अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौति आपूर्तिको व्यवस्थापनमा हो । लकडाउनका बेला अभाव नहोस भनेर आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने प्रयत्न गरेका छौं । कालोबजारी र मूल्यवृद्धि भयो भन्ने कुरा पनि आएका छन ।
देशैभरीका वाणिज्य कार्यलयहरुले आफनो अनुगमनलाई तिब्रताका साथ अघि बढाएका छन । कार्यलयहरुले आपूर्तिको अवस्थाको बारेमा जानकारी पनि गराएका छन । कार्यलय नभएका जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अनुगमन अघि बढाएका छौं । आपूर्तिको समस्या कहीं पनि देखिएको छैन । सामाजिक दुरी कायम राखेर पसल खोल्न दिएका छौं ।
हाम्रो मात्र उत्पादनले नपुग्ने भएपछि भारतबाट तरकारी आयात गरिरहेका छौं । अहिले बारीमा उत्पादन हुने तरकारी र फलपूmललाई बजारसम्म कसरी ल्याउने भन्ने समस्या आएको छ । हिजो बिचौलिया थिए, जसले किसानबाट कृषि उत्पादन बजारसम्म ल्याउथे । लकडाउनले गर्दा विचौलिया छैनन । त्यसैले कृषि उत्पादनको आपूर्ति बजारसम्म गराउन समस्या भएको छ ।
बजारमा आपूर्ति गराउन केही सहरकारी संस्थासंग छलफल सुरु भएको छ । स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर उत्पादन बजारमा ल्याउन तयारी भएको छ । तरकारी आन्तरिक उत्पादनले मात्र पुर्याउन नसक्ने भएकाले भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । यस्तै खाद्यन्न आयात १३६ प्रतिशत बढेको छ । दलहन १८६ प्रतिशत र तरकारी र फलपूmल ३५ देखि ३८६ प्रतिशतसम आयात बढेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात नियमित भइरहेको छ । आवश्यकता धानेको छ । माग धेरै चर्को भयो भनेर लकडाउनका बेला आवश्यकता भन्दा बढी खाना पकाउने ग्याँस आयात गरियो । भित्र गएको खाली सिलिण्डरलाई बाहिर ल्याउन आधा ग्यास भरेर दिने काम पनि गर्यौं । त्यसपछि पुरौ दिन थालेका छौं । उपत्यकामा ग्यास बिक्री हुन सकेको छैन । उपभोेक्ताले यति ग्यास भण्डारण गरेका रहेछन की अहिले बिक्री नै हुन छाडेको छ । उद्योगी व्यवसायीले ग्यास बिक्री नभएको बताएका छन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेका बेला नेपालमा किन घटाइएन भन्ने प्रश्न आएका छन । भाउ घटाउँदा भोली बढाउन सकिन्छ की सकिन्न ? भारतको अवस्था के छ ? मूल्यमा ठुलो अन्तर नभएकाले नेपाल आयल निगमले गर्ने नाफा रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
ग्यासको भाउ घटेका छ । भाउ घटाउन लागिरहेका छौं । पहिलो एक सिलिण्डर ग्यासमा ३०० रुपैयाँ नोक्सान भइरहेकोमा अहिले नाफामा छ । कति घटाउने र भोली बढाउन सक्छौ सक्दैनौं यसको सन्तुलित भएर अध्ययन गर्नुपर्छ ।
यस्तै स्थानीय तहले रोकेका कारण चीनतिरका केरुङ्ग नाका खोल्न सकेका छैनौं भने तातो पनि सञ्चालनमा आएका छ । भारतसंग जोडिएकोमा काँकडभिट्टा बाहेक सबै नाकाबाट आपूर्ति भइरहेको छ । भारतबाट आउनेमा कुनै पनि अभाव छैन । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानलाई पनि समस्या छैन ।
लकडाउनको मौका पारेर मूल्य बढाउने व्यापारीमाथि पनि कारवाही भएको छ । वीरगञ्जनका ३ जना व्यापारी धरौटीमा हिजो छुटेका छन । लकडाउनपछि एलसी खोलेर सामान आयात गर्दा भाउ बढेर आएका छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीबीच मंगलबार छलफल भएका छ । नयाँ सामान कति आएको छ ? पुरानो स्टक कति छ ? त्यसलाई औसत मानेर मूल्य निर्धारण गर्न भनेका छौं । औसत मूल्य निर्धारण नगरी मूल्य बढाए कारवाही गर्छौ भनेको छु ।
