काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रमा नवीनतम सोच र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएका प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) क्षेत्रलाई स्रोत (फन्ड) संकलनमा सकस हुन थालेको छ। सहायता गर्ने संस्थाहरुको नियामकको नीतिगत ‘ट्रयाप’ले पीईभीसीले स्वीकृत भइसकेको फन्डसमेत बजारबाट उठाउन नसकेका हुन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट लाइसेन्स लिएर हाल १८ वटा पीईभीसी सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये ९ वटा फन्ड म्यानेजरले ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फन्ड स्वीकृति लिइसकेका छन्। सेबोनबाट स्वीकृत फन्ड बजारबाट संकलन गर्ने समयसीमा तीन वर्ष हो।
पीईभीसी फन्ड संकलनको मुख्य सहायता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चाय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत हुन। यिनमा ८० प्रतिशत हिस्सा बैंक र बिमा कम्पनीको हुन्छ। व्यक्तिगत स्रोत पीईभीसीमा नगन्य रुपमै हुन्छ।
फन्डमा ठूलो हिस्सा भएका बैंक र बिमा कम्पनीलाई नियामकले लगानी नीतिमा कडाइ गर्दा अहिले पीईभीसीलाई समस्या हुन थालेको हो। हालसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फन्ड बजारबाट संकलन गरेका पीईभीसीलाई १० अर्ब फन्ड संकलनका लागि समस्या छ भने नयाँ स्वीकृतिसमेत अन्योल छ।
राष्ट्र बैंकले पीईभीसी फन्डमा लगानी गर्न प्राथमिक पुँजीकोष व्यवस्थापन नीति परिवर्तन र बिमा प्राधिकरणले लगानी दायरा संकुचित गर्दा समस्या भएको हो। सोही कारण कम्पनीको संख्यामा बाढी आए पनि अहिले बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त तरलता हुँदासमेत बजारबाट लगानीका लागि फन्ड संकलन गर्न भने यी कम्पनीलाई फलामको चिउरा चपाएसरह भएको ग्लोबल इक्वीटीका म्यानेजिङ पार्टनर डा. मनिष थापा बताउँछन्।
सेबोनबाट लाइसेन्स लिएर हाल १८ वटा पीईभीसी सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये ९ वटा फन्ड म्यानेजरले ३२ अर्ब बराबरको फन्ड स्वीकृति लिइसकेका छन्।
‘नेपालमा फन्ड म्यानेजरले लाइसेन्स त पाएका छन्, तर फन्ड कहाँबाट ल्याउने भन्ने ठूलो अन्योल छ। अहिलेसम्म २० अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सकेको छ, अझै १०–१२ अर्बको ग्यापिङ छ,’ डा. थापा भन्छन्, ‘ फन्ड सञ्चालनको अनुमति पाएको ३ वर्षभित्र पैसा उठाइसक्नुपर्छ, नभए फन्ड क्लोज हुन्छ। कतिपयको समय सकिन लागिसक्यो। यदि यो क्षेत्रका लागि बैंक, बीमा र पेन्सन फन्डहरूको नीति स्पष्ट पारिदिने हो भने खर्बौं रुपैयाँ यो इन्डस्ट्रीमा आउन सक्छ।’
नेपालमा उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ भित्रिएको विशिष्टीकृत लगानी कोष अवधारणा अहिले पुँजी संकलनको गम्भीर संकटमा फसेको उनको भनाइ हो। बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि नियामक निकायको कडा नीति, अन्तर–निकाय समन्वय अभाव र राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो क्षेत्रले धक्का बेहोर्नुपरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पीईभीसीमा लगानी गर्न औपचारिक रूपमा रोकेको छैन, तर वासलात स्वीकृत गर्दा यस्ता फन्डमा गरिएको लगानीमा १५० प्रतिशत ‘क्यापिटल चार्ज’ लगाउँछ। यसले गर्दा बैंकहरू यो क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट पूरै हच्किएका छन्।
अर्कोतिर बिमा कम्पनीसँग ठूलो पुँजी छ, बिमा कम्पनी लगानीका लागि बैंकहरूकै मुद्दतीको भारमा हुन्छन्। अहिले ब्याजदर न्यून हुँदा उनीहरु लगानी अन्यन्त्र गर्नसमेत नियामकीय प्रावधानका कारण सक्दैनन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई पीईभीसीमा आफ्नो टेक्निकल रिजर्भको १.५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ। ‘त्यो सीमा सुरुका फन्डले नै उपभोग गरिसकेका छन्। जबसम्म यो सीमा ५ देखि १० प्रतिशत पुर्याइँदैन, नयाँ फन्डलाई स्रोत जुटाउन गाह्रो छ,’ थापा भन्छन्।
विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पीईभीसी फन्डका लागि सबैभन्दा ठूला र भरपर्दा स्रोत थिए। तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न पूर्णतः निरुत्साहित गरेको छ। यस्तो नीति पीईभीसीमार्फत जाने लगानी बैंकबाटै जाओस् भन्ने उद्देश्यले लिइएको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘हाम्रा नियामक र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय कडा भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा विश्वास बढ्छ। पीईभीसीले बैंकमा मात्र भर नपरी धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर ऋणपत्रजस्ता दीर्घकालीन औजारमार्फत आफ्नै स्रोत जुटाउनुपर्छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले भन्छन्, ‘ जहाँ बैंकलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न जोखिम छ, त्यहाँ पीईभीसीमार्फत लगानी होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो। तर, वित्तीय स्रोत बैंकबाट मात्र आउनु हुँदैन, डोल्मा फन्ड वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पनि लगानी भित्रिनु आवश्यक छ।’
