काठमाडाैं। नेपालको श्रम बजार गम्भीर संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नभएकाले वर्षेनी लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा श्रम गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्न बाध्य छन्। राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले आफ्नो जीवन आहुति दिएका थिए, तर परिवर्तनले ल्याउने भनिएको औद्योगिक विकास र समृद्धि साकार हुन सकेन। बरु, विद्यमान उद्योग तथा कलकारखाना मासिँदै गए र नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेन।
हरेक वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हातमा राहदानी बोकेर श्रम गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्ने युवाहरूको संख्या हेर्दा हृदयविदारक लाग्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३ लाख ५८ हजार भन्दा बढी युवायुवतीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, झन्डै ३५ लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत छन्, जुन देशको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हो। विगत १५ वर्षमा १४ हजार भन्दा बढी नेपालीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन्, जुन यस क्षेत्रको गम्भीरता प्रष्ट पार्छ।
राजनीतिक परिवर्तनले उत्पादन तथा औद्योगिक विकाससँगै समृद्धिको वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने नागरिकहरूको विश्वासलाई राजनीतिक खिचातानी र अव्यवस्थित शासनले धराशायी बनायो। वर्षेनी लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमले खाद्य तथा वस्तु क्षेत्रको उत्पादनमा ह्रास आएको छ भने औद्योगिक वातावरणको चक्रमा असन्तुलन पैदा भएको छ। यो अवस्थालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
गरिबी र आर्थिक अवस्था
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो) २०२२/२३ अनुसार, नेपालमा गरिबीको दर २०.२७ प्रतिशत रहेको छ, जुन २०११ को २५.१६ प्रतिशतबाट केही मात्र घटेको छ। गरिबीको रेखा वार्षिक व्यक्तिगत खपत खर्च रु. ७२ हजार ९०८ तोकिएको छ, जसमध्ये खाद्य गरिबी रेखा रु. ३५ हजार २८ र गैर-खाद्य गरिबी रेखा रु. ३७ हजार ८७९ रहेको छ। यसले दैनिक प्रतिव्यक्ति २ हजार २३६ क्यालोरी आवश्यकताको आधार लिएको छ।
यद्यपि, विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार २०२२ मा नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१ प्रतिशत रहेको छ भने थप २०.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको जोखिममा रहेका छन्। गरिबी न्यूनीकरणमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन। नेपाली अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, गरिबी न्यूनीकरण मुख्यतः रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण भएको हो, सरकारको औद्योगिक र रोजगारीमूलक नीतिका कारण हाेइन।
भौगोलिक विविधता र गन्तव्य परिवर्तन
भौगोलिक आधारमा वैदेशिक रोजगारीको प्राथमिकता फरक छ। सुदूरपश्चिमका युवाहरू रोजगारी वा अध्ययनका लागि भारत जाने गर्छन् भने अन्य क्षेत्रका युवाहरू खाडी मुलुकहरू - युएई, साउदी, कतार, कुवेत, बहराइन - तथा मलेसिया जान रुचाउँछन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा युरोप जाने युवाको संख्या ३६८ गुणा बढेको छ। सन् २०१७/१८ मा १ हजार ७६० जना मात्र युरोप गएका थिए भने २०२४ सम्ममा यो संख्या ५५ हजार ११७ पुगेको छ।
श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी मन्त्रालयको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४ अनुसार, रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा, टर्की, अल्बानिया, जोर्डन, बुल्गेरिया, सर्बिया, स्लोभाकिया लगायतका देशहरू नयाँ गन्तव्यका रूपमा उभरेका छन्। विशेष गरी, २०१७/१८ मा रोमानिया ३१६ जना मात्र गएका थिए भने २०२४ मा यो संख्या १२ हजार ७०० पुगेको छ। यस्तै, क्रोएसिया पाँच जना मात्रबाट १४ हजार २४० मा पुगेको छ।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न युवाहरू अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जर्मनी जाने गरेका छन्, जसमध्ये धेरैजसो स्थायी आप्रवासीका रूपमा त्यहीं बस्छन्। यसले देशको बौद्धिक तथा दक्ष श्रमशक्ति पलायन भइरहेका छन्।
लैंगिक समावेशीकरण र महिला श्रमिक
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सन् २००८ मा महिला श्रमिकको संख्या कुल श्रमिकको ७ प्रतिशत मात्र थियो भने २०२४ सम्म यो १२.९ प्रतिशत पुगेको छ। युएई महिला श्रमिकको सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य भएको छ, जहाँ २०२१/२२ मा २१ हजार ११० महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। कतार, कुवेत, साइप्रस, मलेसिया, माल्दिभ्स, क्रोएसिया, बहराइन, जोर्डन र रोमानिया पनि महिला श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य हुन्।
