काठमाडौं। विश्वप्रख्यात अटोमोबाइल कम्पनीहरूको इलेक्ट्रिक भेहिकल (इभी) मा उल्लेख गरिएको किलोवाट क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने सरकारी निकायको अविश्वासले नेपालका अटाे व्यवसायी निरन्तर बदनामीकाे सिकार भएका छन्। करोडौं रुपैयाँको लगानी गरेर सुरू गरेका व्यवसायीमाथि सरकारी संयन्त्र नै बदनाम गराउन लागेपछि देशभरका इभी आयातकर्ता व्यवसायीहरू गएको बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष हारगुहार गर्न पुगेका छन्।
टेस्ला, बीवाईडी, एमजी, हुन्डाइ, लिपमाेटर, चेरी जस्ता विश्वप्रसिद्ध ब्राण्डका गाडी नेपालमा ल्याउने व्यवसायीहरूले सामाजिक मानमर्दन र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले करोडौंको बेरुजु निकालेपछि आफूहरू अपराधी नभएर पनि अपराधी जस्तै व्यवहार भोगिरहेको गुनासो गरेका छन्।
संकटको सुरुवात: विश्वप्रख्यात कम्पनीमाथि नै शंका
यो विवादको थालनी भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले विश्वको शीर्ष अटोमोबाइल निर्माताहरूले आफ्ना गाडीमा उल्लेख गरेको किलोवाट क्षमतामाथि नै शंका व्यक्त गरेपछि भएको हो। सामान्यतया विश्वभर मान्यता प्राप्त र आईएसओ प्रमाणित कम्पनीहरूको प्रविधिक विवरणलाई विश्वसनीय मानिने भए पनि नेपालका सरकारी निकायले त्यसमा प्रश्न उठाएका छन्।
"टेस्ला, एमजी, चेरी बीवाईडी जस्ता कम्पनीले आफ्नो गाडीको किलोवाट छलेर घोषणा गर्छन् भनेर नेपाली अधिकारीहरू सोच्लान्, हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौं " काठमाडौंका एक इभी आयातकर्ताले भने, "यी कम्पनीहरूको वार्षिक कारोबार नेपालको कुल जीडीपीभन्दा बढी छ। उनीहरूले केही हजार डलरका लागि आफ्नो विश्वव्यापी प्रतिष्ठा दाउमा लगाउँछन् भन्ने सोच्नु नै हास्यास्पद छ।"
भन्सार र यातायात विभागले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आफ्नो रायसुझाव दिँदा विशेषगरी चिनियाँ कम्पनीहरूले घोषणा गरेको किलोवाट क्षमता सही नहुन सक्ने धारणा राखेका थिए। यसलाई आधार मानेर महालेखाले व्यापक बेरुजु निकालेको र अब व्यवसायीहरूले त्यसको फछ्यौटका लागि पत्राचार गरेर हैरान परिरहेका छन्।
करोडौंको बेरुजु, रोकिएको कारोबार
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको बेरुजुको रकम सार्वजनिक नभएको भए पनि व्यवसायीहरूका अनुसार यो करोडौं रुपैयाँमा पुग्ने बताइएको छ। "केही व्यवसायीहरूलाई जबरजस्ती २०-३० करोडसम्मको बेरुजु देखाइएको छ," एक व्यवसायीले भने "यदि यसलाई तिर्नुपर्यो भने हाम्रो व्यवसाय नै ध्वस्त हुन्छ।" नक्कली बेरुजुले नयाँ गाडी आयात प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको छ। "हामी नयाँ सिपमेन्ट ल्याउन डराइरहेका छौं," एक व्यवसायीले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष भने। नेपालमा वार्षिक करिब २०-२५ हजार इभी गाडी आयात हुने गरेको तथ्यांक छ। यसको बजार मूल्य झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ। यो विवादले यो बढ्दो क्षेत्र नै संकटमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीको प्रस्ताव: हामी मेसिन किनिदिन्छौं, तपाईं परीक्षण गर्नुस्
अर्थमन्त्रीसमक्ष पुगेका व्यवसायीहरूले व्यावहारिक समाधान प्रस्ताव गरेका छन् - किलोवाट परीक्षण गर्ने आधुनिक मेसिन सरकारलाई उपलब्ध गराउने। "हामी आफ्नो खर्चमा अत्याधुनिक किलोवाट परीक्षण मेसिन किनेर सरकारलाई दिन तयार छौं," एक व्यवसायीले भने, "वा सरकारले नै किनेर हाम्रा सबै गाडीको किलोवाट वास्तविक समयमा परीक्षण गरोस्।"
व्यवसायीहरूकाे यो प्रस्ताव बारम्बार सरकारी निकायहरूसमक्ष राखे पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो छ। "हामीले भन्सार विभाग, यातायात विभाग, महालेखा सबैसमक्ष यो प्रस्ताव राखेका छौं," एक व्यवसायीले भने "तर कसैले सुनेन। यदि त्यहाँ हाम्रो कुनै गाडीमा किलोवाट छल गरेकाे फेला पर्यो भने जस्तोसुकै कारबाही भोग्न हामी तयार छौं। हाम्रो लाइसेन्स खारेज गर्नुस्, जेल हाल्नुस्, जति ठूलो जरिवाना गर्नुभए पनि हामी तयार छौं। तर, बिना प्रमाण हामीलाई अपराधी ठहराउनु अन्याय हो।"
विश्वप्रख्यात कम्पनीमाथिको अविश्वास किन?
