काठमाडौं। विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा भन्सार कर लिने आधार परिवर्तन गर्ने विषयमा सरकारी निकायहरूबीच गम्भीर छलफल सुरु भएको छ। अहिलेसम्म मोटर क्षमता अर्थात् किलोवाटका आधारमा भन्सार कर लिँदै आएकोमा अब मूल्यका आधारमा कर लिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू एकमत भएका छन्।
मोटर क्षमताको आधारमा भन्सार कर लिँदा असाइन्टिफिक र हेरफेर गर्न सकिने भएकाले मूल्यको आधारमा लिनु उपयुक्त हुने सरोकारवालाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। भन्सार विभागले हाल इभी गाडीमा पिक पावर अर्थात् किलोवाटका आधारमा कर लिइरहेको छ। तर किलोवाट यस्तो प्राविधिक पक्ष हो, जुन न त सजिलै नाप्न सकिन्छ, न त सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा पुष्टि गर्ने मेसिन नै छ।
यसले गर्दा म्यानुफ्याक्चरभन्दा पनि सप्लायरले कागजातमार्फत पावर हेरफेर गर्न सकिने भएकाले यसलाई मूल्यको आधारमा भन्सार कर लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ। विभिन्न देशबाट आयात हुने इभी गाडीको मूल्य, प्रविधि र गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता भए पनि वर्तमान प्रणालीले यसलाई उचित रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न सकेको छैन।
किलोवाट मापन गर्ने प्रविधिको अभाव मुख्य समस्या
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले किलोवाट आफैंमा समस्या नभए पनि यसलाई भन्सारमा मापन गर्न सकिने मेसिन नै नभएको बताए। "किलोवाट आफैंमा समस्या होइन, तर यसलाई भन्सारमा मापन गर्न सकिने मेसिन छैन। त्यसैले गाडीको कुल मूल्यको निश्चित प्रतिशत भन्सार तोक्नु नै सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान हो," उनले भने।
उनका अनुसार गाडी कति मूल्यमा खरिद गरिएको हो भन्ने कुरा इन्भ्वाइसबाट स्पष्ट देखिन्छ। यसलाई लुकाउन वा हेरफेर गर्न किलोवाटलाई जस्तो सजिलो हुँदैन। जापानी वा युरोपेली ब्रान्डका गाडी र अन्य मुलुकका गाडीको प्रविधि र मूल्य फरक हुन्छ। मूल्यका आधारमा भन्सार लिँदा राज्यले वास्तविक मूल्य अनुसारको न्यायोचित राजस्व प्राप्त गर्छ। किलोवाट नाप्न नसकिने भएकाले भन्सार कर्मचारी र आयातकर्ताबीच हुन सक्ने व्यावहारिक अन्योल मूल्यमा आधारित प्रणालीले अन्त्य गर्छ।
सरकारी अधिकारीहरू मूल्यमा आधारित करमा एकमत
"इभीमा मोटर क्षमताको आधारमा भन्दा पनि मूल्यको आधारमा कर लिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका छौं। इभी गाडी विभिन्न देशबाट आउँछ, त्यसको मूल्य फरक फरक हुन्छ। त्यसकारण महँगो गाडीलाई त्यही अनुसारको र सस्तोलाई त्यही अनुसार कर लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो," भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विभिन्न देशबाट आयात हुने इभी गाडीको गुणस्तर र मूल्यमा व्यापक भिन्नता रहेको तथ्यलाई जोड दिएका छन्। चीनबाट आयात हुने गाडी र जापान वा युरोपबाट आयात हुने गाडीको मूल्य र प्रविधिमा आकाश-जमिनको फरक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा केवल मोटर क्षमताका आधारमा कर लिँदा वास्तविक मूल्यको प्रतिबिम्बन हुन सक्दैन।
वर्तमान प्रणालीले सिर्जना गरेका विभेदकारी अवस्था
वर्तमान कर प्रणालीका कारण सिर्जना भएको विभेदकारी अवस्थाबारे अधिकारीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार कहिलेकाहीँ थोरै किलोवाट भएको गाडीमा उच्च सुविधाहरू हुने भएकाले त्यसको मूल्य महँगो हुन सक्छ, तर किलोवाट कम भएकै आधारमा उसले कम कर तिर्छ। धेरै किलोवाट भए पनि सस्तो मूल्यका गाडीलाई बढी कर लाग्ने विभेदकारी अवस्था छ।
उदाहरणका लागि, १० हजार डलरको उच्च गुणस्तरको गाडी तर किलोवाट ५१ भन्दा कम छ भने त्यही अनुसार कम कर लाग्छ। अर्कोतर्फ ३ हजार डलरको सामान्य गुणस्तरको गाडी तर किलोवाट ६० छ भने त्यसलाई बढी कर लाग्ने अवस्था छ। यसले गर्दा वास्तविक मूल्य र गुणस्तरको आधारमा कर लाग्नुपर्नेमा केवल किलोवाटका आधारमा कर लाग्दा असमानता सिर्जना भएको छ।
किलोवाटले गाडीको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित नगर्ने
