काठमाडौं। सूचीकरणबिना सञ्चालन भइरहेका विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले अब अनिवार्य दर्ता र सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदा जारी गर्दै दर्ता र सूचीकरण अनिवार्य गरेको हो।
निर्देशिकाअनुसार अब नेपालमा सञ्चालन हुने सबै ई–कमर्स व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ। ऐन लागु हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकरण नभएका ई–कमर्स फर्मलाई एकपटकका लागि ३५ दिनको समयसीमा दिइनेछ।
निर्देशिकाले ई–कमर्स प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आवश्यक कागजातसहित अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, डोमेन स्वामित्व, गोपनीयता तथा रिफन्ड नीति, साइबर सुरक्षासम्बन्धी परीक्षण प्रतिवेदनजस्ता कागजात अनिवार्य गरिएको छ।
विभागले सबै प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा सात दिनभित्र सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। उपभोक्ता सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्देशिकाले डेटा गोपनीयता र साइबर सुरक्षामा कडाइ गरेको छ। ई–कमर्स प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण इन्क्रिप्टेड रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्ट निर्देश दिइएको छ। सबै ई–कमर्स कारोबारमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल भुक्तानी गेटवे प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अनुगमन र कारबाहीका लागि विभागले निरीक्षण अधिकृत खटाई नियमित अनुगमन गर्नेछ।
उपभोक्ता गुनासो समाधानका लागि अनलाइन गुनासो दर्ता प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। समाधान हुन नसकेका गुनासो विभागमा दर्ता गर्न सकिने र १५ दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
-1767921003.jpg)
