नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्ने जटिल अवस्था अर्थात् ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’को नजिक पुगेको छ। यो आन्तरिक मागमा आएको भारी गिरावट, राजनीतिक अस्थिरता र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबलको लक्षण हो। आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्नु र युवा पलायनका कारण आन्तरिक उपभोक्ता संख्या घट्नुले उत्पादनमूलक क्षेत्र थप शिथिल बनेको छ।
वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले महत्वाकांक्षी र लोकरिझ्याइँका नयाँ योजना घोषणा गर्नुभन्दा पनि सिर्जित वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु अनिवार्य छ। हाल सरकारमाथि करिब १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व (ठेक्का र बहुवर्षीय स्रोत सहमति) छ, जुन नेपालको आगामी चार वर्षको पुँजीगत बजेटले पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा छ। वार्षिक ४ खर्बको पुँजीगत बजेटले यी पुराना दायित्व भुक्तानी गर्न पनि वर्षौं लाग्ने भएकाले आगामी चार वर्षसम्म ठूला नयाँ आयोजना सुरु गर्न नसकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ स्वीकार्छन्।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनपछि गठित अन्तरिम सरकार आगामी फागुन २१ गते चुनाव गराउने प्रक्रियामा छ। देश चुनावी महोलमा रहँदा विभिन्न दलका उम्मेदवार नयाँ आयोजनाका घोषणापत्र बोकेर जनताको घरदैलो चहार्न थालेका छन्।
चुनावी समय नेताहरूले मतदाता रिझाउन चन्द्रमा झार्नेजस्ता महत्वाकांक्षी सपना देखाउने गरे पनि देशको वित्तीय धरातल भने निकै कमजोर छ। १७ खर्बको सिर्जित दायित्वका बीच आगामी चार वर्ष नयाँ ठूला आयोजना थप्न सकिने अवस्था छैन। निर्वाचनको संक्रमणकालीन समयमा योजना आयोगले हचुवाका योजना ल्याउनुको सट्टा नयाँ सरकारका लागि एउटा यथार्थपरक आधार र मार्गचित्र तयार गर्दै छ।
नेताहरूलाई स्रोत सीमितता बुझ्न र जनतालाई प्रक्रियागत विकासका लागि सचेत रहन आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठ आग्रह गर्छन्। चुनावी गफ र भाषणभन्दा माथि उठेर वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु नै अहिलेको मुख्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो। देशको वित्तीय क्षमताअनुसारको यथार्थपरक बजेट निर्माणमा आयोगको भूमिकालगायतका विषयमा केन्द्रित भएर क्याटिल बिजनेस म्यागजिनका लागि दिलु कार्कीले उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने र ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग नबढ्नुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’मा फसेको संकेत गर्छ। यसमा वित्त नीतिको निष्क्रियता र निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबललाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
हाल अर्थतन्त्रमा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा माग बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो। यो अवस्थाले स्पष्ट रूपमा अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’को नजिक रहेको संकेत गर्छ। यसको मुख्य कारण आन्तरिक मागमा आएको भारी गिरावट हो, जसले नयाँ लगानीका अवसर निरुत्साहित भएका छन्। अर्कोतर्फ, बढ्दो व्यापार घाटा र आयात प्रतिस्थापनका ठोस कार्य हुन नसक्दा उत्पादनशील क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेरिने नीतिले लगानी सुरक्षामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
हुन त व्यापार घाटा पनि बढिरहेको छ। आयात प्रतिस्थापनको काम पनि हुन सकेको छैन। सरकारको पुँजीगत खर्च पनि कमजोर रहेको छ। कमजोर समष्टिगत माग र राजनतिक अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको छ। यसका लागि सरकारको सक्रियता आवश्यक छ र पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ। संघीय तहमा रहेको अहिलेको अन्तरिम सरकार निर्वाचनको कार्यभारमा छ। यो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउनुपर्ने अवस्था छ।
-1771141616.jpg)
यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले बढी सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ। तल्लो तहका सरकारहरूले गर्ने स–साना पुँजीगत खर्चले पनि स्थानीय बजारमा माग सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि तंग्राउन मद्दत पुर्याउँछन्। वर्तमान शिथिलता चिर्न सरकारको नेतृत्वदायी सक्रियता र प्रभावकारी पुँजीगत खर्च नै एक मात्र विकल्प हो।
मागको कमी मात्र नभई नीतिगत अस्थिरताका कारण व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सरकारले कस्तो सुरक्षात्मक र प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्छ?
नेपालको निजी क्षेत्र हाल राजनीतिक, प्रशासनिक र नीतिगत अस्थिरताको त्रिकोणात्मक मारमा परेको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेरिने नीतिले लगानी सुरक्षामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले सरकारबाट खोजेको पहिलो र मुख्य आधार भनेको सुरक्षा प्रत्याभूति हो। यसमा भौतिक शान्ति सुरक्षा मात्र नभई निजी सम्पत्तिको हक र व्यवसाय सञ्चालनको निर्बाध अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग केवल नियामकका रूपमा मात्र नभई साझेदारका रूपमा सहकार्य गर्नुपर्छ। लगानी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि स्थिर संरचना तयार गरी नीतिगत सुनिश्चितता प्रदान गर्नु आवश्यक छ। पछिल्ला आन्दोलन र अस्थिरताबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष राहत प्याकेज र लचिलो नीतिगत व्यवस्था ल्याइनुपर्दछ। साथै, बढ्दो सहरीकरण र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले शान्ति सुरक्षामा हुने खर्च र प्रविधिलाई बढाउनुपर्छ।
माग बढाउन सरकारी सक्रियता जति आवश्यक छ, निजी क्षेत्रले पनि परम्परागत शैली त्यागेर नवीनतातर्फ पाइला चाल्नुपर्छ। लगानीमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाजस्ता रणनीतिलाई अनिवार्य र सुदृढ बनाइनुपर्दछ। जब सरकारले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र स्थिर कार्यवातावरण ग्यारेन्टी गर्छ, तबमात्र कम ब्याजदरको लाभ उठाउँदै निजी क्षेत्र नयाँ लगानीका लागि अग्रसर हुनेछ। अन्ततः सरकारको अभिभावकीय भूमिका र निजी क्षेत्रको नवीनताले नै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्छ।
युवा पलायनका कारण आन्तरिक मागमा आएको ह्रासले उत्पादनमूलक क्षेत्र धराशयी हुँदै छ। यसलाई रोक्न योजना आयोगले १६औं योजनामा समेटेका ‘हस्तक्षेपकारी’ कार्यक्रम कति फलयादी हुने आशामा हुनुहुन्छ?
