपालमा एजिङ पपुलेसन बढ्दै गएकाले सरकारले अब केयर गिभर अर्थात् केयर गिभिङको काम गर्न अन्य देशमा जाने र हामीले हाम्रो देशमा गर्न सकिन्छ भनेपछि यस्ता प्रकारका नयाँ क्षेत्रमा सरकारले वातावरण सिर्जना गर्नुप¥यो। धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पर्यटनले पनि ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।
नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा कृषि मुख्य आधार भए पनि अन्य विविध क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतासाथ नीति र कार्यक्रममाफर्त विकास गरे अहिलेको समस्या हल गर्न मद्दत पुग्छ। अर्कोतर्फ कृषि, पर्यटन, धार्मिक पर्यटनलगायत थुप्रै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समयसापेक्ष नीतिगत व्यवस्था गरिए क्रमिक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। भविष्यमा स्वदेशमा मनगे आम्दानी गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि स्थिर नीति र सरकारको दृढ इच्छाशक्ति भयो भने सम्भव छ।
हालको श्रम नीति र वैदेशिक रोजगार नीतिबीच पर्याप्त समन्वय भएको छ कि छैन? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
तत्काल सबै नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानु आजको आवश्यकता हो। जहिलेसम्म हामी स्वेदशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं तबसम्म एउटा यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। हाम्रो आन्तरिक रोजगार नीति र श्रम नीति नेपालका लागि दीर्घकालीन नीतिको रूपमा निर्माण गरिएको हो।
नेपालले आन्तरिक रूपमा सबैलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्न नसकेकाले अस्थायी उपायका रूपमा वैदेशिक रोजगारी आवश्यक ठानिएको हो। तर, श्रम नीति र पञ्चवर्षीय योजनाले नेपालमै दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि व्यवहारमा त्यो सफल देखिएन। वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि करिब ८ लाखभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन्। यसले आन्तरिक रोजगारी नीति र वैदेशिक रोजगार नीतिबीच तालमेल नभएको स्पष्ट देखाउँछ।
सुधार आवश्यक हो भने कहाँनिर गर्नुपर्यो? गल्ती, कमजोरी कहाँ भएजस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
नीति कार्यान्वयन गर्न ल्याइएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम र आवश्यकताबीच तादम्य नमिलेको देखिन्छ। नेपालमा प्लानिङ प्रोसेस फल्टी (गुरुयोजना)भयो जस्तो लाग्छ मलाई। उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो। यसमा विश्व बैंकजस्ता ठूला दातृ निकायले पनि लगानी गरेको थियो। सुरुमा एक जना नागरिकले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था रहँदैन।
किसानका लागि बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चत गर्न राज्यले कसर बाँकी राख्नुहुँदैन। उद्यमशीलता, उत्पादन, पर्यटन, केयर गिभिङजस्ता नयाँ र सम्भावना युक्त क्षेत्र पहिचान गरेर स्वरोजगार र आत्मनिर्भर कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक छ।
कोही स्वैच्छाले गएको आफ्नो अधिकार भनिएको थियो र त्यसमा सुचीकृत भएकालाई कमसेकम १० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भनिएको थियो–सुरुआती समय। तर, कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार प्रतिफल पाइएन। त्यसैले पनि नेपालमा प्लानिङ प्रोसेस फल्टिङ भयो र वास्तविकतालाई मेल नखाएको प्रस्ट देखाउँछ। त्यसैले यसलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ किनभने सुरुका वर्षमा अपेक्षा अनुसारको परिणाम नदिएपछि यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपथ्र्यो। काम दिनेअनुसारको योजना ल्याउनुपथ्र्यो तर, ल्याउन सकिएन।
हामीले सिंहदरबारमा बसेर कार्यक्रम बनाएर हुने रहेनछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, यो। त्यसैले गर्दा देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र समुदायका आवश्यकता फरक–फरक हुने भएकाले एउटै नीति सबैका लागि उपयुक्त हुँदैन। स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी उनीहरूको वास्तविक समस्या र आवश्यकताका आधारमा भुइँतहबाटै अध्ययन÷अनुसन्धान गरेर योजना बनाइएको भए क्रमशः सकारात्मक परिणाम आउन सक्थ्यो। तर, काठमाडौं बसेर सबै क्षेत्रलाई एउटै डालोमा राखेर योजना बनाउँदा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेन।
केही दिनअघि सरकारले साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। यो श्रम सम्झौतामा के–कस्ता विषय समावेश गरिएका छन् र यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यसका सकारात्मक पक्ष के छन् ?
