कोरोना भाइरसका कारण उद्योगीको गिरेको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । संसद्को अर्थसमितिमा उपस्थित भएका उद्योगीले सबै भन्दा पहिला उद्योगीको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारको भूमिका उच्च हुने उनीहरुले बताएका छन्
उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले अहिले सम्म कुनै राहतको प्याकेज नदिएकाले आगामी वर्षको बजेट मार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय गरेको स्वागतयोग्य भए पनि पर्याप्त नभएको बताए ।
उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउनका लागि पनि सरकारले छिट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रको अहिले मोरल एकदमै डाउन भइसकेको छ । अहिले यो अवस्थाबाट हामी कसरी बाहिर निस्कने र कसरी बाँच्छौं भन्ने कुरा सबै निजी क्षेत्रले अहिले सोचिरहेको छ । यस्तो बेलामा चाँडै भन्दा चाँडै एउटा कुनै प्याकेज सरकारबाट आएन भने निजी क्षेत्रको मनोबल अझ खस्किन्छ’ उनले भने ।
बैंकको ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने, पुनर्कर्जा कोषलाई एक खर्ब पु¥याई कर्जा पाउन सहज बनाइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको समय अवधि ६ महिनाबाट २ वर्ष पु¥याइनुपर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ऋणको पुनरतालिकिकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले लकडाउनको अवस्थामा ५० प्रतिशत मात्र तलब भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले माग गरे ।
सरकारले २०७५ साल देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको रकमलाई पुनर्कर्जा कोषमा ल्याउनुपर्ने बताए । गाउँगाउँमा हुने उत्पादन, घरेलु र साना उद्योगबाट हुने उत्पादन बढाउन पनि विशेष ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराई उत्पादन बढाउन र सरकारले बजारको व्यवस्था गरे टिकाउ अर्थतन्त्र बन्नेमा सहज हुने बताए ।
चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि नै आपूmले सरकारसँग सहयोग मागिरहेको बताए । सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन भन्दा पनि अहिले भइराखेका उद्योगलाई नै सहज रुपमा सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थतन्त्रमा कृषि पछिको योगदान पूर्वाधार क्षेत्रको रहकोले सरकारले बजेट मार्फत पूर्वाधारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए ।
त्यसमा पनि स्थानीय पूर्वाधारको विकासका लागि जोड दिनुपर्ने बताए । यस्तै लकडाउनका कारण निर्माण व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ३ खर्ब ४१ अर्ब ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
निर्माण क्षेत्रका लागि पनि पुनर्कर्जाको सुविधा नदिए बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभई अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउन सक्ने र आगामी चैतसम्म कर्जाको किस्ता तिर्न समेत नसक्ने बताए ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले लघु घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।
साना तथा घरेलु उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नका लागि थप पूँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । साना उद्योगीले आफ्नो चुक्तापूँजीको ७० प्रतिशत सम्म पुर्नकर्जा पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