चालू योजनाले धेरै कुरा समेटेको छ, उच्च आर्थिक वृद्धि दरको अपेक्षा गरेको छ। तर, कोभिडपछिको उतारचढाव र राजनीतिक अस्थिरता आदि कारणले गर्दा तीव्र दरले युवा पलायन भइरहेको छ, जुन चिन्ताजनक विषय हो। योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
सरकारले पछिल्लो पटक गरेको आयोजना कटौतीलाई अर्थतन्त्रको यथार्थपरक व्यवस्थापनका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
राजनीतिक अस्थिरता, कार्यक्षमता, वित्तीय साधनको कमी आदि कारणले गर्दा कार्यान्वयन पाटो कमजोर रहँदै आएको छ। विदेश पलायन हुन खोज्ने सामाजिक मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तनको खाँचो छ। विदेशमा पनि सबै ठाउँ र सबै कुरा राम्रो छैन। विदेश गएर दुःख पाएका थुप्रै उदाहरण छन्।
सरकारले हालै करिब साढे एक खर्बका आयोजना कटौती गरेको छ। यसले अर्थतन्त्र शिथिल बनाउन छ कि तंग्रयाउँछ?
सरकारले पछिल्लो पटक गरेको आयोजना कटौतीलाई अर्थतन्त्रको यथार्थपरक व्यवस्थापनका रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउनुको सट्टा वित्तीय अनुशासन कायम गरी तंग्रयाउन मद्दत पुर्याउँछ। विगतमा स्रोत सुनिश्चितताबिनै करिब १० खर्ब बराबरको ठेक्का लागिसकेको र ७ खर्बको बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइसकेको अवस्था छ। हाम्रो सीमित पुँजीगत बजेटलाई हेर्दा आगामी चार आर्थिक वर्षसम्म नयाँ आयोजना थप्न सक्ने क्षमता देखिँदैन।
-1771141616.jpg)
अहिलेको आवश्यकता नयाँ योजना घोषणा गर्नेभन्दा पनि दायित्व सिर्जना भइसकेका पुराना योजनालाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्नु हो। यदि यी ठूला योजना समयमै कार्यान्वयनमा जाने हो भने साना र अनुत्पादक आयोजनाको कटौतीले समग्र विकास प्रक्रियामा कुनै नकारात्मक असर पार्दैन। बरु, यसले स्रोतको छरपस्ट लगानीलाई रोकी रणनीतिक महत्वका आयोजनामा पुँजी केन्द्रित गर्छ। त्यसैले रुग्ण आयोजना र सिर्जित दायित्वको उचित व्यवस्थापन नै अहिलेको तंग्रिँदो अर्थतन्त्रका लागि सही बाटो हो।
विगतमा करिब १० खर्ब बराबरको ठेक्का लागिसकेको र करिब ७ खर्ब बराबरको बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइसकेको अवस्थामा ती योजना कार्यान्वयनमा जाने हो भने अहिले आयोजना कटौतीको कुनै असर पर्दैन। वित्तीय क्षमतालाई हेर्दा वास्तवमा आगामी करिब चार आर्थिक वर्ष नयाँ आयोजना राख्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ, ठेक्कामा भइसकेका आयोजना कार्यान्वयनलाई जोड दिनुपर्ने अवस्था छ।
रुग्ण वा ठेक्का तोडिएका पुराना आयोजनाको हकमा आयोगको मोडालिटी के छ? के तिनलाई नयाँ शिराबाट रि-स्टार्ट वा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ?
ठेक्का तोडिएका वा लामो समयदेखि अलपत्र परेका रुग्ण आयोजनाको व्यवस्थापन अहिलेको ठूलो चुनौती हो। विगतमा सम्झौता हुँदाको लागत र आजको बजार मूल्यमा ठूलो अन्तर आइसकेको छ। यसले गर्दा पुराना आयोजनालाई ‘ओभर कस्ट’को समस्याले थिचेको छ। अब कुनै पनि रुग्ण आयोजनालाई निरन्तरता दिनुअघि त्यसको वर्तमान औचित्य हेर्नुपर्छ। अबको आयोजना व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता आवश्यक छ। यसका लागि लागत-लाभ विश्लेषण, आन्तरिक प्रतिफल दर, र सामाजिक लाभलाई आधार मानेर ‘रि-प्रायोरिटाइज’ गरिनुपर्छ।
आयोजना बैंकको मापदण्डअनुसार यदि कुनै आयोजना ५ वर्षसम्म काममा गएन भने त्यो स्वतः खारेज हुन सक्छ। यदि ठेक्का तोडिएर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने भए त्यसलाई शून्यबाटै सुरु गरेर पुनः आयोजना बैंकको मूल्यांकन प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। विगतमा नयाँ आयोजना थप्दै जाने र पुरानालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति थियो। तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि उपलब्ध बजेट सिलिङभित्रैबाट मन्त्रालयहरूले आफ्ना पुराना दायित्व र रुग्ण आयोजना व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अतिरिक्त बजेट उपलब्ध नहुने स्थितिमा मन्त्रालय नै बढी जिम्मेवार र सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ।
कानुनी रूपमा, ठेक्का तोडिएका आयोजना पुनः आयोजना बैंकको मूल्यांकन प्रणालीमा प्रवेश गरी बजेटका लागि योग्य हुनुपर्छ।
आयोगले आवश्यक ठाने आयोजनाको स्वरूप परिवर्तन वा रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सक्छ। विशेषगरी ८० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई थोरै स्रोत दिएर छिटो नतिजा निकाल्नु राज्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। तर, पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका र प्रतिफल नदिने आयोजनालाई भने भारी बोकिरहनु हुँदैन।
ठेक्का तोडिएका वा अलपत्र परेका आयोजनालाई पुनः अगाडि बढाउन योजना आयोग र मन्त्रालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? के यस्ता आयोजनाको पुनर्संरचना सम्भव छ?