नेपाली श्रमिक विश्वका करिब १ सय ५० बढी देशमा पुगेको देखिए पनि कुल श्रमिकको ९० प्रतिशत बढी करिब ७–१० वटा प्रमुख गन्तव्यमा केन्द्रित छ। यति हुँदाहुँदै पनि लामो समयसम्म ती प्रमुख देशसँग नेपालको श्रम सम्झौता पर्याप्त र प्रभावकारी छैनन्। प्रारम्भिक चरणमा, विशेषगरि सन् २००० दशकतिर गरिएका श्रम सम्झौता समुचित नभएका कारण श्रमिक तथा श्रम अधिकार स्पष्ट र विस्तृत रूपमा समेटिएका थिएनन्।
पछिल्लो चरणमा भने साउदी अरेबिया, युएइ र मलेसियाजस्ता प्रमुख गन्तव्य देशसँग भएका श्रम सम्झौता तुलनात्मक रूपमा धेरै विस्तृत र अधिकार–केन्द्रित बनेका छन्। यी नयाँ पुस्ताका सम्झौतामा श्रमिक संरक्षणका विविध प्रावधान समावेश गरिएका छन्। जस्तै, रिक्रुटमेन्ट र माइग्रेसनसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च श्रमिकले नभई रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था, श्रमिकको अधिकार संरक्षण, समस्या परेमा दुवै देशका राज्य संयन्त्रमार्फत सहयोग र गुनासो समाधान गर्ने कुरा छन्। तर, यति सकारात्मक सुधार हुँदाहुँदै पनि केही आधारभूत अधिकारमा अझै सीमितता देखिन्छ।
विशेषतः ‘फ्रिडम अफ मोबिलिटी’अन्तर्गत रोजगारदाताले सम्झौताअनुसार सर्त पूरा नगरे अर्को रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने वा स्वदेश फर्किने अधिकारमा अझै प्रतिबन्ध कायम छन्, जुन ती देशको आन्तरिक कानुनसँग पनि जोडिएको छ। त्यस्तै, पहिलोको सम्झौताको तुलनामा अहिले केही सुधार भए पनि अर्को ठूलो चुनौती कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको छ। कागजमा रिक्रुटमेन्ट खर्च श्रमिकले नतिर्ने भनिए पनि व्यवहारमा यस्तो उदाहरण अत्यन्तै कम भेटिन्छ। यसमा दुवै देशका सरकारको कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ। पछिल्ला पुस्ताका श्रम सम्झौता संरचनागत रूपमा सुधारिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना श्रमिकले अपेक्षित संरक्षण पाउन सकेका छैनन्।
विगत अनुभवका आधारमा कार्यान्वयन पक्ष अलि फितलो होला भनेर यहाँले इंगित गर्न खोज्नुभएको हो?
कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी केवल आशंका मात्र होइन, विगतको व्यवहारबाट पुष्टि भइसकेको यथार्थ हो। प्रारम्भिक चरणमा कतारसँग गरिएको जस्तो संक्षिप्त र अस्पष्ट श्रम सम्झौतामा मात्रै समस्या देखिएको होइन, युएई, मलेसियाजस्ता देशसँग गरिएका विस्तृत, श्रममैत्री र उपयुक्त सम्झौता पनि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। कागजमा उत्कृष्ट प्रावधान समावेश भए पनि कार्यान्वयन कमजोरीका कारण श्रमिक मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती श्रम, चरम शोषण, शारीरिक तथा लैंगिक हिंसाजस्ता गम्भीर जोखिममा परेका उदाहरण देखिएका छन्।
रिक्रुटमेन्ट लागत श्रमिकले नतिर्ने व्यवस्थाजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधान व्यवहारमा लागू नहुँदा श्रमिकमाथिको आर्थिक र मानसिक बोझ झन् बढेको छ। यही विगत अभ्यासका कारण हालै साउदसँग गरिएको नयाँ र तुलनात्मक रूपमा सुदृढ श्रम सम्झौता पनि कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको हो। समस्या प्रावधानको अभाव होइन, ती प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्नु हो।
साउदीमा नेपाली युवकयुवतीले जुन खालको यातना, श्रम शोषणको सामना गर्नुपरेको छ। अहिलेको सम्झौताले तिनलाई हल गर्छ?
श्रम सम्झौतामा समेटिएका प्रावधानलाई यदि इमानदारीपूर्वक र त्यसको मूल भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले भोगिरहेका अधिकांश समस्या समाधान गर्न सकिने सम्भावना छ। साउदीजस्ता गन्तव्य देशका श्रम कानुन, नेपालका वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन तथा यी कानुनभन्दा एक तह माथि रहेका द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा श्रमिक संरक्षणका विषय विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएका छन्।
यी सबै प्रावधानलाई एकीकृत रूपमा प्रभावकारी ढंगले लागू गरियो भने श्रमिकले सामना गरिरहेका चुनौतीको ठूलो हिस्सा सम्बोधन हुन सक्थ्यो। तर, व्यवहारमा समस्या प्रावधान अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको इमानदारी देखिन्छ। श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अधिकार, संरक्षणका उपाय र समाधान संयन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायले ती प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा लागू नगर्दा श्रमिक समस्या यथावत् छन्।
वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि करिब ८ लाखभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन्।
साथै, केही यस्ता क्षेत्र पनि छन्, जुन हालका श्रम सम्झौता, विद्यमान कानुन र नीतिगत प्रयासले समेट्नै नसकेको अवस्था छ। यसको प्रमुख उदाहरण घरेलु श्रमिक क्षेत्र हो। साउदीको सन्दर्भमा घरेलु श्रमिक श्रम सम्झौताभित्र नसमेटिनु गम्भीर कमजोरी हो, किनकि यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ। घरेलु श्रमिक एक्लोपनमा, रोजगारदाताको कडा नियन्त्रणमा र घरभित्र सीमित भएर काम गर्नुपर्ने हुँदा शोषण, हिंसा र अधिकार हननको सम्भावना उच्च हुन्छ। यस क्षेत्रलाई समेट्न नसक्दा श्रम सम्झौताले पूर्ण समाधान दिन सक्दैन। यद्यपि, श्रम सम्झौताले समेटेका क्षेत्रमा मात्रै भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भए समस्याको मात्रा क्रमशः घट्दै जाने स्पष्ट देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि सीप, भाषा र पूर्वप्रस्थान तयारी अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त छ कि थप सुधार आवश्यक छ?
