रुग्ण ठेक्का तोड्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले केही आयोजनामा सकारात्मक सन्देश दिए पनि केही संरचनामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ। भदौ २३/२४ गतेको आन्दोलनपछि बनेको आन्तरिम सरकारले दुई सय बढीको हराहारीमा रुग्ण ठेक्का आयोजना किन नतोड्ने भन्दै जारी भयो। अन्तरिम सरकारले १६ अर्ब बढी रकमका ५७ वटा रुग्ण ठेक्का आयोजनाका तोडको छ।
सरकारले पुल, सडक, सिँचाइ आयोजना गरी देशभरका ५७ वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका २२ वटा रुग्ण ठेक्का सिँचाइ आयोजना र सडक विभागअन्तर्गतका पुल तथा सडक आयोजना ३५ वटा ठेक्का गरी ५७ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो।
सिँचाइअन्तर्गतका तोडिएका रुग्ण आयोजनाको सम्झौता रकम १४ अर्ब २२ करोड ५१ लाख र सडक तथा पुल आयोजनाअन्तर्गत तोडिएका रुग्ण आयोजनाको सम्झौता रकम २ अर्ब ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ। सिँचाइ, पुल तथा सडक गरी १६ अर्ब ३२ करोड ३१ लाख १९ हजार ७९४ रुपैयाँको सम्झौता रकम छ।
सडक विभागअन्तर्गतका ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना जारी भएकामध्ये २२७ वटा रुग्ण आयोजनाको सूचना जारी भएको छ। यी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रकम १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको सडक विभागले जनाएको छ। यस्तै, सिँचाइ विभागअन्तर्गतका २१५ वटा आयोजना ठेक्कामा छन्। यी आयोजनामध्ये ३३ वटा समस्या देखिएको छ। २२ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ। यसमध्ये केही ठेक्का तोडिनु जायज देखिन्छ।
काठमाडौं डिभिजनअन्तर्गतका केही साना मर्मतसम्बन्धी ठेक्काहरू निर्माण व्यवसायीकै कारण ढिलाइ भएका थिए।
उदाहरणका रूपमा तिलगंगा-ताम्रगंगा जोड्ने टनेल आयोजना। यो आयोजना करिब आठ-दश वर्षअघि तोडिनुपर्ने अवस्थामा थियो। युनेस्को तथा पशुपति विकास क्षेत्र कोषको आपत्तिका कारण ठेक्का कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सडक विभाग र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष चाहेर पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति थियो। यस्तो अवस्थामा ठेक्का तोडिनु उपयुक्त निर्णय मान्न सकिन्छ।
यस्तै, काठमाडौं डिभिजनअन्तर्गतका केही साना मर्मतसम्बन्धी ठेक्काहरू निर्माण व्यवसायीकै कारण ढिलाइ भएका थिए। यी ठेक्काहरू तोडिनु पनि स्वभाविक रुपले राम्रो हो। तर, समस्या मुख्यतः पुल निर्माणका ठेक्कामा देखिन सक्छ। पुल निर्माणमा एउटा निर्माण व्यवसायीले जग (फाउन्डेसन) बनाउने गर्छ। ठेक्का तोडिएर पिलर, स्ल्याब, नदी नियन्त्रणलगायत माथिल्लो संरचनामा नयाँ ठेक्काबाट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
पुल निर्माणको यस्तो अवस्थामा नयाँ निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो व्यवसायीले गरेको काममा खासै विशवास गर्ने हुँदैनन्। यसले गर्दा समस्या देखिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। निर्माण व्यवसायले पुलमा भएको काम गुणस्तर, डिजाइनअनुसार भएको-नभएको पाटो हेर्नुका साथै, कमजोर माटो भेटिँदा आवश्यक सुधार गरिएको-नगरेको जस्ता विषयमा शंका गर्ने सम्भावना रहन्छ।
यस कारण नयाँ ठेक्का आह्वान गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले ‘अरूले बनाएको जगमाथि काम गर्न सकिँदैन’ भन्दै ठेक्का नहाल्ने अवस्था आउन सक्छ। विगतमा यस्तो समस्या देखिएको छ। जस्तो कि, जाजरकोट-रुकुम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत भेरी नदीको पुललाई लिन सकिन्छ। यो पुलको जग एउटा निर्माण व्यवसायीले बनाएको थियो। तर, १३/१४ वर्षसम्म कामअगाडि नबढेपछि ठेक्का तोडिएको थियो। त्यसपछि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्दा कुनै पनि व्यवसायी सहभागी भएनन्। जसले स्थानीय जनताले सेवा पाउन सकेनन्।
सडकमा आवश्यक परे पुरानो संरचना खोतलेर, नमुना परीक्षण गरेर नयाँ काम अघि बढाउन सकिन्छ।
यस्ता खालका समस्या सडक निर्माणमा भने तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्छ। सडकमा आवश्यक परे पुरानो संरचना खोतलेर, नमुना परीक्षण गरेर नयाँ काम अघि बढाउन सकिन्छ। तर, पुलको जगमा यस्तो परीक्षण सहज हुँदैन। त्यसैले पुलसम्बन्धी ठेक्कामा संरचना नबन्ने जोखिम देखिन्छ।
साथै, अर्को जटिल पक्ष भनेको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति हो। ठेक्का तोडिएपछि पुनः ठेक्का लगाउन अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। विगत दुई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले ‘नसोधी पुनः ठेक्का नलगाउन’ परिपत्र जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नदिएमा तोडिएको ठेक्कामा काम अगाडि बढ्न सक्दैन। यो तोडिएका ठेक्काहरुलाई पुनः ठेक्का लगाउँदा समन्वयको जटिलता पनि देखिन्छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले कुलमान घिसिङले मन्त्रीको पदभार सम्हालेको छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा ठेक्का तोडिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस सन्दर्भमा हेर्दा निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै आंशिक रूपमा सही देखिन्छन्। तर, १४ वर्षसम्म पनि केही किलोमिटर सडक पिच गर्न नसक्ने ठेक्कामाथि प्रश्न उठाउनु मन्त्रीको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र पर्छ।