ठेक्का तोडिएका आयोजनालाई बिनाअध्ययन पुनः बजेट दिनुहुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा जस्तै, यस्ता आयोजनाको वर्तमान अवस्था, बाँकी कामको लागत र उपयोगिताको गम्भीर पुनरवलोकन गरी पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ। यदि कुनै आयोजनाको आधा काम सम्पन्न भइसकेको छ भने त्यसलाई शून्यबाट सुरु गर्नुभन्दा बाँकी कामको आवश्यकता र प्रतिफलका आधारमा पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ।
-1771141615.jpg)
यस प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले बढी सक्रियता देखाउँदै संशोधित लागत र समयको विश्लेषण गर्नुपर्छ। कानुनी रूपमा, ठेक्का तोडिएका आयोजना पुनः आयोजना बैंकको मूल्यांकन प्रणालीमा प्रवेश गरी बजेटका लागि योग्य हुनुपर्छ। सुनसरी-मरिनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि यस्ता समस्या आउँदा मन्त्रालयले विशेष पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्छ। लागत र समय बढेको अवस्थामा आयोजनाको सामाजिक-आर्थिक लाभ अझै सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने अध्ययन गरेर मात्र थप लगानी सुनिश्चित गर्नु राज्यको हितमा हुन्छ।
यस्ता आयोजनालाई शून्यबाट सुरु गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा आयोगको धारणा के छ? साथै, सीमित स्रोतका बीच आयोजनाको वैज्ञानिक प्राथमिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ?
नेपालको विकास प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै आयोजनाको सही छनोट र समयमै कार्यान्वयन नहुनु हो। लामो समयदेखि अल्झिएका वा ठेक्का तोडिएका आयोजनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अब हामीले पुरानो ढर्राबाट सोचेर पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो आवश्यकतालाई हेर्दा, कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा हुँदैन वा प्राविधिक रूपमा असफल हुन्छ भने त्यसलाई पुनः शून्यबाटै मूल्यांकन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ।
आयोजना बैंकको वर्तमान प्रावधानअनुसार यदि कुनै आयोजना पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन भने त्यसलाई स्वतः खारेज गर्नुपर्ने वा पुनः बैंकको सुरुआती प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। रुग्ण आयोजनाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ती आयोजनाको वर्तमान सान्दर्भिकता, बाँकी रहेको कामको लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्छ। कतिपय आयोजना ७० देखि ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा थोरै थप स्रोत विनियोजन गरेर छिटोभन्दा छिटो प्रतिफल लिनु राज्यका लागि हितकर हुन्छ। उदाहरणका लागि, खानेपानीका ट्यांकी आधा बनेर बसेका छन् भने थोरै लगानी गर्दा जनताले तत्काल पानी खान पाउँछन्। यस्ता ‘लो ह्यांगिङ फ्रुट्स’लाई प्राथमिकता दिनु नै बुद्धिमानी हो।
तर, कतिपय आयोजना अब असान्दर्भिक भइसकेका हुन सक्छन्। तिनलाई राजनीतिक दबाबकै भरमा बजेट दिइरहनु भनेको राज्यको स्रोत बालुवामा पानी हालेसरह हो। आयोगले अब आयोजनाको ‘र्याकिङ’ गर्ने पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ। हामीसँग १० वटा आयोजनाका लागि बजेट माग्ने तर क्षमता २ वटाको मात्र हुने स्थिति छ। यस्तोमा कुन आयोजनालाई एक नम्बरमा राख्ने र कुनलाई दसौंमा भन्ने कुरा प्राविधिक मापदण्डबाट तय हुनुपर्छ। लागत-लाभ विश्लेषण। आन्तरिक प्रतिफल दर र सामाजिक लाभका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने व्यावसायिकता अझै हाम्रो प्रणालीमा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।
राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा जनतालाई रिझाउन ठूला र महत्वाकांक्षी आयोजना समावेश गर्न चाहन्छन्।
अहिलेको अर्को ठूलो समस्या भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप र स्थानीय जनप्रतिनिधिको दबाब हो। कतिपय अवस्थामा ठेकेदारले पेस्की लिएर काम नगर्ने र नेताहरूले बजेट पार्ने मेलो मात्र गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसलाई रोक्न आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट सूचना प्रणालीबीच पूर्ण एकीकरण हुनुपर्छ। यी तीनवटै प्रणाली जोडिएपछि मात्र कुन आयोजना किन छानियो र त्यसले कति बजेट पायो भन्ने कुरा पारदर्शी हुन्छ। अतः रुग्ण आयोजनालाई ब्युँताउने वा नयाँ सुरु गर्ने भन्ने कुरा केवल भावनामा होइन, तथ्यांक र प्रतिफलको आधारमा मात्र तय गरिनुपर्छ।
निर्वाचनको मुखमा र नयाँ सरकार गठनको सँघारमा योजना आयोगलाई कत्तिको राजनीतिक दबाब महसुस हुन्छ? यस्तो संक्रमणकालीन समय आयोगले कसरी वित्तीय अनुशासन र संस्थागत स्थायित्व कायम राख्न सक्छ?
