नयाँ दिल्ली: वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण आज आफ्नो नवौं संघीय बजेट पेश गर्दैछिन्। आर्थिक वर्ष २०२७ को लागि विश्वकै सबैभन्दा छिटो बढिरहेको अर्थतन्त्रले रक्षा, पूर्वाधार, पूँजीगत खर्च, विद्युत् र किफायती आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ।
यी हुन् बजेटका १० मुख्य कुरा
७५ वर्षको परम्परा तोडिँदै: यसपालिको बजेटले पुरानो तरिका परिवर्तन गर्दैछ। अहिलेसम्म बजेट भाषणको पहिलो भाग (पार्ट ए) मा मुख्य कुरा र दोस्रो भाग (पार्ट बी) मा कर तथा नीतिसम्बन्धी घोषणा गरिन्थ्यो। तर यसपालि सीतारमणले पार्ट बीमा नै भारतको आर्थिक भविष्यका लागि विस्तृत योजना सार्वजनिक गर्ने भएकी छिन्।
दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै योजना: वित्तमन्त्रीले बजेट भाषणको दोस्रो भागमा छोटो अवधिका प्राथमिकता र लामो अवधिका लक्ष्य दुवै प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। २१औं शताब्दीको दोस्रो चौथाईमा प्रवेश गरिरहेको भारतले आफ्नो स्थानीय क्षमता र विश्वव्यापी महत्वाकांक्षा देखाउनेछ।
बजार रातो हुँदै: बजेट पेश हुनुअघि नै शेयर बजार ओरालो लागेको छ। विश्वव्यापी बजारमा दुई दिनसम्म परेको झड्काले सुन र चाँदीको भाउ पनि मल्टी कमोडिटी एक्सचेन्जमा ६ प्रतिशतले घटेको छ।
अमेरिकी शुल्कको असर छैन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको कडा भन्सार शुल्कको बावजुद भारतीय अर्थतन्त्र बलियो छ। मार्च ३१ सम्म पुग्ने आर्थिक वर्षमा ७.४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान छ। पूर्वाधारमा सरकारी खर्च र आयकर तथा उपभोग करमा गरिएको कटौतीले उपभोक्ता खर्च बढाउन मद्दत गरेको छ।
गाउँ र कृषिलाई प्राथमिकता: संघीय बजेट २०२६ ले ग्रामीण विकास र कृषि क्षेत्रको विकासलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढाउने कार्यक्रमका लागि थप रकम छुट्याइने शनिबार स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मनरेगाको बजेट बढाउन माग: ग्रामीण विकास मन्त्रालयले नयाँ रोजगार ग्यारेन्टी योजना 'विकसित भारत - जी राम जी' को बजेट ७२ प्रतिशतले बढाएर १.५१ लाख करोड रुपैयाँ पुर्याउन वित्त मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। गत वर्ष महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजनाले ८६ हजार करोड रुपैयाँ पाएको थियो।
पेपरलेस बजेट जारी: सीतारमणले २०१९ मा पहिलो बजेट ल्याउँदा दशकौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको छालाको झोला हटाएर रातो कपडाले बेरिएको परम्परागत 'बहीखाता' ल्याएकी थिइन्। यस वर्ष विगत चार वर्षझैं बजेट पेपरलेस हुनेछ।
वित्तीय घाटा घट्दै: आर्थिक वर्ष २०२६ को लागि वित्तीय घाटा जीडीपीको ४.४ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ। जीडीपीको ४.५ प्रतिशतभन्दा कम घाटा हासिल गरिसकेपछि अब ऋण र जीडीपीको अनुपात घटाउने योजनामा बजारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
पूँजीगत खर्च बढ्ने: यो आर्थिक वर्षको लागि पूँजीगत खर्चमा ११.२ लाख करोड रुपैयाँ बजेट गरिएको छ। निजी क्षेत्र सतर्क रहेकाले सरकारले आजको बजेटमा पनि पूँजीगत खर्चमा जोड दिने र हालभन्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउने सम्भावना छ।
विदेशी लगानी सहज बनाउने: बजेटमार्फत स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी बढाउन थप परिवर्तन गरिने अपेक्षा छ। रोयटर्स समाचार संस्थाका अनुसार विदेशी कम्पनीलाई इजाजतपत्र भएका रक्षा कम्पनीमा लगानी गर्न सजिलो बनाउने योजना छ।
चुनौतीपूर्ण परिवेश: संघीय बजेट २०२६ जटिल परिस्थितिमा आइरहेको छ। स्वदेशी माग र मुद्रास्फीतिमा सुधार भए पनि भूराजनीतिक तनाव, अस्थिर वस्तुको मूल्य र प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूको असमान मौद्रिक नीतिले भविष्य अन्योलमा राखेको छ।
