हामी कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौं । संक्रमण कति गहिरो हुने हो हामीलाई थाहा छैन । स्वास्थ्यको चुनौति के हो ? थाहा छैन । यस्तै कृषिको अवस्था के हुन्छ ? अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । पर्यटन र रेमिट्यान्सले कस्तो चुनौति ल्याउने छ ? त्यो थाहा छैन । त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यू संविधानको धारा ११९ बाट बजेट ल्याएर मात्र अहिलेको जटिल समस्याबाट उम्किन सक्दैनौ ।
त्यसैले अहिले सीमित बजेट ल्याएर कोरोनाको विस्तृत छलफल गरौ, हरेक क्षेत्रमा के भइरहेको छ, त्यसको पनि अध्ययन गरौ, अनी मात्र पुरक बजेट ल्याउँ । त्यसैले साउनपछि संविधानको धारा १२१ बमोजिम पुरक बजेट ल्याऔं । त्यस बेलासम्म दुनियाँ र नेपालमा के कस्ता प्रभाव पर्यो सबै कुरा देखिने छ । जेठ १५ गते र त्यसपछि आउने र पुरक जोड्दा वास्तविक बजेट बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने केही कारणहरु राख्न चाहान्छु ।
वैशाख २८ गतेसम्म राजश्व संकलन ६ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । खर्च ७४५ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु खर्च ५५८ अर्ब र पुँजीगत खर्च ११३ र वित्तीय क्षेत्रमा ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोरोनाको कहरले यो भन्दा बढी के हुनसक्छ भनेर सरकारले भन्ला तर, कोरोना त सरकारलाई आफनो अकर्मण्यता छोप्ने मास्क मात्र बनेको छ ।
६ महिनाअघि राजश्व संकलन ४५६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । यस्तै खचै ५२३ अर्ब रुपैयाँ, यो अनुमानको २८ प्रतिशत मात्र हो । पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्र थियो । २९ प्रतिशत राजश्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ६ महिनामा १३ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन बढेको थियो । त्यसैले ६ महिनाअघि पनि अर्थतन्त्र ठिक गतिमा थिएन । आज कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्र काहलिलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ ।
यस्तै प्रदेशको खर्च १३ र स्थानीय तहको २३ प्रतिशत मात्र छ । यो अवस्थामा कसरी बाहिर निस्कने सबैको चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १०३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । तर ६ महिनामा १९ अर्ब अर्थात १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो पाली कम खर्च भएको छ । गौतमवुद्ध विमानस्थल यो वर्ष सकिनु पर्ने थियो, सकिने संभावना देखिन्दैन । सिक्टा सिंचाइमा केही प्रगति भएको छ ।
वैशाख २८ गतेसम्म राजश्व संकलन ६ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । खर्च ७४५ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु खर्च ५५८ अर्ब र पुँजीगत खर्च ११३ र वित्तीय क्षेत्रमा ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोरोनाको कहरले यो भन्दा बढी के हुनसक्छ भनेर सरकारले भन्ला तर, कोरोना त सरकारलाई आफनो अकर्मण्यता छोप्ने मास्क मात्र बनेको छ ।
यस्तै माथिल्लो तामाकोसी पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । निजगढ विमानस्थलमा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजनाको बेहाल छ । दु्रतमार्ग र पशुपति क्षेत्रमा पनि खर्च हुन सकेको छैन । केही सिंचाइ आयोजनाहरुको पनि यस्तो अवस्था छ । यो कोरोनाको कहरबाट मात्र आएको हैन । मुलकमा बन्दावन्दी (लकडाउन) नहुँदा पनि अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा थियो । ऋण उठाउने धेरै ठाउँ रहेको भनिएको छ, हो केही स्पेश छ ।
कुनै समय कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ७० प्रतिशतसम्म ऋण थियो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीज्यूलाई जानकारी होला । यस्तै २०७२ सालमा भूकम्पअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत मात्र ऋण रहेकोमा अहिले बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको छ । यो वेलालाई हेरे ऋण लिने ठाउँ छ भनौला । यो वर्ष ९४ अर्ब रुपैयाँ ऋणको विस्ता बुझाउने भन्यौं, यो राजश्वको झण्डै १० प्रतिशत हो । अमेरिकाको भन्दा हाम्रोमा किस्ताको भार बढी छ । जति पनि ऋण उठाउन सक्ने अवस्था छ भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ ।