निर्वाचन र सरकार परिवर्तनको समय सधैं योजना आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण रहन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा जनतालाई रिझाउन ठूला र महत्वाकांक्षी आयोजना समावेश गर्न चाहन्छन्। तर, जनता र नेता दुवैले देशको वित्तीय धरातल बुझ्न आवश्यक छ। अहिले हामी करिब १७ खर्बको दायित्वमुनि छौं। यो भनेको हाम्रो चार वर्षको पुँजीगत बजेट बराबर हो। यस्तो अवस्थामा ‘चन्द्रमा झार्छु’जस्ता आश्वासन दिनु भनेको आफैं फँस्नु हो।
-1771141614.jpg)
निर्वाचनपछि नयाँ सरकारसँग नयाँ म्यान्डेट हुन्छ। तर, बजेट एउटा चक्रमा चल्छ। आजको भोलि ठूला आयोजना ल्याउन वा हटाउन सकिँदैन। हामीले अहिले गर्ने काम भनेको नयाँ सरकारका लागि एउटा आधार तयार गरिदिने हो। नयाँ सरकारले आफ्नो नीतिअनुसार त्यसमा केही थपघट गर्न सक्छ, तर प्रक्रिया र ‘स्टेप’ सबैले पूरा गर्नुपर्छ। यदि कुनै नयाँ अवधारणा ल्याउनैपरे पनि सुरुमा अध्ययन एवं पूर्वतयारीका लागि थोरै बजेट विनियोजन गर्ने र प्रक्रिया पुगेपछि मात्र अर्को वर्षको आयोजना बैंकमा अर्को चरणमा लैजाने बाटो हामीले खुला राखेका छौं।
बजेट निर्माणमा ‘आयोजना बैंक’को अवधारणा अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसलाई अनिवार्य बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ? प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश नभएका र तयारी नपुगेका आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आयोगले यसपटक कस्तो कदम चाल्दै छ?
कानुनी रूपमा यो अनिवार्य छ। व्यावहारिक रूपमा पनि कार्यान्वयन गएको छ। पूर्ण कार्यान्वयन गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ। खासगरी बुझाइ अभाव, राजनीतिक दबाब, क्षमता अभाव, तयारीको कमी आदि समस्या छन्। तयारी भएका र राम्रा आयोजनामा बजेट विनियोजनाको लागि आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक)को प्रभावकारी कार्यान्वयन योजना आयोगको प्राथमिकता रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि २०८२ फागुन मसान्तसम्म तयारी पूरा भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्न आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आयोजना बैंकमार्फत आयोजना छनोट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यो गणितलाई हेर्ने हो भने आगामी ४ वर्षको सम्पूर्ण पुँजीगत बजेट पुरानै ठेक्का भुक्तानी गर्न पनि अपर्याप्त देखिन्छ।
नेपालको विकास व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक एउटा महत्वपूर्ण कानुनी र प्राविधिक आधार हो। विगतमा आयोजना बैंकको कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भए पनि यस वर्षदेखि यसलाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने योजना बनाइएको छ। विगतमा चैत मसान्तसम्मको समयसीमा हुने गरेकोमा यस वर्ष व्यावहारिक कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै फागुन मसान्तभित्रै आयोजना प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने गरी तयारी गरिएको छ। यो व्यवस्थाले आयोजना छनोटमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गरी प्रणालीगत पद्धति बसाल्न मद्दत पुग्नेछ।
बढ्दो वित्तीय दायित्व र आसन्न निर्वाचनबीच आयोजना बैंकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र आगामी बजेटको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?
वर्तमान समयमा नयाँ सरकार र निर्वाचनको चर्चा चलिरहे पनि देशको आर्थिक वास्तविकता निकै गम्भीर छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लागिसकेको छ भने ७ खर्ब बराबरको बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइसकिएको छ। यसरी सरकारमाथि खर्बौं रुपैयाँको वित्तीय दायित्व सिर्जना भइसकेको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो वार्षिक पुँजीगत बजेट करिब ४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र सीमित छ। यो गणितलाई हेर्ने हो भने आगामी ४ वर्षको सम्पूर्ण पुँजीगत बजेट पुरानै ठेक्का भुक्तानी गर्न पनि अपर्याप्त देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ठूला स्तरका नयाँ आयोजना बजेटमा समावेश गर्न सक्ने स्थिति छैन।
-1771141614.jpg)
अर्को मुख्य चुनौती निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र कार्यशैलीमा छ। कतिपय व्यवसायीले मोबिलाइजेसन पेस्की लिने तर, काम अघि नबढाउने र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक संलग्नताका कारण आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यसले सरकारमाथि भुक्तानीको दबाब मात्र सिर्जना गरेको छैन, विकासको प्रतिफलसमेत रोकेको छ।
त्यसैले अब आयोजना बैंकलाई कडाइका साथ लागू गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नु अनिवार्य छ। आयोजना बैंकमा परेका सबै योजनाले बजेट पाउँछन् भन्ने हुँदैन तर, बैंकमा नपर्ने आयोजनाले कानुनी रूपमै बजेट पाउने योग्यता राख्दैनन्।
बजेट व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट सूचना प्रणालीबीच पूर्ण एकीकरण हुनुपर्छ। यी तीन प्रणाली जोडिएपछि मात्र कुन आयोजनाले किन बजेट पायो र त्यसको प्रगति के छ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखिन्छ।
निर्वाचनको समय जनमत तान्नकै लागि ‘चन्द्रमा झार्ने’ खाले ठूला र अपत्यारिला सपना बाँड्नुभन्दा यथार्थपरक हुनु आवश्यक छ। नयाँ आयोजनाको कल्पना गर्दा त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा व्यवस्थापन र पूर्वतयारीबिना बजेट छुट्याउनु हुँदैन। नयाँ सरकार र नेतृत्वले पनि वित्तीय सीमिततालाई बुझेर अधुरा योजना पूरा गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
आयोजना बैंकमा सूचीकृत सबै आयोजनाले बजेट पाउने सुनिश्चितता कत्तिको छ र यस पटकको बजेट निर्माणमा आयोजना पठाउने निकायले के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ?
