केही दिन अघिको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । त्यो एकदमै स्वागतयोग्य निर्णय हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले लकडाउन गरेसँगै त्यही दिनबाट सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि पनि ठप्प बनेको थियो ।
लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाउँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएपछि सरकारले सम्पूर्ण उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको हो । त्यसलाई उद्योगी÷व्यवसायीले स्वागत नै गरेका छन् । उद्योगी/व्यवसायीको माग पनि त्यही थियो ।
तर, उद्योगी/व्यवसायीले व्यवस्थित गरेर मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न माग गरेको थियो । सरकारले जुन हिसावले उद्योग धन्दा खोल्न अनुमति दिएको छ, सोही अनुसार व्यवस्थित पनि गरेको छ त ? कदापि छैन ।
उद्योगीले ती कामदारलाई आफ्नो उद्योगमा ल्याउन सकेको छैन्, किनभने सरकारले यातायातका साधान चल्न दिएको छैन् । उद्योगमा काम गर्ने ठूलो जनशक्ति घरघरमा पुगेको अवस्था छ । ती कामदारलाई उद्योगमा नफर्काइ उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था आउँदैन ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहिरहेका बेला त्यसरी कामदारलाई जान दिने अवस्था पनि छैन् । र स्थानीय सरकारले मानेको पनि छैन् । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले लकडाउन गरेको हो । यदि त्यसरी कामदारलाई आवातजावत गर्न दिने वित्तिकै यत्रो समय लकडाउन गर्नुको के अर्थ हुन्छ ? उद्योगमा काम गर्ने मान्छे लकडाउन पनि आ–आफ्नो घरमा पुगेका छन् । सरकारले पूर्ण रुपमा तयारी नगरी उद्योग खोल्न दिनु भनेको जोखिमलाई थप बढाउँदै लैजानु मात्रै हो ।
सरकारले उद्योगहरु खोल्न दिने निर्णय गरेको कुरा एकदमै ठिक छ । तर, सरकारले उद्योगधन्दा खोल्ने निर्णय गरेको दुई दिन वितिसक्दा पनि बन्द भएका उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । जुन पहिलेदेखि नै चलिरहेका उद्योग छन्, ती अहिले पनि निरन्तर छन्, तर, बन्द भएका उद्योग खुलेका छैनन् । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले उद्योग खोल्न दिएको छैन् ।
उद्योगीले बडो संघर्ष गरेर उद्योग खोलिहाले पनि त्यहाँबाट उत्पादित सामग्री कहाँ लगेर बेच्ने ? सरकारले उत्पादन मात्रै गर्न दिएको छ । बेच्ने ठाउँ त खोलेको छैन ।
जीवन रक्षा त महत्वपूर्ण पक्ष हुँदै छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । उद्योगले सामान उत्पादन गर्ने वित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमा हुँदैन । उत्पादित सामग्री बेच्ने ठाउँ पनि खुल्नुपर्छ, बजारबाट माग पनि हुनुपर्छ । अहिले दुवै कुरा ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग खोलेर उत्पादन गर्नुको कुनै अर्थ देखिदैन ।
अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन संकुचन हुँदै गएको र त्यसलाई रोक्न उद्योग खोल्न दिएको हो । उद्योगीले उद्योग चलाउँदैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ? उत्पादित सामग्री बजारमा जानु पर्दैन ? सरकारले केवल उद्योग मात्रै खोल्नु भनेको छ । डिलर, सब डिलर, पसललगायतका बिक्री केन्द्र कुनैलाई पनि खोल्न दिएको छैन् ।