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पीईभीसीमा लगानी गर्न औपचारिक रूपमा रोकेको छैन, तर वासलात स्वीकृत गर्दा यस्ता फन्डमा गरिएको लगानीमा १५० प्रतिशत ‘क्यापिटल चार्ज’ लगाउँछ। यसले गर्दा बैंकहरू यो क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट पूरै हच्किएका छन्।
यही यही कारणले राष्ट्र बैंकले यदि कुनै बैंकले पीइभिसीको फन्डमा लगानी गर्छ भने उक्त रकमलाई बैंकले प्राथमिक पुँजीकोषबाट घटाउनुपर्छ। यसअघि यस्ता लगानीमा १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार लाग्ने गर्दथ्यो। तर, नयाँ व्यवस्थाले फन्डमा गरिएको लगानीलाई पुँजीबाटै घटाउनुपर्ने बनाएर झन् कडा बनाएको छ, जसले गर्दा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपातमा प्रत्यक्ष दबाब पर्छ।
उक्त व्यवस्था बैंकको पैसा फन्डमा जाने र फन्डले फेरि अरु कम्पनीमा लगानी गर्दा वित्तीय प्रणालीमा ‘सिस्टमेटिक रिस्क’ बढ्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले गरेको हो। सोही कारण बैंकहरूले अहिले यो निर्देशनका कारण पीईभीसी फन्डमा ठूलो रकम प्रतिबद्धता जनाउन छाडेका छन्।
बरु बैंकहरू आफैंले ‘सहायक कम्पनी’ खोलेर वा प्रत्यक्ष रूपमा ऊर्जा, पर्यटन र स्टार्टअपमा लगानी गर्ने नीति लिइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले समेत यसमा प्रोत्साहन गरिरहेको पौडेलले जानकारी दिए। ‘बैंकहरूले अरूले लगानी गरुन् भनेर पैसा थुपारेर मात्र राख्नु हुँदैन। हामीले बैंकहरूलाई पर्यटन क्षेत्र, समस्यामा परेका होटल र स्टार्टअपमा आफैं प्रत्यक्ष लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं’, उनले भने।’
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएका निकाय, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष हुन्। यी निकायका लागि बैंकको मुद्दती निक्षेपबाहेक लगानीको नयाँ र प्रतिफलमुखी क्षेत्र पीईभीसी हुन सक्थ्यो।
एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको समयमा यी कोषलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न र पीईभीसी लगानी गर्न विशेष कार्यविधि बनाउने पहल सुरु भएको थियो। बजेटमा समेत यसलाई समेटिएको थियो। तर, नेपालको अस्थिर राजनीति र बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनले उक्त कार्यविधिलाई अलपत्र पारेको छ।
‘सरकार फेरिएसँगै पुराना योजना र कार्यविधि कहाँ पुगे कसैलाई थाहा छैन,’ डा. मनिष थापा भन्छन्, ‘जसका कारण खर्बौं रुपैयाँ भएका यी संस्था अहिले पनि पुरानै ’ट्रेडिसनल’ मुद्दती निक्षेपमा चित्त बुझाउन बाध्य छन्।’
राष्ट्र बैंकले यदि कुनै बैंकले पीइभिसीको फन्डमा लगानी गर्छ भने उक्त रकमलाई बैंकले प्राथमिक पुँजीकोषबाट घटाउनुपर्छ। यसअघि यस्ता लगानीमा १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार लाग्ने गर्दथ्यो। तर, नयाँ व्यवस्थाले फन्डमा गरिएको लगानीलाई पुँजीबाटै घटाउनुपर्ने बनाएर झन् कडा बनाएको छ।
एकातर्फ धितोपत्र बोर्डले उत्साहका साथ लाइसेन्स बाँडिरहेको छ भने अर्कातर्फ बैंक र बिमा नियामकले लगानीमा कडाइ गरिरहेका छन्। यो नीतिगत द्वन्द्वले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता मारमा परेका छन्। नियामकले यो क्षेत्रलाई ‘अल्टर्नेटिभ इन्भेस्टमेन्ट’का रूपमा प्रोत्साहन गर्नुको साटो झनै जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेरिरहेका छन्।
बैंकहरू आफैं प्रत्यक्ष लगानी गर्न डराउँछन्, तर पीइभीसीजस्ता विज्ञ बसेर लगानी गर्ने संस्थामा पैसा पठाउन पनि नियामकले अवरोध गरिरहेका छन्।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता (जस्तै, डोल्मा फन्ड, द्विपक्षीय सम्झौताका फन्ड)ले पनि यहाँको नियामक व्यवस्था कस्तो छ भनेर नियालिरहेका छन्। यदि स्वदेशी बैंक र संस्थाले नै आफ्ना देशका फन्डमा विश्वास गरेर लगानी गर्दैनन् भने विदेशी लगानीकर्ता भित्रिन हिच्किचाउने निश्चित छ। ‘हाम्रा नियामक र सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय स्पष्ट र प्रोत्साहनमुखी भए मात्र बाह्य लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ’, उनले भने।
यदि समयमै यी नीतिगत अवरोध हटाइएन भने, नेपालमा भर्खरै मौलाउन लागेको ‘प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल’को अवधारणा पुँजी अभावकै कारण कोमामा जाने खतरा बढेको उनको बुझाइ छ।
-1764760991.jpeg)
