अस्पताल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एन्ड सर्जरी लिमिटेड (ह्याम्स अस्पताल)ले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको पहिलो अस्पतालको रुपमा ह्याम्सले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न लागेको हो। स्थापनाको छोटो समयमै सीमित स्रोत-साधनका बीच पनि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा दिँदै आएको ह्याम्सले कोभिड १९ का बेला धेरैको ज्यान बचाएको थियो। ह्याम्सले थप लगानी विस्तारका लागि आईपीओ जारी गर्न लागेको छ।
बैंकको ऋण लिएर सेवा विस्तार गर्नुभन्दा आईपीओ जारी गर्ने र केही मात्रामा सस्तो सेवा दिने उद्देश्य अस्पतालले राखेको छ। विश्वभरका प्रतिष्ठित अस्पतालहरुले पनि आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणलाई पनि केही हिस्साको साझेदार बनाएका र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै विश्वास जितिरहेकाले ह्याम्सले पनि उपचारार्थ आउने नेपालीसहित विदेशीलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन खोजेको बताउँदै आएको छ। सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो भन्ने विषयमा ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष रामशरण (आरएस)भण्डारीसँग क्यापिटलकर्मी सरिता थारुले गरेको कुराकानीः
सन् २०१९ को अन्तिमबाट विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९, त्यसपछि जारी आर्थिक मन्दीको असर केही लयमा सम्हालिँदै थियो। भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो। यसको प्रभाव निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा कस्तो छ?
कोभिड-१९ वास्तवमै विश्वव्यापी महामारी नै थियो। विश्वभर ठूलो मानवीय क्षति भयो। नेपालको सन्दर्भमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैैले सञ्चालन गरेका ‘हेल्थ केयर सिस्टम’ले जसरी काम गरे। यसले कम क्षतिमै सम्हाल्न सकियो। त्यो हिसाबले हामीले अपेक्षाकृत कम क्षतिमा यो महामारी पार गर्यौं भन्ने मेरो बुझाइ छ।
त्यसपछि अहिले नेपालको ‘हेल्थ केयर सिस्टम’ जसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने एक नेपालीको रूपमा मैले यो क्षेत्रलाई जसरी बुझेको छु, त्यसअनुसार निजी क्षेत्रले दिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, प्रयोग हुने प्रविधि, चिकित्सकको ज्ञान, सेवा स्तर उल्लेखनीय छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवाको लागतका विषयलाई हेर्ने हो भने नेपालीहरू प्रायः उपचारका लागि भारत, सिंगापुर वा बैंकक जाने गर्छौं। तर, नेपालमै निजी क्षेत्रबाट दिइने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र लागत तुलना गर्दा कम्तीमा आधा मूल्यभन्दा कम, कतिपय अवस्थामा एक तिहाइ लागतमा समानस्तरको सेवा पाइरहेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, भारतको मेदान्त अस्पताल छ। त्यहाँका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. नरेश त्रेहानको ओपीडी शुल्क करिब ३ हजा देखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ भारु (४ हजार ८००-५ हजार ६००रुपैयाँ) हुन्छ। तर, नेपालमा ह्याम्स अस्पतालमा डा. भगवान कोइरालाजस्ता वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञको ओपीडी शुल्क करिब ८२५ रुपैयाँ मात्र छ।
स्वास्थ्य सेवामा मुख्य चुनौती के भने सरकारले सही समय सही निर्णय नगर्दा नर्सिङ क्षेत्रमा ठूलो संकट देखिएको छ।