आयोजना बैंकमा आयोजना समावेश हुनु भनेको बजेट प्राप्तिका लागि न्यूनतम योग्यता पूरा हुनु मात्र हो। कानुनी रूपमा आयोजना बैंकमा नपरीकन कुनै पनि आयोजनाले बजेट पाउन सक्दैनन्, तर बैंकमा परेका सबै आयोजनाले बजेट पाउँछन् भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन। बजेट प्राप्ति मुख्यतया उपलब्ध स्रोत, मन्त्रालयको बजेट सिलिङ र आयोजनाको प्राथमिकतामा भर पर्ने विषय हो।
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट सूचना प्रणालीबीच पूर्ण रूपमा सूचना आदान-प्रदान र एकीकरण नहुनु हो। यसले गर्दा बैंकमा भएका कति आयोजनाले बजेट पाए भन्ने स्पष्ट तथ्यांक प्राप्त गर्न अझै कठिनाइ भइरहेको छ। आगामी दिनमा यी प्रणालीलाई एकीकृत गरी पारदर्शी बनाउने सरकारको योजना छ।
चुनावी माहोलले केही अनिश्चितता देखिए पनि आयोजना बैंकको आफ्नै स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया हुन्छ।
यसपटक आयोजना पठाउने निकाय वा बजेट माग गर्नेका लागि स्पष्ट सन्देश के भने आयोजना बैंकमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ। गत वर्षका कमजोरी सुधार गर्दै यस वर्षको समयसीमा तोकिएको छ। यो केवल योजना आयोगको मात्र नभई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनकै कानुनी व्यवस्था भएकाले यसको पालना नगरी बजेट विनियोजन हुनु कानुनी उल्लंघन मानिनेछ। मन्त्रालयहरूले धेरै आयोजना पठाउने तर, बजेट अभाव हुने समस्या रहेकाले अब आयोजना बैंकबाटै वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक तबरले प्राथमिकीकरण गरेर मात्र बजेटको माग गर्नुपर्दछ। स्रोतको सीमितता र बढ्दो वित्तीय दायित्वका कारण यसपटक आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनमा विगतको तुलनामा थप कडाइ गरिनेछ।
चुनावी माहोल र नयाँ सरकारको अनिश्चितताका बीच आयोजना बैंकको सान्दर्भिकता के छ? नयाँ आयोजना र सिर्जित वित्तीय दायित्वलाई कसरी सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ?
चुनावी माहोलले केही अनिश्चितता देखिए पनि आयोजना बैंकको आफ्नै स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया हुन्छ। आयोजनालाई मुख्यतया तीन श्रेणीमा बाँडिएको हुन्छ-नयाँ, क्रमागत र कार्यान्वयन चरणमा रहेका। कार्यान्वयनमा जाने आयोजनाका लागि पूर्वतयारी जस्तै, जग्गा व्यवस्थापन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनिवार्य सर्त हुन्। चुनावी घोषणापत्रका आधारमा हचुवामा आयोजना ल्याउँदा प्रक्रिया नपुग्ने र ती कार्यान्वयनमा नजाने जोखिम हुन्छ।
-1771141613.jpg)
अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको वित्तीय दबाब हो। निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्नासाथ भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी दायित्व रहने हुनाले नयाँ महत्वाकांक्षी आयोजना थप्नुभन्दा पुरानो दायित्व व्यवस्थापन गर्नु नै वर्तमानको प्राथमिकता हो। नयाँ सरकार वा नयाँ पार्टी आएर कुनै नयाँ अवधारणा ल्याउन चाहे सुरुमा त्यसलाई नयाँ आयोजनाका रूपमा दर्ता गरी अध्ययन र पूर्वतयारीका लागि मात्र थोरै बजेट छुट्याउन सकिन्छ। पूर्ण बजेटका लागि भने सबै कानुनी प्रक्रिया र विस्तृत अध्ययन पूरा भएपछि अर्को वर्षको आयोजना बैंकमा समावेश गराउनुपर्छ।
प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर ल्याइने आयोजनाले अन्ततः सरकार र जनता दुवैलाई अप्ठेरोमा पार्छन्। त्यसैले आयोजना बैंकको प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। चुनावी समय मतदाता र नेता दुवै यथार्थपरक हुनुपर्छ। दुई महिनामा नयाँ ठूला आयोजना बन्दैनन्। त्यसैले भोटका लागि चन्द्रमाका तारा झार्नेजस्ता असम्भव सपना देखाउनु हुँदैन। नेताले स्रोतको सीमितता बुझ्नुपर्छ भने जनताले हचुवाका गफ पत्याउनुहुँदैन। नयाँ आयोजनाका लागि निश्चित प्रक्रिया र समय चाहिन्छ। मिडियाले पनि जनतालाई वित्तीय वास्तविकता बुझाएर सचेत गराउनु आवश्यक छ।
डीपीआरको गुणस्तर र ‘कपी-पेस्ट’ प्रवृत्तिले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको पाइन्छ। परामर्शदाता र इन्जिनियरलाई कसरी जवाफदेही बनाउने?