८ महिनामा रेमिट्यान्स ५९२ अर्ब रुपैयाँ आप्रवाह भएको थियो, अब कति हुन्छ ? थाहा छैन । रेमिट्यान्स घट्ने स्पष्ट छ, त्यो भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई राज्यले स्वरोजगारी, रोजगारी र कृषिलाई अर्को बाटोमा लैजान के गर्न सकिन्छ ? यो कुरा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ ।
यो गम्भीर विषय भएकाले संसदमा छलफल गरौं । संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित गरौं र सबै दलले बाटो देखाएपछि पुरक अनुमान आउने छ । बजेट अघि बढाउन सहज हुने छ । मूल्यवृद्धि ६.७ प्रतिशत छ, मूल्यवृद्धि घटेन । आउने दिनमा अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो हुन्छ थाहा छैन । रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम हुन्छ र राजश्व घट्छ । ६ महिनाको अवस्था हेर्दा भन्सार विन्दुमा राजश्व घटेको छ । रेमिट्यान्स कम भएपछि आयात कम भएको छ यस्तो बेलामा कसरी अघि जाने भन्ने राष्ट्रिय अठोट हुनुपर्छ । यो राष्ट्रिय अठोटको विषय हो ।
हाम्रो देशको राष्ट्रिय आय १ लाख १९ हजार रुपैयाँ हो । रेमिट्यान्स समेत जोड्दा खर्च गर्न योग्य आय १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ हुन्छ । गरिवीको रेखामुनीको जनसंख्या घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । कोरोनाको कहरले पुरानो ठाउँमा फर्किन अवस्था आएको छ । किनभने १ करोड बढी नेपालीको जीवनस्तर जोखिममा भएकाले के हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यो समस्यासंग जुध्न राष्ट्रिय अठोटको आवश्यक्ता छ । यो अठोटमा सत्ता, प्रतिपक्ष र सबैतिरबाट आउँनुपर्छ ।
कुनै समय कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ७० प्रतिशतसम्म ऋण थियो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीज्यूलाई जानकारी होला । यस्तै २०७२ सालमा भूकम्पअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत मात्र ऋण रहेकोमा अहिले बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको छ । यो वेलालाई हेरे ऋण लिने ठाउँ छ भनौला । यो वर्ष ९४ अर्ब रुपैयाँ ऋणको विस्ता बुझाउने भन्यौं, यो राजश्वको झण्डै १० प्रतिशत हो । अमेरिकाको भन्दा हाम्रोमा किस्ताको भार बढी छ । जति पनि ऋण उठाउन सक्ने अवस्था छ भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ ।
अब कृषि क्षेत्रलाई अवसरको रुपमा लिएरलाई कसरी हाइइल्डिङ कर्पमा जान सकिन्छ, त्यसतर्फ जान सोच्नुपर्छ । बिक्री नभएर किसानले फसल फाल्नु पर्ने अवस्था आएको छ । दूध बाटोमा पोख्नु परेको छ । तरकारी बारीमा कुहिएको छ । विदेशबाट टनका टन तरकारी आयात भएको छ । विदेशी उत्पादनले काठमाडौंको बजारमा पाएको छ । तर, स्वदेशी उत्पादनलाई राजधानीमा ल्याउन सकेका छैनौं । त्यसैले यो क्षेत्रले सुधार खोजेको छ भन्ने कुरा सबैले बुझनु पर्ने हुन्छ ।
खेती लगाउने बेला सुरु हुन लागेको अवस्थाका मलको अभाव देखिएको छ । अर्को वर्ष पनि कृषि उत्पादन घट्ने चिन्ता हामीमा छ । पर्यटनको कुरा गर्दा चिनियाँ भाषमा बनाएको प्रचार सामाग्री मन्त्रीज्यूले कहाँ राख्नु भएको छ, जानकारी छैन ।
हामी गलत सोच राखेर कारोनासंग लडिरहेका छौं । यो बेला गलत सोच राख्ने हैन, त्यसैले सकरात्मक सोच राखेर अघि बढन सरकारलाई सुझाव दिन्छु । पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेलाई कसरी जोगाउने आज चिन्ताको विषय भएको छ । स्थानीय तहबाट बाँडिएको राहातले जनता बसेको होला भोली कसरी अघि बढ्ने हो अझै थाहा छैन । त्यसैले म फेरी भन्छु पुरक आँकलन गरेर मात्र बजेट ल्याउन सकिन्छ । आज ठुलो आकारको बजेट ल्याएर तालि त पाउनुहोला अर्थमन्त्रीजी, तर त्यसले समस्या समधान गर्न सक्दैन ।
बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था के हुन्छ ? ब्याजदर कता जान्छ ? यो हामीलाई थाहा छैन । ब्याजदर बढ्यो भने गहिरो आर्थिकमन्दीमा धकिलिने संभावना हुन्छ ।
डा. गोविन्द केसी अनसनमा बसेका बेला हामीलाई वेलमा राखेर चिकित्सा क्षेत्र विद्ययेक संसदबाट पारित गर्नुभयो । चिकित्सा क्षेत्रमा गरेको गल्तिबाट यहाँहरुलाई ग्लानीवोध हुन्छ कि हुँदैन ? आज स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिको सुधार गर्ने बेला आएको छ । यस्तो बेला शान्त मनले काम गरौं । त्यसैले साउनपछि मात्र पुरक बजेट ल्याऔं । जेठ १५ गते ल्याएको बजेटको कुनै अर्थ छैन जस्तो लाग्छ मलाई ।
(काँग्रस नेता, डा. रिजालले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका विचारको सम्पादित अंश)
-1749979333.jpg)