भारतका मुटुरोग विशेषज्ञ डा.त्रेहान र नेपालका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कोइरालाले बिरामीबाट लिने ओपीडी शुल्क धेरै अन्तर छ। यस हिसाबले बिरामीलाई पर्ने आर्थिक भारको तुलना गर्दा नेपालमा निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराइरहेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र लागत दुवै दृष्टिले अपेक्षाकृत सहज देखिन्छ।
-1771731964.jpg)
स्वास्थ्य सेवामा मुख्य चुनौती के भने सरकारले सही समय सही निर्णय नगर्दा नर्सिङ क्षेत्रमा ठूलो संकट देखिएको छ। नेपालमा रहेका स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेको छ। विशेषगरी नर्सिङ क्षेत्रको जनशक्ति स्थिति भयावह बन्दै गएको छ। आपूर्ति र मागबीचको सन्तुलन मिलिरहेको छैन। यो अवस्था सिर्जना भएको सरकारलाई पनि जानकारी छ। तर, सरकारले यसलाई वास्ता गरेको छैन। पछिल्ला १० वर्षको अवधिमा सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार झन्डै ८० हजार जति नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन भएको छ। त्यसमध्ये ५० हजारभन्दा बढी नर्स विदेश पलायन भइसकेको तथ्यांकमा देखिन्छ।
यस विषयमा तपाईंहरूमाथि आरोप पनि लाग्ने गर्छ-निजी स्वास्थ्य संस्थाले पर्याप्त सेवा–सुविधा नदिने र कर्मचारी सुरक्षा सुनिश्चितता हुन नसकेर स्वास्थ्यकर्मी बिदेसिएका हुन्। यहाँ काम गर्दा दैनिकी धान्न पुग्ने गरी पनि तलब नहुने। त्यसैले विदेश जानुपर्ने अवस्था आएको हो भन्ने तर्क पनि छ। त्यसो भए निजी अस्पतालले पर्याप्त पारिश्रमिक दिन नसकेकै हुन् वा अपुग भएको हो?
तपाईंले उठाउनुभएको विषय केही हदसम्म सत्य पनि छ। केही समयअघि नर्सिङ आन्दोलन भयो। त्यसमा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिएको रेकर्ड सार्वजनिक भएका थिए। अहिलेको आर्थिक वर्षमा सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब करिब २१ हजार ९ सय रुपैयाँ जति छ र त्यसभन्दा कम दिने संस्था देखिनु गलत हो। तर, सबै निजी अस्पताललाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गर्नु पनि उचित हुँदैन।
उदाहरणका लागि, ह्याम्सको कुरा गर्दा नर्सको प्रारम्भिक तलब नै करिब २६ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। सरकारसँगको सहमतिपछि त्यो बढाएर करिब २७ हजार रुपैयाँ सुरुआती पारिश्रमिक पुर्याइएको छ। निजी क्षेत्रको पहिलो दायित्व भनेको सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिनु हो। त्यसभन्दा कम दिनु गलत हो। श्रम कानुनअनुसार त्यो कर्मचारीको आधारभूत अधिकार हो।
आम्दानीको तुलना गर्ने हो भने आईटी क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अहिले यही अवस्था देखिएको छ।
तर, न्यूनतम तलबभन्दा माथिको पारिश्रमिक संस्था र कर्मचारीबीचको आपसी समझदारी, योगदान, दक्षता र आवश्यकताका आधारमा निर्धारण हुन्छ। हाम्रो ह्याम्सको नर्सिङ डाइरेक्टरको तलब डेढ लाख छ। जबकि सरकारका सचिवले ७०-७७ हजार तलब खान्छन्। निजी क्षेत्रमा तलब र सेवा-सुविधा प्रायः आधारभूत सेवासुविधा बाहेक आपासी समझदारीमा कर्मचारीले दिने योगदानको आधारमा थप सेवा-सुविधा दिनुपर्ने, यो विश्वव्यापी अभ्यास नै हो। हाम्रोमा व्यवस्थापन तथा चिकित्सक दसौं लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने पनि छन्। यो स्तर सरकारी क्षेत्रमा तुलना गर्दा मेल खाँदैन।
निजी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो तलब दिइँदै छ भने पनि नर्स र डाक्टरको आकर्षण किन घट्दै छ? किन उनीहरू विदेश जान चाहन्छन्?