यो अवस्थामा मन्त्रीको निर्णयलाई गलत भन्न मिल्दैन। तर कतिपय अवस्थामा सरकारकै कारणले भएको ढिलाईमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी ठहर गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन। कतिपय निर्माण क्षेत्रमा सरकारको पनि कमी कमजोरी देखिन्छ।
ठेक्का तोडिनुअगावै आयोजनाको मुख्य समस्या के हो भनेर सरकारले खेलाउनुपर्ने थियो। तर, समस्या के हो भने ठेक्का तोड्दा फिल्टरिङ गरिएको देखिँदैन। आयोजना रुग्ण हुनुमा सरकारको कमजोरीका कारणले कुन-कुन आयोजना ढिलाई भएका हुन्। र कुन-निर्माण व्यवसायीको कारणले आयोजना रुग्ण बन्न पुगे। यदि, यो छुट्याएर निर्णय गरिएको भए नीतिगत रूपमा धेरै हदसम्म विवाद टार्न सकिन्थ्यो।
अर्को गम्भीर समस्या सूचना प्रणालीको कमजोरी हो। सरकारी निकायमा कामको प्रगति, पत्राचार र प्रमाणहरू व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित नराखिने अवस्था छ। तर निर्माण व्यवसायीहरूले सबै कागजात सुरक्षित राख्ने, आवश्यक परे बनावटी प्रमाणसमेत तयार गर्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दा अदालत पुगेमा सरकार हार्ने जोखिम उच्च हुन्छ। आयोजनाहरु कानुनी उल्झनमा लामो समयसम्म पुनः ठेक्का नभई आमनागरक सेवा पाउनबाट बन्चित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसो भनीरहँदा निर्माण व्यवसायी पूर्ण रूपमा निर्दोष छन् भन्ने होइन।
देशमा रुग्ण आयोजनाको अवस्थामा पुर्याउने सरकार, निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी-तीनै पक्ष कतै न कतै जिम्मेवार देखिन्छन्।
कतिपय अवस्थामा मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने, समयमा काम नगर्ने र पछि विभिन्न बहाना बनाउने प्रवृत्ति पनि व्यवसायमा देखिएको छ। त्यस्तै, केही कर्मचारी तहबाट पनि जानी-नजानी काम सकिएको अवस्थामा समेत रोक लगाएर आयोजना अलपत्र पार्ने उदाहरणहरू भेटिन्छन्। देशमा रुग्ण आयोजनाको अवस्थामा पुर्याउने सरकार, निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी-तीनै पक्ष कतै न कतै जिम्मेवार देखिन्छन्। यसको निकासका लागि सही तरिकाले फिल्टरिङ गर्नु पर्ने हुन्छ।
अब यसको निकास के त?
दायित्व सिर्जना भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। र सहज भुक्तानीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यदि, सरकारले बजेट दिन सक्दैन भने सुविधाको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने व्यवस्था प्रयोग गरिनुपर्छ। निर्माण स्थलको विवाद स्थानीय समन्वयमार्फत समाधान गरी निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।
ठेकेदारहरूले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म समयमा नै काम सम्पन्नको प्रयास गर्ने हुनुपर्छ। सानातिना बहाना नबनाउने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ। अति कम कबुल गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ। स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको रोयल्टी अकासिने गरी नबढाउने र ठेक्का लगाउनुअघि नै रोयल्टीको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
ठेक्का रुग्ण हुने समस्याको दिगो समाधानका लागि विकास-मैत्री कानुन, सक्षम र सहयोगी कर्मचारी प्रशासन, पर्याप्त पूर्व तयारी, वित्तीय सुनिश्चितता र निर्माण व्यवसायीहरूको इमानदार प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ। अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय तोडेको ठेक्का आयोजनाको पुनः ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ। ठेक्का तोडिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नुबाहेक अर्को व्यावहारिक विकल्प छैन। कानुनमा पुरानो निर्माण व्यवसायीबाट बाँकी लागत असुल गर्ने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा आजसम्म यो प्रभावकारी रूपमा लागू भएको देखिँदैन।
सयौँ ठेक्का तोडिए पनि कुनै व्यवसायीको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट रकम असुल भएको उदाहरण प्रायः छैन। मुद्दा अदालत पुगेपछि प्रमाणको अभावमा सरकार नै कमजोर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस कारण, ठेक्का तोड्ने निर्णयसँगै प्रमाण व्यवस्थापन, स्पष्ट फिल्टरिङ र नीतिगत सुधार नगरेसम्म रुग्ण आयोजनाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने देखिँदैन।
(पूर्वसचिव थापासँग कुराकानीमा आधारित)