रोजगारीको सन्दर्भमा एउटा गम्भीर विरोधाभास के छ भने, एकातिर नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन्छन् भने अर्कोतिर नेपालमा ३-४ लाख भारतीय श्रमिक विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। यसले नेपालमा श्रम अभाव होइन, श्रम व्यवस्थापन र सीप मिलानको गहिरो समस्या रहेको देखाउँछ। श्रमसँग सम्बन्धित नीति र प्राथमिकता स्पष्ट नहुँदा श्रम बजार असन्तुलित बनेको छ।
सरकारको प्रभावकारिता र राजनीतिक प्रतिबद्धता
युवायुवतीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुको मुख्य कारण आन्तरिक रोजगारी सृजनामा राज्यको प्रभावकारी भूमिका नहुनु हो। राजनीतिक परिवर्तनपछि दल तथा नेताहरूले भाषणबाजी मात्र गरे, तर रोजगारी सृजनाको विषयमा कहिल्यै प्राथमिकता परेन। न राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समावेश भयो न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कार्यान्वयन भयो।
नेपालमा अथाह सम्भावना भएका क्षेत्रहरू छन् तर पुँजीको अभाव, स्पष्ट तथा दीर्घकालीन नीतिको कमी, सुशासनको अभाव, प्रशासनिक झमेला र भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन्। कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा भविष्य नदेखेर पलायन हुने तयारीमा छन्। यसले गर्दा रोजगारी सृजनाको आधार खुम्चिँदै गएको छ।
वैदेशिक रोजगार नीति र संरचनागत समस्या
वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा स्थापित भएको छ। यस क्षेत्रमा श्रमिकको अधिकार संरक्षण र सुरक्षित रोजगार प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार नीति २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण बोर्ड लगायतका संस्थागत संरचनाहरू स्थापना गरिएका छन्।
तर यति धेरै संरचना हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मुख्य कारण अधिकांश कानून, नीति तथा निर्णय प्रक्रिया काठमाडौँ केन्द्रित हुनु हो। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रबाट आउने श्रमिकहरूका लागि सेवा, सूचना र न्याय प्राप्त गर्ने संयन्त्र राजधानीमै सीमित रहँदा साना समस्याको समाधानका लागि पनि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ। सन् २०२४ जुलाईमा वैदेशिक रोजगार विभागले ५८० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्यो, जसले ठगी र अनैतिक कार्य गरिरहेका थिए। यसले यस क्षेत्रमा कति व्यापक भ्रष्टाचार र अव्यवस्था छ भन्ने देखाउँछ। स्थानीय तहलाई कानुनी रूपमा जिम्मेवारी दिइए पनि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र अधिकारको अभावले ती संस्थाहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
सीप विकास : आवश्यकता र वास्तविकता
श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले हालसालै सीपयुक्त कामदारको माग बढाएका छन्। विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा व्यावसायिक सीप भएको श्रमिकको संख्या बढेको छ भने सीपविहीन श्रमिकको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ। तर नेपालमा सीप विकास प्रणालीमा अझैपनि बजारको मागअनुसार सीप विकासको दायरा र क्षमता हुन सकेको छैन।
धेरै कार्यक्रमहरू केवल औपचारिकताका रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकेका छैनन्। ग्रामीण तथा साना शहरमा सीप तालिम उपकरण, व्यावसायिक परामर्श र लगानीको अभाव छ। तालिमपछि सीप प्रयोग गरेर कहाँ काम वा व्यवसाय चलाउने भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन नहुँदा धेरैजसो बेरोजगार वा कम मूल्यको श्रम क्षेत्रतर्फ लाग्नुपरेको अवस्था छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मापदण्डसँग मेल खाँदैन। राज्यले सीप सम्बन्धी कार्यक्रमलाई केवल कार्यक्रमका रूपमा होइन, दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादन र रोजगारी सृजनासँग जोडेर बनाउनुपर्छ। यसका लागि नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रमिक कल्याण
नेपाल सरकारले श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको छ। यस कोषमा रोजगारदाताले आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था छ। यस कोषअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा (निवृत्तिभरण) जस्ता योजनाहरू समेटिएका छन्।
हालसम्म लाखौं श्रमिक र हजारौं रोजगारदाता यस कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् तर अझै ठूलो संख्यामा श्रमिक - विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वरोजगार श्रमिकहरू - यस कोषको दायराभन्दा बाहिर छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई पनि यस कोषसँग जोड्ने प्रयास भएको छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी गर्दाको फाइदाबारे नागरिक तथा श्रमिक वर्गलाई प्रभावकारी सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। सरकारले नागरिक, श्रमिक, रोजगारदाता तथा स्वरोजगारलाई कोषमा आबद्ध हुनका लागि आवश्यक कानुनी वातावरण र प्रेरणाको विकास गर्नुपर्छ।