इभी सवारीसाधनमा प्रयोग हुने मोटरको किलोवाट क्षमताले सवारीको मूल्य, गुणस्तर वा प्रयोगकर्ताको क्रयशक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दैन। एउटै किलोवाट क्षमताका दुई फरक सवारीसाधनबीच मूल्य, प्रविधि, ब्याट्री क्षमता, सुरक्षा मापदण्ड तथा सुविधामा ठूलो अन्तर हुन सक्छ। तर किलोवाटका आधारमा कर निर्धारण गर्दा ती सबै पक्षलाई बेवास्ता गरिन्छ, जसले असमान कर संरचना सिर्जना गर्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ।
उदाहरणका लागि, दुईवटा ५० किलोवाटको इभी गाडी भए। एउटामा उन्नत ब्याट्री प्रविधि, उच्च सुरक्षा मापदण्ड, आधुनिक फिचर्स र लामो वारेन्टी छ भने अर्कोमा सामान्य ब्याट्री, साधारण सुरक्षा र कम फिचर्स छन्। पहिलो गाडीको मूल्य १५ हजार डलर र दोस्रोको ५ हजार डलर हुन सक्छ। तर वर्तमान प्रणालीमा दुवैमा एउटै किलोवाट भएकाले समान कर लाग्छ, जुन पूर्णतया अन्यायपूर्ण हो।
मूल्यमा आधारित कर सामाजिक न्यायको दृष्टिले पनि उपयुक्त
मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्दा उपभोक्ताको आर्थिक क्षमतासँग करको भार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। महँगा सवारीसाधन खरिद गर्नेले बढी कर तिर्ने र सस्ता सवारीसाधन प्रयोग गर्नेले कम कर तिर्ने व्यवस्था सामाजिक न्यायको दृष्टिले पनि उपयुक्त मानिन्छ।
यो प्रणाली प्रगतिशील कर संरचनाको सिद्धान्तसँग पनि मेल खान्छ, जहाँ बढी आर्थिक क्षमता भएकाले बढी योगदान गर्नुपर्छ। यही प्रणाली पेट्रोल र डिजेल सवारीसाधनमा लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको छ र यसले राम्रो नतिजा दिएको छ। पेट्रोल-डिजेल गाडीमा मूल्यका आधारमा कर लिइरहेको अवस्थामा इभी गाडीमा मात्र किलोवाटका आधारमा कर लिनुको तर्क पनि कमजोर देखिन्छ।
इभी प्रवर्द्धनमा कर संरचना नै बाधक बन्ने चिन्ता
इभी प्रवर्द्धन सरकारको प्रमुख नीति रहेको अवस्थामा कर संरचना आफैं बाधक बन्नु उपयुक्त नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। वातावरणमैत्री सवारीको प्रयोग बढाउन कर सहुलियत आवश्यक पर्ने बेला किलोवाटका आधारमा कर बढाउँदा इभीको बजार विस्तारमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ।
सरकारले एकातर्फ इभी प्रवर्द्धनको नीति लिएर वातावरण संरक्षण र इन्धन आयात घटाउने लक्ष्य राखेको छ। तर अर्कोतर्फ कर संरचना नै जटिल र अव्यावहारिक भएकाले उपभोक्ताहरू इभी गाडीतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्। विशेषगरी किलोवाटका आधारमा कर लिँदा धेरै किलोवाट भए पनि सस्तो गाडीमा बढी कर लाग्ने र कम किलोवाट भए पनि महँगो गाडीमा कम कर लाग्ने विसंगति भएकाले उपभोक्ताहरूमा भ्रम र असन्तुष्टि बढेको छ।
राजस्व संकलनमा पनि प्रभावकारी हुने अपेक्षा
मूल्यमा आधारित कर प्रणालीले राजस्व संकलनलाई पनि थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। किलोवाट नाप्ने प्रविधि र मेसिनको अभावका कारण हाल भन्सार कर्मचारी र आयातकर्ताबीच विवाद र अन्योलको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा कागजातमा किलोवाट कम देखाएर कर छलीको आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।
मूल्यका आधारमा कर लिँदा इन्भ्वाइसमा उल्लेख भएको वास्तविक मूल्यका आधारमा कर लाग्ने भएकाले यस्तो हेरफेरको सम्भावना न्यून हुन्छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाडीको वास्तविक मूल्य सजिलै पत्ता लगाउन सकिने भएकाले इन्भ्वाइसमा कम मूल्य देखाउने प्रयास पनि सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि मूल्यमा आधारित
विश्वका धेरै देशहरूले इभी गाडीमा पनि मूल्यका आधारमा नै आयात कर लिने गरेको पाइन्छ। यसले एकरूपता र तुलनात्मकता कायम राख्न सहयोग गर्छ। केवल किलोवाटका आधारमा कर लिने प्रणाली अव्यावहारिक र असाइन्टिफिक मानिएको छ। खासगरी इभी प्रविधि तीव्र गतिमा विकास भइरहेको अवस्थामा मोटर क्षमता मात्रले गाडीको समग्र मूल्य र गुणस्तरलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन।