पक्कै पनि आयोजना तयारीमा पर्याप्त ध्यान पुगेको पाइँदैन। यसले गर्दा कार्यान्वयनमा गएपछि समस्या आउने गरेका छन्। सबैले नैतिक रूपमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने हो। आयोजना बैंक कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८१ लाई आत्मसात् गरेर आयोजना छनोट तथा प्रविष्टि गर्नुपर्ने खाँचो छ। आयोजना तर्जुमा र छनोटलाई अझ वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने खाँचो छ।
आयोजना तयारीको चरणमा हुने कमजोरी र डीपीआरको कपी-पेस्ट प्रवृत्तिले आयोजनाको भविष्य नै जोखिममा पार्ने गरेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आयोजनाको जग भएकाले यसको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन। हाल परामर्शदाता र इन्जिनियरहरूमा देखिएको गैर-जिम्मेवारीपनलाई रोक्न उनीहरूलाई कानुनी र नैतिक दुवै रूपमा जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ। अब आयोजना छनोट गर्दा केवल कागज पुर्याउने उद्देश्यले मात्र नभई त्यसको प्राविधिक व्यवहारिकता र स्थलगत यथार्थको गहन विश्लेषण गरिनुपर्छ।
दोहोरो पर्न नदिन तह गत रूपमा सीमा कायम गरिएको छ, जसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
परामर्शदाताले तयार पारेको प्रतिवेदन गलत ठहरिए उनीहरूलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउनेजस्ता कानुनी प्रावधान आवश्यक छन्। आयोजना तर्जुमा र छनोट प्रक्रियालाई अझ वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र व्यवस्थित बनाउन सके मात्र कार्यान्वयनका चरणमा आउने अवरोध कम गर्न सकिन्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै प्रकृतिका योजनामा बजेट दोहोरिने समस्या समाधान गर्न ‘एकीकृत योजना व्यवस्थापन’ कसरी सम्भव छ?
यसका लागि तीन तहमै आयोजना बैंक प्रणाली बनाउने र एकीकृत गर्ने योजना छ। जनशक्ति अभावले केही गाह्रो भएको छ। दोहोरो पर्न नदिन तह गत रूपमा सीमा कायम गरिएको छ, जसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। तीन तहका सरकारबीच योजना दोहोरिने समस्या समाधान गर्न एकीकृत योजना व्यवस्थापन अनिवार्य सर्त हो। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा छुट्टाछुट्टै आयोजना बैंक प्रणाली स्थापना गर्ने र ती प्रणालीलाई आपसमा अन्तर-आबद्धता गर्ने योजना छ। यद्यपि, प्राविधिक जनशक्ति अभावले यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएको छ।
बजेट र योजनाको दोहोरोपन हटाउन तहगत रूपमा स्पष्ट वित्तीय सीमा कायम गरिएको छ। उदाहरणका लागि, संघीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्ता सीमालाई प्रभावकारी ढंगले पालना गरी सूचना प्रणालीमार्फत आयोजनाको प्रविष्टि र अनुगमन गर्ने हो भने एउटै प्रकृतिका योजनामा बजेट दोहोरिने समस्या पूर्णतः समाधान हुन सक्छ।
जेनजी आन्दोलन र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको ८४ अर्बको भौतिक क्षतिपछि निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न आयोगले कस्तो ‘रिकभरी प्लान’ बनाएको छ?
जेनजी आन्दोलनले धेरै भौतिक क्षति पुर्याएको छ। निजी क्षेत्रको समेत नोक्सान भएको छ। पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापनका लागि केही कार्ययोजना बनेको छ। विनियोजन कुशलता बढाएर पुनर्निर्माणका लागि बजेट निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। आयोजना प्राथमिकीकरण गरेर छनोट गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै, राजस्व परिचालन बढाउनुपर्ने खाँचो छ। तीन तहबीच समन्वय बढाएर क्षतिको, पुननिर्माणको अतिरिक्त नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
आयकर संकलनमा आएको गिरावटले व्यावसायिक नाफा घटेको संकेत गर्छ। राजस्वको आधार बढाउन र निजी क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन के-के गर्नुपर्छ?
अहिले करका दर माथि नै छन्। अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा दर बढाउने सम्भावना कमै हुन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाएर करको दायरा बढाउनुपर्दछ। यसका लागि स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक पर्छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण भने गर्नुपर्दछ। यसका लागि सुरक्षा संयन्त्र र कर प्रशासनको तदारुकता जरुरी छ। कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाई व्यवसायीलाई करको दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनुपर्दछ।
उपभोग्य वस्तु र खाद्यान्नमा बढ्दो आयात परनिर्भरताले व्यापार घाटा चुलिएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने ‘सप्लाइ चेन’ सुधारका लागि आयोगले के-के गर्न सक्छ?
आपूर्ति व्यवस्थापनमा बढी भूमिका निजी क्षेत्रकै हुन्छ। स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन नसकिरहेको वा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको स्थिति छ। उत्पादन लागत घटाउने सम्बन्धमा रणनीतिक ढंगले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रविधि प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ। हामीले पनि स्वदेशी उत्पादन उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। कृषिबाट विमुख हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसलाई व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ।
सरकारी संस्थानहरूको नाफा घट्दा सरकारमाथि बोझ बढेको बढ्यै छ। राज्यका लागि सेता हात्ती बनेका यी संस्थानलाई कहिलेसम्म पालिराख्ने?
पक्कै पनि अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको कार्य सम्पादन र वित्तीय अवस्था नाजुक छ। वास्तवमा रणनीतिक महत्वका संस्थानबाहेक अन्यलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरेर निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्दछ। निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काम सरकारले नगर्दा नै राम्रो हुन्छ।
नियमित गर्ने कामको प्रभावकारिता बढाउनु पनि आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता र पुँजीलाई समेट्दा संस्थानहरूको उत्पादकत्व बढ्नुका साथै राज्यमाथिको वित्तीय भार पनि कम हुन्छ। आधारभूत सेवा र रणनीतिक क्षेत्रमा मात्र सरकार केन्द्रित भई निजी क्षेत्रले कुशलतापूर्वक गर्न सक्ने व्यापारिक कामबाट सरकार विस्तारै बाहिरिनु नै अर्थतन्त्रको हितमा हुन्छ। यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै सुशासन कायम गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ।
आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन हुने कार्यतालिकाअनुसार तपाईंको कार्यकाल समाप्त हुन करिब २ महिना मात्र छ। यति छोटो अवधिमा ‘ठूला काम’ भन्दा ‘नतिजामुखी’ के-के काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ?
