फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ। २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारले राजीनामा दिएलगत्तै गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पाएको म्यान्डेटअनुसार निर्वाचन हुन लागेको हो। भ्रष्टाचार अन्त्य सुशासनको मागसहित जेनजीले गरेको आन्दोलनबाट तत्कालीन सरकार ढलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नयाँ प्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचनमा देश गएको हो।
हरेक निर्वाचनअघि विदेश बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्ने वातावरण बनाउने, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने र अन्तरजिल्ला मतदान व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता सबैजसो राजनीतिक दलले गर्दै आएका छन्। तर, जब निर्वाचन तयारी हुन्छ, प्रतिबद्धता कहिल्यै पूरा हुँदैनन्। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा किन असन्तुष्टि बढिरहेको छ, नेपालले कस्तो निर्वाचन प्रणाली खोजेको छ र विदेशमा बस्ने नेपालीले कहिले भोट गर्न पाउँछन्? यसमा के-कस्ता नीतिगत समस्या छन् र समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङसँग क्यापिटल म्यागजिनका लागि सुवास योञ्जन र पुष्कर पौडेलले गरेको कुराकानीः
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले एकल पार्टीको बहुमत ल्याउन सम्भव देखिँदैन। त्यसो हुँदा यसमै रहेर निर्वाचन गरिँदा समस्या बारम्बार ब्युँतिने कारण के होला?
संसारभर कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली आफैंमा पूर्ण वा उत्कृष्ट हुँदैन। हरेक प्रणालीका आफ्नै सन्दर्भ, उद्देश्य र सीमितता हुन्छन्। नेपालले अपनाएको निर्वाचन व्यवस्था समानान्तर मिश्रित प्रणाली हो, जसमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित’ र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालनमा छन्। यी दुवै प्रणाली सिद्धान्ततः नराम्रा होइनन्, बरु समावेशी प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष जनादेशबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा अपनाइएका हुन्। समस्या मूलतः यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको कमजोरीसँग सम्बन्धित छ।
२०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन तयारीका क्रममा सबै समुदायको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूको सहभागितासहित अध्ययन गरिएको थियो। दक्षिण अफ्रिकालगायत विभिन्न देशको अभ्यास हेरेर बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाजमा समावेशी प्रतिनिधित्व कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने अनुभव लिइएको थियो। त्यसै अध्ययनका आधारमा सबै जातजाति, क्षेत्र, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई संसद्मा स्थान दिने उद्देश्यले समानुपातिक प्रणालीसहितको पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली अपनाइएको हो।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० मा दोस्रो निर्वाचन भयो र २०७२ मा संविधान जारी भयो। संविधान निर्माणपछि संघीय संसद्को सदस्य संख्या घटाइए पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भने कायम राखियो। यसको मर्म लोकतान्त्रिक समावेशिता र प्रतिनिधित्वको सन्तुलन नै थियो।
तर, पछिल्लो समय समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग राजनीतिक दलहरूले इमानदारीपूर्वक नगरेको आरोप बढ्दो छ। विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वको नाममा आफ्ना परिवारजन, नातेदार वा निकट व्यक्तिलाई सूचीमा राख्ने प्रवृत्तिले प्रणालीको नै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले वास्तविक रूपमा अवसर पाउनुपर्ने समुदायका योग्य व्यक्तिलाई वञ्चित गरेको देखिन्छ। त्यसैले समस्या प्रणालीभन्दा बढी यसको दुरुपयोगमा केन्द्रित छ।
राजनीतिक अस्थिरताले संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा हुने मनोनयन प्रक्रियामा पनि असर पार्छ।
मिश्रित प्रणालीको अर्को प्रभाव भनेको एउटै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुनु हो। परिणामस्वरुप गठबन्धन सरकार बन्ने क्रम बढेको छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीति निरन्तरता कमजोर हुन्छ। विकास योजनामा ढिलाइ हुन्छ र प्रशासनिक संयन्त्रमा अनिश्चितता बढ्छ। एकल दलको स्थिर सरकार नबन्दा सुशासन कायम गर्न कठिनाइ हुने वास्तविकता देखिएको छ।
राजनीतिक अस्थिरताले संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा हुने मनोनयन प्रक्रियामा पनि असर पार्छ। निष्पक्षता, तटस्थता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थानमा राजनीतिक भागबन्डा हाबी हुँदा ती संस्थाबाट हुने निर्णयमाथि गुनासो बढ्न थालेका छन्। कतिपय अवस्थामा ती गुनासो यथार्थपरक देखिन थालेका छन्, जसले समग्र शासन प्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पुर्याएको छ।
यसर्थ, सुधारको पहिलो आधार राजनीतिक स्थायित्व हो। स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीको पुनरवलोकन, बहुमत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था वा अन्य संरचनात्मक सुधारबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ। तर, प्रणाली सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र नैतिक जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। निर्वाचन प्रणाली सफल हुने कि नहुने भन्ने कुरा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संस्कार र इमानदारीमै निर्भर गर्छ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली सुधार्न के-के गर्न सकिन्छ?