नेपालको वैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको सबैभन्दा सुधार आवश्यक क्षेत्र प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण अर्थात् ओरियन्टेसन कार्यक्रम हो। हालसम्म यो क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा लागू नभएका कारण श्रमिकले सामान्य देखिने समस्या पनि जटिल जोखिमको चक्रमा फसिरहेका छन्। प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण प्रभावकारी भए सामान्य सूचना अभाव, गाइडलाइन र व्यवस्थापन नजान्दा हुने जोखिम न्यून गर्न सकिन्थ्यो।
उदाहरणका लागि, सडक दुर्घटना, विदेशमा नेपाली श्रमिकको मृत्यु। यदि अभिमुखीकरणमा ट्राफिक नियम, सुरक्षा उपाय र व्यावहारिक चेतना समावेश गरिएको भए धेरैजसो दुर्घटना न्यून गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै, प्रस्थानपूर्व तालिममार्फत आवश्यक सीप सिकाइका अवसर प्रदान गरिएको भए श्रमिकको आम्दानी वृद्धि हुने मात्र होइन, कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार, शारीरिक हिंसा र कार्यक्षेत्र दुर्घटना जोखिम पनि कम हुन्थ्यो।
अनुसन्धानका क्रममा भर्खरका श्रमिकका अनुभवले देखाएको छ कि निर्माण र मेसिन सञ्चालन क्षेत्रमा घाइते हुने घटना प्रायः सीप अभावका कारण घटाउन सकिन्थ्यो। साथै, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरणले सामाजिक–सांस्कृतिक र कानुनी चेतना पनि बढाउँथ्यो–लागूऔषधका कारण कानुनी समस्याबाट जोगिन। यसले श्रमिकलाई जोखिमपूर्ण परिस्थितिबाट बचाउन, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न र समस्याका तह न्यून गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो। निष्कर्षमा प्रभावकारी प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण कार्यक्रमले नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, सुरक्षित र उत्पादक बनाउने, दुर्घटना, दुव्र्यवहार, कानुनी विवाद र अन्य जोखिम कम गर्ने सम्भावना राख्दछ। यो सुधार कार्यान्वयन भए वैदेशिक रोजगारको गुणस्तर र सुरक्षा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो।
नेपालमा अहिले दक्ष र सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या अझै न्यून छ? तर, अदक्ष रुपमा विदेश रोजगारीमा जानेको संख्या अधिक छ। पछिल्लो तीन/चार वर्षको आँकडा हेर्दा यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ?
नेपालबाट दैनिक हजारौं संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थिति छ भने सीप तालिम कार्यक्रमले यो संख्यालाई पर्याप्त रूपमा ‘कभर’ गर्न सकेको छैन। तालिम कार्यक्रम सीमित क्षमतामा सञ्चालन भएकाले धेरै श्रमिकले तालिम पाएका छैनन्। तालिमको गुणस्तर कमजोर छ। गन्तव्य देशमा आवश्यक उपकरण र प्राविधिक अभ्याससँग मेल खाने प्रशिक्षण पर्याप्त रूपमा दिइएको छैन। उदाहरणका लागि, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले स्काफ होल्डिङ, पाइप जडानजस्ता व्यावहारिक अभ्यासको अवसर पाएका छैनन्।
तालिम केवल कागजी प्रमाण वा प्रमाणपत्रमा सीमित छ, जसले वास्तविक सीप विकासको सुनिश्चितता गर्दैन। अध्ययनअनुसार प्रशिक्षण केन्द्रमा तालिम विज्ञको अनुपस्थिति, उचित उपकरण अभावले तालिमको प्रभावकारिता कम गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य प्रमाणपत्रको कार्यान्वयनमा पनि लापर्वाही देखिएको छ। चिकित्सकले आवश्यक परीक्षण नगरी मात्र दस्तखत गर्ने र प्रशासनिक कर्मचारीले मात्र डेटा भर्ने चलन छ।
स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी उनीहरूको वास्तविक समस्या र आवश्यकताका आधारमा भुइँतहबाटै अध्ययन/अनुसन्धान गरेर योजना बनाइएको भए क्रमशः सकारात्मक परिणाम आउन सक्थ्यो।
यसले प्रस्थानपूर्व तालिम र स्वास्थ्य परीषण दुवैको वास्तविक प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ। नेपाली श्रमिकको संख्या बढेसँगै प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण र सीप तालिम कार्यक्रमले पर्याप्त कभरेज र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। धेरै तालिम केवल सर्टिफिकेट जारी गर्ने मात्र सीमित भएका कारण वास्तविक सीप विकास र रोजगार क्षमतामा सुधार पर्याप्त भएको देखिँदैन। कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। तालिम संरचना व्यावहारिक, उपकरणमा आधारित र गुणस्तरीय होस्, जसले विदेशमा श्रमिक सुरक्षा, दक्षता र आम्दानी सुधारमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याओस्।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई देशभित्र उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ ?