यसको कारण केवल तलब मात्र होइन। भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप, यहाँसम्म कि खाडी मुलुकमा कोभिडपछि नर्सका लागि राम्रो अवसर खुलेको छ। त्यहाँ एक जना नर्सले न्यूनतम दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म मासिक आम्दानी गर्छन्। त्यो आम्दानीको अन्तर यति ठूलो छ कि नेपालमा २६ देखि ३० हजार रुपैयाँमा काम गर्नु र विदेशमा दुईदेखि तीन लाख कमाउनुबीचको फरक तुलनै गर्न नसकिने खाले छ।
-1771731963.jpg)
यो अन्तरलाई नेपालका निजी स्वास्थ्य संस्थाले म्याच गर्न सक्दैनन्। आम्दानीको तुलना गर्ने हो भने आईटी क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अहिले यही अवस्था देखिएको छ। उदाहरणका लागि, यहाँ काम गर्ने एमडीजीपी गरेका फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर क्रुजमा फिजिसियन भएर जान्छन्। त्यहाँ उनीहरूले १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म मासिक आम्दानी गर्छन्, जबकि नेपालमा त्यही डाक्टरले करिब ३/४ लाख रुपैयाँ कमाउँछन्। त्यसैले समस्या केवल तलब थोरै बढाउने-घटाउने होइन, अन्तर नै धेरै ठूलो छ। सरकार वा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले त्यो स्तरको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।
त्यसैले यथार्थ बुझेर नेपालमा नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन बढाउनु अनिवार्य छ। बढ्दो विदेश मागलाई ध्यानमा राख्दै आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न उत्पादन वृद्धि नगरी हुँदैन। तर, सरकारले त्यसअनुसार नीति नबनाउने, कोटा नबढाउने र समयमै निर्णय नगर्ने समस्या देखिएको छ। यही कारणले माग र आपूर्तिबीचको अन्तर झन् बढ्दै गएको छ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाले राम्रो सेवा-सुविधा नदिने तर शुल्क महँगो लिँदा बिरामी भारत वा बैंकक जाने गरेको भनिन्छ। नेपालका निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रति जति विश्वास हुनुपर्ने हो, त्यो नहुँदा पनि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको हो भन्ने तर्क आउँछ। के निजी स्वास्थ्य संस्था विश्वास जित्न सफल छन् र सेवा महँगो छ?
मैले अघि पनि भनें, नेपालमा निजी क्षेत्रले जुन शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको छ, त्यसलाई वस्तुगत रूपमा तुलना गर्नुपर्छ। ह्याम्स, नर्भिक, ग्रान्डी, मेडिसिटी, ओम, मेडिकेयरजस्ता कर्पोरेट अस्पतालको सेवा र त्यसका लागि लिइने शुल्कलाई भारत वा अन्य देशसँग तुलना गर्दा सन्दर्भसहित हेर्नुपर्छ। हामीले करिब एक तिहाइ लागतमा सेवा दिइरहेका छांै। मैले अघि एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ। त्यसैले नेपालमा निजी अस्पताल अत्यन्तै महँगा छन् भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। यो सरासर गलत हो। तर, कुरा के भने हेल्थ केयर सेवा संवेदनशील र विशेष प्रकृतिको क्षेत्र हो। यहाँ मूल्य मात्र होइन, विश्वास, ब्रान्ड, परिणाम र विशेषज्ञताको धारणा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
-1771731963.jpg)
आजको अवस्थामा अमेरिकाजस्तो विकसित देशबाट पनि बिरामी भारतमा उपचार गराउन आउने गरेका छन्। यसको अर्थ के भने स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा भूगोलमा सीमित हुँदैन, जहाँ राम्रो विशेषज्ञता, तुलनात्मक रूपमा किफायती लागत र विश्वासिलो सेवा हुन्छ, त्यहाँ बिरामी जान तयार हुन्छन्। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा केवल मूल्यको होइन। गुणस्तर, विश्वसनीयता, नतिजा र प्रतिष्ठाको पनि हो। भारतबाट अमेरिका जाने बिरामी हुन्छन्, अमेरिकाबाट भारत आउने बिरामी पनि हुन्छन्। रोग, प्रविधि, विशेषज्ञता र लागतका आधारमा विश्वभर स्वास्थ्य सेवामा यस्तो आवागमन चलिरहेकै हुन्छ।