निर्वाचन प्रणालीमा सार्थक सुधार गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य छ। अहिलेको मिश्रित प्रणालीलाई परिवर्तन वा पुनर्संरचना गर्न साधारण कानुनी संशोधन पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक पर्छ। त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले सक्रियता, समन्वय, परामर्श र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। संशोधनको विषय संवेदनशील भएकाले एकपक्षीय निर्णय होइन, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारका सन्दर्भमा पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीलाई यथावत् राख्दै त्यसैभित्र समावेशी प्रावधान समायोजन गर्ने विकल्प पनि अघि सार्न सकिन्छ। अहिले समानुपातिक प्रणालीमार्फत सुनिश्चित गरिएको महिला ३३ प्रतिशत, जनजाति, दलित, मधेसीलगायत समूहको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै अनिवार्य कोटाका रूपमा समेट्न सकिन्छ भन्ने तर्क उठेको छ। उदाहरणका लागि, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा वा उम्मेदवार मनोनयनमै निश्चित प्रतिशत महिला वा अन्य समुदायबाट अनिवार्य प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसरी सबै समूहबीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दा समानुपातिक प्रणाली छुट्टै राख्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
यस प्रकारको व्यवस्था लागू भए स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना बढ्न सक्छ भन्ने धारणा छ। मिश्रित प्रणालीका कारण हाल बहुमत आउन कठिन भएको तर्क गरिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र अपनाउँदा स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना केही हदसम्म बढ्न सक्छ। धेरै देशहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र अपनाएका उदाहरण पनि छन्, जहाँ सरकार गठन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हुन्छ।
अर्कोतर्फ दुईवटा निर्वाचन प्रणाली एकैचोटि सञ्चालन गर्नु व्यवस्थापकीय र आर्थिक रूपमा खर्चिलो भएको तर्क बलियो छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र, मतपेटिका, गणना प्रक्रिया र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा स्थानीय तहका निर्वाचनसमेत जोडिँदा देश निरन्तर चुनावी प्रक्रियामै अल्झिएजस्तो देखिन्छ। यसले ठूलो आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ।
तर, अर्को यथार्थ पनि छ। केवल पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली मात्र अपनाइए आर्थिक रूपमा सबल उम्मेदवारलाई लाभ पुग्ने सम्भावना रहन्छ। अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ठूलो खर्च आवश्यक पर्ने अवस्था छ। कर्मठ, योग्य, नैतिकवान् र राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध तर आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन देखिन्छ। समानुपातिक प्रणालीले त्यस्ता व्यक्तिलाई दलमार्फत संसद्मा पुग्ने वैकल्पिक बाटो दिएको तर्क गरिन्छ। त्यसैले सुधार गर्दा आर्थिक समानताको प्रश्नलाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक प्रणालीभन्दा खर्चालु हुन्छ।
निर्वाचन प्रणाली सुधार बहुआयामिक विषय हो। एकातिर स्थायित्व र खर्च घटाउने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर समावेशीता र समान अवसरको सुनिश्चितता उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संविधान संशोधनमार्फत सुधारको बाटो खोल्न सकिए व्यापक राजनीतिक सहमति, दूरदर्शिता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने नेतृत्व आवश्यक छ। अन्ततः सुधारको उद्देश्य प्रणाली परिवर्तन मात्र होइन, स्थिर, समावेशी र सुशासित शासन प्रणाली निर्माण गर्नु/हुनुपर्छ।
पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक प्रणालीभन्दा खर्चालु हुन्छ। पहिलो हुने प्रणालीमा उम्मेदवारले व्यक्तिगत रूपमा चुनावी प्रचार-प्रसार गर्नुपर्छ, जसले खर्च धेरै बढ्छ। यसका विपरीत समानुपातिक प्रणालीमा मतदाता केवल राजनीतिक दललाई मात्र भोट दिन्छन्, जसले उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रचार खर्च कम गर्छ। संसारभरका देशमा समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव कम हुने भएकाले राजनीतिक दलको निर्णय प्रमुख हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रणालीमा दलले आफू मन पर्ने व्यक्तिलाई सूचीमा राख्ने प्रचलन छ। यसले गर्दा मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार सीमित हुन्छ र दलका नेताहरूको प्राथमिकता बढी प्रभावकारी हुन्छ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्नुपर्यो भन्नुभएको हो र?
पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। यसमा दलले आफ्नो सूची तयार गर्दा वडा, क्षेत्र र जिल्ला स्तरमा जातीय तथा समूहगत प्रतिनिधित्व मिलाउनुपर्छ। पार्टीगत स्तरमा योग्य उम्मेदवारको प्राथमिकता राखेर समानुपातिकमा पनि पक्षपात वा भेदभाव नहुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक निर्वाचन भइसकेपछि जातीय र समूहगत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरेर जिल्लाबाट उपयुक्त प्रतिनिधि छान्नुपर्छ। अहिले दलहरूले प्रायः आफ्नै परिवारका सदस्य, धनाढ्य वा प्रभावशाली व्यक्तिलाई टिकट दिने प्रचलन बढेको छ। यसले योग्य, इमानदार र देशप्रति समर्पित उम्मेदवारलाई अवसरबाट वञ्चित बनाउँछ। यसकारण समानुपातिक प्रणालीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनसँग छुट्टै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यसबाट योग्य व्यक्ति मात्र निर्वाचित हुन सक्छन्।
यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बहुमत सुनिश्चित भयो भने कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनमार्फत सरकारको स्थायित्व कायम राख्न सकिन्छ। यसले ‘पपुलिस्ट’ वा सानो भाषणमा आधारित उम्मेदवारको विजय रोक्छ र योग्य नेतृत्व सुनिश्चित गर्छ। यसैगरी संविधानमा जातीय प्रतिनिधित्व यथावत् राख्दै समानुपातिकमा सुधार गरी देशभर समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा अत्यधिक मन्त्री र खर्चका कारण प्रशासनिक क्षमता कमजोर भएको छ।
स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउँदै दलगत चुनावको सट्टा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अवसर दिँदा योग्य व्यक्तिले जित्ने सम्भावना बढ्छ। यसले प्रशासनिक र आर्थिक शक्ति स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा केन्द्रित गर्छ र जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउन सहयोग पुर्र्याउँछ। संघीयता कायम राख्दै सबै तहमा पारदर्शी, समन्वय र अनुगमन सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ। ताकि निर्वाचन प्रणाली खर्चालु, प्रभावकारी र समावेशी बन्न सकोस्।
हरेक निर्वाचनअघि उठ्ने विषय भनेको विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोटिङ व्यवस्था मिलाउने, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भन्ने आउँछ। जब निर्वाचन हुन्छ, त्यो बेला सबै कुरा बिर्सिइन्छ। खासमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था र प्रत्यक्ष कार्यकारी अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले गर्न सक्छ वा सक्दैन?
यसका लागि सबैभन्दा पहिला त निर्वाचन आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। अहिले आयोग पूर्ण स्वतन्त्र छैन किनभने सरकारले पनि मिति घोषणा, तयारी र निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नै फाइदा हेरेर मिति तय गर्न चाहन्छन् र आफ्नो जितको सम्भावनाअनुसार काम गर्छन्। यसकारण आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकेन भने निर्वाचनमा अस्थिरता र विवाद उत्पन्न हुन्छ। आयोगलाई मतदाता शिक्षा, मतदान केन्द्रको व्यवस्था, भोटिङ मेसिनको परीक्षण, मतदानको सुरक्षा र सम्पूर्ण तयारी गर्ने अधिकार दिनुपर्छ, ताकि निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र समयमै सम्पन्न होस्।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नु अर्को चुनौती हो। विश्वका १९० भन्दा बढी देशमा नेपाली बसोबास गर्दै आएका छन्। कतिपय देशमा राजनीतिक गतिविधिमा कडाइ छ वा राजदूतको कार्यालय सीमित छ। कतिपय देशमा निर्वाचन प्रक्रिया कानुनी रूपमा अनुमति छैन। दूरी, समय र प्रशासनिक चुनौतीले मतदानमा समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसैले आयोगले प्राविधिक, प्रशासनिक र कानुनी मूल्यांकन गरी मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नुपर्छ। मतदानका लागि आवश्यक कर्मचारी, सहायक र राजनीतिक प्रतिनिधिको व्यवस्था हुनुपर्छ।