व्यवसायीहरूको मुख्य तर्क के छ भने टेस्ला, बीवाईडी, एमजी, ह्युन्डाई, किआ, चेरी, लिपमाेटर जस्ता विश्वप्रसिद्ध कम्पनीहरूले आफ्नो ब्राण्ड र प्रतिष्ठाको धेरै ख्याल राख्छन्। यी कम्पनीहरू अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता विकसित बजारमा सक्रिय छन् जहाँ कन्ज्युमर प्रोटेक्शन कानुन धेरै कडा छ। "टेस्ला जस्तो कम्पनीले यदि एउटा गाडीमा पनि किलोवाट छलेर घोषणा गर्यो भने त्यसको विरुद्ध अमेरिकामा क्लास एक्शन लसूट हुन्छ," व्यवसायीले भने, "त्यस्तो मुद्दाले कम्पनीलाई अर्बौं डलरको क्षति पुर्याउन सक्छ। नेपालबाट केही हजार डलर बचत गर्न यस्तो जोखिम लिने भन्नेमा कुनै तर्क छैन।"
यी कम्पनीहरूले आईएसओ प्रमाणपत्र, यूरोपियन सर्टिफिकेशन, अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड पालना गर्नुपर्छ। "विश्वभरका नियामक निकायहरू यी गाडीको परीक्षण गर्छन्," व्यवसायीले भने, "जर्मनी, जापान, अमेरिकामा बिक्री गर्नुअघि कडा परीक्षण हुन्छ। यदि त्यहाँ किलोवाट छल फेला परे कम्पनी नै बन्द हुन सक्छ।"
संसारभर फरक स्पेसिफिकेशन: यो वास्तविकता नबुझेको सरकार
अर्थमन्त्रीसमक्ष व्यवसायीहरूले अर्को महत्वपूर्ण कुरा उठाए - संसारभर एउटै मोडलका गाडी पनि फरक फरक स्पेसिफिकेशनमा उत्पादन गरिन्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल उद्योगको सामान्य अभ्यास हो। "युरोपमा बिक्री हुने टेस्ला मोडल ३ र चीनमा बिक्री हुने मोडल ३ को किलोवाट फरक हुन्छ," अर्थमन्त्री खनालले भने, "किनभने त्यहाँको चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, ड्राइभिङ कन्डिशन, र नियामकअनुसार आवश्यकता फरक हुन्छ।"
कम्पनीहरूले प्रत्येक बजारका लागि विशेष संस्करण तयार गर्छन्। "भारतको लागि ५० किलोवाटको ब्याट्री भएको गाडी बनाइन्छ भने नर्वेको लागि ८० किलोवाटको," अर्थमन्त्री खनालले भने "यो मार्केट सेग्मेन्टेशन र रेगुलेटरी कम्प्लायन्स भनिन्छ। नेपालका अधिकारीहरूले यो कुरा बुझ्न जरूरी छ।"
वास्तवमा, कम्पनीहरूले देशको क्रयशक्ति हेरेर पनि फरक मोडल पठाउँछन्। अफ्रिकाको लागि बेसिक मोडल बनाइन्छ भने युरोपको लागि प्रिमियम मोडल हुन्छन्। यसमा किलोवाट क्षमता पनि फरक हुन्छ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशन
व्यवसायीहरूको गुनासो र तथ्य बुझेपछि अर्थमन्त्री खनालले कम्पनीहरूले निर्धारण गरेको किलोवाट क्षमतालाई कुनै हालतमा भन्सार तथा यातायात विभागले मान्नुपर्ने बताए। "विश्वप्रख्यात कम्पनीमाथि यतिविघ्न अविश्वास गर्नु कुनै हालतमा उचित छैन" व्यवसायीसँगकाे भेटका क्रममा उनले भने।
अर्थमन्त्री खनालले कम्पनीहरूको विश्वव्यापी प्रतिष्ठाको कुरा उल्लेख गर्दै भने, "यस्ता विश्वसनीय कम्पनीहरूले झुटो जानकारी दिने वा किलोवाट छलेर गाडी बनाउने जस्ता हर्कत कुनै हालतमा गर्दैनन्। यी अर्ब डलरका कम्पनीहरू हुन् जसको शेयर विश्वका स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुन्छ। उनीहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता धेरै उच्च स्तरको हुन्छ।"