प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभाव
प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले श्रम क्षेत्रमा पार्ने असरबारे सचेत हुनु आवश्यक छ। प्रशासनिक, कार्यालय सहायक, लेखा, डेटासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष जोखिममा परिरहेका छन्। कृषि, ढुवानी, मर्मतसम्भार जस्ता भौतिक श्रममा आधारित कामहरू अहिलेसम्म जोगिएका छन् तर यो सुरक्षा अस्थायी हो। रोबोटिक्स, स्मार्ट मेसिन, ड्रोन र स्वचालित उपकरणहरूको विकासले भविष्यमा यी क्षेत्रमा पनि श्रमिकको भूमिकालाई सीमित बनाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। विकसित देशहरूमा यसको संकेत देखिन थालिसकेको छ र विकासोन्मुख देशहरूमा पनि प्रभाव पर्नेछ। त्यसैले सीप र उन्नत सीपमा लगानी नगरेसम्म श्रम बजार असुरक्षित बन्दै जान्छ।
सरकारले श्रमको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गरेर रणनीतिको खाका कोर्नुपर्छ। नत्र भविष्यमा प्रविधि विकासको अवसरभन्दा संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रविधि, श्रम नीति र शिक्षाप्रणालीबीच गहिरो समन्वय अहिलेको आवश्यकता हो।
रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र र दीर्घकालीन दृष्टिकोण
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८७० अर्ब ३१ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.७ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८२ मङ्सिर महिनामा विप्रेषण आप्रवाह रु. १८३ अर्ब १८ करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह रु. ११८ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो । नेपाल रास्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, ७७ प्रतिशत नेपाली परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्।
यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमले खर्च र तलब खुवाउने यो प्रणाली दीर्घकालीन उपाय होइन। श्रमिक विदेश पठाउँदैमा देश सुरक्षित र समृद्ध हुन्छ भन्ने सोच गलत हो। पछिल्ला वर्षहरूमा आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारी दिने क्षेत्रहरू क्रमशः संकुचित हुँदै गएका छन् र धेरै गन्तव्य मुलुकहरूले विदेशी श्रमिकको संख्या घटाउने नीति अपनाउन थालेका छन्।
सरकारले स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण नबनाएसम्म युवाशक्ति बाहिरिने क्रम रोकिने छैन। तर वैदेशिक रोजगारी पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु, स्पष्ट रणनीतिसहित उच्च सीपयुक्त श्रमिकलाई प्राथमिकताका साथ श्रम गन्तव्यमा पठाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
कूटनीतिक क्षमता र द्विपक्षीय सम्झौता
नेपालको कूटनीतिक बार्गेनिङ क्षमता बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ। श्रमिक आपूर्ति मात्र होइन, सीप, दक्षता र अनुशासनलाई कूटनीतिक शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा देशको छवि बढ्छ। श्रम सम्झौताहरू गर्दा न्यूनतम तलब, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा दृढतापूर्वक कुरा राख्ने क्षमता बढाउनुपर्छ। विदेश गएर फर्किएका श्रमिकले ल्याएको सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्ने नीति उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फर्किएका आप्रवासीहरूको पुनः एकीकरणका लागि निर्देशिका स्वीकृत गरिसकेको छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उनीहरूलाई उद्यम, उद्योग र रोजगारी सृजनामा जोड्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारी अस्थायी सहारा मात्र बन्नेछ।
निष्कर्ष
नेपालको श्रम बजार संरचनागत सुधारको खाँचोमा छ। वैदेशिक रोजगारी आवश्यक भए पनि यसलाई मात्र एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हुँदैन। सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सृजना, सीप विकास, औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि ठोस नीति बनाउनुपर्छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र श्रमिकमैत्री बनाउन कानून, नीति र संस्थागत संरचनाहरूमा सुधार अपरिहार्य छ। अन्ततः, देशको भविष्य विदेशमा होइन, स्वदेशमै सृजित अवसरमा निर्भर गर्छ। युवाशक्तिलाई देशभित्रै रोक्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु यस पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र दायित्व हो।