विदेशी मतदानमा दोहोरो भोटिङ, सुरक्षित भोटर रजिस्ट्रेसन, नागरिकताको प्रमाण, पिन कोड र फोटोजस्ता प्रविधि लागू गर्न सकिन्छ। अनलाइन भोटिङ र मोबाइल प्रणालीमार्फत मतदान गर्दा सुरक्षा, लोड ब्यालेन्स र प्रणाली ‘ह्याङ’ हुने जोखिम कम गर्न आवश्यक छ। यसले मतदातामा विश्वास बढाउँछ र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ। यसरी मतदान प्रक्रिया सुरक्षित भए विदेशमा रहेका नेपालीको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ र निर्वाचनको स्वीकार्यता बढ्छ।
विदेशमा रहेका मतदाताको मतदान व्यवस्था लागू गर्नुपर्दा त्यही सिस्टमलाई लागू गर्नुपर्छ।
समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको संरचनामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। समानुपातिक प्रणालीमा दलहरूले पक्षपात गर्न नपाउने, जातीय, क्षेत्रीय र सामाजिक सन्तुलन कायम हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ। दलको नामांकन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, ताकि योग्य, इमानदार, कर्मठ र राष्ट्रप्रेमी उम्मेदवार मात्रै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि समानुपातिक प्रणालीसँग समायोजन गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ।
कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन, मन्त्री नियुक्ति र संसद्सँगको सम्बन्धलाई स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ। कार्यकारीले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न पाउनु र संसद्ले नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न सक्नु लोकतन्त्र स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण छ। संघीयता र स्थानीय निकायको अधिकार बलियो बनाउनुपर्छ, ताकि निर्णय घरदैलो स्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकून। यसले प्रशासनिक क्षमता बढाउँछ र जनताको सेवा छिटो-छरितो रूपमा र्पुयाउन सहयोग गर्छ।
डिजिटल प्रविधि, प्रशासनिक तयारी, कानुनी व्यवस्था र आयोगको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनेछ। यसले मतदातामा विश्वास जगाउँछ, भ्रष्टाचार, दुरुपयोग कम गर्छ र योग्य उम्मेदवारले मात्र जित्ने वातावरण सिर्जना गर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान सुनिश्चित गर्दा लोकतन्त्र अझ व्यापक र समावेशी हुन्छ।
डिजिटल निर्वाचन गराउन राज्यले प्रविधि निर्माणमा लगानी बढाउनुप¥यो भन्न खोज्नुभएको हो?
हो। राज्यको लगानी आवश्यक हुन्छ। विदेशमा रहेका मतदाताको मतदान व्यवस्था लागू गर्नुपर्दा त्यही सिस्टमलाई लागू गर्नुपर्छ। तर, चुनौती देखिन्छ-हुम्लाजस्ता दुर्गम जिल्लामा बस्ने मान्छे काठमाडौंबाट मतदान गर्न जान्न सक्दैनन्। हुम्ला जान हवाईजहाज टिकट मात्रै १५-२० हजार लाग्छ, तर बस्ने, खाने र अन्य खर्च जोड्दा हजारौं रुपैयाँ खर्च आउँछ। एउटा मत हाल्न यस्तो खर्च बेहोर्न असम्भव हुन्छ। यसैकारण कानुनले अहिलेका मतदाता नाम जहाँ दर्ता भएको छ, त्यही ठाउँबाट मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसलाई सुधार गर्न कानुनमा संशोधन आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगलाई यस्तो व्यवस्था लागू गर्न अधिकार दिनुपर्छ, ताकि मतदान सहज र समानुपातिक रूपमा सम्पन्न होस्।
निर्वाचनको मिति सुनिश्चित गर्ने विषय महत्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, यदि फागुन २१ मा निर्वाचन भयो भने पाँच वर्षपछि फागुन २१ मा मात्र हुने छैन। मौसम, सिजन र कृषि कामका कारण उपयुक्त समय छान्नुपर्ने हुन्छ।
मतदाता उपस्थितिको स्थिरता सुनिश्चित गर्न आयोगले संविधान र कानुनको आधारमा मिति तोक्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ। मौसम, भौगोलिक अवस्था र स्थानीय परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन समय निर्धारण गर्दा मात्र मतदान प्रक्रियामा सहजता, निष्पक्षता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसैले मतदान व्यवस्थापन, कानुनी अधिकार र राज्यको लगानी सबै सँगसँगै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ।
बेलाबेलामा ‘नो भोट’को कुरा आउँछ। कतिले निर्वाचन बहिस्कार गरेको हुन्छ। ‘नो भोट’ र निर्वाचन वहिष्कारको अर्थ के हुन्छ? किन आवश्यक छ ‘नो भोट’को व्यवस्था?