नेपालबाट पनि सयौं बिरामी भारत, बैंकक वा सिंगापुर जान्छन्। त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत छनोट, विश्वास र आर्थिक क्षमतामा निर्भर हुन्छ। त्यसलाई शतप्रतिशत रोक्न सकिँदैन। तर, मुख्य विषय के भने हामीले सेवा दिइरहेको समग्र बिरामीमध्ये कति प्रतिशत बिरामी बाहिर जान बाध्य छन्? त्यो हेरिनुपर्छ। अर्को विषय, स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। अन्य क्षेत्रमा मानवीय त्रुटि हुँदा त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सानो त्रुटिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा मानव जीवनसँग सरोकार राख्छ। त्यसैले समाचार, जनधारणा र सामाजिक प्रतिक्रिया स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति बढी संवेदनशील हुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा शतप्रतिशत दिन सकिँदैन।
संसारमा जति पनि कहलिएका अस्पताल छन्, ती स्वास्थ्यले संस्था यसै प्रकारका उपाय अपनाएका छन्।
जहाँ काम हुन्छ, त्यहाँ केही न केही गल्ती हुन सक्छ। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सानो त्रुटि पनि ठूलो असर पार्न सक्छ। त्यसैले मिडियाले बढी कभर गर्छ र जनमानसमा छिटो नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ। संसारभर हुने सामान्य मानवीय त्रुटिलाई आधार बनाएर ‘पूरै सिस्टम नै कमजोर छ’ भन्ने माइन्डसेट बनाउनु गलत हो। विशेषगरी कोभिड महामारीको समयमा नेपालको रिकभरी दर र समग्र व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा तुलना गरेर हेर्दा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा मानवीय त्रुटि भेटिँदैन।
समकालीन अस्पतालको तुलनामा ह्याम्सले नेपालमा पहिलोपटक सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर(आईपीओ) जारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो आईपीओ जारी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? लगानी पर्याप्त नभएर वा संस्थालाई विस्तार गर्न आवश्यक परेको हो?
आईपीओ ल्याउँदा कम्पनीले आफ्नो सञ्चालन खर्च र भविष्यको लगानी व्यवस्थापन गर्न वित्तीय व्यवस्थापन र ब्यालेन्ससिट सुदृढ गर्न उक्त रकम प्रयोग गर्छन्। तर, सामान्य मान्छेको दृष्टिमा आईपीओमा जाने कुरालाई कतिपयले गलत बुझ्न सक्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा राम्रो बनाउने, सार्वजनिक पहुँच पुर्याउनु छ भने आइपीओमा नगई सम्भव देखिँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आर्थिक र दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउन आईपीओमा नगई सुखै छैन । संसारमा जति पनि कहलिएका अस्पताल छन्, ती स्वास्थ्यले संस्था यसै प्रकारका उपाय अपनाएका छन्। तिनले सेवामा वा समग्र संस्थाको विकास गरेका छन्।
यस्ता विषयलाई व्यवस्थापन गरे स्वास्थ्य संस्थाहरूले दीर्घकालीन विकास र लगानीका लागि सार्वजनिक पहुँच हुन्छ। राज्यले दिएको यो सुविधा स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने मेरो बुझाइ छ।
-1771731962.jpg)
संसारमा अहिले धेरै प्रसिद्ध र नाम चलेका अस्पताल छन्। तिनले दोस्रो बजारमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो सेवा र अन्य सबै पक्षको व्यवस्थापन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्रान्ड भ्यालूअनुसार विस्तार गरिरहेका छन्। तर, नेपालमा त्यस्तो स्थिति हाल देखिँदैन। त्यसैले मेरो एउटै बुझाइ हो-कुनै पनि संस्था दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन दुई कुरा आवश्यक छन्, कर्पोरेट कल्चर कायम राख्नु र सरकारको नीति नियम पालना गर्नु। यी दुबै कुरा म्याच भएपछि मात्रै संस्था लामो समयसम्म ‘फेयर बेसिस’मा अघि बढ्न सक्छ।
अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो कम्पनीको रूपमा ह्याम्सलाई सरकारले दिने निर्देशनलाई फेयर बेसिसमा पालना गर्नु अनिवार्य छ। दोस्रो कुरा, जब अस्पतालमा सार्वजनिक लगानी आउँछ, यसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा नागरिकको विश्वास बढाउँछ। तेस्रो कुरा, सेवा-सुविधा र त्यससँग सम्बन्धित शुल्कको विषयमा सर्वसाधारणको लगानी प्रयोग गर्दा बैंकको ऋणको सट्टा खर्च केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। यसले सेवा विस्तार र लगानीको प्रभावकारी उपयोग गर्दै कुल लागतलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गर्छ। केही लागत कम गर्न सकिन्छ। बैंकको ऋणमा ब्याज तिर्नुभन्दा सर्वसाधारणको लगानीमा त्यही काम गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा, नेपालको दोस्रो बजारको भोल्युम बढाउन स्वास्थ्य सेवाजस्तो जनताको आधारभूत सेवा यो बजारमा आउन आवश्यक छ।
एउटा प्रतिष्ठित अस्पताल हुनु मात्र आफैंमा विश्वास निर्माणको माध्यम हो।
स्वास्थ्य सेवा आईपीओमार्फत सेकेन्डरी मार्केटमा नगईकन बजारको भोल्युम बढाउन सकिँदैन। स्वास्थ्य नीति र नियम पालना हुँदै अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइनअनुसार सञ्चालन हुन्छन्। धितोपत्र बोर्डजस्ता सरकारका निकायले पनि नियमन गर्छन्। यसले गर्दा राज्यको अनुगमन अझ स्पष्ट हुन्छ र पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्छ। यसप्रति आमनागरिकको विश्वास बन्नुका साथै ग्यारेन्टी पनि सुनिश्चित हुन्छ। अहिले आईपीओमा धेरै बैंक गएका छन्। आईपीओमा जाँदा आमनागरिक र संस्थाबीच विश्वास बढ्छ भने जित्ने पक्ष पब्लिक र नियमन दुवैको विश्वास कायम गर्ने संस्था नै हुन्छ। नागरिकसँग र संस्थाले दुवैले जित हासिल गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै ह्याम्स अस्पताल आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छ।
आईपीओ जारी भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचार गराउन जाने नेपाली वा नेपालमा उपचार गर्न आउने विदेशी बिरामीलाई विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ त?
पक्कै पनि नेपालका अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले मूल्यांकन गरिन्छ। अहिले जस्तै, भारत, अफ्रिकाली देश र अन्य थुप्रै मुलुकबाट नेपाली उपचारका लागि गइरहेका छन्। त्यस्तै, बाहिरका बिरामी नेपाल आउँदा पनि उनीहरूले कुन अस्पतालमा जाने भन्ने निर्णय गर्दा अस्पतालको ‘ब्याकग्राउन्ड’, ट्रयाक रेकर्ड र सेवास्तर सबै हेर्छन्। सेकेन्डरी मार्केटमा गएपछि नागरिकले अस्पताललाई विश्वास गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
एउटा प्रतिष्ठित अस्पताल हुनु मात्र आफैंमा विश्वास निर्माणको माध्यम हो। नेपालबाट बाहिर जाने बिरामीलाई केही हदसम्म आफ्नै लगानी र अवसर दिने सम्भावना हुन्छ। यसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा विश्वास र अपनत्व दुवै बढाउँछ र दीर्घकालीन रूपमा नेपालबाट बाहिर जाने प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, जब विदेशी बिरामी नेपालमा उपचारका लागि आउँछन्। उनीहरूले अस्पतालको ट्रयाक रेकर्ड जाँच्ने भएकाले यो नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेन्थ’ बन्न सक्छ।
ह्याम्समा सेवा लिनेहरू केही महँगो भएको गुनासो गर्छन्। यहाँबाट दिइने सेवा महँगो हो कि सुविधा राम्रो हो?