छोटो समय ठूला काम गर्न सकिँदैन। सरकारको प्राथमिकतामा पनि त्यो पर्दैन। तर, केही नीतिगत व्यवस्थामा सहयोग गर्न सकिन्छ। नियमित गर्ने कामको प्रभावकारिता बढाउनु पनि आवश्यक छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पूर्वतयारीका काम र आधार सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा निर्वाचित भएर आउने सरकारलाई काम गर्न सजिलो होस्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरण सुरु भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ तोक्दा यस वर्षको यथार्थ खर्च र राजस्वलाई कसरी आधार मान्नुहुन्छ?
पक्कै पनि हाम्रो वित्तीय स्रोत अवस्था र कार्यान्वयनमा क्षमतामा आधारित भएर यथार्थपरक बजेट बन्नुपर्छ। पछिल्ला वर्षमा बजेट आउँदा महत्वाकांक्षी र विस्तारकारी हुने तर कार्यान्वयन हुँदा बजेटले लक्ष्य गरेभन्दा धेरै कम हुने गरेको छ। एकातर्फ पर्याप्त वित्तीय स्रोत छैन भने अर्कातर्फ प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन।
-1771141613.jpg)
कमसल र प्रतिफल कम दिने आयोजनामा ऋण परिचालनबाट खर्च भइरहेको छ। ऋणको मात्रा बढ्दै गएर २८ खर्ब पुग्न लागेको छ। सार्वजनिक ऋण बढेअनुरूप आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन। भोलि ऋण तिर्न गाह्रो हुने स्थिति आउन सक्छ। तसर्थ, आगामी वर्षको बजेट यथार्थपरक हुनुपर्दछ। हुन त, निर्वाचनबाट आउने नयाँ सरकारले बजेटलाई अन्तिम रूप दिनेछ।
देश संघीय अभ्यासमा रहेसँगै आयोग खारेज गर्नुपर्ने बहस चलेको छ। यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
विकासको मार्गदर्शन गर्न, आयोजना छनोटलाई प्रभावकारी बनाउन, अन्तरनिकाय र तहगत समन्वय गर्नका साथै अनुगमन र मूल्यांकनका लागि आयोगको आवश्यकता अझै देखिन्छ। तर, संस्थालाई सोहीअनुरूप प्रभावकारी भने बनाउनुपर्दछ। यसका लागि सक्षम प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्दछ र कार्य जिम्मेवारी दिनुपर्दछ। अहिले आवश्यकता र प्रतिफलभन्दा पनि निर्वाचनका लागि केही गरेँ है भनेर देखाउने खाले विकासको दबदबा रहेको छ।
लगानीको वातावरणमा सुधार, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन, पर्यटक आगमनलाई बढाएर नै अर्थतन्त्रमा मागसँगै लगानी बढाउन सकिने देखिन्छ।
त्यसैले कतिपय अनावश्यक सडक र भ्यूटावर बन्न पुगेका छन् भने गौरवका र रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन ओझेल परेका छन्। राजनीति बढी हाबी गराउन नै आयोगलाई कमजोर पार्दै लगिएको छ। वास्तवमा देशको समग्र, सन्तुलित र दिगो विकासका लागि आयोगलगायतका संस्था बलिया हुनैपर्छ।
संस्थागत स्थायित्वको कुरा गर्दा, राजनीतिक नियुक्ति सरकार फेरिनासाथ परिवर्तन हुनु स्वाभाविक र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्व कम गर्न राम्रो पनि हो। तर, आयोगको मुख्य मेरुदण्ड भनेको कर्मचारीतन्त्र हो। राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि संस्थाको क्षमता र भिजन कमजोर हुनु हुँदैन। कर्मचारी सक्षम, उत्प्रेरित र आफ्नो कार्यकालप्रति विश्वस्त हुनुपर्छ। नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले आफ्नो पद कति समय रहन्छ भन्ने चिन्ता नगरी संस्थाको म्यान्डेटअनुसार काम गर्नुपर्छ।
आयोग केवल योजना बनाउने निकाय मात्र होइन, यो एउटा ‘भिजनरी’ निकाय पनि हो। लामो समयको दूरदृष्टि बनाउन स्थायित्व चाहिन्छ। अहिले हामी एउटा यस्तो चरणमा छौं, जहाँ नयाँ कुरा गरिहाल्नुभन्दा पनि भएका आधारभूत विषयलाई निरन्तरता दिने र आगामी सरकारका लागि व्यवस्थित ‘रुट’ बनाइदिने हाम्रो मुख्य दायित्व हो। चुनावी गफ र भाषणका पछि लागेर प्रक्रिया मिच्नु हुँदैन। बजेटरी दबाब र वित्तीय स्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राखेर गरिने योजना नै अन्ततः सफल हुन्छन्।
सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ। हालैको राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताका कारण यसलाई पछि सार्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। सरकारको आधिकारिक धारणा के हो?
यसमा आन्तरिक छलफल भइहेको छ। यो संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रावधानअनुसार विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन लागेको हो। उसले पनि मूल्यांकन गरिरहेको स्थिति छ। पक्कै पनि पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक शिथिलता र जलवायु प्रभावका कारण आर्थिक र वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएको अवस्था छ। स्तरोन्नतिपछिको सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त तयारी र क्षमता विकासको खाँचो छ। अहिलेसम्म तोकिएको समयमा स्तरोन्नति हुने भन्ने नै हो।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका दिशामा नेपालको प्रगति सुस्त देखिन्छ। यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन निजी क्षेत्रको लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ?