निर्वाचनलाई अझै प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन ‘नो भोट’को व्यवस्था महत्वपूर्ण छ। यदि मतदाता भोट हाल्न जाँदैनन् भने त्यो केवल वहिष्कारजस्तो हुन्छ, तर संवैधानिक दृष्टिले ‘नो भोट’को कानुनी व्यवस्थाअनुसार मात्र अस्वीकार गर्न पाउँछ। भोट हाल्न नजानु वा आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्नु एक प्रकारले मतदानको दुरुपयोग हो। त्यसको कुनै ठूलो प्रभाव पर्दैन। यदि मतदाता जान्छ र ‘नो भोट’ प्रयोग गर्छ भने त्यसको परिणाम कानुनअनुसार लागू हुनुपर्छ। २०७० तिर सर्वोच्च अदालतले ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको थियो। राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थका कारण इच्छुक छैनन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ, किनकि निर्वाचन आयोगले एक्लै यो व्यवस्था लागू गर्न सक्दैन।
‘नो भोट’को विकल्प लागू भए मतदाताले आफ्नो असहमति स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्छन्। यदि कुनै निर्वाचनमा ५१ प्रतिशत मतदाताले ‘नो भोट’ मा मतदान गर्छन् भने निर्वाचनलाई पुनः सञ्चालन गर्ने कानुनी शक्ति हुन्छ। यसले मात्र नभई निर्वाचन प्रणालीमा पारदर्शिता र निष्पक्षता बढाउँछ। यस व्यवस्थाअनुसार मतदाताले एउटा उम्मेदवार वा दलको विकल्पमा ‘नो भोट’ प्रयोग गरेपछि बहुमत आए त्यो निर्वाचन पुनः गराउन सकिन्छ।
जिल्लागत निर्वाचन अधिकारी तथा कर्मचारीको खर्च थपिन्छ। उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्च अलगै हुन्छ।
हालको प्रणालीमा दलहरू समानुपातिक भोटमा आफ्नो स्वार्थअनुसार निर्णय गर्छन्। यदि मतदाताले ‘नो भोट’ प्रयोग गरे त्यो दलको समानुपातिक मतमा प्रभाव पार्दैन, जसले दलको नाफामा घाटा पुग्न सक्छ। यसैले नो भोटको व्यवस्था केवल कानुनी र संवैधानिक मात्र नभई राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ। टेक्निकल पक्ष र व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य अनिवार्य छ किनभने अन्तिम स्टेक होल्डर राजनीतिक दल नै हुन्।
सर्वसम्मत र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सबै निकाय, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, प्रशासनिक निकाय र मतदाताबीच समन्वय र सहभागिता आवश्यक छ। यसरी मात्र मतदान प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्र्शी र लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ र मतदाताले आफ्नो मौलिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
निर्वाचनका क्रममा सरकार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्चले आर्थिक चलायमान गर्न कत्तिको सहज गर्छ? तपाईंको अनुभवमा यसअघिका निर्वाचनले बजार चलायमान बनाएको थियो वा थिएन?
निर्वाचनमा खर्चको परिमाण अत्यन्त उच्च हुन्छ। केवल निर्वाचन आयोग, सरकार र सुरक्षा निकायमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ। जिल्लागत निर्वाचन अधिकारी तथा कर्मचारीको खर्च थपिन्छ। उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्च अलगै हुन्छ। तथ्यांकअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट एकै निर्वाचनमा खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ। निर्वाचनको यो रकम घरदैलोमा समेत पुग्छ। प्रत्येक निर्वाचन कर्मचारी र प्रहरीले थप भत्ता पाउँछन् र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि परिचालन हुन्छन्। यसरी ठूलो रकम बजारमा पुग्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। तर, आश्चर्यजनक रूपमा मूल्यस्तर घट्दैन। पैसा बजारमा भए पनि उपभोक्तालाई सस्तोमा सामान पाउने सुविधा हुँदैन, बरु धेरै वस्तुको मूल्य बढ्ने देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, चुनावको समय साना तथा ठूला उद्योग, तरकारी, आलु, गोलभेंडा आदिको मूल्य बढ्छ। बजारमा पैसा बढी पुगेको कारण व्यापार बढ्छ, तर मूल्य घट्ने होइन, उल्टो बढ्छ। होटल, रिसोर्ट, चिया पसलहरू पूर्ण रूपमा चुनावको समयमा भरिन्छन, जिल्ला जिल्लामा नेताहरू र कार्यकर्ताहरू बस्ने, यात्रा गर्ने खर्च थपिन्छ। प्लेन, मोटर, मोटरबाइक, निजी कार आदिको इन्धन खपत अत्यधिक हुन्छ। यसरी खर्च बढ्दा उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपर्छ।
सरकारले चुनावको समय मूल्य नियन्त्रणमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ। कर्मचारी, प्रशासन र अनुगमन व्यवस्था पर्याप्त रूपमा खटाउनुपर्छ किनभने चुनावका बेला धेरै कर्मचारी कार्यालयमा हुँदैनन्। यदि प्रशासनिक व्यवस्था र अनुगमन उचित भएन भने निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसैले चुनावको खर्च र यसको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्नु मात्र होइन, जनतालाई असुविधा र मूल्यवृद्धि कम गर्न सरकारको दायित्व अनिवार्य छ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई न्यूनतम २५ लाख र अधिकतम ३३ लाख खर्च सीमा तोकेको छ। वास्तविकता थाहा नभएर हो कि औपचारिकता पूरा गर्न तोकिन्छ सीमा?