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण (रिइन्टिग्रेसन) का लागि केही प्रयास गरेको देखिन्छ। यद्यपि यी प्रयास सुरुवाती चरणमै छन्। ढिलै भए पनि पुनःएकीकरणसम्बन्धी नीति ल्याइनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम मानिन्छ। सरकारले विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ र स्थानीय तहसँग मिलेर पनि कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ।
कतिपय पालिकाले बाह्य सहयोग नहुँदा पनि आफ्नै स्रोतबाट पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु राम्रो अभ्यासको उदाहरण हो। तर, अब नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा, वर्तमान अवस्थाको यथार्थ मूल्यांकन आवश्यक देखिन्छ। तथ्यांकले फर्केर आउनेको संख्या बढ्दै गएको देखाए पनि समग्र अवस्था आशाजनक छैन। श्रम स्वीकृतिको अभिलेखअनुसार सुरुदेखि २०८२ असारसम्म करिब १ करोड ५ लाख श्रम स्वीकृति जारी गरिएकामा ७० प्रतिशत नयाँ र ३० प्रतिशत नवीकरण हुन्। नवीकरणको अर्थ नेपाल फर्किसकेको श्रमिक पुनः वैदेशिक रोजगारीमा गएको हो, जुन उल्लेख्य र चिन्ताजनक तथ्य हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२० मा गरेको अध्ययनले पनि यही वास्तविकता उजागर गर्छ।
कोभिडअघि पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपाल फर्किएका श्रमिकमध्ये करिब ६० प्रतिशतले अब विदेश नजाने र नेपालमै बस्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि तीमध्ये जम्मा १८ प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा नियमित आम्दानी हुने रोजगारी पाएका थिए। करिब ४० प्रतिशतले केही समय टिके पनि अन्ततः आम्दानीको स्थायित्व नहुँदा पुनः विदेश फर्किन बाध्य भए। समग्रमा फर्किएका श्रमिकमध्ये थोरैले मात्र नेपालमै दिगो जीवनयापन गर्न सकेका छन्।
यसले देखाउँछ कि श्रमिकलाई नेपालमै रोक्नु भनेको प्रतिबन्ध लगाउनु होइन, बरु यहाँ बस्न सक्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो। फर्किएका श्रमिक पुँजी, सीप र अनुभव लिएर आएका हुन्छन्। विशेषगरी महिला वैदेशिक रोजगारीबाट आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता र क्षमता बोकेर फर्किएका छन्। तर, सरकारी योजना प्रायः माथिबाट तल बनाइने भएकाले उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता समेटिँदैन।
अचार बनाउने, गाईपालनजस्ता सीमित तालिम सबैका लागि उपयुक्त हुँदैनन्। उदाहरणका रूपमा, सरकारले अनुदान ऋणको घोषणा गर्दा करिब १९ हजार जनाले प्रस्ताव पेस गरे पनि एक जनाले पनि ऋण पाएनन्। बैंक र सरकारी निकायबीचको कमजोर समन्वयका कारण श्रमिक निरास भए र सरकारप्रति अविश्वास बढ्यो। त्यसैले पुनःएकीकरणका कार्यक्रम परामर्शमूलक, बटम–अप योजना प्रक्रियाबाट बनाइनु आवश्यक छ। फर्किएका श्रमिकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत र अवसर उपलब्ध गराइयो भने मात्र दीर्घकालीन र सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्छ।
रेमिट्यान्स आधारित अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी श्रम सिर्जना र उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ?
रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुँदै आएको छ। प्रायः रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नलगाई उपभोगमा खर्च गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको देखिन्छ। तर, वास्तविकता बुझ्न रेमिटेन्स आउने पृष्ठभूमिलाई हेर्नु आवश्यक छ। यहाँ श्रमिक रेमिट्यान्सको कुरा गरिएको हो, जसमा साउदी, मलेसियालगायत देशमा गएका श्रमिक मुख्यतः नेपालमा विकल्प नपाएर बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली दाजुभाइले पठाएको रेमिट्यन्स विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुखरिद, छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कर्जा तिर्न गरी ९० प्रतिशत रेमिट्यान्स खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
यी आधारभूत आवश्यकतामै अधिकांश रेमिट्यान्स खर्च हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। बाँकी करिब १० प्रतिशत मात्रै व्यक्तिगत चाहना र रहर पूरा गर्न खर्च हुन्छ। जस्तै, मोबाइल, स्कुटर, टेलिभिजन, फ्रिज किन्ने वा वर्षमा एकपटक घुमघाम गर्ने तथा यही १० प्रतिशतभित्रबाट मात्र थोरै रकम उत्पादनमूलक लगानीतर्फ जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसले देखाउँछ भने रेमिट्यान्स उत्पादनमा नलगिनु श्रमिकको लापर्वाही होइन, बरु उनीहरूको बाध्यतासँग जोडिएको विषय हो। उत्पादनमूलक लगानी गर्न सक्ने समूह सानो छ, तर, त्यो सानो पुँजी र सीपलाई समेत उद्यमशीलतामा लगाउन विभिन्न अवरोध छन्।
