काठमाडौं। भ्रष्टाचार अन्त्यसहितका विभिन्न माग राख्दै भदौ २३ र २४ गते जेनजीले आन्दोलन गरे। आन्दोलनपछि दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकार ढल्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयाे। अर्थसचिव रहँदादेखि निजी क्षेत्रको रुचिमा परेका रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री छन्। न्यायाधीश रहँदा निजी क्षेत्रले रुचाएका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा उद्योगमन्त्री छन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी र सरकारी सम्पत्तिमाथि ठूलो क्षति भयो। यतिसम्म कि निजी क्षेत्रका व्यवसायीका घरसमेत तोडफोड र आगजनी गरियो। साेही कारण अहिले निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा त्रसित छ। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री दैनिक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर लगानीको वातावरण बनाउन पूर्ण रुपमा तयार भएको र खुलेर लगानी गर्न आह्वान गरिरहेका छन्।
किन विश्वस्त छैनन निजी क्षेत्र?
सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिरहँदा निजी क्षेत्र भने व्यवहारमा त्यो अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन। कोभिडपछि विस्तारै लय समात्दै गरेको अर्थतन्त्र माग संकुचन, कडा नियमन र मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण फेरि सुस्त बनेको छ। उद्योग–व्यवसायमा माग ३०–४० प्रतिशतसम्म घट्दा क्रेडिट ग्रोथ ठप्पजस्तै भयो भने निर्माण, होलसेल–रिटेल र म्यानुफ्याक्चरिङ दुई वर्षसम्म नकारात्मक वृद्धिमै अड्किए। सेयर बजारदेखि रियलस्टेटसम्मको गिरावटले जोखिम लिन सक्ने क्षमतामा थप संकुचन आयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार नेपालमा लगानी वातावरण अपेक्षित रूपमा नबन्नुका मूल कारण नीतिगत अस्थिरता, राजनीतिक अनिश्चितता र कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी हो।
‘सरकारबाट बारम्बार लगानीमैत्री नीति र सुधारका प्रतिबद्धता आउँछन, तर ती व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्दा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नीति बने पनि पटक–पटक परिवर्तन हुनु, कानुन स्पष्ट नहुनु र एउटै विषयमा विभिन्न निकायबाट फरक–फरक व्याख्या आउनुले निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको हो।’ पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले अघि बढ्न खोज्दा समेत विभिन्न बहानामा रोकावट आउनु अर्को ठूलो समस्या भएको उनको भनाइ छ।
स्वदेशी लगानीकर्ता नै ढुक्क नभएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा केवल नारामा सीमित हुने व्यवसायीको भनाइ छ। ‘लगानीकर्ताले खोज्ने पहिलो सर्त स्थिर नीति, कानुनी सुरक्षा र समयमै निर्णय हुने प्रणाली हो’ महासंघका पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले भने ‘तर नेपालमा अनुमतिदेखि कार्यान्वयनसम्म लामो प्रक्रिया, प्रशासनिक झन्झट र अनावश्यक अवरोध विद्यमान छन्।’
पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई केवल कर उठाउने माध्यमका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्नेमा बताउदै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र राजस्वको आधार निजी क्षेत्र नै भएकाले राज्य स्वयं संरक्षणकर्ता र सहयात्री बन्नुपर्ने बताए। निजी सम्पत्ति र उद्योगमाथि भएको आक्रमणले आर्थिक क्षतिभन्दा ठूलो विश्वासको संकट जन्माएको नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ।
‘उद्योग पुनः बनाउन सकिन्छ, बिमा क्षतिपूर्ति पनि आउँछ, तर लगानीकर्ताको मनोबलमा परेको चोट दीर्घकालीन हुन्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यसको असर स्वदेशी व्यवसाय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत पर्याे।’
रुग्ण आयोजनाको सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा फरक र कठोर शैली अपनाइएको गुनासो छ। ‘आयोजना किन रुग्ण भयो भन्ने सूक्ष्म अध्ययन नगरी ग्यारेन्टी जफत, कालोसूची र ठेक्का तोड्ने क्रमले परियोजना थप जोखिमयुक्त बनाएको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘विदेशमा पुनः टेन्डर गर्दा बढेको अतिरिक्त खर्च मात्र क्षतिपूर्ति असुलिने अभ्यास रहे पनि नेपालमा सम्पूर्ण बाँकी रकम ठेकेदारमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले लगानीको मनोविज्ञान कमजोर बनाएको छ।’
विश्व बैंकले चालू वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गर्नुले निजी क्षेत्रमाथि परेको दबाब झनै प्रस्ट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा लगानी वातावरण बनाउन घोषणाभन्दा बढी स्थिरता, कानुनको समान कार्यान्वयन, सुरक्षा प्रत्याभूति र निरन्तर संवाद आवश्यक देखिन्छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई निर्वाध रूपमा काम गर्न दिने सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा विगतमा गम्भीर कमजोरी भयो, जसको प्रत्यक्ष मूल्य आज मुलुकको अर्थतन्त्रले तिर्दै आएको बताउँछन्।
‘निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा उसलाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेरिने गरेको छ’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘निजी क्षेत्र सुरक्षित र सम्मानित महसुस नगरेसम्म न त लगानी बढ्छ, न रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न त आर्थिक विकास दिगो हुन्छ।’ उनले निजी सम्पत्ति र उद्योगमाथि भएका अवैध आक्रमणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगरी लगानीको मनोबल नउठ्ने स्पष्ट पारे।
नेपालको अर्थतन्त्र निर्णायक मोडमा उभिएको बताउदै लामो समयदेखि रेमिट्यान्स र उपभोगमा आधारित संरचनामा अड्किएको अर्थतन्त्रलाई अब उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धामा आधारित मोडेलतर्फ लैजानु अपरिहार्य भएको उनले बताए।
यस्तो छ सरकारी प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री कार्की निजी क्षेत्रको समस्या सुन्न र व्यावहारिक समाधानमा सहकार्य गर्न सरकार तत्पर रहेको र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न तयार रहेको आश्वासन दिइरहेकी छन्।
अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा स्वीकार गर्दै सरकारले सुरक्षित लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तत्पर रहेको बताएका छन्। सरकार बनेको छोटो समयमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षसँग छलफल गरी उनीहरूको समस्या बुझेको बताउँदै निजी क्षेत्रमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको आक्रमण वा क्षति भविष्यमा नदोहोरिने वातावरण बनाउन सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन्।, तर निजी क्षेत्र अझै विश्वस्त हुन सकिरहेकाे छैन। यसकाे कारण खाेजिनुपर्छ।