निर्वाचन खर्चको प्रश्न आजको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये एक बनेको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि खुला वातावरण दिए पनि व्यवहारमा त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम उच्च छ। निर्वाचन लड्न खर्च आवश्यक पर्छ भन्ने यथार्थ कसैले नकार्न सक्दैन। तर, प्रश्न के भने निर्वाचन कस्तो हुने भन्ने हो। न्यूनतम खर्चमा स्वस्थ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने कि जसरी पनि जित्नैपर्ने मानसिकतामा आधारित हुने? यदि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र मर्यादित भयो भने अनावश्यक प्रचार सामग्री, शक्ति प्रदर्शन र स्रोत दुरुपयोग स्वतः घट्छ, जसले खर्च पनि न्यून हुन्छ।
तर, जब निर्वाचनलाई लगानीको रूपमा हेर्न थालिन्छ, समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। ‘जसरी पनि जित्नैपर्छ, पछि खर्च उठाइहालिन्छ’ भन्ने सोचले उम्मेदवारलाई अत्यधिक खर्चतर्फ धकेल्छ। यसले नैतिकवान्, योग्य, इमानदार र कर्मठ व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पार्ने खतरा बढाउँछ। आर्थिक रूपमा सबल उम्मेदवारले प्रचार, जनसम्पर्क, शक्ति प्रदर्शन र प्रभाव विस्तारमा अत्यधिक रकम खर्च गर्दा समान अवसरको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ। परिणामतः राजनीति धन-कुँवेरहरूको खेल बन्ने जोखिम बढ्छ।
निर्वाचन आयोगले बैंकमार्फत मात्र खर्च गर्न, सबै आर्थिक विवरण पारदर्शी रूपमा बुझाउन र अधिकतम खर्च सीमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा धेरै उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको बताउँदा आयोगमा बुझाउने विवरण भने तोकिएको सीमाभित्रै राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। अनुमानतः ठूलो हिस्सा वास्तविक खर्च लुकाइन्छ। यो केवल आचारसंहिता उल्लंघन मात्र होइन, कानुनी दृष्टिले गम्भीर अपराध हो।
व्यापारी, उद्योगपति वा भविष्यमा नीतिगत लाभ लिन सक्ने स्वार्थ समूहबाट लिइने सहयोग अर्को समस्या हो। यस्तो सहयोग प्रायः ‘लगानी’ का रूपमा लिइन्छ। जसको प्रतिफल नीतिगत निर्णय, ठेक्का, सुविधा वा प्रभावका रूपमा पछि फिर्ता गर्नुपर्ने अपेक्षा हुन्छ। यसले सार्वजनिक नीतिलाई प्रभावित पार्ने खतरा बढाउँछ र सुशासन कमजोर बनाउँछ।
निर्वाचन आयोगसँग जरिवाना र उम्मेदवारी रद्दसम्म गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रमाण संकलन र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। देशभर हजारौं उम्मेदवार र दर्जनौं राजनीतिक दल सहभागी हुँदा प्रत्येक गतिविधिको निगरानी गर्न सहज हुँदैन। आयोगले केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ। जिल्ला स्तरमा निर्वाचन अधिकृतलाई अधिकार दिएको छ र अनुगमन टोली खटाएको छ। केही सक्रियता देखिए पनि वास्तविक खर्च र विवरणबीचको अन्तर प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ। प्रमाण नपुगे कानुनी चुनौतीमा कारबाही टिक्न सक्दैन।
यदि अधिकांश दल र उम्मेदवारले नै नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति अपनाए भने आयोग एक्लैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। नियम पालना गर्ने राजनीतिक संस्कार, आर्थिक पारदर्शिता र आत्मनियन्त्रण आवश्यक हुन्छ। सबैले आचारसंहिताको पालना गरे भने सीमित उल्लंघनमाथि आयोगले प्रभावकारी कारबाही गर्न सक्थ्यो। तर, व्यापक उल्लंघन हुँदा निगरानी संयन्त्र कमजोर देखिन्छ।
यसको समाधान बहुआयामिक हुनुपर्छ। पहिलो, निर्वाचन खर्च सीमा यथार्थपरक र कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। दोस्रो, डिजिटल भुक्तानी र रियल-टाइम रिपोर्टिङ प्रणाली अनिवार्य गर्न सकिन्छ। तेस्रो, राजनीतिक चन्दा पारदर्शी बनाउने र स्रोत खुलाउन बाध्यकारी व्यवस्था कडा गरिनुपर्छ। चौथो, अवैध खर्चमा कठोर दण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत हुने झुटा प्रचार एवं दुष्प्रचारले वर्तमान निर्वाचनलाई विगतभन्दा फरक बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा परम्परागत अनुगमन प्रणालीले कति प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्छ र आयोगले डिजिटल प्रचार-प्रसार नियन्त्रणका लागि के कदम उठाउन सक्छ?