अर्थतन्त्रले समग्रमा गति लिने हो भने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुन्छ। पक्कै पनि हाम्रो प्रगति सन्तोषजनक छैन। कोराना महामारी र राजनीतिक अस्थिरताले पनि गतिलाई प्रभावित पारेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी पनि पछिल्लो समय कमजोर रहेको छ। लगानीको वातावरणमा सुधार, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन, पर्यटक आगमनलाई बढाएर नै अर्थतन्त्रमा मागसँगै लगानी बढाउन सकिने देखिन्छ। लगानी बढे मात्र रोजगारी सिर्जना हुने, आय बढ्न गई गरिबी घटाउन सहयोग पुर्याउँछ। दिगो विकासका लक्ष्य हसिल गर्न सम्भव हुन्छ।
नेपालमा विगत लामो समयदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश भएको छैन। विश्व विख्यात कम्पनी नेपाल आउन नखोज्नुलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ?
नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी आकर्षित हुन नसक्नुका पछाडि बहुआयामिक कारण छन्। नेपालको आन्तरिक बजार सानो छ। छिमेकी देशको बजारमा प्रवेश गर्न केही कठिनाइ छन्। आन्तरिक रूपमा राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरता छ। लगानी वातावरण बनाउन केही कार्य भए पनि अझै पर्याप्त छैनन्।
यसबाहेक जग्गाको अत्यधिक मूल्य एवं व्यवस्थापन जटिलता, कमजोर भौतिक पूर्वाधार र श्रम बजारमा सीपयुक्त जनशक्ति अभाव प्रमुख बाधक हुन्। ज्यालादर बढ्दै जानु तर उत्पादकत्व नबढ्नुले उत्पादन लागत महँगो बनाएको छ। यी संरचनात्मक र नीतिगत समस्या समाधान नगरी विदेशी लगानीको उचित वातावरण बन्न कठिन देखिन्छ। पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक सहजता नै लगानी भित्र्याउने मुख्य कडी हुन्।
नेपालमा नाफा र पैसा कमाउनलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिन्छ। यस्तो भाष्य निर्माण गरेर हामी कता जान खोजेको हो?
यो हाम्रो सामाजिक सोच हो। मिडियामा आएका विचारले सिर्जना गरेको सोच हो। राजनीतिले पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादन नगरी बढी वितरणमा जोड दिने गरेको छ। आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक मुद्दाले प्राथमिकता पाएकोले नै यस्तो भाष्य बनेको छ। निजी क्षेत्रमा पनि नवीनता अभाव रहेको छ र राजनीतिसँग बढी जोडिने प्रवृत्ति छ।
यसले गर्दा जनमानसमा धन कमाउनुलाई नकारात्मक ढंगले हेर्ने सोच विकास भएको छ। यसलाई चिर्नुपर्दछ। त्यसका लागि मिडियाको सबैभन्दा बढी भूमिका हुन्छ। सही ढंगले आर्थिक उपार्जन नगरेसम्म हामी समावेशी रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैनौं। सबैले क्षमता बढाउँदै मिहिनेतका साथ काम र व्यवसाय गरेर धनी बन्न सके मात्र समग्रमा देश समृद्ध बन्छ। धन सिर्जना गर्न उद्यमशीलता चाहिन्छ। देश धनी भएमात्र लोक कल्याणकारी काम गर्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्रले राजनीतिक स्थिरताभन्दा नीतिगत स्थिरता खोजेको हो। त्यसमा हामी चुक्दा मुलुकले कस्ता समस्या भोगिरहेको ठान्नुहुन्छ?
नेपालमा नीतिगत र प्रशासनिक स्थिरताका लागि राजनीतिक स्थिरता प्राथमिक सर्त हो। तर, नेतृत्व र पद प्राप्तिका लागि हुने तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रिय हितका साझा मुद्दा ओझेल परेका छन्। राजनीति परिवर्तन भए पनि आर्थिक नीति र प्रशासनिक संयन्त्र अविच्छिन्न रहनुपर्नेमा हामीकहाँ सत्ता फेरिएसँगै प्राथमिकता र कर्मचारीतन्त्रमा समेत फेरबदल हुने प्रवृत्ति छ।
लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्दै जान सकिन्छ।
आर्थिक मुद्दा र लगानी प्रवद्र्धनलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर एउटै राष्ट्रिय धारणा बनाउन नसक्दा नेपाल आर्थिक विकासको दौडमा अन्य देशभन्दा पछि परिरहेको छ। लगानीकर्ताले खोज्ने पूर्वानुमान योग्य नीति अभावले पुँजी र प्रविधि भित्रिन सकेको छैन। दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि न्यूनतम आर्थिक एजेन्डामा राजनीतिक सहमति र प्रशासनिक स्वायत्तता अपरिहार्य छ।
अन्त्यमा, नेपालको निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनेर कुन आधारमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुहुन्छ?
समय सधैं एकनास हँुदैन। रातपछि दिन आउँछ। सबै मिलेर काम गर्ने एवं आर्थिक विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता र अवधारणा बनाउने हो भन्ने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ। लगानी वातावरण बन्छ। लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्दै जान सकिन्छ। वास्तवमा राजनीति गर्नेले अर्थतन्त्र बुझनु जरुरी छ-कि त अर्थतन्त्र बुझ्न सक्ने राजनीतिमा जानु र लैजानुपर्दछ। अर्थतन्त्र सबल नभईकन हामी सक्षम हुन सक्दैनौं। अहिलेसम्म राजनीतिक मुद्दा र राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र ध्यान दिइएको स्थिति छ।