कागजमा उत्कृष्ट प्रावधान समावेश भए पनि कार्यान्वयन कमजोरीका कारण श्रमिक मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती श्रम, चरम शोषण, शारीरिक तथा लैंगिक हिंसाजस्ता गम्भीर जोखिममा परेका उदाहरण देखिएका छन्।
सानो पसल खोल्ने वा सानो उद्यम सुरु गर्ने प्रयास गर्नेहरूलाई प्रशासनिक झन्झट, कागजी प्रक्रिया र समन्वय अभावले निरुत्साहित बनाउँछ। यी झन्झट झेल्नुभन्दा फेरि विदेशै जानु सजिलो ठान्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। धेरै श्रमिक सुरुमा दुई वर्षका लागि विदेश जाने योजना बनाउँछन्, तर नेपालमा अवसर नदेख्दा पटक–पटक अवधि थप्दै १२–१४ वर्षसम्म विदेशमै ‘भासिनु’पर्ने अवस्था देखिन्छ। यदि उनीहरूले ल्याएको सानो वा ठूलो पुँजी र सीपलाई नेपालमै उद्यममा लगाउन सकिने वातावरण बनाइयो भने अर्को पुस्ताका लागिसमेत आर्थिक आधार तयार गर्न सकिन्थ्यो। तर, हालका रिइन्टिग्रेसन योजना अपरिपक्व, सानो कभरेज भएका र छरिएका कार्यक्रमजस्ता मात्र देखिन्छन्।
७५३ पालिकामध्ये केही सीमित पालिकामा मात्रै साना हस्तक्षेप भएका छन्, जुन पर्याप्त छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल ३० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा कार्यरत छन्, सम्भवतः यो संख्या अझ बढी हुन सक्छ। यति ठूलो जनसंख्या र रेमिट्यान्सको परिमाणलाई ध्यानमा राख्दा साना प्रयासले काम गर्दैन। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्न व्यापक, ठोस र ‘बिग पुस’ किसिमको नीतिगत र संरचनात्मक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
महिला तथा कमजोर वर्गका श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगार सुरक्षित र मर्यादित बनाउन अझ के–के कस्ता सुधार जरुरी देख्नुहुन्छ?
महिला तथा कमजोर वर्गका श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबैभन्दा पहिले नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छ। नेपालको संविधान र वैदेशिक रोजगार ऐनले कुनै पनि नागरिकलाई विभेद नगरिने र महिलाका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा भने महिलाका हकमा विभिन्न प्रकारका विभेदकारी प्रतिबन्ध लगाइँदै आएका छन्।
कहिले उमेरको सीमा तोकिएको छ, कहिले ३० वर्षभन्दा कम, कहिले २४ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने व्यवस्था गरिएको छ। महिलाको जिन्दगीमा सधैं परीक्षण गरियो। केही निश्चित क्षेत्र र केही देशमा महिलालाई जान निषेध गरिएको छ। सरकारले यी प्रतिबन्धका कारण महिला असुरक्षित हुने भएकाले उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चालिएको दाबी गर्दै आएको छ। यदि केही समयका लागि समस्या पहिचान गर्न, गृहकार्य गर्न र आवश्यक तयारी पूरा गर्न अस्थायी रोक लगाइएको भए त्यसलाई एक हदसम्म स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो। तर, यस्तो प्रतिबन्ध दशकौंदेखि निरन्तर रूपमा लागू हुँदै आएको छ, जसले राज्यको गम्भीरता र तयारीको अभाव देखाउँछ।
मुख्य समस्या के हो भने राज्यले महिलालाई सुरक्षित बनाउन सजिलो उपायका रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति अपनाएको छ। तर, वास्तविक जोखिम न्यूनीकरणका उपायमा ध्यान दिएको छैन। कूटनीतिक पहल, गन्तव्य देशसँग सम्झौता, निगरानी संयन्त्रको मजबुती तथा आफ्नै प्रणाली सुधार गर्ने काममा राज्यले पर्याप्त प्रयास गरेको देखिँदैन। हामी गम्भीर छौं’भन्ने भाषण मात्र सुनिन्छ, तर ठोस तयारी र कार्यान्वयन अभाव छ। यी प्रतिबन्धले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकेजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन। भिजिट भिसा, खुला सिमाना वा अन्य अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरेर महिला प्रतिबन्धित देशमा ठूलो संख्यामा पुगिरहेका छन्। यो संख्या थोरै होइन, सयौं÷हजारौंमा रहेको देखिन्छ।
कतिपय महिलाले प्रणालीलाई छल्दै आफैं जान सकेका भए पनि अधिकांशलाई दलाल र मानव तस्करले लगिरहेका छन्। यसको गम्भीर परिणाम के भएको छ भने यस्ता महिला सरकारी अभिलेखमा पर्दैनन् र औपचारिक च्यानल प्रयोग नगरेकाले उनीहरू झन् बढी जोखिममा पर्छन्। औपचारिक प्रक्रियाबाट जानेभन्दा अनौपचारिक बाटो अपनाउने महिला शोषण, हिंसा र अन्य जोखिममा बढी पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। महिला सामाजिक र लैंगिक कारणले पहिलेदेखि नै जोखिममा हुने अवस्थामा छन्, तर राज्यको प्रतिबन्धकारी नीतिले उनीहरूलाई अझ बढी असुरक्षित बनाएको छ। यसरी हेर्दा राज्यका नीतिहरूले आफ्नै नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा उच्च जोखिमतर्फ धकेलेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले श्रम सिर्जना र रोजगारी प्रवद्र्धनमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन्?