२०६४/७०/७४ र ७९ को तुलनामा अहिलेको निर्वाचन डिजिटल युगको रूपमा फरक बनेको छ। हरेक मतदातासँग मोबाइल र सामाजिक सञ्जालको पहुँच भएका कारण झुटा, मिथ्या र दुष्प्रचार सम्भावना बढेको छ। यसले सत्य-असत्य छुट्याउन कठिनाइ पैदा गरेको छ र कुनै उम्मेदवारले सही कुरा बोले पनि गलत सूचना फैलाउने भीडले गाली गर्न थाल्छ। पहिलेको निर्वाचनमा प्रचार मुख्यतः माइकिङ, पोस्टर, ब्यानर र घरदैलोमा सीमित थियो। अनुगमन तुलनात्मक रूपमा सजिलो थियो। तर, अहिले डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालले प्रचार–प्रसार तीव्र रूपमा फैलिरहेको हुँदा अनुगमन चुनौतीपूर्ण भएको छ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनमा दण्ड र जरिवाना तोके पनि तत्काल कारबाही नहुँदा जनविश्वास कमजोर हुन्छ। जनताले चाहेको कुरा तुरुन्त र स्पष्ट कारबाही हो। यदि उल्लंघनको स्पष्टीकरण २४ घन्टाभित्र मागेर कारबाही गरिन्छ भने समस्या समाधान हुन्छ र निर्वाचनमा आमविश्वास बढ्छ। झुटा प्रचार, दुष्प्रचार र आचारसंहिता उल्लंघन रोक्दा मतदातामा विश्वास कायम हुन्छ र निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष बन्न सक्छ। यसले योग्य उम्मेदवारले मात्र जित्ने वातावरण तयार गर्छ किनभने मिथ्या प्रचार वा दबाबले मतदाता भ्रमित हुन पाउँदैन। सुशासन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब भ्रष्टाचार कम हुन्छ।
कानुनको पालना हुन्छ र पारदर्शी निर्वाचन व्यवस्था कायम हुन्छ। प्रभावकारी शासन, उत्तरदायी प्रशासन र दण्ड-कारबाहीको पालना मात्रै सुशासन सुनिश्चित गर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले डिजिटल अपराध नियन्त्रण गर्न मिडिया सेन्टर र पत्रकार नेटवर्क स्थापना गरेको छ। यसले उल्लंघन अनुगमन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। आयोगले एक्सन-ओरियन्टेड भएर तुरुन्त कदम चाल्दा जनविश्वास बढ्छ र मतदाता उत्साहित हुन्छन्। यस्तो व्यवस्था हुँदा निर्वाचन स्वच्छ रहन्छ। कोही कसैले धाँधली गर्न सक्दैन र योग्य उम्मेदवारले मात्र जित्ने सम्भावना रहन्छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने गरिन्छ। सोही कारण करोडौं रुपैयाँ खर्च राज्यको भइरहेको छ। सुरक्षा निकायले निर्वाचनमा सुरक्षा दिन नसकेकै कारण निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नुपरेको हो कि अरु नै कारण होला?
