काठमाडौं। मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी विदेशी डलर भित्र्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पर्यटन क्षेत्र अहिलेसम्म ४७ वर्ष पुरानो ऐनमै चलिरहेको छ। अर्थात, २०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐन अनुसारनै अहिलेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र सञ्चालनमा रहँदै आएको छ।
विभिन्न चरणमा बनेका सरकारले सुरुवाती चरणमा पर्यटन ऐन संशोधन गर्ने प्रचार पटक/पटक गरे पनि अहिलेसम्म पारित गराउन सकेको छैन। थाइल्याण्ड, भुटान, श्रीलंका, भियतनाम, चीन लगायतका मुलुकले पर्यटन क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको बेला नेपाल भने पुरानै ऐनमा चलेको कारण पर्याप्त मात्रामा विकास हुन नसकेको गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरुको छ।
निजी क्षेत्रकै अगुवाईबाट अहिले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १० लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेको छ। सरकारलाई अर्बौ रुपैयाँ राजश्व तिरिरहेको र खर्बौ रुपैयाँ लगानी भइसकेको पर्यटन क्षेत्रको दिर्घकालीन योजना बनाउन सरकार चुकिरहेको होटल एशोसिएशन अफ नेपाल(हान)का अध्यक्ष विनायक शाहको भनाइ छ। प्रत्येक पटकको चुनावमा दलहरुले चुनावी घोषणा पत्र बनाए पनि पर्यटन क्षेत्र सधै पछाडी परिरहेको बताउँदै फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको घोषणापत्रमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन समेत उनले सुझाव दिएका छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको भावना पनि मुलुकमा आमुल परिवर्तन हुनुपर्ने र मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी कामकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने थियो। त्यसैले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई समेट्नका लागि पनि मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने एक मात्र क्षेत्रनै पर्यटन रहेकोले सबै राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अध्यक्ष शाहको भनाइ छ।
२०२५ मा करिब १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका छन्। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत आएको तथ्यांक मात्र हो। तर, भारतबाट पनि ठूलो संख्यामा गाडीमार्फत पर्यटकहरु नेपाल आउने गरेका छन्। पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, झापा लगायतका क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति रहने गरे पनि ती संख्याहरु सरकारी तथ्यांकमा पर्यटकको रुपमा लिइँदैन्। त्यसैले ती सबैलाई गणना गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पर्यटक व्यवसायीहरु बताउँछन्।
अहिले होटलहरुको क्षमता वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई राख्न सक्ने रहेको बताउँदै वर्षमा ५० लाख पर्यटक मात्र नेपालमा ल्याउन सक्ने पूर्वाधार र नीतिगत सहजता गरिदिने हो भने पर्यटन क्षेत्रले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने संघका अध्यक्ष शाहको दाबी छ।
नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले विश्वमै नभएका हिमालहरु नेपालमा रहँदारहँदै पनि पर्याप्त पर्यटकहरु ल्याउन नसकेको बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा सरकारी नीति नियमहरु बाधक हुने गरेको बताउँदै उनले पर्यटन ऐन संशोधन हुनुपर्ने विषयलाई दलहरुको घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए।
हिमालको अध्ययनदेखि आरोहण गर्ने थलोको रुपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरु अथाहा रहँदारहँदै पनि समस्या भइरहेकोले यसतर्फ दलहरुले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पर्यटन बोर्ड र विभाग खारेज गरी ‘पर्यटन प्राधिकरण’ बनाउ
अहिले नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभाग दुईवटा निकाय सञ्चालनमा छ। तर, ती दुबै निकाय पर्यटन मन्त्रालयकै हस्तक्षेपमा चल्ने हुँदा कुनै पनि काम नभएकोले यो हटाएर शक्तिशाली नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने सुझाव हानका अध्यक्ष शाहको छ। थाइलाल्याण्ड, भारत, भियतनाम लगायतका मुलुकमा पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने र नियमन गर्ने छुट्टै निकाय रहेका कारण ती मुलुकमा पर्यटकले ठूलो फड्को मारेको बताउँदै नेपालमा भने विभिन्न मन्त्रालय र विभागले अल्झाउने गरेको गुनासो उनको छ।
त्यसैले,उनी पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रोसँग अगाडी बढाउने हो भने सबै अधिकारी दिएर पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्ने तर्फ दलको चुनावी घोषणा पत्र तयार हुनुपर्ने बताउँछन्। निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने गरी पर्यटन बोर्ड गठन भए पनि पर्यटन मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने र दल निकटका व्यक्ति सञ्चालक सदस्य बनाउने गर्दा उद्देश्य विहिन भएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले पर्यटन बोर्ड कुखुरा पनि होइन हास पनि बनिसकेको छैन’, होटल संघका अध्यक्ष शाहले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्र अगाडी बढ्न सक्दैन, त्यसैले शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ।’
-1769687776.jpg)