नेपालमा ह्याम्स हस्पिटलले सामान्य र जटिल दुवै किसिमका बिरामीका लागि सेवा सुनिश्चित गर्दै आएको छ। गाउँ वा सानो सहरबाट आएका बिरामीलाई सामान्य ओपीडी उपचार (जस्तै, सिटामोल) लिएर घर फर्कन अनुमति छ, जसका लागि ओपीडी टिकट मात्र तिर्नुपर्छ। महिनौँसम्म आइसियूमा बस्न आवश्यक पर्दैन। तर, जटिल रोग, जस्तै मुटुको समस्या वा दुर्घटनाका कारण मल्टिपल ट्रमा वा फ्याक्चर भए बिरामीलाई हेलिकोप्टरमार्फत ल्याएर उपचार गर्न आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा महिनौँसम्म अस्पतालमा बस्नुपर्दछ, जसको लागत उच्च हुन्छ। हाल ह्याम्स हस्पिटलको एक महिनाको सञ्चालन खर्च (अपरेटिङ कस्ट) करिब ११ करोड रुपैयाँ छ।
-1771731962.jpg)
यसमा तलब, औषधी, उपकरण मर्मत, बिजुली र अन्य सञ्चालन खर्च समावेश छन्। यसको बाबजुद ह्याम्सको सेवास्तर बजारमा उपलब्ध अन्य अस्पतालको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशत सस्तो छ। गाउँका बिरामीका लागि इमर्जेन्सी सेवा लिन आउँदा, कुनै प्रश्नबिनै २५ हजारसम्मको सेवा दिने गरेका छौं। बिरामीलाई प्राथमिक उपचार दिई स्थिर भएपछि यदि थप भर्ना वा अपरेसन आवश्यक भएमात्र डिपोजिट तिर्नुपर्छ। ह्याम्सको नीति प्राथमिक रूपमा जीवन जोगाउने र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित छ।
आगामी दुई वर्षभित्र भक्तपुरमा ह्याम्सकै स्तरको सेवा-सुविधा आफ्नै भवनबाट सुरु गर्ने योजना छ।
निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बिमा प्रणाली अझ विकसित हुन बाँकी छ। अहिले उपलब्ध केही बिमा पोलिसीले मात्रै सीमित कभरेज दिन सक्छन्। यसले गर्दा सामान्य परिवारले ठूलो खर्च तिर्नुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। सरकारले स्वास्थ्य बिमा ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
ह्याम्सको आईपीओ जारी भइसकेपछि सार्वसाधारणको अपनत्व हुन्छ। यसबाहेक ह्याम्सको परिकल्पना के छ?
हाल ह्याम्सले सेवा विस्तारका लागि भवन निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ। करिब ५० करोड रुपैयाँको लगानीले किड्नी र लिभर ट्रान्सप्लान्ट, रोबोट सर्जरी र बेड संख्या वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाइरहेको छ। नयाँ बिल्डिङ र इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणका लागि आवश्यक अनुमति प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। ह्याम्सको अहिले एक सय शय्या छ, यसलाई २ सयसम्म पुर्याइनेछ। ह्याम्सको विशेषता भनेको उच्च स्तरको टेक्नोलोजी, प्रशिक्षित टिम र जटिल बिरामीलाई बचाउने क्षमता हो। यसको परिणामस्वरूप नेपालमा ह्याम्सप्रति बिरामीको विश्वास बढिरहेको छ। ह्याम्सको दीर्घकालीन योजना भनेको स्वास्थ्य सेवा अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन लगानी गरिरहेको छ।
ह्याम्स अस्पतालसँगै सिन्धु अस्पताल र नागरिक अस्पताल सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। ह्याम्सपछि तपाईंहरूको अर्को कुनै परियोजना आउँदै छ वा भविष्यमा के योजना बनाइरहनु भएको छ?
अहिलेको अवस्थामा ह्याम्स अस्पतालको स्तरको विश्वास र विश्वसनीयता कायम गर्दै एक वर्षदेखि दोस्रो ह्याम्सको रूपमा नागरिक कम्युनिटी अस्पताललाई लिएका छौँ। यसमा पनि ह्याम्सकै स्तरको भवन, इन्फ्रास्ट्रक्चर र प्रविधि सबैमा काम भइरहेको छ। हाल भवन निर्माण प्रक्रियामा नक्सा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रियामा पनि हामी अघि बढिरहेका छौँ। आगामी दुई वर्षभित्र भक्तपुरमा ह्याम्सकै स्तरको सेवा-सुविधा आफ्नै भवनबाट सुरु गर्ने योजना छ। त्यसैगरी हालै ह्याम्स ग्रुपले नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेको छ। ईभी गाडी ट्रक, भ्यान, प्राइभेट कारजस्ता मार्केटमा केही काम भइरहेको छ। यद्यपि, नेपालको बजार सानो हुँदा केही चुनौती छन्। बहुक्षेत्रमा काम गर्ने योजनामा छु।