निर्वाचनका क्रममा प्रहरीले थप सुरक्षा राख्ने गरेको पहिलादेखि नै हो। त्यो बेला गाउँकै स्वयंसेवकलाई दुई-तीन दिनका लागि व्यवस्थापन गर्न राखिन्थ्यो। तर, अहिले म्यादी प्रहरीको नाम परिवर्तन गरी ‘निर्वाचन प्रहरी’ भनिएको छ। पहिलाको तुलनामा मतदान स्थलमा सुरक्षा संवेदनशील बढेकाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनाले मात्र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि निश्चित समयका लागि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिएको हो। मतदान केन्द्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा योजना बनाइन्छ।
निर्वाचन सुरक्षा योजना गर्दा भौगोलिक स्थिति, वर्तमान राजनीतिक अवस्था, संवेदनशीलता, समस्या र समाधानका उपाय तथा भावी सम्भावना विचार गरिन्छ। मतदाता र निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक हुन्छ। यदि स-साना कुरामा ध्यान दिइएन भने निर्वाचन बिथोलिन सक्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रत्येक घरपरिवारका सदस्यबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिष्ठाको निर्वाचन हुँदा सुरक्षा जोखिम बढ्दैन, तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढ्छ। उम्मेदवारले आफ्नो विचार र धारणा सुरक्षित राख्न पाउनुपर्छ। त्यसैले सुरक्षा व्यवस्थामा तीन तहको घेरा बनाइन्छ। पहिलो प्रहरी, दोस्रो निर्वाचन प्रहरी र तेस्रो सशस्त्र बल।
देशभर २२ हजार बढी मतदान केन्द्रमा सुरक्षा, गस्ती र पेट्रोलिङ आवश्यक हुन्छ। पुलिस र निर्वाचन प्रहरी पर्याप्त नपरेको अवस्थामा थप म्यादी प्रहरी राखिन्छ। मतदान दिनमा उनीहरू बुथमा सहयोग गर्छन् तर, भित्र प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। कतिपय मतदान केन्द्रमा राइफल लिएर सुरक्षा दिनुपर्ने स्थिति पनि देखा पर्छ।
मतपेटिका फाल्ने, तोडफोड गर्ने वा एसिड हाल्ने घटना पनि भइरहेका छन। यस्तो स्थति आउँदा मतदान स्थगित गरिन्छ र फेरि निर्वाचन दोहो¥याइन्छ। कतिपय स्थानमा मतपेटिका नदीमा फालिने घटना देखिएको छ।
मतदान अधिकृतसँग राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि उपस्थित हुन्छन। यसले बुथ क्याप्चर र मतदान प्रक्रिया सुरक्षित बनाउँछ। तर, अद्यावधिक रेकर्डमा कमी वा चिनो नलगाउँदा विवाद उत्पन्न हुन्छ। यसरी धाँधलीका विभिन्न रुप निर्वाचनमा देखा पर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायले निर्वाचन प्रक्रियालाई अनुगमन गर्छन्। उनीहरूले निष्पक्ष भएको ठाने मान्यता दिन्छन्। तर, स्थानीय दलहरूले गडबडी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन कठिन हुन्छ।
फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा केही दलले भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै तोकेर चुनावी प्रचार गरिरहेका छन्। विदेशमा यो खाले प्रचलन भए पनि नेपालमा खासै प्रयोग गरिएको थिएन। अहिले नेपालमा सुरुवात भएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? मतदाता कत्तिको प्रभावित हुन्छन्?
संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा दलको निर्णय पहिले नै घोषणा गरेर जाने प्रचलन छैन किनभने संसद्मा बहुमत भएको दल वा गठबन्धनले मात्र नीति, कानुन वा व्यवस्था तय गर्न सक्छ। यस अर्थमा संविधान र कानुनका आधारमा काम हुन्छ, तर राजनीतिक रूपमा कतिपय बेला गठबन्धनका प्राथमिकताअनुसार निर्णय हुने गर्छ।
हाल नेपालमा चुनावी प्रचारको क्रममा ठूलो समस्या देखिन्छ-जनतालाई उम्मेदवारको योग्यताभन्दा पनि प्रधानमन्त्री वा पार्टी नेताको नाममा भोट हाल्न प्रेरित गरिँदैछ। यसको अर्थ मतदाताले आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधि छान्ने अधिकारलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिँदैनन् र प्रमुख नेताको छवि वा लोकप्रियतामा आधारित भएर मतदान गर्छन्। यो प्रचलन नेपालमा अहिलेको संसदीय प्रणालीसँग सम्बन्धित छ, जहाँ प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारले जितेपछि मात्रै बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ।
संसारमा जस्तै भारतमा पनि नेताहरू प्रायः आफ्नो नाम वा पार्टी नेताको नाममा भोट माग्छन्। उत्तर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नाममा पार्टी उम्मेदवारले भोट माग्ने गर्छन्-जस्तै, मोदी, राहुल गान्धी, नितिश कुमार वा योगी आदित्यनाथ। नेपालमा पनि समान प्रचलन विस्तारै बढ्दैछ।
यो प्रवृत्तिले दुईतर्फी असर पुर्याउँछ। पहिलो, मतदाताले आफ्नै क्षेत्रको योग्य प्रतिनिधि छान्नुपर्ने अधिकार गुमाउँछन्। दोस्रो, निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रतिनिधि केवल नीति र कानुन निर्माणमा सीमित रहन्छन्। तर, जनताको दैनिक आवश्यकता र व्यावहारिक समस्यामा उनीहरूको पहुँच सीमित हुन्छ। चुनावपछि केही समयसम्म जनता उम्मेदवारलाई भेट्न, कुरा गर्न र आफूले चाहेका विषयमा दबाब दिन सक्छ। तर, दीर्घकालीन रूपमा उनले प्रतिनिधि चिन्न र मूल्यांकन गर्न कठिनाइ अनुभव गर्छन्।