औषधी उद्योगहरुले व्यवस्थापन गर्न नसकेको जस्तो देखियो । कच्चा पदार्थ कति आयो भन्ने तथ्याँक सरकारसंग छ । उद्योगले अहिले कच्च पदार्थ छैन भनेका छन । व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सञ्चालन हुन नसकेका देखिन्छ । नेपाल औषधी उद्योगबाट स्यानेटाइजर उत्पादन पर्याप्त भइरहेको छ ।
स्थानीयहरुले सिमेन्टको कच्चा पदार्थ आपूर्ति स्थानीय तहबाट रोकिएको छ । खानी सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको छ । इँटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको थियो ।
तरकारी, दूधलगायत अन्य खाद्यन्न बोकेर आएका सवारीसाधनलाई रोकतोक हुँदैन । यदी रोक्यो भन खबर गर्नुस भनेका छौं । ठुलो परियोजनामा जाने सिमेन्ट र छड आपूर्तिका लागि मेरो पहलमा पुर्याउने काम भएको छ । अहिले समस्या मजदुरको हो । मजदुरको अभाव भइरहेका छ ।
उद्योगलाई ३ क्षेत्रमा वर्गिकरण
हामीले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन ३ क्षेत्रमा उद्योगहरुलाई वर्गिकरण गरेका छौं । पहिला खाद्यवस्तुसंग जोडिएकालाई उत्पादन गर्न दिने निर्णय भएको छ । मजदुरलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने र मास्क र स्यानेटाइजरको प्रयोग गरेर काममा पठाउनुस भनेकोमा उनीहरुले त्यो व्यवस्था गर्न सकेनन । मजदुरहरुलाई ५० प्रतिशत महिना मरेपछि र आधा लकडाउनपछि दिने व्यवस्था गरेका छौं । यसलाई मजदुरले गलत अर्थमा बुझेको पाइयो ।
दोस्रो चरण विकाससंग जोडिएका उद्योगहरु छन । बाढी र पहिरोलगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोप आयो भने जस्तापाताहरु आवश्यक पर्यो भने छैन । यी उद्योगलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालनमा ल्याउन भनेका छौं । तेस्रो निर्यातजन्य उद्योगहरु सञ्चालन गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउने कुरा भएको छ ।
सरकारले तराइका सबै जिल्लालाई रेडजोन घोषणा गरेका छ । पहाडी इलाकामा बढी जनघनत्व भएका जिल्लालाई एल्लोजोनमा राख्ने तयारी भएको छ । अधिकाँश उद्योगहरु रेडजोनमा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रका उद्योगहरुलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले योजना माग्नु भएको छ ।
आन्तरिक रोेजगारी घट्दो अवस्थामा देखिएको छ । यसलाई कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने चुनौति देखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने भएका छ । यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको खाका पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयसंग छलफल गरेर गहुँको मूल्य तोकिएको छ । नेपाल खाद्य कम्पनीले १० हजार टन गहुँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । खाद्य सञ्चिती बढाउनु पर्ने देखिएका छ ।
अहिले ८ हजार र २५ हजार टन छ । यसलाई बढाएर १ लाख टन पुर्याउनु पर्छ । प्रत्येक प्रदेशलाई ३० हजार टन सञ्चित गर भन्ने अवस्था आएको छ । खाद्यको बदला खाद्य योजना बनाउँदै छौं । स्थानीय उत्पादनलाई खरिद गर्ने योजना बनाएका छौं । कृषि आयातलाई कम गरेर बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भने पनि हुन सकेका छैन । आत्मनिर्भरतिर उन्मुख भएका छौं ।
-1734593381.jpg)