रोजगारी सिर्जनाको विषय उठ्दा मुख्यतः दुईवटा बाटा देखिन्छन्। पहिलो, राज्यले आफैं रोजगारी सिर्जना गर्ने, जसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोत र दरबन्दी आवश्यक पर्छ। तर, सरकारसँग सीमित स्रोत भएकाले आवश्यक मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कठिन छ।
दोस्रो विकल्प भनेको नागरिकले आफैं स्वरोजगार वा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। यसका लागि राज्यले प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुभन्दा नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गरिदिनु नै पर्याप्त हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा मुख्य चुनौती भनेको नीति आवश्यकतामा आधारित नहुनु र योजना प्रक्रिया बटम–अप र परामर्शमूलक नहुनु हो। नागरिकलाई के चाहिन्छ, कुन क्षेत्रमा सम्भावना छ भन्ने कुरा सोधेरै योजना बनाइनु आवश्यक छ। तर, यस्ता आधारभूत ‘डिपार्चर पोइन्ट’ नचिनिएकै कारण नेपाल रोजगारी सिर्जनाको सवालमा जकडिएको अवस्थामा छ।
आगामी ५ देखि १० वर्षमा नेपालले देशभित्र रोजगारी बढाउँदै वैदेशिक निर्भरता घटाउन कस्तो ठोस नीति र कदम चाल्नुपर्छ? यसमा तपाईको धारणा के छ?
आगामी पाँचदेखि १० वर्षमा देशले नयाँ दिशा लिन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन र भोलि गरौंला भन्ने समय पनि छैन हामीसँग। त्यसैले आगामी वर्षमा नेपालले देशभित्र रोजगारी बढाउँदै वैदेशिक निर्भरता घटाउन ठोस नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यसको आधार कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनु हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि पछिल्लो कृषि सर्वेक्षणअनुसार कुल उत्पादनले जम्मा करिब ५५ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र वर्षभरि खान पुग्ने देखिन्छ। बाँकी रहेको ४५ प्रतिशत जनसंख्यालाई वर्षभरि खान अपुग छ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर भए पनि तीमध्ये आधा जति मात्र आत्मनिर्भर छन्। त्यसैले कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको साधन नभई आयआर्जन र उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक छ। यसैलाई कृषिको आधुनिकीकरण वा व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ।
अर्को सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको पर्यटन, जलविद्युत् र औद्योगिकीकरणजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय पुँजीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिए ती क्षेत्रमा स्वतः रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। यसरी क्रमिक रुपमा देशभित्र रोजगारी बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीतर्फको अत्यधिक निर्भरता, बेरोजगारीबाट उत्पन्न असन्तोष, निराशा र आक्रोश पनि विस्तारै कम हुँदै जान सक्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर श्रम अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा कत्तिको सुरक्षित छ? अबको विकल्प के हुन सक्छ?
रेमिट्यान्सले हालका वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई तत्काल राहत पु¥याएको छ। विशेषगरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अर्थात् वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति मजबुत हुनुमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेको छ। सोही कारण नेपाल हाल तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्थामा देखिन्छ। तर, यो अवस्था अस्थायी मात्र हो र यसमै सन्तुष्ट भएर बस्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ। अर्काको देशमा गएर कमाएको पैसाबाट देश समृद्ध हुन्छ भन्ने सोचमा ढुक्क भएर बस्न सकिँदैन। रेमिट्यान्सले तत्कालका लागि ‘लाइफलाइन’को काम गरेको सत्य हो।
बेरोजगारी दबाब उच्च हुँदा लाखौं नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीले अस्थायी समाधान दिएको छ र सरकारले तत्काल रोजगारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसले सहजता प्रदान गरेको छ। तर, यो केवल संक्रमणकालीन समाधान हो, स्थायी विकल्प होइन। यस अवधिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत नागरिकलाई देशमै बाँच्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन।
रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहँदा देश जोखिमपूर्ण र अस्थिर अवस्थामा फस्न सक्छ। उदाहरणका लागि, मध्यपूर्वजस्ता क्षेत्रमा युद्ध वा संकट उत्पन्न भए लाखौं नेपाली अचानक फर्किन सक्छन्, जसले आम्दानी मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ। यसैले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रमा रमाएर बस्नु उपयुक्त छैन। समयमै निर्भरता घटाउने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरण गर्ने योजना नबनाए अर्थतन्त्र धराशयी हुने जोखिम उच्च छ।
प्रविधि अटोमेसन र डिजिटल अर्थतन्त्रले भविष्यको श्रम बजारलाई कसरी प्रभावित गर्छ? हामीले कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ?