सरकारले आयोजनालाई चाहिने सामग्री उद्योगबाट सिधै खरिद गर्न सकिने र त्यस्ता ढुवानीलाई पास नचाहिने बनाएको छ । त्यसो हुने वित्तिकै आयोजनाहरुले सिधै सिमेन्ट तथा स्टील उद्योगबाट आवश्यक पर्ने सामग्री लिने, खाद्यान्न पनि सिधै उद्योगबाट किन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो निर्णयपछि यस अघि होलसेल तथा पसलबाट आपूर्ति गरिरहेका व्यापारीहरु अहिले प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन् । किनभने, यसअघि आयोजनाहरुले यसअघि डिलस तथा होलसेल र पसलबाट आपूmलाई चाहिने सामग्री किनेर लैजाने गरेका थिए ।
त्यति मात्रै होइन्, यसरी उद्योगबाट सिधै सामान किन्न दिने वित्तिकै आयोजनाले यस अघि होलसेल तथा पसलबाट उधारोमा लिएको सामानको पैसा पनि भुक्तानी नगर्ने अवस्था आइरहेको छ । सिधै उद्योगसँग सम्पर्क भए पछि डिलरबाट सामान आउने पनि होइन्, र उसलाई दिनुपर्ने भुक्तानी पनि किन दिनू भन्ने आयोजनालाई पर्छ । तर, होलसेल र पसलले अबौं रुपैयाँ आयोजनाबाट उठाउनुपर्ने छ ।
उद्योग खोल्नु भनेको राहत नदिने नयाँ दाउ
सरकारले अहिले लगभग सतप्रतिशत उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । ४४ ओेटा क्षेत्रलाई खुला गर्नु दिनु भनेको लगभग सबै उद्योग सञ्चालनको अनुमति पाउनु हो । सरकारले साच्चै असल नियतले उद्योग खोल्न दिएको हो त ? अहिले चौतर्फी शंका उत्पन्न भइरहेको छ ।
असार मसान्त पनि आउन लाग्यो, मूल्यअभिवृद्धि करलगायतका कर तिर्ने बेला पनि आउन थाल्यो । बैंकको ब्याजको किस्ता तिर्ने बेला पनि नजिक आइरहेको छ । सोही कर उठाउने मेलोमेसो अन्तर्गत उद्योग खोल्न दिएको त हैन ? जसरी कसैसँग समन्वय नगरी उद्योग खोल्ने निर्णय गरिएको छ, त्यसबाट यही कुरा पुष्टि हुन्छ ।
यसरी उद्योग खोल्न दिएपछि सरकारलाई पनि ठूलो बाहना मिल्छ, ‘सरकारले उद्योग खोल्न दिए पछि के को छुट ? के को राहत ?’ उद्योग खोल्न दिएपछि आर्थिक चलायमान भइहाल्यो ।’
सरकारले सबै उद्योग खोल्न अनुमति दिएपछि राहतको प्याकेज पनि ल्याउनु परेन । विश्वका अन्य कयौं राष्ट्रले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याइसकेका छन् । मौद्रिक र आर्थिक नीतिमार्फत ।
तर, हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक नीतिमार्फत कुनै पनि राहत प्याकेज ल्याएको छैन् । त्यही प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारले उद्योग खोल्न अनुमति दिएको हो भनेर बुझ्न कुनै अप्ठयारो छैन । उद्योग व्यवसाय खुला गरेपछि प्याकेज पनि ल्याउनुपर्दैन । उद्योगी÷व्यवसायी पनि प्याकेज चाहियो भनेर माग्न जादैनन् । माग्न गइहाले भने पनि उद्योग खुलिसेको छ, के को राहत चाहियो भन्न मिल्यो ?
व्यवसायीमाथि झन थपियो भार
सरकारले जुन तरिकाले उद्योग खोल्न दिने भनेर निर्णय गरेको छ, त्यसले उद्योगी÷व्यवसायीलाई झन भार थप्ने मात्रै काम गरेको छ । एकातिर कोरोनाबाट थलिएका व्यवसायीलाई सरकारको निर्णयले झन पिरोलेको छ । अहिले नै नेट लसबाट व्यवसायी गम्भीर अवस्थामा पुगेका थिए, अब बैंकको ब्याज, राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करले पनि थप संकट निम्त्याएको छ ।
कामदार जति बाहिर जिल्लामा गएका छन्, उद्योग कसरी खुल्छ ?
सरकारले आवश्यक प्रवन्ध नगरी उद्योग खुलाउने निर्णय गरेको छ । अधिकांश उद्योगमा काम गर्ने मजदूर आ–आफ्नो घर पुगेका छन् । ती कामदार कसरी उद्योगमा आउँछन् । स्थानीय सरकारले बाहिरी जिल्लाबाट आउन नदिने भनिरहेका छन् । स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गर्ने ? प्रहरी प्रशासनको ज्यादति पनि उत्तिकै छ । उनीहरुलाई कसले सम्झाउने÷बुझाउने ? यावत् समस्याको समाधान नगरी उद्योग खोल्न दिनु हचुवाको निर्णय मात्रै हो ।
श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन्