अहिलेको समयमा एकातिर लकडाउन छ, अर्कोतिर उद्योग सञ्चालन गर्नु भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्न पनि सरकारले तोकेका केही मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै उद्योग सञ्चालन गनुुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको मापदण्डलाई अंगिकार गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन् । कामदारलाई खाना दिनुपर्ने, बस्नलाई स्थान दिनुपर्ने भनिएको छ । सबै व्यवस्था गरेर उद्योग परिसरभित्रै राखेर काम गराउन सक्ने अवस्था छैन् । एक दुई जना मात्रै कामदार छन्, भने त्यो सम्भव छ । तर, सयौं कामदार भएका उद्योगले आफ्नो परिसरभित्र राखेर काम लगाउन सक्ने अवस्था छैन । यसले लागत मात्रै बढाउन भन्ने कुरा छ ।
केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर उद्योग सञ्चालनका लागि चाहिने, उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थका लागि आवश्यक कार्यहरु गर्नुपर्ने हो । तर, ती कुरा हुन नसकेको अवस्था छ ।
म कपडा उद्योगबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । मानिसलाई नभई नहुने वा अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्छ –कपडा । मान्छे जन्मिने वित्तिकै कपडाको वस्दोबस्त गर्नुपर्छ । यति अत्यावश्यक वस्तु पनि हाम्रो मुलुकमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी चोरी पैठारी भएर आइरहेको छ ।
स्वदेशी उत्पादन र आयात गरेर २० प्रतिशत मात्रै बैधानिक तवरबाट खपत भइरहेको छ । यति ठूलो मात्रामा चोरी पैठारी भएर भित्रिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कपडा उद्योग र कपडाको व्यवसाय गर्ने सम्पूर्णलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तब मात्रै चोरी पैठारी रोकिन्छ ।
कपडमा भारतमा पाँच प्रतिशत मात्रै जीएटी छ । मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालमा जुन बेला सुरु गरियो, त्यो बेला १० प्रतिशतको मात्रै दर थियो । द्वन्द्वकाल आयो भन्दै थप तीन प्रतिशत थपियो । त्यसपछि मात्रै १३ प्रतिशत पुर्याएको हो ।
तर, द्वन्द्वकाल हटेको धेरै वर्ष भइसक्यो । अहिले पनि सरकारले सजिलो तरिकाले १३ प्रतिशत भ्याट उठाइरहेको छ । जसले गर्दा हाम्रा उपभोक्ताहरुले बढी कर तिर्नुपरेको अवस्था छ ।
१३ प्रतिशत भ्याटलाई भारेर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । र कपडा उद्योगका लागि ५ प्रतिशत मात्रै कायम राख्नुपर्छ । यदि सरकारले पाँच प्रतिशत गर्न सकिँदैन भने मूल्यअभिवृद्धि करलाई समायोजन गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उद्योगी/व्यवसायीलाई जुन किसिमको व्यवहार गरिरहनु भएकाे छ, त्यो उचित देखिएको छैन । उहाँले उद्योगीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तत गर्नुपर्छ ।
आगामी बजेटको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी, आर्थिक विशेषज्ञहरुबीच खुला छलफल गर्नुपर्छ । मन्त्रीले के बोले, सचिवले के बोले, उद्योगी व्यापारीले के बोले, उपभोक्ताले के बोले ? र हुनुपर्ने के भन्ने कुरा निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठनले यसको नेतृत्व गर्नपर्छ ।
अहिले अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापारीलाई राहतको कुरा गर्न लाज लाग्दैन भन्नु भएको छ । तपाईहरुलाई कसरी राहत दिने भन्ने खालका जुन अभिव्यक्ति अर्थमन्त्रीज्यूले दिनुभएको छ, त्यस्ता कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन । त्यसको वास्तविकता बाहिर आउनुपर्छ ।
(उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत उद्योग समितिले आयोजना गरेको कन्फरेन्समा कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले राखेको विचारका आधारमा तयार पारिएको लेख)