प्रविधि, अटोमेसन र डिजिटल अर्थतन्त्रले भविष्यको श्रम बजारमा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। विशेषगरी म्यानुअल र शारीरिक श्रममा आधारित कामको माग क्रमशः घट्दै जाने सम्भावना छ। अहिले नै रेस्टुरेन्टमा सेवा गर्ने कामदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रका कार्य रोबोट र अटोमेटेड प्रणालीमार्फत हुन थालेका उदाहरण देखिन्छन्।
यसले परम्परागत रूपमा श्रमिक संलग्न हुने रोजगारीको स्वरुप बदलिँदै गएको संकेत गर्छ। मध्यम स्तरका सीपमा आधारित काम जस्तै, भाषा अनुवादजस्ता पेसामा पनि प्रविधिको कारण माग घट्दै गएको छ। यसैगरी नेपाली श्रमिकका लागि विदेशमा लोकप्रिय र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित तथा सम्मानजनक मानिने सेक्युरिटी गार्डजस्ता रोजगारी पनि अटोमेटेड सुरक्षा प्रणालीका कारण सीमित हुँदै जान सक्छन्। यसको अर्थ हाल उपलब्ध रोजगारीका अवसर दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने छैनन्। अटोमेसन र डिजिटलाइजेसनले श्रम बजारमा माग घटाउँदा वर्तमान मानव संसाधनको ठूलो हिस्सा ती प्रविधि सञ्चालन गर्न अयोग्य हुने जोखिम पनि बढ्छ।
यसले रोजगारी अवसर संकुचित हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। अझ संगीतजस्ता सिर्जनात्मक क्षेत्रमा समेत एआई प्रयोग बढ्दै जानुले यसको प्रभाव व्यापक हुने संकेत गर्दछ। यसैले प्रविधिको यो तीव्र विकासलाई सामान्य परिवर्तनका रूपमा होइन, चेतावनी र ‘वेक–अप कल’ का रूपमा लिनुपर्छ। श्रमको माग घट्दै जाने अवस्थामा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सीप विकास र पुनःतालिममार्फत श्रमिकलाई नयाँ अवसरतर्फ कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अब गम्भीर रूपमा विचार विर्मश गरेर नीतिगत व्यवस्थाको खाका कोर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।
लामो समयदेखि आमनेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुक भनेर खाडी देशलाई चिनिन्थ्यो। तर, अहिलेको समय श्रम गन्तव्य युरोप बन्दै गएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारी गन्तव्यमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। विगतमा साउदी, कतार, दुबई र अन्य खाडी मुलुक तथा मलेसियातर्फ केन्द्रित श्रम आप्रवासन अहिले क्रमशः युरोपेली देशतर्फ आकर्षित हुँदै गएको देखिन्छ। तथ्यांकले युरोप जाने नेपाली युवकयुवतीको संख्या तीव्र नभए पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ। यसको मुख्य कारण युरोपमा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कार्य वातावरण, राम्रो आम्दानी, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन बसोबासको सम्भावना रहेको धारणा हो।
युरोपेली गन्तव्यतर्फको आकर्षण केवल रोजगारीका लागि मात्र नभई त्यहाँ बसोबास, परिचयपत्र अर्थात् (आईडी) बनाउने र परिवारलाई समेत लैजाने सम्भावनासँग जोडिएको छ। तर, यी अपेक्षा व्यवहारमा सहज रूपमा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। अधिकांश नेपाली युरोप अनौपचारिक वा अवैधानिक माध्यमबाट गइरहेको देखिन्छ, जसका कारण उनीहरू जोखिम, शोषण र विचल्लीमा पर्ने घटना पनि बढिरहेका छन्। युरोपमा आम्दानी र सुरक्षा तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिए पनि भर्ती प्रक्रियामा असुरक्षा उच्च छ।
खाडी र मलेसियामा जाने क्रममा लाग्ने अवैध शुल्क लाख–डेढ लाख हाराहारीमा भए पनि युरोपका लागि यो रकम १०–१२ लाखसम्म पुग्ने गरेको छ। यदि यात्रा असफल भयो भने सम्पूर्ण सम्पत्ति गुम्ने जोखिमसमेत हुन्छ।
खाडी र मलेसियामा जाने क्रममा लाग्ने अवैध शुल्क लाख–डेढ लाख हाराहारीमा भए पनि युरोपका लागि यो रकम १०–१२ लाखसम्म पुग्ने गरेको छ। यदि यात्रा असफल भयो भने सम्पूर्ण सम्पत्ति गुम्ने जोखिमसमेत हुन्छ। अहिले सयौं वा हजारौंको संख्यामा युरोप जाने क्रम भविष्यमा लाखाैँमा पुग्दा यसको जोखिम अझ गम्भीर हुने सम्भावना छ। नेपाल क्रमशः श्रमिक उत्पादन र निर्यात गर्ने देशका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ मोडल होइन। प्रारम्भिक चरणमा वैदेशिक रोजगारीलाई बेरोजगारी समाधानको अस्थायी उपायका रूपमा प्रयोग गर्न सकिए पनि दशकौंसम्म यही मोडलमा निर्भर रहनु उचित छैन।
यसले पारिवारिक विघटन, सामाजिक असन्तुलन, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र अन्य सामाजिक लागत बढाएको छ। अब आवश्यकता भनेको रिभर्स माइग्रेसनतर्फ ठोस रणनीति बनाउनु हो। नागरिकको स्वतन्त्रता कायम राख्दै स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलता र पुनःएकीकरण कार्यक्रममार्फत विस्तारै विदेश जाने निर्भरता घटाउँदै आफ्नै देश निर्माणतर्फ अघि बढ्नु अनिवार्य छ।
