नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पछिल्लो दुई दशकमा उल्लेखनीय परिवर्तनको चरणबाट गुज्रिएको छ। निजी क्षेत्रको प्रवेश, जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि, लोडसेडिङ अन्त्य र विद्युत निर्यातको सुरुवातले नेपाललाई नयाँ सम्भावनाको ढोकामा पुर्याएको छ। तर, उत्पादनसँगै जोडिएका ट्यारिफ, प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत व्यापारका संरचनागत समस्याहरू समाधान नगरेसम्म यो उपलब्धि दिगो बन्न सक्दैन।
जेनरेसन ट्यारिफको सुरुवात वि.सं. २०५५ सालमा पाँच मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाका लागि पोस्टेड रेट प्रणालीमार्फत भएको हो। प्रारम्भिक चरणमा प्रतियुनिट करिब ३.२५ रुपैयाँको दरबाट सुरुवात भएको थियो। त्यसपछि वि.सं. २०६५ मा पाँच मेगावाटबाट बढाएर २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि ट्यारिफ पुनरावलोकन गरिएको थियो।
वर्षायाम मौसममा ४ रुपैयाँ प्रतियुनिट र सुख्खायाममा ७ रुपैयाँ प्रतियुनिट बिजुलीको दर निर्धारण गरिएको थियो। वि.सं. २०६८ मा पुनः ट्यारिफ वृद्धि गरी वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ निर्धारण गरियो भने, सुख्खायाममा ८.४० रुपैयाँ प्रतियुनिट कायम गरिएको थियो। जुन दर आजसम्म पनि लागू छ।
वि.सं. २०६५ सालमा ट्यारिफ निर्धारण गर्दा प्रति मेगावाट लागत करिब १५ करोड रुपैयाँ मानिएको थियो। वि.सं. २०६८ सम्म आइपुग्दा यो लागत करिब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। तर, आजको यथार्थमा प्रति मेगावाट लागत २०/२२ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, डलरको विनिमय दर, निर्माण सामग्री र वित्तीय लागतको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ।
केवल सरकारी लगानीबाट आवश्यक आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना समयमै निर्माण सम्भव छैन।
त्यसैले जेनरेसन ट्यारिफ पुनरावलोकन अपरिहार्य भइसकेको छ। ट्यारिफ समायोजनको उद्देश्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा उपभोक्तालाई मार पार्नु होइन। बरु लागत आधारित, पारदर्शी र सन्तुलित मोडेल विकास गर्नु हो। जहाँ आवश्यक परे उपभोक्ता पक्षमा पनि उपयुक्त संयन्त्रमार्फत समायोजन गर्न सकियोस्। यसतर्फ विद्युत नियमन आयोगको गम्भीर ध्यान आवश्यक छ।
प्रसारण पूर्वाधार आज नेपालको उर्जा क्षेत्रको प्रमुख चुनौती हो। केवल सरकारी लगानीबाट आवश्यक आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना समयमै निर्माण सम्भव छैन। निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य छ। स्मरणीय छ, की वि.सं. २०६५ सालको पुस महिनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५०५ औँ सञ्चालक समिति बैठकले निजी क्षेत्रलाई विल्ड एण्ड ट्रान्सफर (बीटी) मोडेलमार्फत प्रसारण संरचना निर्माणमा सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो।
तर, १७ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन अपेक्षित स्तरमा हुन सकेको छैन। आज पनि हामी बीटी मोडेल, वा ट्रान्समिशन ट्यारिफ बेसड कम्पेटीटीभ बिडिङ (टीबीसीबी) जस्ता प्रतिस्पर्धात्मक मोडेल अपनाउने कि नअपनाउने भन्ने बहसमै अल्झिरहेका छौँ। समस्या नीतिमा होइन। प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनमा हो।
नयाँ विद्युत ऐन नआएसम्म पनि विद्यमान विद्युत ऐन, २०४९ का दफा २१ र २२ ले तोकिएका सर्तअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थाबाहेक अन्य निकायलाई पनि विद्युत खरिद बिक्री, आयात निर्यातको अनुमति दिन सक्ने कानुनी आधार उपलब्ध गराएको छ।
यही आधार प्रयोग गरी नियमावलीमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माण, छिमेकी देशका बजारसँग प्रभावकारी नेटवर्किङ, र आयात–निर्यातमा लागत दक्षता बढाउनेछ। यसले सार्वजनिक संस्थाको भूमिका कमजोर होइन, बरु जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेछ।
नेपालको उर्जा क्षेत्रको भविष्य केवल उत्पादन क्षमताको वृद्धिमा मात्र निर्भर छैन। जेनरेसन ट्यारिफको यथार्थपरक पुनरावलोकन, प्रभावकारी विद्युत व्यापार संयन्त्र र पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार यी तीनै स्तम्भ समान रूपमा मजबुत हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई उर्जा व्यापार र प्रसारणमा समावेश गर्नु राष्ट्रिय हितविपरीत होइन। यो राष्ट्रिय विकासका लागि व्यवहारिक साझेदारी हो। आज लिइने सही निर्णयहरूले नेपाललाई क्षेत्रीय उर्जा साझेदारका रूपमा स्थापित गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्ने छन्।
गुणस्तरीय विद्युतको उपलब्धता र निरन्तरता जस्ता चुनौतीबीच नेपालको विद्युत क्षेत्र नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ।
अब नीतिगत बहसभन्दा पनि यो सरकारले वास्तवमै ‘गरेर देखाउने’ समय आएको छ। नीतिगत बहस धेरै भइसकेको छ। जसरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री सैजु आचार्यले पोस्टेड रेट प्रणालीको सुरुवात गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी आजका ऊर्जा मन्त्रीको पनि सफल बन्ने ऐतिहासिक अवसर छ।
ऊर्जा व्यापार र प्रसारण संरचना विकासका क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नेपालको ऊर्जा क्रान्ति र आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनु अपरिहार्य आवश्यकता हो। गुणस्तरीय विद्युतको उपलब्धता र निरन्तरता जस्ता चुनौतीबीच नेपालको विद्युत क्षेत्र नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। कैयौँ वर्षसम्मको लोडसेडिङ, जसले हाम्रो अर्थतन्त्र र जनजीवनमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो, आज इतिहास बनेको छ।
यो उपलब्धि संयोग मात्र होइन। यो नेपाल सरकारको नीतिगत पहल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सार्थक प्रयास, निजी क्षेत्रबाट भएको विद्युत उत्पादन वृद्धि, तथा ढल्केवर/मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमार्फत सम्भव भएको विद्युत आयातको संयुक्त परिणाम हो। तर यस सफलतामा सन्तोष मानेर सीमित भएर बस्ने छुट अब हामीलाई छैन।
राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा निश्चित समयसीमाभित्र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप सुधारसहित अघि बढाउने जिम्मेवारी अब हामी सबैको काँधमा आएको छ।
(स्वतन्त्र ऊर्जा ऊत्पादकको संस्था, नेपाल इप्पानको २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकारीले दिएको वक्तव्यको आधारमा)
-1744437772.jpg)