व्यवसायीहरूको माग पूर्ण रूपमा जायज रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले भन्सार विभागका महानिर्देशक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई फोनमार्फत यो समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन्। "यो समस्या सरकारी निकायबाटै सिर्जना भएको हुनाले यसलाई सरकारी निकायबाटै समाधान गर्नुपर्छ" उनले भने। अर्थमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुख नदिन र उनीहरूको व्यावसायिक वातावरणमा सकारात्मक सुधार ल्याउन पनि जोड दिए।
विभागहरूबीचको समन्वयहीनताले व्यवसायी मारमा
यो समस्याले नेपालमा सरकारी विभागहरूबीचको समन्वय र संवादको अभावलाई पनि उजागर गरेको छ। भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच उचित संवाद र समन्वय नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि एउटा ठूलो समस्या हो। "भन्सार र यातायातमा इभी प्रविधि बुझ्ने विशेषज्ञ छैनन्। उनीहरूले इन्टरनल कम्बसन इन्जिनको सीसीलाई बुझ्छन् तर किलोवाट, ब्याट्री क्षमता, चार्जिङ स्पिड यी कुरा बुझ्दैनन्।
विगत दुई-तीन वर्षदेखि किलोवाट क्षमता छलेर इभी गाडी ल्याइएको भन्ने आरोप लगाइँदै आएको छ। यसले इभी व्यवसायीहरूको सामूहिक बदनामी हुँदै आएको छ। "हामी इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय गरिरहेका छौं," एक व्यवसायीले भावुक हुँदै भने "हाम्रा बाबुआमा, हाम्रा छोराछोरी सबैलाई समाजमा अपमानित हुनुपर्यो। मान्छेहरू भन्छन्, इभीको धन्दा गर्नेहरू भन्सार छल्छन्। यो कलंक हामीले किन बेहोर्नुपर्यो जब हामीले कुनै गल्ती नै गरेका छैनौं?" यो विवादले उपभोक्ताहरूलाई पनि अलमलमा पारेको छ। इभी गाडी किन्न चाहनेहरू आफूले किनेको गाडीको किलोवाट क्षमता सही हो कि होइन भनेर चिन्तित छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के हो?
विश्वभर इभी आयात गर्ने अन्य देशहरूले कम्पनीको घोषणालाई नै मान्छन्। "भारत, बंगलादेश, श्रीलंका सबैले कम्पनीको सर्टिफिकेट मान्छन्,। किनभने यी अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड हुन्। युरोपियन युनियन र अमेरिकामा पनि कम्पनीको घोषणालाई विश्वसनीय मानिन्छ। "निस्सन्देह, त्यहाँ पनि परीक्षण गरिन्छ,। तर त्यो रेग्युलर स्याम्पलिङको आधारमा हुन्छ, हरेक गाडीको होइन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको काम सरकारी खर्च र प्रक्रियाको परीक्षण गर्नु हो। महालेखाका लेखापरीक्षकहरू इभी प्रविधिका विशेषज्ञ होइनन्। उनीहरूले भन्सार र यातायातको रायमा भर परेर बेरुजु निकाले। तर, ती विभागका राय नै गलत थियो।
-1720326589.jpeg)