केही दिनअघि श्रम मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रसंग निकाल्नुभएको थियो। यसलाई खारेज गर्नेतर्फ विभागीय मन्त्रीले इंगित गर्नुभयो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश श्रमिक रहरले होइन, बाध्यताले विदेश जान्छन् । यस्तो अवस्थामा काम खोज्न जाने श्रमिकबाटै अत्यधिक रकम असुल्नु न्यायसंगत हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्तअनुसार श्रमिकको भर्ती प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता (इम्प्लोयर) ले बेहोर्नुपर्छ। श्रमिकले आफ्नो श्रम र पसिनाको मूल्य तलबमार्फत पाउनुपर्छ, ऋण काढेर काम पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अव्यावहारिक र गलत हो। तर, व्यवहारमा श्रमिक ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेश जान बाध्य छन्, जसले उनीहरूलाई झन् जोखिमपूर्ण अवस्थामा धकेलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मापदण्ड र नेपालले हस्ताक्षर गरेका श्रम सम्झौताले पनि भर्ती खर्च रोजगारदाताले तिर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्।
यही सिद्धान्तअनुसार नेपालले फ्री भिसा, फ्री टिकट वा इम्प्लोयर पे मोडलजस्ता श्रमिकमैत्री नीति ल्याएको थियो, जुन ऐतिहासिक र सकारात्मक कदम थिए। यसले श्रमिकलाई शून्य लागतमा रोजगारीमा पठाउने उद्देश्य राखेको थियो।
अर्थात्, त्यो श्रमिकले होइन, इम्प्लोयरले बेहोर्ने भन्ने अवधारणा हो। समस्या नीतिमा होइन, यसको कमजोर कार्यान्वयनमा देखिन्छ। व्यवहारमा फ्री भिसा–फ्री टिकट मोडलमार्फत गएका श्रमिकको संख्या अत्यन्त न्यून रह्यो, जबकि अवैध असुली निरन्तर चलिरह्यो। यदि यसलाई क्रमशः विस्तार गरिएको भए १०÷११ वर्षमै उल्लेखनीय प्रगति सम्भव थियो। यसलाई क्रमिक रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा हाल श्रममन्त्रीबाट आएको सो नीति हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ, किनकि नेपालले हालै साउदी, यूएई, मलेसियालगायत देशसँग रोजगारदाताले नै खर्च बेहोर्ने श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा श्रमिकमैत्री नीतिलाई खारेज गर्ने होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ प्रयास गर्नुपर्ने थियो। तर हुन सकेन।
अहिले निर्वाचनको माहोल विगतभन्दा भिन्न छ। नयाँ र पुराना दलले श्रमसँग सम्बन्धित कस्तो नीति घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने ठान्नहुन्छ?
घोषणापत्र निर्माण गर्दा राजनीतिक दलहरूले गहिरो होमवर्क र पर्याप्त छलफल गर्न आवश्यक छ। आगामी पाँच वर्षमा के–के काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यथार्थपरक रूपमा पहिचान गर्नुपर्छ, किनकि सबै समस्या एकै कार्यकालमा समाधान हुन सक्दैनन्। केही सुधार तुरुन्तै सुरु गर्न सकिन्छ भने केहीका लागि १०–१५ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। उदाहरणका लागि, सरकार गठन भएको भोलिपल्टै पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने नीतिगत निर्णय हुन्छन्। जस्तै, श्रमिकमैत्री नीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लैजाने स्पष्ट प्रतिबद्धता।
घोषणापत्र केवल लोकप्रियता वा सार्वजनिक खपतका लागि होइन, कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिबद्धताको दस्तावेज हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। लामो सूचीमध्ये पाँच वर्षभित्र वास्तवमै पूरा गर्न सकिने काम छनोट गरी स्पष्ट प्रतिबद्धताका साथ जनतासामु जानुपर्छ। जनताले दललाई अनुमोदन गर्दा ती प्रतिबद्धतालाई पनि स्वीकृति दिएका हुन्छन्। सरकार गठन भएपछि प्राथमिकता सूची बनाएर तुरुन्त कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ। यसरी व्यावहारिक र इमानदार कार्यान्वयनले सरकार आउँछ तर हाम्रो लागि केही गर्दैन भन्ने जनमानसमा बनेको निराशाजनक धारणा परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसैले घोषणापत्र यथार्थपरक बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने संस्कृतिको विकास अत्यावश्यक छ।
रोजगारका लागि श्रम गन्तव्यमा जान इच्छुक युवायुवतीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
बैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सुरक्षित रहन अत्यावश्यक छ। लामो यात्रा र अपरिचित प्रक्रियाका कारण जोखिम र समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसैले कसैले दिएको जानकारी वा सल्लाहलाई स्वीकार गर्नुअघि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हाल सूचनाका धेरै स्रोत उपलब्ध छन्, तर सजिलो पहुँच नहुन सक्छ।
सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी प्रक्रियाबारे बुझ्न सकिन्छ। रोजगारीका क्रममा हुने अवैध अभ्यास, शोषण, र धोखाधडीलाई निगरानी एवं नियमन गर्नुपर्दछ। विदेश जानेले प्रक्रिया बुझेर, दोहोरो जानकारीसहित सावधानीपूर्वक निर्णय लिनुपर्छ। प्रमाणित र विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र जानकारी लिनु अत्यावश्यक छ। यसरी मात्र सुरक्षित र प्रभावकारी वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यस्ता विषयलाई श्रम गन्तव्यमा जान चाहनेले ख्यान गर्नुपर्छ।
